दधिराम खतिवडा

समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रलाई स्वीकार गरेको नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम सङ्घीयता कार्यान्वयन र समाजवादी शासन व्यवस्थाको मार्गमा अगाडि बढेको  तीनै तहका सरकारले आ. व. २०७५÷०७६ को वार्षिक बजेट सार्वजानिक गरेसँगै दिगो सरकार भनिने स्थानीय निकायहरूले अहिले ५० गुणासम्म कर बढाएका छन् । सामाजिक कार्य जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता, नागरिकता जस्ता सामान्य सिफारिसमा पहिलेको भन्दा दोब्बर वृद्धि गरिएको छ । यसअघि नतिरेको ठाउँमा पनि कर तिर्नुपर्दा र तिर्दै आएको ठाउँमा पनि मोटो रकम भुक्तानी गर्नुपर्दा नागरिकहरू हैरान छन् । आकासिँदो करले सङ्घीयता र समाजवादी अर्थतन्त्र कतै धरापमा पर्ने त होइन ? केही विज्ञहरू सङ्घीयता महँगो र झन्झटिलो व्यवस्थाका रूपमा अथ्र्याउँदै गरिबका लागि झनै अभिसाप भएको, तीन तहको संरचनाले जनताको कर जनप्रतिनिधिको तलब, भत्ता सुविधामा खेर गइरहेको अभिव्यक्ति सार्वजानिक भइरहेका छन् ।

कर लगाउनु राज्यको दायित्व हो । आवश्यक ठाउँमा कर तिर्नु नागरिकको कर्तव्य हो । कर राजस्व सङ्कलनको आधार र मुलुक समृद्धिको विश्वव्यापी अभ्यास पनि हो । करविना कुनै पनि मुलुक चल्न सक्दैन । युरोप र क्यानडाका नागरिकले कमाएको ६० प्रतिशतसम्म कर राज्यलाई खुसीका साथ बुझाउछन् र त्यहीअनुसारको सेवा सुविधा प्राप्त गर्छन् । हामीकहाँ त्यस प्रकारको अभ्यास नगरी जनप्रतिनिधिहरूले कर तिर्ने लक्षित वर्गको पूर्वअध्यनबिना आफूखुसी गरेको अवैज्ञानिक कर निर्धारणले सीमान्तकृत, सर्वसाधारण, किसान, व्यापारी जो कोहीलाई पनि करले गहिरो प्रभाव पारेको छ । 

सामाजिक जीविकोपार्जनका बहुपक्षीय क्षेत्रहरू जग्गाको पनि कर, भाडाको पनि कर, व्यापार व्यवसाय गरेबापतको पनि कर, कुखुरा, खसी, भैँसीदेखि खोला तरेको जताततै कर, करको दोहोरो भार अस्वभाविक देखिन्छ । स्थानीय तहले स्वेच्छाचारी र गलत ढङ्गले कर बढाएको गुनासो आम समुदायमा व्यापक विरोधको विषय बनेको छ भने जनप्रतिनिधि आलोचित बनेका छन् । उद्योग, कृषि, प्राकृतिक सम्पदा, पर्यटनजस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकास, संरक्षण र प्रवद्र्धन गरी नागरिकको आम्दानी बढ्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी विस्तारै मानिसमा सर्वसुलभ करको दर किटान गरी कर तिर्ने बानीको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । 

तेस्रो विश्वको अति कम विकसित मुलुक नेपालमा करिब २५ प्रतिशत गरिबी रहेको मध्यमवर्गीय नागरिकहरूले जन्मेदेखि मर्दासम्म करैकर तिर्नुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थाको चौतर्फी विरोध भइरहँदा केही स्थानीय तहहरूले फिर्ता लिइसकेका छन् भने अधिकांश जनप्रतिनिधिहरू कानमा तेल हालेर निद्रामै मस्त छन् । जनताको अहोरात्र सेवा गर्ने, चुनावी प्रतिबद्धता अक्षरश कार्यान्वयन गर्ने वाचा उनीहरूले बिर्सिसकेका छन् । स्थानीय तहमा हालसम्म पनि सेवा, सुविधा, अधिकार बाँडफाँट, कर्मचारी खटनपटन, व्यवस्थापन, नीतिगत व्यवस्थालगायत सार्वजानिक सेवा प्रवाह चुस्त दुरुस्त र प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन ।

