तेजेन्द्र केसी

बुटवल । बुटवल उपहानगरपालिका वडा नम्बर ७ सिद्धेश्वरी चौरमा प्रत्येक हप्ता बिहीबार हाटबजार लाग्छ । 

त्यहाँसम्म पुग्नका लागि बनाइएको पक्की पुलछेउमा ६८ वर्षीया मनदेवी गौचन खोलाबाट टिपेर ल्याएको जुलुका, खोले साग र जङ्गलबाट ल्याएका सालका पात बेच्न बसेकी थिइन् । त्यसलाई घामबाट जोगाउन छाता ओडाएकी थिइन् । उनीसँगै थिए श्रीमान् ओमप्रकाश गौचन पनि । 

यसरी नै हप्ताको दुई दिन हाटबजारमा सागपात बिक्री गरेर बुटवलको मजुवा सुकुम्बासी बस्तीका गौचन दम्पतीले आफ्नो जीवन धानेका छन् । 

प्युठानको सिमलाङबाट २०३६ सालमा बुटवल झरेका उनीहरूको आम्दानीको अन्य स्रोत केही छैन । विगत ५ वर्षदेखि  उनीहरू खोला र जङ्गलबाट सागपात ल्याएर बेच्ने गरेका छन् । यसबाट उनीहरूले ६–७ सय रुपियाँ कमाउने गरेका छन् । 

रातोपाटीसँग कुरा गर्दागर्दै एक जना युवक गौचनसँग हाट बजारको बैठकी कर लिन आए । जसबापत ती युवकले ४० रुपियाँ लिए र नगरपालिकाको फोहोर कर भन्दै थप ५ रुपियाँ लिए । 

पुलको छेउमा बसेर साग बेच्न उनले विगतमा वर्षमा २० रुपियाँ तिर्दै आएकी मनदेवीले अहिले ४५ रुपियाँ  तिर्नुपर्छ । किनभने बुटवल उपमहानगर हाटबजारमा अहिले कर वृद्धि भएको छ ।

हाटबजारमा ४० देखि १३० रुपियाँसम्म कर उठाउने गरिएको छ । व्यवसायीहरू भन्छन्, हाट बजारमा अहिले तीन सय प्रतिशतसम्म कर बढाइएको छ । व्यवसायीहरूले वैज्ञानिक रूपमा कर वृद्धि गर्न पहल पनि नगरेका होइनन् ।

हाटबजार व्यावसयी सङ्घ रूपन्देहीका अध्यक्ष भीमलाल ज्ञवालीसहित टोली नगरपालिका पुगेर कर घटाउन आग्रह गर्दा ‘कर तिर्न सक्नुहुन्छ भने बजार लगाउनुहोस् नत्र छाडेर जानुहोस्’ भन्ने जवाफ पाएका थिए । 

विदेश जाने मुडमा युवा

अर्घाखाँचीका गौरव गौतमले बुटवलको होराइजन चोकमा पेयपदार्थ बिक्री  गर्न थालेको ६ वर्ष भयो । गौतम सप्लायर्सको नाममा दर्ता रहेको पसलका लागि राजस्व  कार्यालयमा उनले हालै मात्र ७२ हजार तिरे । त्यसमाथि थप बुटवल उपमहानगरपालिकालाई ९ हजार रुपियाँ बुझाए । उनले भने, ‘कर तिर्नै नसिकने भइयो । अब व्यापार नै छाड्नपर्ने सोच्दैछु छु ।’

गत वर्ष नगरपालिकालाई २२ सय ५० रुपियाँ तिरेका उनले अहिले ९ हजार तिर्नुपरेको छ । 

उनका साथी विमल पाण्डेयको बुटवलको कालिकानगरमा पपुलर ट्रेडर्स सञ्चालन गरेका छन् । करकै कारण अहिले उनी व्यवसाय नवीकरण गर्ने मुडमा छैनन् । 

‘पसल चले पनि नचले पनि  घरभाडा र कर्मचारीको तलब दिनैपर्यो । त्यसमाथि यो अचक्काली कर । बरु पसल बन्द गरेर विदेशतिर जाने मुडमा रहेको छु ।’

करको विरोध फेसबुकदेखि सडकसम्म

बुटवलको एक निजी विद्यालयका  शिक्षक तारा भण्डारीले फेसबुकमा पोस्ट गरेका छन्,

कर तिर्नु प्रत्येक नागरिकको दायित्व हो । तर करले जनतालाई जोगी बनाउने अवस्था नआओस् ।

बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वअध्यक्ष जीवन ओझाले गत वर्ष आफ्नो कपडा पसलको कर नगरपालिकालाई ४० हजार तिरेका थिए । अहिले उनले ७२ हजार रुपियाँ बुझाए । उनले भने, ‘यति धेरै कर नगरपालिका प्रत्येक वर्ष बुझाउन सकिँदैन । अन्य कार्यालय पनि थुप्रै बुझाउनुपर्छ ।’

