काठमाडौँ । नेपालको इतिहासमा भागबन्डा मिलाउन बिना कुनै मापदण्ड मन्त्रालय गाभ्ने र फुटाउने गरिँदै आएको छ । विभिन्न पार्टी मिलेर बनेको गठबन्धन सरकार हुँदा मात्र होइन एउटै पार्टीको पूर्ण बहुमत हुँदा पनि मनपरी ढंगले मन्त्रालयहरु फुटाउने गरिएको छ ।

जसको उदाहरण केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई लिन सकिन्छ । अहिले नेकपा एक्लैको बहुमत छ । संघीय समाजवादी फोरम सहभागी यतिबेला यो दुई तिहाईको सरकार छ । तैपनि ‘भाग पुर्याउनैका लागि मन्त्रालयहरु फुटाइएका छन् ।

केन्द्रमा संविधानले धारा ७६ को उपधारा ९ अनुसार बढिमा २५ सदस्यीय मन्त्री रहने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि, २०७४ फागुन ११ मा बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले तत्कालीन ३१ मन्त्रालयलाई गाभेर १८ वटा कायम गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद बैठकले कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गर्दै मन्त्रालय गाभ्ने निर्णय गरेको थियो । 

त्यसको लगत्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले सबै मन्त्रालयहरुलाई पत्र पठाउँदै संशोधित कार्यविभाजन नियमावलीअनुसार १८ मन्त्रालय भएकाले त्यसैअनुसार कामकारवाही गर्न निर्देशन दिएको थियो । अलग–अलग रहेका मन्त्रालय गाभिए पछि सचिवहरूलाई एकीकृत मन्त्रालयमा राख्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।

तर, संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल सरकारमा आउने भएपछि सरकारले मन्त्रालयको संख्या १८ बाट बढाएर २२ पु¥याएको छ । 

यसरी फुटाइएको थियो कृषि मन्त्रालय 

प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ १८ गते संघीय समाजवादी फोरम, नेपाललाई सरकारमा सहभागी गराए । त्यसदिन भएको सरकार विस्तारमा समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई स्वास्थ्यसँगै उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइयो । फोरमका मोहम्मद इस्तियाक राई सहरी विकास मन्त्री बने । रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइयो । 

त्यसैगरी यसअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका गोकुल बाँस्कोटालाई मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको थियो । जिम्मेवारी हेरफेर भएका दुई र नयाँ दुई मन्त्रीले त्यसैदिन साँझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शीतलनिवासमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए ।

चौथो र पाँचौ पटकको मन्त्रीपरिषद् विस्तारको बीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रालय फुटाउन चाहेका थिए । प्रधानमन्त्रीका एक सल्लाहकारका अनुसार उनले पहिला ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय फुटाउन चाहेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले पहिला कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई भने फुटाउन चाहेका थिएनन् । 

तर, उक्त मन्त्रालय सम्माहलेका मन्त्री बर्षमान पुनले आफ्नो मन्त्रालय फुटाउने प्रधानमन्त्रीको प्रयासमा असन्तुष्टि जनाएका थिए । त्यसपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय फुटाउने प्रधानमन्त्रीको प्रयास रोकिएको ती सल्लाहकारले बताए । मन्त्री पुन निकट स्रोतले पनि उक्त प्रयास भएको पुष्टि गरे । त्यसबेला ऊर्जा र जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय अलग–अलग बनाउन प्रयास भएको स्रोतको भनाई छ । 

ती सल्लाहकारले जनाए अनुसार दोस्रोे चरणमा प्रधानमन्त्रीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय फुटाउने प्रयास गरेका थिए । तर, मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले पनि प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए । उद्योग र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अलग–अलग गराउने प्रधानमन्त्रीको प्रयास थियो । 

मन्त्री पुन र यादवले आफ्नो मन्त्रालय फुटाउन नदिएपछि प्रधानमन्त्रीले कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय फुटाउन बाध्य भएका थिए । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनालले भने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेका थिए । 

त्यसपछि गत १० साउनमा सरकारले कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई फुटाउने निर्णय लिएको थियो । त्यसदिनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि र भूमिव्यवस्था मन्त्रालयलाई अलग–अलग बनाएको थियो । त्यसपछि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण अलग–अलग मन्त्रालय भएका थिए । 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले साउन १८ गते पाँचौ पटक मन्त्रीपरिषद विस्तार गरेका थिए । त्यसैदिन नवनियुक्त दुई मन्त्री कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकाल र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याललाई पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए । त्यस अगाडि पद्मा अर्याल स्वास्थ्य राज्य मन्त्री थिइन् । स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मा पाएपछि यादवले अर्याललाई हटाउन माग गरेका थिए । 

ओली नेतृत्वको सरकार ०७४ फागुन ३ गते गठन भएको थियो । त्यसपछि उनले फागुन १४, चैत २ र जेठ १८ गते मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका थिए । 

विवादास्पद अभिव्यक्तिपछि तत्कालीन कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले पदबाट राजीनामा दिएपछि कानुन मन्त्रालय खाली थियो । उता स्वास्थ्य राज्यमन्त्री रहेकी अर्याल भने मन्त्री बनिन् । त्यसैदिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्रकुमार यादवलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराइएको थियो । 

