विषय प्रवेश
मुलुकमा नयाँ मुलुकी देवानी÷फौजदारी (संहिता) ऐन २०७४ को ४ दिनअघि भाद्र १ गतेदेखि प्रारम्भ भयो । यो वर्तमान संसदले वा सरकारले प्रारम्भ गरेको नभई रूपान्तरित संसदले गत २०७४।६।३० मा विधेयक प्रमाणीकरण गरी जारी गरेको हो । यी ऐनहरूका दफा (१) (२) ले आगामी २०७५ साल भाद्र १ गतेदेखि लागू हुने घोषणा गरिएको थियो । सोही अनुरूप यो ऐन भाद्र १ देखि प्रारम्भ भएकोमा कुनै दुविधा देखिँदैन । यो ऐन जारी गर्नुभन्दा पहिलादेखि नै निश्चित सरोकारवालासँग यस विषयमा छलफल भए पनि यो ऐन पालना गर्ने जनतासँग सरकार वा संसदले प्रभावकारी सूचना र जानकारी गराएको थिएन । ऐन आफ्नो प्रक्रियाअनुसार जारी भयो । अब चर्चा प्रारम्भ भएको छ । यो ऐन कुनै सरकारको स्वार्थमा आएको नभई लगभग २०३२ सालदेखि चर्चामा रहेको अपराध संहिताले अहिले आधिकारिक ऐनको रूप प्राप्त गर्यो । यति लामो समयदेखि चर्चामा रहेको अपराध संहिता र देवानी संहिता तथा यिनका कार्यविधि र दण्ड सजाय निर्धारण कार्यविधिसमेत गरी फौज्दारीतर्फ ३ र देवानीतर्फ २ गरी जम्मा ५ वटा मुलुकी ऐन भाद्र १ गतेदेखि नेपालमा लागू भएको छ । यो ऐन कार्यान्वयन हुँदा यसको गुण, दोषको परिणाम देखिन्छ नै, यस ऐनभित्र रहेका विभिन्न विषय सूचिभित्र रहेका फरक फरक प्रावधानहरू प्रयोगमा आउने कठिनाइ सहजता मौलिक गति लिने नै छ । तर पनि लामो समयदेखि नेपालको कानुनी क्षेत्रमा कार्यरत रहेको एउटा कानुन व्यवसायी र मुलुकको कानुनबारे अध्ययन गर्ने कानुनका विद्यार्थी र यसमा सरोकार राख्न पाउने सरोकारवालाको हैसियतले आम जनतामा यो कानुनको उपादेयता बारे केही विवेचना र सम्पे्रषण गर्नु आफ्नो कर्तव्य ठान्दछु । 

