स्थानीय तहको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा चोक, बजार, हाट, मेलापर्व सबैतिर सिंहदरबारबाट हुने सम्पूर्ण सेवा अब घर आँगनमै आउँछ भन्ने प्रचार  प्रसार विभिन्न दलहरुले गरे । १९ वर्षदेखि रिक्त रहेका स्थानमा अब आफ्नै शासन गर्न आफैले छानेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरू आउने कुरा गरे । सानो कामका लागि सदरमुकाम धाइरहनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाबाट मुक्त पाइन्छ भने । गाउँ गाउँमा बाटाघाटा फराकिला, चौडा, पिच हुने प्रचार गरे । क्याम्पस, विद्यालय, अस्पताल, प्रहरीचौकी आफ्नै गाउँघरमा नै आउने नै वाला छ भने । देशले अब सारा विश्व नै चकित हुने गरी विकासको फड्को मार्छ भने । वृद्ध, बालबालिका, अपाङ्ग, अशक्त, बिरामी, विद्यार्थीहरूलाई विशेष सुविधा र भत्ताको व्यवस्था गर्ने भाषणहरु गरे । निर्वाचनपछि वृद्धभत्ता पाँच हजार, महँगी भत्ता, बेरोजगार भत्ता सबै दिने कुरा घोषणा पत्रमा नै उल्लेख गरे । यो कुरा बबुरा जनताले पत्याइहाले र आफ्ना अमूल्य भोट दिई नेताहरुलाई विजयी गराएर पठाए । चुनाव अघिका आफ्ना प्रतिबद्धता यो एक वर्षको अन्तरालमा अधिकांश स्थानीय जनप्रतिनिधिले देखइसकेका छन् । तर सबै जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू खराब प्रकृतिकै छन् भन्ने होइन । धेरै जनप्रतिनिधिले अत्यन्तै उदाहरणीय काम गरी जनताको मन, मस्तिष्क जितेका पनि छन् । 