हाट बजारमा व्यापार गर्ने टेकराज जिसीले बुटवल देवीनगरका रहेको तिनाउ खोला बगरमा लाग्ने हाटबजारबाट बुटवल उपमहानगरपालिकालाई एक पटकमा १ सय ३० रुपियाँ कर तिर्ने गरेका छन् ।

गतसम्म वर्ष ३० रुपियाँ तिर्ने हाटबजार व्यवसायीहरूले अहिले  १ सय १३० रुपियाँसम्म तिर्नु पर्दा आक्रोशित छन् । जिसी प्रश्न गर्छन्, ‘यसरी तीन सय प्रतिसतसम्म कर वृद्धि गर्दा नगरपालिकाले हामी व्यवसायीलाई के सुविधा थप गरेको छ ? हाटबजारमा व्यापारी र ग्राहकको लागि सार्वजनिक शौचालयसमेत बनाइदिएको छैन ।’

‘न पानी न विद्युत्, खुला आकासमुनि घामपानी सहेर व्यापार गर । अनि कर महँगो तिर भनेको छ,’ जिल्ला हाटबजार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष भीमलाल ज्ञावली भने, ‘खाली चौरमा व्यापार गर्न पनि चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने ?’

हाटबजारलाई व्यवस्थित गर्न र करको सही सदुपयोग गर्नका लागि पटक–पटक  व्यवसायीहरूले नगरपालिकासँग आग्रह गरेका छन् । पूर्वअध्यक्ष टेकबहादुर जिसीले भने, ‘सयभन्दा धेरै निवेदन हामीले दिएका छौँ । तर केही सनुवाइ हुँदैन् । खाली कर मात्र असुल्छन् ।’

नगरपालिकाले तीन प्रकारको कर वर्गीकरण गर्दै साप्ताहिक हाटबजारमा कर निर्धारण गरेको छ । जसबाट वार्षिक १ करोडसम्म उठाउने उपमहानगरपालिको लक्ष्य छ । नगरपालिकाले नवीकरण शुल्क पनि वृद्धि गरेको छ । गत वर्षसम्म १ हजार कायम गरिएको शुल्क अहिले १५ सय पुर्याएको छ । हाट बजार व्यवसायीहरू आन्तरिक राजस्व कार्यालय पनि दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान छ ।  रूपान्देहीमा हाटबजार व्यवसायीहरू मात्र ४ हजारको हराहारीमा छन् ।  १ सय १९ वटा हाट बजार छन् । 

यसरी दोहोरो मारमा परेपछि पाँच नम्बर प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवलमा फेसबुकदेखि सडकसम्म करको विरोध भइरहेको छ । वडा–वडामा करको विरोधमा सङ्र्घष समिति  गठन भएका छन् । 

यसले विपक्षी पार्टीलाई मुद्दा पनि दिएको छ । नेपाली काँग्रेस बुटवल उपमहानगरपालिका सभापति खेलराज पाण्डेय कर समायोजन नगरे अन्य पार्टी नेताहरूसँग बसेर थप सङ्घर्षका कार्यक्रम तय गर्ने तयारी रहेको बताए । उनले बुटवलमा औषधिमा साढे सात सय प्रतिशत, घरबहालमा ४ सय  प्रतिशतसम्म कर वृद्धि भएको दाबी गर्दै यसलाई तत्काल  समायोजन नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । उनले कर वृद्धि सबै दलको सहमतिमा गर्नुपर्ने र करलाई जुन क्षेत्रबाट उठाइएको हो, त्यही क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरे ।

कसरी चल्छ हाम्रो जीवन ?

हाट बजारमा सागपात बेच्ने गौचन दम्पतीलाई आर्थिक सहयोग  गर्ने अरू कोही छैन । मनदेवी गौचनका श्रीमान् ओम प्रकाश गौचनलाई दमको रोगले छोपेको  ५ वर्ष भयो । हाट बजारमा आउँदा डाक्टरले दिएको औषधि पनि साथमा लिएर आएका छन् । मुटु अस्पताल बुटवलमा उपचार गराइरहेका गोचनले भने, ‘जङ्गलबाट ल्याएको सागपात हाटबजारमा बेच्दासमेत कर लगाउँछन् । हाम्रो कति नै कमाइ हुन्छ ? केले खाने ? कुन पैसाले उपचार गर्ने ?’

आफ्नै व्यवसाय सञ्चालन गरेका पाण्डेय र गौतमजस्ता युवाहरूलाई प्रोत्साहान गर्नु साटो करमाथि कर थोपरेपछि विदेश जाने तयारी छन् ।

बुटवलमा व्यपार गर्ने कृष्ण बेल्बासेको तिलोत्तमा नगरपालिका बार्ड नम्बर–७ मा पुरानो कहिरया ४ कठ्ठा, एक धुर जग्गा छ । गत वर्ष १२० रुपियाँ कर तिरेका बेल्बासेले अहिले १२ सय ९ रुपियाँ तिरेका छन् ।   ९ सय ७ प्रतिशत कर वृद्धिप्रति निकै आक्रोश पोख्दै उनले भने, ‘नगरपालिकाले के आधारमा एकै पटक यति धेरै कर तिर्न लाउँछ ? खाली जग्गाका लागि एकै पटक यस्तो कर तिर्न सकिँदैन ।’ उनीजस्तै एकीकृत सम्पत्तिमा कर वृद्धिको विरोध गर्ने तिलोत्तमा नगरमा ठूलो जमात छ । तिलोत्तमा नगरपालिकाले हाट बजारमा मकै पोलेर बिक्री गर्नेलाई समेत कर लिएको छ । 

