सरकारको एक मात्र बैङ्क राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले अरू २७ वटा बैङ्कलाई पछि पार्दै गत आर्थिक वर्षमा सार्वाधिक नाफा कमाएको छ । जुन वाणिज्य बैङ्कको आफ्नो लक्ष्यभन्दा पनि बढी हो । नाफामा नम्बर वान बनेको यस बैङ्क आगामी दिनमा हरेक कुरामा नम्बर एक बन्ने दौडमा छ । यसकारण पनि यसले प्रविधि र दक्ष जनशक्तिलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढेको छ । बैङ्कको समग्र वित्तीय अवस्था, सेवामा गुणस्तरता दिन गरेको प्रयास, लगानीको अवस्था लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठसँग रातोपाटीका लागि एलिजा उप्रेतीले गरेको कुराकानीको अंशः

यस पटक राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले सम्पूर्ण वाणिज्य बैङ्कहरूलाई पछाडि पार्दै सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने बैङ्क बनेको छ, कसरी सम्भव भयो ?
 सबै बैङ्कको वित्तीय विवरण प्रकाशित भइसकेको छ । सबैको वित्तीय विवरण हेर्दा  हाम्रो बैङ्क अहिले नम्बर एकको अवस्थामा आएको छ । हाम्रो ४ अर्ब ३२ करोड खुद मुनाफा देखिएको छ । कर्जाको वृद्धि राम्रै ढङ्गले भयो । यस पटक १ खर्ब २० अर्ब रुपियाँको कर्जा प्रवाह गरेको छ । पुराना खालका कर्जा उठाउन सफल भयौँ, जसले गर्दा प्रोभिजन राइटव्याक भयो । हामीसँग भएको फन्डलाई प्रभावकारी रूपले परिचालन गर्यौँ, यसले आम्दानी बढ्यो । यी तीनवटा मुख्य समिश्रणले आज हामी नम्बर एक बैङ्कका रूपमा उभिन सफल भएका छौँ । 

तपाईंले पुराना कर्जाहरू उठ्यो भन्नुभयो । अझै प्रतिवेदनमा ३.७७ प्रतिशत कर्जा समयमै उठ्न नसकेको (एनपीएल) देखियो, जुन अघिल्लो त्रैमास (चैत मसान्त) भन्दा बढी हो । कस्ता ऋणहरू अझै फसिरहेका छन् ?

हो, तपाईंले भनेजस्तै हाम्रो खराब कर्जा (एनपीएल) बढेको अवस्था छ । एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैङ्क मर्ज गरेर वैशाख १९ गतेदेखि एकीकृत कारोबार गर्यौँ । एनआईडीसीको एनपीएल ६ प्रतिशतभन्दा माथि थियो । त्यो पनि  मिसियो । केही कर्जाहरू यसबीचमा अप्रत्यासित रूपले डाउन भएको छ । यसले पनि एनपीएल बढेको हो ।  हामीसँग धैरै पुराना खालका कर्जा छन्, जुन बैङ्कको वित्तीय  अवस्था सुधार कार्यक्रमभन्दा धैरै अगाडिका हुन् । दोस्रो युवा स्वरोजगारका लागि गएको विनाधिताको ऋण, सामूहिक जमानी जस्ता कर्जा उठ्न नसकेको स्थिति हो  । हाम्रो लगानीको पोर्टफोलियो हेर्नुहुन्छ भने घरजग्गामा एकदमै कम लगानी छ । व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट, मार्जिन लोन लगायतमा अत्यन्तै न्यून लगानी छ । यसकारण पनि अनुत्पादनशील क्षेत्रमा हाम्रो लगानी बढी भएर कर्जा असुली भएन भन्ने आधार पनि छैन । कृषिमा अहिले हाम्रो लगानी लगभग १० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । 

तपाईंहरू त सरकारी बैङ्क यसकारण पनि सरकारको हरेक निर्देशन पालनामा तपाईंहरू बढी संवेदनशील हुनुपर्छ । किनकि सरकारको हरेक प्राथमिकतालाई तपाईंहरूले प्राथमिकतामा पार्नुपर्छ, राष्ट्र बैङ्कले उत्पादनशील क्षेत्रमा २५ प्रतिशत लगानी विस्तार गर भनेको छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा तपाईंहरूको लगानी कस्तो छ ?
तपाईंले भनेजस्तै सरकारको हरेक प्राथमिकता हाम्रो पनि प्राथमिकता हो । हामीले पालना गरेनौँ भने अरू बैङ्कहरूलाई भन्ने बाटो हुन्छ । सरकारकै बैङ्कले पालना गर्न सक्तैन, हामीले कसरी गर्नु भनेर । जलविद्युत, पर्यटन, कृषि लगायत क्षेत्रमा हामी राष्ट्र बैङ्कले भनेअनुसार नै लगानी गर्छौं । हाम्रो दायित्व सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सघाउने भएकाले यो क्षेत्रमा हामी गम्भीर हुनुपर्छ । 