स्थानीय निर्वाचन ताका जुन उमङ्गता र खुसियाली थियो । आफ्नो प्रतिनिधि आफै छान्ने । अहिले सरकार घरघरमा, गाउँगाउँमा आयो भनेर गौरवान्वित हुनेहरूलाई करले निराश बनाएको छ । विकास निर्माणका नाममा हचुवा तालमा डाँडा, पाखा, गाउँमा डोजर चलेका छन् । भौतिक विकास मात्र विकास नभएर सकारात्मक मानसिक सोच विचारको विकासविना आशा लाग्दो नौलो परिवर्त कतै केही पनि भएको छैन । केही निकाय भक्तपुर नगरपालिका जनभवाना र विकासको नमुना मोडेलको काम गरेर चर्चित छ भने अन्य केही निकायहरूले दिने सामान्य सेवाहरू निःशुल्क गरेको छ । यी ससना कामबाटै अरू निकायले सिक्नु जरूरी छ ।

संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेख भएअनुसार स्थानीय तहले सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क र सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर, दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन करबाहेक अरू कर सङ्कलन गर्ने अधिकार नै छैन । उत्पादनशील कामविना गोरू बेचेर नागरिकलाई  कर तिर्न बाध्य पारिनु अवैधानिक बाटो देखिएको छ । यसले अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत वर्गलाई प्रभाव पारेको देखिन्छ ।

मुलुक सङ्घीयतामा गएसँगै सार्वजानिक सेवा सुविधा सहजै प्राप्त गर्ने नागरिकको अपेक्षा थियो र छँदै छ । तर संरचना परिवर्तन भएपछि बनेका स्थानीय सरकार र निर्वाचित जनप्रतिनिधिको व्यवहारमा फेरबदल देखिन्छ, प्राकृतिक स्रोत, सम्पदा, साधनहरूको दोहन गर्ने, महाराजा बन्न खोज्ने, भ्रष्टारजन्य घृणित कार्य गरेकै कारण बृहत्तर आलोचना खेप्नुपरेको छ ।

करका क्षेत्रहरूमा अलमल, अस्पष्टता र भरपुर विरोधाभाषहरू छन् । सिकारू स्थानीय सरकारले जायज करका दरहरू भन्दा दायरा बढाउने, राजस्व प्रशासनमा सुधार गरी चुहावट र अनियमितता नियन्त्रण गर्ने, जनताको आयस्तर बढाएर उनीहरूलाई स्वतस्फूर्त कर तिर्न अभिप्रेरित गर्नुपर्छ । सरकारले अन्तरसम्बन्धित निकायबीचमा समन्वय गरी संविधान र प्रचलित कानुन अनुसार व्यावहारिक कर निर्धारण किटान गर्नुपर्छ । प्रभावकारी र पारदर्शी सेवा प्रवाहमा जोड दिनुपर्दछ । समाजमा करको वस्तुगत, नीतिगत एवम् प्राविधिक अध्यन प्रभाव लाभहानिको मूल्याङ्कन आधारमा कर लाग्ने प्रबन्ध गरिनुपर्छ । सबै प्रकारका अप्रत्यक्ष कर हटाएर हरेक कुरामा प्रत्यक्ष कर लगाउनु पर्छ ।

तिम्रो वडाभन्दा मेरो वडा राम्रो बनाउँछु भनेर वडाअध्यक्षहरू प्रतिस्पर्धा गरून् । तिम्रो गाउँपालिका र नगर भन्दा मेरो गाउँपालिका र नगर विकसित बनाउँछु भनेर अध्यक्ष र मेयरहरू प्रतिस्पर्धा गरून्, तिम्रो प्रदेशभन्दा मेरो प्रदेश समृद्ध बनाउँछु भनेर मन्त्रीहरू मुख्यमन्त्रीहरू प्रतिस्पर्धा गरून् । अन्तर राजनीतिक दलहरू त्यसै गरून् । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म विकास लागि प्रतिस्पर्धा भयो मात्र मुलुक समृद्ध र कल्याणकारी समाजवादी राज्य बन्न सक्छ ।