ठूलो उत्साहका साथ गठन भएको वर्तमान सरकारले ६ महिना पूरा गरेको छ । देशका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलेर बनेको सरकार सम्भवतः इतिहासकै बलियो सरकार हो । त्यसैले पनि यो सरकारबाट नागरिकले धेरै आशा गर्नु स्वभाविक हो । तर सरकारको प्रारम्भिक रिपोर्ट गर्व गर्नलायक छैन । निर्वाचनको बेला जनतासँग गरिएका प्रतिबद्धताबाट त सरकार धेरै टाढा भइसक्यो । तर नागरिकका सामान्य अपेक्षाहरू पनि सरकारले पूरा गर्नेतर्फ ध्यान दिएको पाइएन । स्थिर र दुई तिहाइ सरकारको कीर्तिमान कर वृद्धिमा मात्र रह्यो । सरकार स्वार्थ–समूहको घेराबन्दीबाट उम्कन सकिरहेको छैन । 

करको मात्रा पनि निकै अस्वभाविक रूपमा बढाइएको छ । मानौँ कर बढाएपछि देशको अर्थतन्त्र ह्वात्तै बढ्छ । यसमा सरकारका अर्थमन्त्री र आर्थिक सल्लाहकारहरूको निकम्मापन र कथित खोक्रो विद्वता मात्र प्रदर्शन भएको छ । उनीहरूले तल्लो तहका जनताको मर्मलाई महसुस नै गर्न सकेको देखिएन । समाजवाद उन्मुख राज्यको कार्यशैली यस्तो हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । नाफाखोर, दलाल, कमिसनखोर र धनाढ्यहरूलाई त कर वृद्धिले कुनै असर नगर्ला । तर काम गरीखाने गरिब दुःखी जनताको भने यसबाट ढाडै सेकिएको छ । राज्य सञ्चालनका लागि कर लिनु सामान्य नियम हो । तर त्यसको लागि जनता कर तिर्न सक्षम हुनुपर्छ । कर बढाएर मात्र अर्थतन्त्रमा सुधार हुने होइन । जनताको आयस्तर वृद्धि गर्ने खालका कार्यक्रम पनि सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्छ । राज्यलाई कर तिरेपछि नागरिकले राज्यबाट त्यही किसिमको सेवा सुविधा पनि प्राप्त गर्नुपर्छ । यसले गर्दा नागरिकहरू कर तिर्न उत्साहित बनून् । तर नागरिकमा ठूलो निराशा र वितृष्णा पैदा भइरहेको छ ।

 यो सरकार गठन भएलगत्तै विद्वान अर्थमन्त्रीले देशको ढुकुटी रित्तिएको भनेर स्वेतपत्र जारी गरे । त्यसको तीन महिना उनैले ल्याएको बजेटले त्यसलाई पुष्टि गरेन । अर्थमन्त्रीले किन यस्तो फर्जी काम गरे ? यसको छानविन हुनुपथ्र्यो । अहिले अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक कर लगाएर नागरिकलाई व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा जगाउने काममा उनै विद्वान अर्थमन्त्री लागिपरेका छन् । यसप्रति सत्तारुढ दलका कार्यकर्ताले पनि यसरी कर बढाउनुको कारण के हो भनेर प्रश्न गर्नु पर्छ । सरकारलाई खबरदारी गर्ने काममा सत्तारुढ दलका कार्यकर्ताहरू पछि पर्नु हुँदैन ।

अहिले लगाइएको करको दायरा र मात्राले सीमा नाघेको छ । जनताले राज्यलाई कर तिर्नका लागि आफ्नो पेट भोको राख्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर जनताको सेवा गर्न भनेर राजनीतिमा आएका जनप्रतिनिधिहरूको तलब भत्ता र सेवा सुविधाले तिनै गरिब जनतालाई गिज्याइरहेको छ । आफ्नो तलबका लागि कर बढाएको सन्देश गएको छ ।

यो एकदम घातक छ । यसले निर्वाचन अघि जनतासँग गरिएका प्रतिबद्धताको खिल्ली उडाइरहेको छ भने सङ्घीयता विरोधी र परिवर्तन नरुचाउनेहरूलाई फाइदा पुर्याइरहेको छ । जनतालाई कङ्गाल बनाउने सङ्घीयता चाहिँदैन भन्ने आवाज पनि उठ्न थालिरहेको छ । सङ्घीयताले सदिऔँदेखि पछि परेका जनसमुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याएर उनीहरूको जीवनस्तर उकास्ने विश्वास दिलाइएको थियो । गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने आकर्षक नारा दिइयो ।

एकात्मक सामन्ती सत्ताको जुवाले थिचिएका जनताले दलहरूको यो नारालाई मन पराएर समर्थन पनि गरे । तर परिस्थिति अहिले फरक ढङ्गले विकसित भइरहेको छ । गाउँमा सिंहदरबार त गयो तर भयानक रूप लिएर गयो । जनताको छाकवास नै हडप्ने किसिमले गयो । यस्तै हो भने जनताले तिम्रो सिंहदरबार तिमी नै फिर्ता लैजाऊ भन्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न । गाउँमा पुगेको सिंहदरबारका छोटे महाराजहरू जनतालाई रैती ठान्न थालिसकेका छन् ।

जनतालाई आर्थिक– सामाजिक रूपमा बलियो बनाउन पो सङ्घीयता चाहिएको हो । केही ‘जनप्रतिनिधि’लाई शासक बनाउनका लागि सङ्घीयता ल्याइएको होइन । उनीहरूलाई नै मोटाउन विभिन्नथरीको कर घोषणा गरिएको छ । यसले वर्तमान सरकारलाई मात्र होइन, व्यवस्थालाई नै बदनाम बनाउनेछ । त्यसैले सरकारले करसम्बन्धी नीतिमा तत्काल पुनर्विचार गर्न जरुरी छ । सरकारले दुई तिहाइको शक्ति विकास निर्माणलाई अघि बढाउन र भ्रष्टाचार तथा सबै प्रकारका विकृतिहरू रोक्न प्रयोग गर्नुपर्दछ । जनताको साथ समर्थन रहिरहनेछ ।