नयाँ ऐनप्रतिको दृष्टिकोण 

२०७५ भाद्र १ गतेबाट प्रारम्भ भएको यो मुलकी फौज्दारी/देवानी (संहिता) ऐन २०७५ लागू हुनु स्वाभाविक प्रकृया हो । कानुन संशोधनको सिद्धान्त अनुसार कानुन समय सापेक्ष परिवर्तन हुन्छ । समाजको गतिसँगै कानुन परिवर्तन हुनु त्यसको एउटा स्वाभाविक आवश्यता हो । तर नेपालको कानुनी इतिहास आफ्नै मौलिक परिस्थितिमा विकास हुँदै गएको छ । आवश्यकभन्दा बढी गतिमा परिवर्तन भएको वा आवश्यकभन्दा कम परिवर्तन भएको भन्ने विषय छलफलको विषय बन्न सक्छ । तर नेपालमा आवश्यकभन्दा कमै परिवर्तनको गतिमा छ । मुलुकी ऐन विक्रम संवत् १९१० मा जारी भएको थियो । त्यो ऐन १६५ सम्म बहाल रह्यो तर त्यो पुरानो ऐनले एउटा लामो युगलाई बिदा दिँदै विधिवत रूपमा भाद्र १ गतेबाट खारेजी भएको छ । मुलुकी देवानी र फौज्दारी संहिताले नयाँ युगको थालनी गरेको छ । यो ऐनको उमेर कति हुन्छ । अहिले आकलन गर्न सकिन्दैन । प्रयोगसँगै परिमार्जन र संशोधन हुन्छ । तर यसको खारेजीको आँकलन अहिले नै गर्न सकिँदैन । नेपालको सन्दर्भमा यो नयाँ मुलुकी संहिताहरू प्रारम्भ भएपछि नेपालको न्यायक्षेत्र न्याय सम्पादन गति र न्यायपालिकामा विद्यमान सबै समस्या समाधान हुन्छ त ? भन्ने प्रश्न पनि जन्मन सक्छ । तर यो कानुनको पहिचान र उत्पाित्तको बारे अलि छलफल अनिवार्य हुन्छ । अहिले मुलुकमा नयाँ मुलुकी ऐन आयो भन्ने चर्चा व्यापक छ । सरोकारवालाहरूले आआफ्नो निकाय र सरोकारसँग सम्बन्धित प्रावधान र परिच्छेदहरूको व्याख्या विश्लेषण गर्न सुरु गरेका छन् । तर त्यति हतार गर्न पनि जरुरी छैन । यस कानुनका मस्यौदाकार, निर्माता, सरोकारवालाहरू, व्याख्याकार र कार्यान्वयनकर्ताहरूमा एकरूपता आउन निकै समय लाग्छ । यसको उपभोग र कार्यान्वयनमा उत्पन्न हुने समस्या र सरलताले यो कानुनको औचित्य सिद्ध गर्दै जाने छ । यो कानुनको मस्यौदाकार वा निर्माता र व्याख्याकारहरूले अहिले नै यसको सकारात्म पक्षको दाबी र उपभोगकर्ताहरूले यस कानुनको विरोध वा टिप्पणीलाई एउटा छलफलको तहमा लान मिल्छ । तर खबरदारी र चुनौती दिन मिल्दैन । सुझावसहित यसको परिवर्तनको माग गर्न सकिन्छ । तर जारी भइसकेको कानुनलाई कसैले इन्कार गर्न मिल्दैन । यसको सही प्रयोग र कार्यान्वयन बाहेक अरू विकल्प छैन । जारी भएको कानुन नागरिकले म मान्दिन वा थाहा छैन भन्न मिल्दैन । कानुन जारी भएकै मितिबाट सबै नागरिक, सङ्घसंस्था, सरकार र सरोकारवालाहरूले कानुन जान्नै पर्ने हुन्छ । यो कानुन कार्यान्वयनको आधारभूत पक्ष हो । 

पुरानो मुलुकी ऐनको पृष्ठभूमि र विषेशता

विक्रम संवत् १९१० सालको मुलुकी ऐन राजा सुरेन्द्र विक्रम शाहको पालामा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणा बेलायत भ्रमणमा जाँदा त्यहाँको कानुनी प्रणालीबाट प्रभावित भई नेपालमा मुलुकी ऐन लागू गरेको भन्ने सामान्यतः चर्चामा रहेको पाइन्छ । तर नेपाली कानुनको इतिहास र व्यवस्थाको आधारमा हेर्दा त्यो मात्र पूर्ण र सत्य होइन । नेपालको कानुनी व्यवस्था मुलुकी ऐन आउनुअघि सङ्ग्रहकृत थिएन । पोको पन्तरोमा समय समयमा जारी भएका ताडपत्र, सनद लालमोहर खाँदिएका थिए । आवश्यक पर्दा खोज्दै हैरान हुने अवस्था थियो । यसले निकै अफ्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको एकातिर अवस्था थियो भने अर्कोतर्फ राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर बेलायत भ्रमण जाँदा अङ्ग्रेजसँग लड्न निकै कठिनाइ मात्र हैन असम्भव नै रहेको महसुस गरेर स्वदेश फर्केका थिए । बरू अङ्गे्रजसँग सम्बन्ध राम्रो बनाउनु नै श्रेयकर देखो । फ्रान्सको नेपोलियन कोड (कानुन संहिता) देखेर आएका जङ्गबहादुरले राजा सुरेन्द्रलाई यस्तै कानुन बनाउनुपर्छ भनी विन्ती गरे । 

राजा सुरेन्द्रले छोटा बडा सबैलाई बराबरी सजाय हुनुपर्छ । कानुन नभएकाले यसमा तलमाथि परेको महसुस गरी राजा सुरेन्द्रले प्राइमिनिस्टर जङ्गबहादुरलाई हुकुम बक्सी बनेको ऐन भन्ने वाक्यांश १९१० को मुलुकी ऐन जारी हुँदा नै प्रस्तावनामा थियो । १९१० सालमा जङ्गबहादुर श्री ३ महाराज भइसकेकाले  १९१३ र १९२२ को संशोधनमा मिलाइएको थियो । (ऐ पृष्ठ) जङ्गबहादुरले फ्रान्समा नेपोलिएन कोड देख्दा नेपोलियनको १ हातमा तरबार अर्को हातमा नेपोलियन कोड (कानुन संहिता) बोकेको तस्बिरले जङ्गबहादुरलाई प्रभावित पारेको पनि भनिन्छ । विक्रम संवत् १९१० मा मुलुकी ऐनको नाममा यो ऐन जारी भएको थिएन । केब ‘आइन’ भन्ने नाम मात्र थियो । मुलुकी ऐनका नामकरण २००९ सालमा मात्र भएको थियो । (एै पृष्ठ )