अहिले केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाका धेरै अधिकार संवैधानिक रूपमा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका छन् । तर एक वर्ष वितिसक्दा पनि स्थानीय सरकारले जनअपेक्षा अनुरूप काम गर्न सकेको छैन । यसले जनतामा निरासा छाएको छ । यसका अतिरिक्त स्थानीय तहले अनावश्यक रूपमा थोपरिएको अनेकथरीका करको भारले जनता आतङ्कित छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन– २०७४ को दफा ६९ को उपदफा २ मा स्थानीय सञ्चित कोषको स्रोत तोकिएको छ । सो कोषमा “स्थानीय तह आफैले उठाएको राजस्व तथा आय, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त रकम, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान तथा अन्य रकम, कुनै व्यक्ति, सङ्घ संस्थाबाट प्राप्त रकम, त्यस्तै राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा नेपाल सरकारले विदेशी सरकार, सङ्घसंस्था निकायबाट उपलब्ध गराइएको रकमलाई स्थानीय तहका आय स्रोतहरू हुन् ।” भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ । त्यस्तै सोही ऐनको दफा ५५ देखि ६२ सम्म स्थानीय तहले एकीकृत सम्पत्ति कर, घरजग्गा कर, भूमिकर (मालपोत) जीवजन्तु कर, कवाडी कर, जडीबुटी, पार्किङ, व्यवसाय कर, घरजग्गा बहाल कर, बहाल विरौटी कर तथा विभिन्न प्रकारका सेवा शुल्क शीर्षकमा आफ्नो आय सङ्कलन गर्ने प्रावधान देखियो । सो कानुन हालसालै निर्माण भए पनि पञ्चायतकालदेखि नै राज्यले लिनेबाहेक जिल्ला पञ्चायत र गाउँ पञ्चायत तहले आफ्नो आयको खातिर जनताहरूसँग कर उठाउँदै आएको हामीले थाहा पाउँछौँ । सरकारले खटाएका टीके युगमा स्थानीय करमा जथाभावी वृद्धि गर्ने परिपाटी मौलाएको थियो । त्यो समयमा कर्मचारी र प्रतिनिधिले भागबण्डाको आधारमा पार्टीबाटै खटाइने हुनाले उनीहरूलाई आम सर्वसाधारणप्रति जिम्मेवार हुन आवश्यक नै थिएन । पार्टी प्रतिनिधिलाई रोहवरमा राखेर एकाध व्यक्तिले आफू खुसी कर बढाउने निर्णय गर्दथे । सो निर्णयले गर्दा आउँदो चुनावमा आफ्नो राजनीतिक पार्टी अलोकप्रिय होला भनेर ती रोहबरमा बस्ने पार्टी प्रतिनिधिहरू आफ्नो बचाउ गर्न र पानीमाथिको ओभानो बन्नका लागि प्रयोग गरेको शब्द हो ।  ‘करको दायरा’ । हामीले कर होइन त्यसको दायरा मात्र बढाउन रोहवर मात्र बसेका थियौँ भनेर पन्छिने काम गरे । यही समयदेखि प्रचलनमा आएको शब्द हो ‘दायरा’ । व्याख्याताहरूले सर्वसाधारणलाई दिग्भ्रमित पारिरहेका छन् । कर बढाएको होइन दायरा मात्र बढाएको भनेर मीठो शब्द प्रयोग गरेका छन् । तर सर्वसाधारण जनताले के बुझ्न आवश्यक भने करको दायरा भने पनि भार त आखिर जनताहरूलाई नै बढ्ने हो । सर्वसाधारण जनताले यस विषयमा बुझिसकेका छन् । हिजो दश रुपियाँमा पाउने सामग्री अहिले बाह्र रुपियाँमा खरिद गर्नुपरिरहेको छ । एक जना रिक्सावाला वा ज्यामीको ज्यालामा कर लाग्यो भने उसले त्यो कर ज्यालामा थप्छ नै । ज्यालामा मूल्य बढेपछि व्यापारीले ढुवानी गराउने वस्तुमा पनि अवश्य नै मूल्य बढाउँछ र सो बढेको मूल्य, अन्य कर र मूल्य अभिवृद्धि करको सबै शृङ्खलामा अन्तिम भुक्तानी गर्न निकाय भनेको सर्वसाधारण जनताको खल्ती नै हो । 

हालको शासन व्यवस्थाले केही राम्रा काम पनि गरेको छ । तर जसरी सर्वसाधारणहरूलाई प्रत्यक्ष असर पु¥याउने करको भारी थोपरिदिएको छ, त्यसले जनताहरू आतङ्कित भएका छन् ।

साइकल गुडाएको कर, खोला तरेको कर, मकै नरोपेको हुँदा क्षतिपूर्तिबापत कर, चट्पटे बेच्नेसँग कर, कपाल काट्नेसँग कर, घाँस काट्नेसँग कर, स्कुल कलेज पढ्ने पठाउनेसँग कर, जन्मदर्ता गरेको १००० रुपियाँ कर, मृत्यु दर्ताका पनि त्यस्तै, बाटो हिँडेको कर, चामल, मरमसला, भुटुन तरकारी खरिद गर्दा कर, खादा कर, खेल्दा कर, जताततै कर, करै कर लागेको छ । यसबाट जनता आजित भइसकेका छन् । स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले सबै नागरिकहरूलाई समान रूपले हेर्नुपर्छ । तर कर निर्धारण गनले सर्वसाधारण जनताहरूका आय आर्जनलाई पनि ख्याल गर्नुपथ्र्यो । ठूलाठूला पार्लर र सैलुन खोलेर महँगा महँगा  दरमा फेसियल र कपाल काट्ने निल डेभिट जस्ता ठूला व्यापारीहरूलाई त दैनिक ५० रुपियाँ कर तिर्न कुनै आपत्ति नहोला तर छुरा कैँची झोलामा बोकी पिर्कामा बसाएर कपाल दारी काट्दै हिँड्ने जुलुम ठाकुर जस्ता गरिब हजामहरूले कुनै दिन बोहोनी समेत नभई भोकै घर फर्कनु परेका अवस्था पनि छ । उनीहरूले कसरी ५० रुपियाँ राज्यलाई कर तिर्न सक्लान् ? नीति नियम बनाउनु अगाडि त्यो नियम कसका निमित्त बनाइएको हो, उनीहरूसँग कम से कम एक पटक परामर्श लिनु के आवश्यक थिएन ? डोकोमा साग बोकेर आउने बुढी आमैले कुनै दिन साग बिक्री नहुँदा र कुहिएर जाँदा पनि उनलाई रु. २५ कर तिर भन्दा न्याय हुन्छ । 