बैङ्किङ क्षेत्रमा ब्याजदर निकै उतारचढाव आयो । निक्षेप तान्न महँगो ब्याजदर प्रस्ताव गरिए । यसले सरकारी बैङ्क (राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क) लाई कतिको दबाब सिर्जना गर्यो ?
यही बजामा हामी पनि छौँ । सरकारी बैङ्क भन्ने वित्तिकै असर नपर्ने भन्ने हुँदैन । हामीले पनि निक्षेप सङ्कलन गर्नुपर्छ । ऋण लगानी गर्नुपर्छ । अरूले महँगो ब्याजदर प्रस्ताव गरेर निक्षेप तान्न थाले पनि भएको निक्षेप जोगाउन पनि ब्याजदरको प्रतिस्पर्धामा हामी पनि आउनुपर्यो । अहिले हाम्रो मुद्दती निक्षेपमा साढे १० प्रतिशत ब्याजदर छ । अरू बैङ्कको पनि त्यस्तै छ । तर अरू बैङ्क आत्तिएर निक्षेप तान्नतर्फ लागे जसरी त्यति धेरै असर परेन । भूकम्प आयो भनेर मात्र हँुदैन, कति रेक्टरको आयो भन्नेले महत्व राख्छ । हो यस्तै हामीलाई पनि ब्याजदर प्रतिस्पर्धाको असर पर्यो तर ठूलो स्केलमा परेन । तपाईं आफै पनि यो सरकारी बैङ्क हो, म त्यही बैङ्कमा जान्छु भनेर आउनु हुन्न । तपाईंले यहाँ दिने ब्याजदर, सेवा लगायतका कुराहरू हेर्नुहुन्छ । हाम्रो शाखाको नेटवर्क हेर्नुहुन्छ । यसकारण अरू बैङ्कहरू जस्तै हामी पनि प्रतिस्पर्धामा उत्रनैपर्छ । 

बैङ्कहरूसँग लोनएबल फन्ड (ऋण दिने रकम) कहिले बढी त कहिले हाहाकार नै हुन्छ, किन सन्तुलन हुँदैन ?
कर्जा र निक्षेपको अनुपातमा लगानी विस्तार गर्न नसक्दा  कहिलेकाहीँ समस्या आउँछ । कर्जाको माग बढी भएको तर सरकारको पुँजीगत खर्च कम भएको अवस्थामा पनि यस्तो हुन्छ । रेमिट्यान्स कम आउने जस्ता कारणले निक्षेपतर्फ  दबाब सिर्जना हुन्छ र लगानी गर्ने पैसा हुँदैन । अर्को निक्षेप र कर्जाको अनुपात मिलाउन नसक्दा बैङ्कहरूकै कारण पनि यस्तो समस्या आउँछ । कतिपय अवस्थामा हामीले आफैलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पनि हुन्छ । 

अहिले चाहिँ मागअनुसार ऋण लगानी गर्न सक्ने अवस्था राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको छ । अहिले ठूला ठूला परियोजनाबाट ऋणको माग आएको छैन । आर्थिक वर्ष भर्खरै सुरु भएकाले पनि हुनसक्छ । केही समयपछि माग बढ्ला । 

बैङ्कहरूले स्प्रेडदर (निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरको अन्तर)  बढाएर नाफा कमाए भन्ने आरोप सुनिन थालेको छ । बैङ्कहरूको नाफा बढाउनुमा यो पनि कारण हो ?
स्प्रेडदरमा त राष्ट्र बैङ्कले कडाइका साथ हेर्छ । यसकारण स्प्रेडदर बढाएर नाफा लिए भन्न मिल्दैन । बरु अहिले धेरै बैङ्कर साथीहरूले यो स्प्रेडदर किन बैङ्कलाई मात्रै तोकिन्छ, सबैलाई तोक्नुपर्यो भनिरहेको सुनिन्छ । अरूले चाहि २०।२५ प्रतिशतसम्म मार्जिन खान पाउने भनिरहेका छन् । नेपालमा सबैभन्दा पारदर्शी बिजनेस भनेको बैङ्क नै हो । यसका जोखिम पनि धेरै छ । अहिले ४.५ प्रतिशत स्प्रेडदर कायम गर्नु भनिएको छ । यो एकदमै टाइट हो । ५ प्रतिशतसम्म स्वभाविक थियो । 