नेपालको कानुनी इतिहासमा मुलुकी ऐनले लामो समय नेपालको न्याय सम्पादन प्रणालीलाई भरथेग गर्दै आयो । यो मुलुकी ऐनलाई परिमार्जन र संशोधन गर्दै आउँदा नेपालको न्याय प्रणाली बढी स्वविवेकीय र न्यायकर्तालाई स्वछन्दता हुने बढी अवसर प्रदान गरेको थियो । कार्यविधिगत विषयमा धेरै उवड खावड र दण्ड सजायको विषयमा बढी स्वविवेकीय अधिकार न्यायकर्तालाई प्रदान गरेकोले आधुनिक युगमा न्यायमा बढी स्वविवेकीय अधिकारले ठीक ठाउँमा न्याय पर्न नसक्ने हुँदा नेपालको सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मुद्दामा न्यायकर्ताले स्वविवेक प्रयोग गर्दा आदार र कारण उल्लेख गर्नुपर्ने सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गरी न्यायकर्तामा आउन सक्ने स्वछन्दतालाई नियन्त्रण गरेको देखिन्छ । विज्ञान प्रविधिको तीव्र विकासले जन्माएको नयाँ नयाँ अपराधका शृङ्खला, दण्ड सजायमा विद्यमान खुकुलोपन र अदालतमा भइरहेको अभ्यासहरू अलिखित हुँदा उत्पन्न समस्याहरूलाई समेत समय सापेक्ष बनाउन यो मुलुकी देवानी/फौज्दारी संहिता, कार्यविधि र दण्डसजाय निर्धारण संहितालाई हामीले स्वागत गर्नै पर्छ । यसप्रति बढी टिप्पणीभन्दा पनि यसको प्रयोग र यसमा विद्यमान प्रावधानहरू बारे व्यापक छलफल गर्न जरुरी छ । 

देवानी/फौज्दारी (संहिता) ऐनको आगमन र यसका मुख्य विशेषता
नेपालको कानुन निर्माण प्रणाली संस्थागत छैन । कानुन निर्माण गर्ने संयन्त्र राजा महेन्द्रको पालाको जुन संरचना छ सोही संरचनामा कानुनहरू निर्माण गर्ने र पारित गर्ने प्रचलन यो गणतन्त्रकालमा पनि अन्त्य भएको छैन । राजनीतिक परिवर्तनसँगै कानुन निर्माणको प्रक्रिया र पद्धति आधुनिकीकरण हुन सकेन । विगतको सामन्ती संरचनामा सञ्चालन भएको शासन प्रणालीमा कानुनी शासन देखाउने दाँत मात्र थियो । गरिबलाई ऐन, धनीलाई चैन भन्ने उखान नेपालमा सर्वविदितै छ । लगभग डेड सय वर्षदेखि प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गरी नयाँ मुलुकी संहिता तर्जुमा भयो । तर यसको निर्माण विधि गर्भमा नै सीमित रह्यो । अमुक विदेशीहरूको सहयोग र सिफारिसमा यसको अमुक व्यक्तिहरू स्वघोषित मस्यौदाकारको जमघटले यो ऐन तर्जुमा भयो । तर सरकारले मस्यौदाकै समयमा जनता बीच छलफल गरेन । केही हस्तसिद्ध, नोकरशाही पृष्ठभूमिका व्यक्तित्वहरूलाई जिम्मा लगाई तयार भएको मस्यौदामा केही जाने मानेका सरोकारवालाहरू र जनप्रतिनिधिहरू बीच सामान्य औपचारिक छलफल त गरेको देखिन्थ्यो तर जसलाई यो कानुन लाग्ने हो । ती जनताहरूले छलफल गर्न पाएको देखिएन । संविधान निर्माणका चरणमा लगभग ८ वर्ष छलफल भयो । तर ३ दिनमा संविधान निर्माण भयो । निर्माण रूप पक्ष मात्र हो तर सार पक्ष त्यस्को गहन छलफल विषय हो । अब यो ऐन ठीक वा बेठिक भन्ने तर्कको कुनै औचित्य छैन । तर यसले ल्याएका परिमार्जन र परिवर्तनको परिणाम बारे विश्लेषणन गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले यो ऐनको मक्सदतर्फ नै आँैल्याउन औचित्यपूर्ण देखिन्छ । 

