काठमाडौँ । नेपालमा बर्सेनि बलात्कारका घटना बढ्दै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा मात्रै देशभर एक हजार ४ सय ८३ वटा बलात्कारका घटना भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा एक हजार १ वटा जबरजस्ती करणीका घटना भएकोमा यो वर्ष ४ सय ८२ ले बढेको छ । यस्तै आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा ९ सय ६३ वटा बलात्कारका घटना भएकोमा ०७१/७२ मा भने ९ सय ८१ वटा बलात्कारका घटना भएका छन् ।

प्रदेश १ मा बढी बलात्कार

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १ नम्बर प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बलात्कारका घटना भएका छन् । यो प्रदेशमा बालिका तथा महिला गरी ३ सय ८४ वटा बलात्कारका घटना भएका छन् । जसमध्ये २ सय २१ बालिका र १ सय ६६ महिला छन् ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले दिएको तथ्याङ्कमा प्रदेश एकपछि ५ नम्बर प्रदेशमा बढी बलात्कारका घटना भएका छन् । यो सोही अवधिमा प्रदेश नम्बर ५ मा २ सय ६९ वटा बलात्कारका घटना भएका छन् । जसमध्ये १ सय ६६  बालिका छन् भने १ सय २ जना महिला र एकजना उमेर नखुलेकी महिला छन् ।

प्रदेश नम्ब ३ सङ्ख्यागत आधारमा ३ नम्बरमा परेको छ । यो प्रदेशमा १ सय ९३ वटा बलात्कारका घटना भएका छन्, जसमध्ये १ सय ९ जना बालिका, ८२ जना महिला र २ जना उमेर नखुलेका छन् ।

काठमाडाँै उपत्यकामा मात्रै १ सय ९२ बलात्कारका घटना भएकोमा ९९ बालिका, ८८ महिला ८८ र १३ जना उमेर नखुलेका छन् ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार बलात्कारमा परेकामध्ये १० वर्षमुनिका २ सय ६१ जना छन् । ११ देखि १६ वर्ष उमेरका ५ सय ९० जना र १७ देखि १८ वर्ष उमेरका १ सय ४४ जना रहेका छन् । १९ देखि २५ वर्षका २ सय २१ र २६ देखि ३५ वर्षका १ सय ४१ तथा ३६ देखि ३५ वर्षका ५२ जना बलात्कारमा परेका छन् । त्यस्तै ४६ वर्षमाथि उमेरका ४६ जना महिला बलात्कृत भएका छन् ।

प्रहरीका अनुसार बलात्कारसम्बन्धी ३ सय १७ मुद्दा अदालतमा परेकोमा ३९ को मात्रै फैसला भएको छ ।

बलात्कारबारे के भन्छन् सरोकारवाला ?

माया नेगी, कञ्चनपुर

पछिल्लो समय सुदूरपश्चिममा जघन्य प्रकारका महिलासम्बन्धी अपराधहरू बढ्दै गएका छन् । असार साउन महिनामा कैलालीमा राधा चौधरी, माया विक, कविता विष्ट बलात्कार भए । त्यो घटना सेलाउन नपाउँदै १३ वर्षकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो । कञ्चनपुरमा रहेका ९ वटा स्थानीय तहमध्ये ७ वटा स्थानीय तहमा नेकपाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरू छन् । कञ्चनपुरबाटै सांसद निरु पाल, बिना मगर जस्ता महिलाहरू निर्वाचित भए पनि बढ्दै गएका बलात्कारका घटना न्यूनीकरणमा चासो नदेखाएको हो कि जस्तो देखिन्छ ।