सरकारी काममा प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो हुन्छ भन्ने निकै सुनिने गुनासो हो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कहरूको हकमा पनि यस्तै गुनासो सुनिन्छ तर तपाईंले नै भनिसक्नुभएको छ,  राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क पनि अरू २७ वाणिज्य बैङ्क जस्तै हो र प्रतिस्पर्धामा उत्रनुपर्छ भनेर । तपाईंहरू झन्झटरहित सरल प्रक्रियाबाट सेवा दिनुपर्छ भन्ने कुरामा किन चुक्नुभयो ?
हामीले चाहिने कानुनी कागजात त लिनै पर्छ । विगतका एक डेढ वर्ष जनशक्तिको हिसाबले अत्यन्त कठिन अवस्थामा थियौँ । दुई वर्षभित्रमा हामीले एक हजार २६ जना कर्मचारी भर्ना गरिसक्यौँ । अरू ६ सय लिँदैछौँ । यो वर्ष राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कका लागि सेवा अवधिको विशेष वर्ष हो । धेरै जना ३० वर्षे सेवा अवधि सकेर अवकासमा जाँदै हुनुहुन्छ । जनशक्तिकै कारणले गर्दा हामीले चाहेर पनि राम्रो सेवा दिन नसकेको हो । अब त्यस्तो हुँदैन । अहिले कर्जा लगानी बढिरहेको छ । छिटो सेवा दियौँ भने हामीले छिटै ऋणको ब्याज पनि पाउँछौँ । यसले हामीलाई नै नाफा हुने हो । अब हामी प्रतिस्पर्धामा उत्रनुको विकल्प नै छैन । हामी सरकारी बैङ्क हौँ । सरकारले संरक्षण गरेर बस्छ भनेर हुँदैन । प्रतिस्पस्र्धी बन्न ब्याजदर, छिटो सेवा र नेटवर्कमा हामी ध्यान दिन्छाँै । हाम्रो ७४ जिल्लामा शाखा छन् । पहिला वाणिज्य बैङ्कलाई बुढाखाडाको अखडा भएको बैङ्क भनेर आरोप लाग्थ्यो । अब १६ सय कर्मचारी राखेपछि  ३५ वर्षभन्दा मुनिका कर्मचारी हुनेछन् । अब त कुनै पनि २७ वटा बैङ्कभन्दा हाम्रो कम्पनीको कर्मचारीको उमेर कम हुनेछ । ०७५ को अन्त्यदेखि ठ्याक्कै रिभर्स हुन्छ । प्रविधिको प्रयोगमा पनि वाणिज्य बैङ्क अगाडि हुनेछ ।

राष्ट्र बैङ्कले तपाईंहरूलाई २१ ठाउँमा शाखा खोल्न भने पनि अझै तीनवटामा शाखा खोल्नुभएको छैन, किन ?

अहिले हामी १८ ओटामा पुग्यौँ । बाँकी तीनवटामा पनि पुग्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएका छाँै । डोल्पाको दुई स्थान र मुगुको एक स्थानमा बाँकी छ । त्यस ठाउँमा कुनै पूर्वाधारको विकास छैन । बिजुली, बाटो, सुरक्षा छैन । घर पनि छैन । आजै मात्र अर्थमन्त्रालयले कहिले ती शाखा खोल्नुहुन्छ भनेर सोध्नुभएको थियो । मैले पानी पर्न कम भएपछि जान्छौँ भने । असोज मसान्तसम्म खुलिसक्छ । 

एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैङ्क, जुन तपाईंहरूसँग मर्ज भएर आएको छ । त्यसको सेयरको रकम फिर्ता गर्ने भन्ने कुरा के भइरहेको छ ?

यसमा दुईवटा विकल्प छन् । पहिलो विकल्प सेयरहोल्डरहरूले नछोड्न पनि सक्ने भए । यदि छोड्न चाहनेले प्रतिसेयर ६०० रुपियाँ बढीमा सेयर बैङ्कलाई बेच्न पाउने भए । तर आउँदाखेरी सबै एकै पटक आउनुपर्छ भनेर मर्जर समितिले भनेको थियो । कोही आउने कोही लिन नआउने भएपछि हामीले मर्जर समितिको प्रावधानका कारण दिन सकेनौँ । एनआईडीसीको सेयरहोल्डरमध्ये तीनजना जसको सबैभन्दा बढी सेयर छ, उसले सेयर छोड्न पाउनुपर्छ भनेर सर्वोच्चमा वैशाख २१ गते मुद्दा हालेको छ । अदालतले सेयर बेच्न चाहने ती तीन जनाको पैसा छुट्याएर राख, हामीले फैसला गरेपछि सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्नु भनेर राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कलाई निर्देशन दिएको छ । हामीले ती तीन जनाको सेयरको भ्यालुअनुसार पैसा छुट्याएर राखिदिएका छौँ । अहिले ०.२१ प्रतिशत मात्र पब्लिकको सेयर छ । सबैजना एकै पटक आए पैसा दिने हो नभए  सेयर नै रहन्छ ।