१) कसले कसको अनुकरण गर्ने ?

 “सतां पथानुगन्तव्यं कृत्स्नं यदि नशक्यते स्वल्पमप्यनुगन्तव्यं मार्गस्थो नावसीदति । अर्थात् सकेसम्म समाजका असल मानिसहरुले पहिल्याएको बाटो समातेर अघि बढ्नु उचित हुन्छ । सही बाटो पहिचान गरेर हिँडेकाले समयमै गन्तव्य नपुग्दा पनि कहिल्यै अलमलिनु पर्दैन, आत्तिनु पर्दैन ।” यो हाम्रा पुर्खाहरुको अर्ती हो ।

०४८ पछिको नेपालमा नेपाली कांग्रेसले अपनाएको बाटो सही हुँदो हो त मुलुक यतिसम्म कङ्गाल हुने थिएन । जनता यतिसम्म दुःखी हुने थिएनन् । कांग्रेस कुन संस्कार संस्कृति लिएर हिँडेको थियो भन्ने कुराको एउटा प्रतिनिधि दृष्टान्त कांग्रेसका तत्कालीन पूर्वाञ्चल खम्बा उमेश गिरीले गत साता एक पत्रिका मार्फत दिनुभएको साविती बयान पनि हो । यसबाट पनि नेपाली कांग्रेसको सक्कली रुप दृष्टिगोचर हुन्छ ।

आफ्नै पार्टीका आफूभन्दा वरिष्ठ र विद्वान् नेता कृष्णप्रसाद भट्टराइलाई अनैतिक उपायहरुबाट चुनाव हराउन तत्कालीन चुनावी सरकारका प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइरालाले पूर्वाञ्चलका त्यति बेलाका एक काँग्रेसी खम्बा कार्यकर्तालाई  मात्र पाँच करोड रुपया दिनुभएको रहेछ । यसरी अरु कति जनालाई कति कति करोड रकम बाँड्नु भएको थियो खम्बा कार्यकर्ताले खुलाउन बाँकी नै छ । 
२०४८ पछिका डेढदुई वर्षको अन्तरालमा कोइरालासँग त्यत्रो अथाह रकम जुट्न आउने वैधानिक बाटो त कुनै देखिँदैन । कोइराला कुनै उद्योगी इलमी व्यक्ति पनि हुनुहुन्थेन । बहुदल पुनस्र्थापनापछिको विशेषतः नेपाली  काँग्रेसको  राजनीतक संस्कृतिमा विकृति प्रवेश र प्रबद्र्धनबारे अध्ययन विश्लेषण गर्नेहरुका लागि यो आरम्भिक अध्याय पनि हुनसक्छ ।

 जनताले दुई–दुई पटक बहुमत दिएर र पटक पटक वातावरणले साथ दिएर सत्तासीन भएको नेपाली काँग्रेसले नेपालमा दुई दशकबढी समय लगातार शासन गरिआयो । लोकतान्त्रिक दल भनिए पनि नेपाली काँग्रेसको सत्ताले जनतासँत लोकतान्त्रिक व्यवहार गरेको कहिल्यै देखिएन । जनताको दुःखमा काँग्रेस कहिल्यै संवेदनशील बनेन । काँग्रेसले देश र जनताको आवश्यकता बुझेर उत्पादनमूलक कार्यक्रम कहिल्यै ल्याएन । हरेक संस्थान, प्रतिष्ठान र कार्यालयहरुलाई काँग्रेसी भर्तीकेन्द्र बनायो । विषवृक्षहरुको जङ्गल बनायो । जुन तथ्य न्यायक्षेत्रमा त सार्वजनिक पनि भयो । विगत तीस वर्षमा कुशासनकै फलस्वरुप जनताका योग्यता र श्रमशीलता बेरोजगार बन्दै गयो । फलतः चालीस लाखबढी युवाशक्ति विदेश पलायन भयो । 

यसबीच मुलुकको आर्थिक राजनीतिक संस्कति पतनको पराकाष्टामा पुगेको यथार्थबाट उकउसमुकुस भएर नेपाली जनताले विकल्प खोजेका हुन् । दुईतिहाई बहुमत दिएर नेकपालाई चुनाव जिताउने नेपाली जनताले काँग्रेसको नयाँ अवतार खाजेका होइनन् । कमसल बाटोको अनुशरण खोजेका होइनन् ।

अहिले काँग्रेस कटकटिएको जनरगत पखाल्न दाँत माझ्दै छ । आफ्ना असंगत क्रियाकलापका माध्यमबाट विरुपदन्त कांग्रेसलाई दाँत माझ्न ब्रस मन्जन र पानी जुटाइदिने काम स्वयम् आजको सत्तासीन नेकपाले गरिरहेको देखिन्छ । सार्वभौम नेपाली जनताको अभिमतमाथि योभन्दा वीभत्स खेलबाड के हुन सक्छ ? काँग्रेसी जनहरु त मक्ख छन् । खित्का छोडेर हास्न थालेका छन् । सत्तासीन नेकपाकै क्रियाकलापबाट उत्पादित काँग्रेसको यो हाँसो  जनताका अभिमतको ठाडो उपहास हो कि होइन ?