जन्मदर्ता गर्दा रु. १००० सेवा कर तिर्न सबैले सक्लान त ? बुढाबुढी बा आमा मात्र घरमा हुँदा खेती गर्न र काम गर्न नसक्दा बाँझै बसेको खेतमा किन बाँझो राखिस् भनेर राज्यले जरिवानासहित कर तोकिदिँदा ती बुढा बाआमाले कसरी कर तिर्न सक्लान् ? 

कर लगाएको अवस्था देख्दा नेपालको अर्थ प्रशासन निकम्मा र अयोग्य भइसकेको जस्तो लाग्छ । अटेर गरेर बैङ्कको ऋण समयमै नतिर्नेले मिनाह पाउँछ तर समयमै तिर्नेले झन्झट सिवाय अरू पाउँदैन । हाम्रो अर्थ प्रशासनको यस्तो लापरवाही, अयोग्यता, एवम् अपराधको दण्ड भने जहिल्यै हामी जस्तै सर्वसाधारण जनताले नै तिर्नुपर्दछ । ओठे जवाफ फर्काउनका लागि खटाइएकाहरूले यस सम्बन्धमा सधैँ कुतर्क मात्र प्रस्तुत गर्ने गरेको हामी देख्न सक्छौं । “करविना मुलुक कसरी चल्छ र ?” जस्ता आदर्शवादी कुरालाई माथि बनाई सर्वसाधारण जनताहरूका समस्यालाई लुकाइँछ । यस सम्बन्धमा कसैले प्रश्नहरू गरेमा आफ्ना बाकपटुता प्रर्दशन गरी सम्बन्धित प्रश्नलाई विषयान्तर गर्ने गरेको पाइन्छ । प्रदेश अनुसार अलिकति घटिबढी त भइहाल्छन् नि भनेर टार्ने प्रवृत्ति पनि देखाइन्छ । 

ठूलाबडा पदाधिकारीको सुविधा चाहिँ लगातार बढ्ने तर जनताप्रतिको उत्तरदायित्व चाहिँ वर्षैपिच्छे घट्ने क्रम चलिको छ । यो रोकिने छाँटकाँट समेत छैन । कतिपय उद्योगी व्यवसायीले कर छल्न आफ्नो उद्योगलाई नियतवश रुग्ण बनाउँछ । त्यो व्यवसाय रुग्ण हुँदा उसको जीवनयापनमा केही फरक पर्दैन । बरु विलासिता थपिन्छ । उसले बैङ्कबाट ऋण मिनाह पाउँछ तर उसले जनताबाट  कर असुल्न भने छोड्दैन । उसले बक्यौता कर मिनाह पाउँछ, राजस्वमा घाटा लगाउँछ । अझ उसले अनुदान पनि पाउँछ । सोही करको दर र दायर बढाएर असुल गरेको पैसाले तर एक किसान मल खाद, बीउ बिजन नपाएर खेती गर्न सक्तैन र आम्दानीमा आएको कमीले अर्को वर्ष उसले पेट काटेर जोहो गर्नुपर्दछ ।

अतः सरकार तथा स्थानीय तहले प्रत्येक कुरामा करलागाएर स्थानीय तहको स्थानीय सञ्चित कोष वृद्धि गर्ने मात्र हाइन जनताको अयआर्जन बढ्ने सिर्जनात्मक काम गरी त्यसमा कर लगाउनु पर्छ । आयस्रोत केही नहुनेहरुमाथि कर लगाएर सङ्घीयताप्रति नकरात्मक जगाउनु कदापि राम्रो कार्य होइन ।