समितीका सुझावलाई पनि कार्यन्वय गरेन सरकारले

२०७४ माघमा मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गतको प्रशासनिक पूर्वाधार समायोजन समितिले केन्द्रमा १५ र प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय राख्ने निर्णय गरेको थियो । सामान्य प्रशासनमन्त्री नेतृत्वको संघीयता प्रशासन पुनर्संरचना समितिले १८ वटा र मुख्यसचिव नेतृत्वको संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचनासम्बन्धी समन्वय समितिले १६ वटा मन्त्रालय राख्न सकिने सुझाव दिएको थियो । 

प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहाल नेतृत्वको प्रशासन सुधार सुझाव आयोगले चाहिँ बढीमा १२ वटा मन्त्रालय बनाउन सुझाव दिएको थियो । भिन्दाभिन्दै समयमा यी सुझाव आउदा केन्द्रमा ३१ मन्त्रालय थिए । 

केन्द्रमा चाहिँ संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ अनुसार बढीमा २५ जना मन्त्री रहने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सभा सदस्यको २० प्रतिशतमा नबढाइ मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । 
ओली सरकार गठन भएपछि मन्त्रालयको सख्या १८ रहने गरी टुंगाएको थियो । 

मन्त्रालयकै कारण यसरी रोकिएका थिए उपेन्द्र

उपेन्द्र यादवको पार्टीलाई लिएर यस अघि पनि मन्त्रालय विभाजन भएको थियो । तर, स्रोतका अनुसार उक्त विभाजनले यादवलाई सरकारमा जानबाट भने रोकेको थियो । 

स्रोतका अनुसार फागुन १३ गते नै प्रधानमन्त्री ओली, प्रचण्ड र यादवबीच फोरम सरकारमा सामेल हुने सहमति थियो । फोरमलाई दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री दिने निर्णय थियो । त्यसबेला ‘मधेश आन्दोलनले उठाएका माग सम्बोधन हुने गरी संविधान संशोधन गरिनेछ’ भन्ने राजनीतिक सहमति पनि बनेको थियो । 

त्यतिबेला अध्यक्ष यादवले परराष्ट्र मन्त्रालयसहित तीनवटा मन्त्रालय र एउटा राज्यमन्त्री दावी गरेका थिए । त्योसँगै सविधान संशोधनको विषयमा लिखित सहमति गर्नुपर्ने उनको माग थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले दुईवटा मन्त्रालय र एउटा राज्यमन्त्री ठीक पारेर राखिएको प्रतिक्रिया पनि दिएका थिए । 

उक्त राजनीतिक स्रोतका अनुसार त्यसबेला खानेपानीसहितको सहरी विकास मन्त्रीमा यादव जाने र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा फोरमको अर्को नेतालाई पठाउने समझदारी भएको थियो । सहमति अनुसार १४ गते सपथ ग्रहण गर्ने भनिएको थियो । यादवले भने फागुन १५ गतेको लागि प्रस्ताव राखेका थिए । त्यतिबेला पार्टीको बैठक राखेर निर्णय गराउनु पर्ने बाध्यता यादवले सुनाएका थिए । १५ गते नै सपथ लिन यादव सहमत थिए । 

उर्जा, जलस्रोत एउटा मन्त्रालय र सिँचाई अर्को छुट्टै मन्त्रालय रहने सहमति पनि बनेको थियो । त्यहि वैठकमा बिना मगरलाई सिँचाई मन्त्री बनाउने समझदारी भएको थियो । स्रोतका अनुसार सहमतिसहित दह्रो हात मिलाएर बालुवाटारबाट यादव, राजेन्द्र श्रेष्ठ, प्रचण्ड र ओली उठेका थिए ।

फागुन १३ गते बेलुका ६.३० मा उपेन्द्र र प्रचण्ड बालुवाटारबाट हिँडेका थिए । सोही दिन ७ः३० मा मन्त्रिपरिषदको बैठक ओलीले बालुवाटारमै बोलाएका थिए । त्यही बैठकबाट ओलीले सिँचाई मन्त्रालयलाई उर्जा र जलस्रोतमा राखेर सहरी विकासबाट खानेपानी मन्त्रालय अलग गराउने निर्णय लिए । 

सहरी विकास मन्त्रालयबाट खानेपानी निकालेको थाहा पाएपछि यादव झस्किए । यादवलाई शंका लाग्यो–फोरमलाई सरकारमा नलैजाने खेल शुरु भयो । स्रोतका अनुसार त्यतिबेला प्रचण्डले यादवलाई परराष्ट्र वा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय दिउँ भनेर प्रस्ताव पनि राखेका थिए । तर प्रधानमन्त्री ओलीले मानेका थिएनन् । 

प्रधानमन्त्री ओली यादवलाई उनले खोजेको मन्त्रालय दिन तयार नभएपछि फोरम रिसाएको थियो । त्यसपछि फोरमको सरकारमा सहभागी हुने योजना ढिला हुँदै गयो । फागुन १४ गते बिग्रिएको खेल पुरानै ठाउँमा आउन तीन महिना लाग्यो । अन्ततः जेठ १४ गते सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र फोरमबीच लिखित सहमति भयो । त्यही सहमति अनुसार यादव जेठ १८ गते सरकारमा सहभागि भएका थिए ।