नेकपाले जनहीतानुकूल बाटो छोडेर जनहीतप्रतिकूल चालिएको काँग्रेसकै शासनशैलीको अनुशरण गरोस् , नेपाली काँग्रेसकै बाटो समातोस् भन्ने नेपाली जनताको अभिमत थिएन । यसैका लागि नेपाली जनताले नेकपालाई बहुमत दिएर सत्तामा उकालेका थिएनन् ।

२) ऐन, संहिता र विधिनिषेधको प्रश्न 

नेपालमा मनु र मनुवाद शब्द नयाँ छैनन् । मनुस्मृति पनि अपरिचत शब्द छैन । मनुस्मृति पुरुषवादी र वर्णवादी एक कानुन संहिता हो । संहिताको तात्पर्य सङ्कलन पनि हो । मनुको त नाम मात्र हो । मनुपछिको लामो कालखण्डमा त्यसमा कति कुरा जोडिए कति हटाइए । मनुस्मृति संहिताले नेपालमा वर्षौं काम चलायो । कुनै समयखण्डमा मनस्मृतिको व्याख्या गरी दण्ड सजाय निर्धारण गर्न न्यायालयमा पण्डितको दरबन्दी नै हुन्थ्यो । 

पण्डितहरु नै न्यायिक नीतिनिर्माता र व्याख्याता थिए । नेपालमा नेपाली भाषामै मुलुकी ऐन बन्नु पनि अजङ्गको जङ्गे परिवर्तन थियो । संस्कृतमा लेखिने कुरा नेपाली भाषामा लेखिनु क्रान्ति नै थियो । त्यस क्रान्तिमा अहिलेका संहितामा जस्तै कति कुरा मनुस्मृतिका पनि परे । कानूनसम्बन्धी थाहा नेपालीमा ओल्र्यो । तत्कालीन शासकीय आवश्यकतानुसार कति नयाँ जोडिए, कति पुराना अडिए ।

पुरानो मुलुकी ऐन पनि संहिता थियो । संहिता भनिएन । त्यति वेला छिमेकी मुलुक भारतका शासकहरुले संहिता शब्द चलन चल्तीमा ल्याएका थिएनन् । बेलायत र फ्रान्समा संस्कृत भाषा व्यवहारमा थिएन । ती मुलुकहरुमा कानुनका किताब अंग्रेजी र फ्रेन्चमा थिए । यहाँ नेपालीमा आयो । त्यसताका देशलाई मुलुक भनिन्थ्यो । नेपालीहरु आफ्नो मुलुकलाई माया गर्थे । भारत नेपाल सीमामा पिलार उभ्याएजस्तै न्याय क्षेत्रमा पनि जङ्गबहादुरले पिलार ठड्याएकै हो । यद्यपि मुलुकी ऐनमा सबै कुरा राम्रा थिएनन् । सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रका अति निन्दनीय र विषाक्त फोहरहरु सबै समाविष्ट थिए । जसको असर आज पनि बाँकी छ ।

मनुस्मृतिका कति प्रावधान आजको संहितामा पनि दोहोरिएका छन्, अथवा छैनन् अध्ययन गर्न बाँकी छ । सुनेसम्म एउटा प्रावधान भने हूबहू दोहोरिएको छ । त्यो हो सत्तासीन ठूलाबडाको आलोचना गर्न त के सुन्न पनि नहुने प्रावधान ।

“गुरोर्यत्र परीवादो निन्दा वापि प्रवर्तते । कर्णौ तत्र पिधातव्यौ गन्तव्यं वा ततोन्यतः । अर्थात् जहाँ ठूलाबडा गुरुजनहरुको निन्दा आलोचना भइरहेको छ त्यहाँ कसैगरी पुगियो भने दुबै कान थुन्नू, अथवा त्यहाँबाट अन्यत्रै कतै नसुनिने ठाउँमा जानू ।” मनुस्मृतिको यो प्रावधान आज बहुआयामिक रुपमा विशेष प्रभावकारिताको अपेक्षाका साथ नयाँ दण्डसंहितामा समाविष्ट हुन आएको सुनिएको छ । ‘गलत क्रियाकलापमा व्यस्त कसैको फोटो नखिच, कुरा नसुन, त्यो तिनीहरुको गोप्यता हो, भङ्ग नगर । यस्ता कामहरु दण्डनीय हुन्छन् !’ पत्रिकारिता जगत्लाई दिइएको यो खबरदारी भने पुरानो मनुस्मृतिकै विकास हो । भयङ्कर विकास हो । 

समाजवादोन्मुख लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ संविधान अनुसार निर्वाचित प्रतिनिधिहरुबाट गठित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका मन्त्री, प्रधानमन्त्री सांसद र नेताहरुले नेतृत्व गरेको प्रगतिशील विकास त यस्तो पो हुनुपर्छ, हामीले जनताका थाहास्रोतमै कानूनी पर्खाल ठड्याएर त्यो विकास देखाइदिएका छौं ! भन्दै जनसभाहरुमा मन्त्री, प्रधानमन्त्री र राजनेताहरुले गौरवगाथाका भाषण ठोकेको पनि ढिलो चाँडो सुन्न पाइएला कि ? 