यो ऐनको समग्र प्रारम्भिक स्वरूप हेर्दा यसले नेपालको कानुनी इतिहासमा नौलोपन ल्याएको छ । फरक फरक विषयहरूलाई किटान गरेको छ । साविक मुलुक ऐनको अस्पष्टतालाई स्पष्ट गर्न खोजेको छ । अधिकतम पुरानै व्यवस्थामा आधारित प्रावधानहरूलाई न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, कानुनका प्राज्ञहरू र न्यायक्षेत्रको दैनिक काम गर्नेहरूलाई हेर्न र प्रयोग गर्न त्यति समस्या नभए पनि न्याय पार्न कठिन होला कि ? भन्ने आशङ्का देखिन्छ । आधुनिक युगलाई सम्बोधन गर्ने कानुनहरू अझ सङ्क्षिप्त र सरल हुनुपर्नेमा अझ लम्बेतान र बढी औपचारिक शब्द, वाक्यहरूको चयनले गर्दा यस विषयमा अदालतबाट व्याख्या र अभ्यास हुन निकै समय लाग्ने देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिरहरूलाई यसको स्रोतका रूपमा कतिपय विषय ग्रहण गरेको देखिन्छ भने सामाजिक रूपमा स्वीकार गरेका विषयहरूलाई पनि यसमा कानुनका रूपमा समावेश गरिएको देखिन्छ । त्यसैगरी नेपाली समाज विकासको चरणमा विज्ञान प्रविधिसँगै विकास भएको सामाजिक सन्जालको दुरूपयोग, सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट र तोडफोड, व्यक्ति बेपत्ता, जातीय हत्या लगायत लभग ७० वटा नयाँ आपराधिक कार्यहरूको छनोट र अपराध घोषित गरिएको देखी ती नष्ट र तोडफोड, व्यक्ति बेपत्ता, जातीय हत्यालगायत लभग ७० वटा नयाँ आपराधिक कार्यहरूको छनोट र अपराध घोषित गरिएको देखिन्छ । बलात्कारपछि हत्या, क्रुर यातनापछिको हत्या, अपहरणपछिको हत्या, षडयन्त्रपूर्ण हत्यालाई जघन्य अपराधको परिभाषाभित्र पारी कसुरदारलाई जीवित हुन्जेलसम्म कैद सजाय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर यो सजाय आधुनिक विश्वमा मानव अधिकारको सवाल र राज्य अपराध निवारण र नियन्त्रणतर्फ भन्दा सजायको त्रासबाट अपराध नियन्त्रण गर्ने दण्डको सुधारवादी सिद्धान्त विपरीत गएको टिप्पणी देखापर्न थालेको छ । यो गम्भीर बहसको विष बन्न सक्छ । त्यसैगरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति, कैदमा रहेकालाई समाजमा पुनस्र्थापना, पुनःएकीकरण, कैदी सुधार र सामाजीकरणका लागि विभिन्न कार्यक्रम गर्ने अन्तराष्ट्रिय प्रावधानलाई अन्तराष्ट्रिय सुधारात्मक अवधारणलाई प्रयोगमा ल्याउने प्रयास गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी अदालतको अधिकारक्षेत्र, विदेशीबीचको विवाह, सम्पत्ति, करार जस्ता विषयमा अस्पष्ट रहेको कुन देशको कानुन प्रभावकारी हुने विषयसमेत प्रष्ट पार्ने प्रयास गरिएको छ । दुष्कृति र अस्वाभाविक तथा अनुचित समृद्धिलाई कानुनको दायरामा ल्याउने तथा नागरिकको मृत्य, दर्ताद्वारा विवाह, संरक्षकको प्रमाणित गर्ने जस्ता नागरिकको व्यक्तिगत जीवनलाई समेत कानुनद्वारा सूचीकृत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यी प्रावधानले समाजलाई अभिलिखित र राज्यको सूचीमा स्थान प्रदान गर्ने व्यवस्थाले नेपाली समाजलाई कानुनद्वारा व्यवस्थित गर्ने प्रयासको सुनिश्चितताको प्रयास गर्न खोजेको देखिन्छ । 