अर्थशास्त्री एवम् बुटवल बहुमुखी क्यापसमा सहप्राध्यापक  नुरजङ्ग केसीले नगरपालिकाले कर वृद्धिसँगै नागरिकको सेवासुविधा वृद्धिमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । उनले भन्छन्, ‘नागरिकले कर तिरेको अनुुभव गर्नुहुँदैन तर यहाँ जबरजस्ती कर वृद्धि मात्र भएको छ ।’

छुट पनि दिएका छौँ : नगरपालिका

तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद सापकोटाले आफ्नो नगरपालिकाले कर वृद्धि गरेको हल्ला आए पनि आफूहरूले १२ प्रकारका छुट दिएको पनि दाबी गर्छन् । उनले करको विषयलाई नकारात्मकरूपमा मात्र बुझ्न नहुने बताए । विषयगत बृहत छलफल गरी कर नगरपालिकाभित्र लागू गरिएको बताए ।

के गर्दैछ प्रदेश सरकार ?

‘प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्वसम्बन्धी ऐन २०७५’ मा पाँचवटा शीर्षकमा कर र ४ वटा शीर्षकमा गैरकर लगाउने व्यवस्था छ ।

जसमा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी कर, कृषि आय कर, मनोरञ्जन र विज्ञापन कर छन् । गैरकरमा सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, प्राकृतिक स्रोत शुल्क र दण्ड जरिवाना छन् । यीमध्ये सवारी कर प्रदेश सरकार आफैले उठाउनेछ भने अरू स्थानीय तहले उठाउँछन् । 

तर प्रदेश सरकारले कुनै पनि करको दर नबढाएको दाबी गरेको छ । उता, प्रदेश सरकारले छिमेकी राष्ट्रबाट आउने सवारी साधनको कर तोकेर लिनु आर्थिक ऐन विपरीत भएकाले तत्काल रोक्न सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयले पत्रचार नै गरिसकेको छ । जुन ऐनमा मित्र राष्ट्र खासगरी भारतबाट आएका मिनी ट्रक, पिकअफ भ्यान नेपाल आउँदा प्रतिसाधन १ सय ६० रुपियाँ कर प्रदेश सरकारले तोकेको थियो । यस्तै ६ चक्के ट्रकको २४० र ६ चक्केभन्दा माथि ३२० रुपियाँ कर प्रदेशले तोकेको थियो । सङ्घीय अर्थ मन्त्रालय यसरी  प्रदेश सरकारले कर लगाउन नमिल्ने भन्दै रोक्न निर्देशन दिएको पाँच नम्बर प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव थानेश्वर गौतमले बताए । ‘उक्त कर के गर्ने भन्ने विषयमा अहिले मन्त्रालयमा छलफल जारी छ’, सचिव गौतमले रातोपाटीलाई बताए । यो प्रदेशमा सरकारले चालु वर्षमा दुई अर्ब ४० करोड रुपियाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । जसको मुख्य स्रोत घरजग्गा र सवारी कर नै भएको बताइन्छ ।

कर बढे महँगी बढ्ने व्यापारीको दाबी

उद्योग वाणिज्य सङ्घ बुटवलका पूर्व अध्यक्ष एवम् कपडा व्यापारी जीवन झा धेरै कर तिर्नुपरेकाले सामानको मूल्य स्वाभिकक रूपमा बढाएर बेच्नुपर्ने बताउँछन् । ‘घरबहाल करदेखि नगरपालिकाको करसमेत बढेपछि वस्तुको मूल्य पनि बढाउनै पर्ने हुन्छ । हाटबजारमा मकै पोल्नेदेखि खसी बोकामा समेत कर लगाइएको छ’, व्यापारी झाको भनाइ छ ।  

अर्थशास्त्री एवम् बुटवल बहुमुखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक नुरजंग केसीका अनुसार कर बढ्ने वित्तिकै बस्तुको मूल्य बढ्ने बताउँछन् । ‘खाद्यान्नमा कर लागएको छ । घरपसल जता पनि कर थपिएपछि महँगी वृद्धि हुनु स्वभाविक हो’, अर्थशास्त्री कोसीको भनाइ छ । केसीले जनताले कर तिरेपछि सुविधा नपाएको बताए । ‘करको पनि महत्व हुन्छ । मकै पोल्नेदेखि  कुखुरा कोटेर बेच्चेसम्मलाई  एउटै डालोमा हालेर  नगरपालिकले कर लिँदा उपभोक्तामा असर पर्छ’, केसीको सुझाव छ ।