हामी जनताले थाहा पाएको कुरा हो, कुनै पनि सत्ताले आफ्नो चाकरी र प्रशंसा कहिल्यै प्रतिबन्धित गरेन । अहिले पनि प्रतिबन्धित छैन । भयङ्कर मानिने राणाशासनका दिनहरुमा पनि चाकरी प्रतिबन्धित थिएन । मन्दिरहरुमा प्रार्थना र स्तोत्रपाठहरु प्रतिबन्धित थिएनन् । भजन, बालन, कीर्तन प्रतिबन्धित थिएन । मृतकका घरहरुमा गरुडपुराण कथा प्रतिबन्धित थिएन । गोरखापत्र र काव्यकृतिहरुमा सत्तासीनहरुका सद्गुणको बखान प्रकाशन प्रतिबन्धित थिएन । मानिसहरु एकान्तको आपसमा जति पनि रुन पाउँथे । सत्तासीनहरुको आलोचना मात्र प्रतिबन्धित थियो । यसरी जनजीवन शान्त र भद्र रुपमा चलेको थियो । कतै कुनै खलबल थिएन । आन्दोलन थिएन । अनशन थिएन । मशाल जुलुसको त के कुरा जुनकीरी जुलुस पनि थिएन । १३० वर्षको यो मौनताको संस्कृति नेपाल र नेपालीको शायद पुरातात्त्विक सम्पदा नै हो । पञ्चायत कालमा पनि सरदर सुरक्षित यस सम्पदाको रक्षा गर्न आजको कानुन स्वयम् अघि बढेको देख्दा लोकतन्त्रलाई गज्जब  खुसी लागेको होला कि असीम दुःख लागेको होला ?

३) गोप्यता र थाहाका कुरा 

नेपालमा सत्तासौभाग्य सम्बद्र्धनका निमित्त र काल्पनिक सौन्दर्य समृद्धिका लागि केही शब्दहरु समस्याका रुपमा देखिन थालेका छन् । जस्तै भ्रष्टाचार, कमिशन, तस्करी जस्ता शब्दहरु । यस्ता शब्दहरुको लेखन, वाचन, प्रकाशन कानुनी रुपमै प्रतिबन्धित हुनु शान्त सरकारी यात्राका लागि वान्छनीय देखिन थालेको छ । सत्तासीनहरुबाट हुने भ्रष्टाचार, सत्तासीनहरुकै साँठगाँठमा हुने तस्करी र कमिसनका कार्यकलापहरु पनि शायद लोकतन्त्रका शोभा सौन्दर्य र गहना नै हुन् । मानवजीवनमा कति गहनाहरु परिधानका रुपमा हुन्छन्, आन्तरिक हुन्छन् । जस्तै अण्डरवेयर, पेटीकोट आदि । यी नितान्त आवश्यक भएर पनि आन्तरिक परिधान हुन् । वाह्यपरिधान होइनन् । यस्ता परिधानको प्रदर्शन हुनु हुँदैन । गोप्यता भङ्ग हुन्छ । बाहिरका लागि अन्य विभिन्न परिधानहरु छन् । शब्दमै पनि शान्ति, सुरक्षा, विकास, प्रगति, सम्ृद्धिजस्ता सदाबहार शब्दहरु छन् । सुन्दर छन् । कर्णसुखद छन् । उपयोगी छन् । भ्रष्टाचार, कमिशन र तस्करी जस्ता शब्दहरु सत्तासीनहरुका आन्तरिक परिधान हुन् भने ती गोप्य र गोपनीय रहनु सर्वथा मनासिब छ । लोकतन्त्रको सुशासनमा शब्द प्रयोगमा पनि विधिनिषेधको व्यवस्था चाहिन्छ । बाँसघारी नै मासिदिन सकियो भने बाँसुरी बजाएर कसैले सत्ताको शान्तिभङ्ग गर्न सक्दैन । नरहे बाँस नबजे बाँसुरी । यसैले शब्दहरु पनि सत्ताको शान्ति भङ्ग गर्ने र समृद्धिका अभियानहरुमा अवरोध सिर्जन गर्ने खालका छन् भने तिनका सार्वजनिक अभिव्यक्ति प्रकाशन निषेध गरिनु सत्ताका लागि वान्छनीय नै होला । 

यस्ता कुरामा हामी सार्वभौम भनिएका जनताले विचार विमर्श गर्ने कि नगर्ने ? रुपचन्द्र बिष्टले भन्ने गर्नु भएजस्तो थाहा त आवश्यक छ । जनतालाई थाहा चाहिन्छ ।

हाम्रो समृद्ध लोकतन्त्रमा अब हामी जनताले सत्य तथ्य थाहा पाउनुमै पनि प्रतिबन्ध लाग्नु पर्छ कि ?