राज्यले प्रस्तुत गरेको संहिताहरू कार्यान्वयन गर्न त्यति सरल भने छैन । असहजलाई सहज बनाउँदै राज्यले बजेट विनियोजित गर्दा कानुनले निर्धारण गरेका योजना कार्यान्वयन गर्न उदार हुन पनि अनिवार्य छ । कानुन बनायो तर कार्यान्वनमा राज्य कन्जुस भएमा त्यो कानुन निस्क्रिय हुन्छ, झन अपराध र अन्यायले प्रश्रय पाउन सक्छ । त्यसैले राज्यले नयाँ कानुन लागू भयो भनी डङ्का पिट्नुभन्दा यसको सफल कार्यान्वयन र जनचेतना अभिवृद्धिका लागि गच्छेअनुसार खर्च विनियोजन गर्न आँट गर्नेतर्फ नै सक्रिय हुन जरुरी छ । 

यी फौज्दारी र देवानी दुवै संहिताहरूमा व्यवस्थित प्रावधानहरूको परिच्छेदस्तरमै चिरफार गर्न जरुरी छ । यी कानुनहरूको मस्यौदाकार हस्तसिद्ध र विद्वान निश्चित रूपमा हुन सक्नुहुन्छ । तर यी कानुनहरू नेपालको विशिष्टतालाई सम्बबोधन गर्न असमर्थ हुन सक्छ । किनकि नेपालमा कुनै विषय पनि एक रूपतामा छैन । धर्म, संस्कृति, भाषा, परम्परा र यहाँ भौगोलिक पक्ष, मौसम समेतमा विविधता र बहु आयामिक विशिष्टता छ । तर यो कानुन निर्माण गर्ने, यसलाई पारित गर्ने र यसको प्रयोगकर्ताहरूले यदि त्यो विषयलाई आत्मसात नगर्ने हो भने यी कानुनहरूले समाजमा झन् अन्तरविरोध सिर्जना गर्न सक्छ । एउटा धार्मिक समुदायले अर्को धार्मिक समुदायको मान्यता र सनातनलाई स्वीकार गर्दैन तर यीबीचमा राज्यले विभेद गर्न पाइँदैन । त्यसैगरी एउटा समुदायमा दण्डनीय कार्य अर्को समुदायमा अपराध हँुदैन । नेपालको भूगोल, संस्कृति र परम्पराअनुसार मुलुकभरी नै एउटै कानुन निर्माण भएको यो केन्द्रीकृत कानुन, वर्तमान संविधानले स्थानीयस्तरका विभिन्न विषयमा गाउँपालिकासम्म कानुन बनाउन पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । त्यो अर्थमा कतिपय विषयहरूमा यो कानुन बाझिन वा आझेलमा पर्न सक्छ । त्यसैले यो विषयमा अझ थप छलफल गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

अन्त्यमा 
फौजदारी र देवानी संहिता (कार्यविधि, सजाय निर्धारण) गरी जम्मा ५ छुटट छुट्टै ऐनहरू राज्यले निर्माण गरी प्रयोगमा ल्याएको छ । समग्रहमा यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्ने हुन्छ । तर मुलुकको राजनीतिक परिवर्तन, युगाँैदेखि अन्याय र अत्याचारमा रुमलिएका जनतालाई न्यायक्षेत्रमा कुन हदसम्म न्याय दिलाउन सक्छ । यो प्रतीक्षाकै विषय हो । जहाँसम्म यी ऐनहरू लागू भएपछि के हुन्छ ? कसो हुन्छ भन्ने कौतूहलका साथ चिकित्सा क्षेत्र र अन्य क्षेत्रहरू गम्भीर छलफलमा जुटका छन्, त्यो विषयवस्तुको गहिराइ र कानुनी व्यवस्थाको प्रष्ट भावलाई आत्सात गर्न जरुरी हुन्छ । कतिपय विषयहरू अभ्यासमा गइसकेपछि मात्र परिणाम निस्कने हुनाले अहिले नै आक्रान्त हुन जरुरी छैन । अव्यावहारिक अवैज्ञानिक र अस्पष्ट कानुनहरूलाई थप परिमार्जन र संशोधन गर्ने विधि हुने हुँदा यो संहिताहरू लागू भएकोमा सम्बन्धित सबैपक्षहरू धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ । अब प्रयोग गर्ने, व्याख्या गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने राज्यका निकायको कार्यकुशलताको प्रतीक्षा गरौँ । मुलुकी फौज्दारी ÷देवानी (संहिता) ऐन २०७४ लागू भएको र मुलुक अर्को नयाँ कानुनी युगमा प्रवेश गरेको सन्दर्भमा हामी सबै नेपालीबीच शुभकामना आदान प्रदान साथ स्वागत तथा अभिवादन ।