पुष्पा भुसाल, सांसद नेपाली काँग्रेस

बलात्कारका घटनामा कानुन भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा समस्या देखिएको छ ।  अहिले त नयाँ कनुन आएको छ । कार्यान्वयनमा आएको फौजदारी संहितामा सजायको दायरा फराकिलो बनाइएको छ । जसमा अपराधी जेलबाट फर्केपछि सुधार गरेर पठाउने पनि भनिएको छ । मेरो विचारमा बलात्कारीलाई खुल्ला समाजमा बस्न दिनु हँुदैन । यदि उनीहरूलाई खुला छाडियो भने अपराधीको मनोबल बढ्छ र अर्को घटना गराउँछ । जघन्य अपराध जस्तो विषयलाई गम्भीरताका साथ हेर्नुपर्छ । संसदमा सबै विचारधारा बोकेका महिला सांसदहरूले एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छौँ । तर बलात्कार, नागरिकता र सुरक्षाको कुरा गर्दा महिलाका कुरा मात्रै भनेर गलत ढङ्गले बुझ्ने गरिन्छ ।

कोपिला चुडाल, प्रहरी निरीक्षक

कुन गल्ती गर्दा के सजाय भोग्नुपर्छ भन्ने बारेमा बाल्यकालदेखि नै जानकारी गराउने हो भने बलात्कारका घटना कम गर्न सकिन्छ । हामीले हेरेका घटनामा १६ वर्षमुनिका बालिकाहरू बलात्कारको शिकार बन्नुपरेको छ । फ्री इन्टरनेट, त्यहाँ हेरिने विभिन्न भिडियो र यौन चासोका कारण यौनजन्य घटना भएको अनुसन्धानबाट देखिन्छन् । अविभावकहरू पनि सचेत र सजग हुन जरुरी छ ।

ठाकुरप्रसाद बास्तोला, सरकारी वकिल

बलात्कारलाई जघन्य अपराधमा लिने गरिएको छ । तर बलात्कारको घटनालाई राम्रोसँग नियाल्ने हो भने शिक्षित व्यक्तिबाट नै बलात्कार धेरै भएको पाइएको छ ।

आर्थिक रूपमा सम्पन्न हँुदैमा त्यो व्यक्तिले अपराध गर्दैन भन्न सक्ने अवस्था छैन । जो पढेको व्यक्तिहरू छन्, ती व्यक्तिहरूबाट नै बढी डराउनुपर्ने अवस्था सिर्जना आएको छ । बलात्कारजस्तो फौजदारी अपराधलाई मिलापत्र गर्नसक्ने सम्भावना मुलुकी ऐनले बन्द गरेको छ । बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा मिलापत्र हुँदैन भन्ने कुरा अबको नयाँ कानुनले ग्यारेन्टी गरेको छ । बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिँदैमा त्यो समस्याको समाधान हुन्छ कि हँुदैन् ? अदालतमा गर्ने बहसमा एउटा पीडितको पक्षबाट वकालत गर्छ भने अर्काे पीडकको पक्षमा । एउटाले बलात्कार भयो भन्ने कुराको प्रमाण जुटाउन लाग्छ भने अर्काे छैन भन्ने पक्षमा । यस्ता मुद्दामा केही जिल्ला अदालहरूले दिएको सफाइका सम्बन्धमा उच्च अदालत र सर्वाेच्च अदालतले पीडितमाथि न्याय गरेका पनि उदाहरण छन् ।

बलात्कारीलाई के छ सजाय ?

बलात्कारसम्बन्धी मुलुकी ऐनको दफा २१९ मा भएको नयाँ व्यवस्थाले करणीसम्बन्धी कसुरमा जबर्जस्ती करणी गर्न निषेध गरिएको छ । ऐनमा जबर्जस्ती करणी गर्ने व्यक्तिलाई करणी गर्दाको परिस्थिति र महिलाको उमेर हेरी दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।

–             १० वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए १६ देखि २० वर्षसम्म कैद ।

–             दश वा दशभन्दा बढी र चौधवर्ष भन्दा कम उमेरकी बालिका भए १४ वर्षदेखि १६ वर्षसम्मको कैद ।

–             चौध वर्ष वा चौध वर्षभन्दा बढी १६ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए १२ वर्षदेखि १४ वर्ष कैद,

–             सोह्र वर्ष वा सोह्र वर्षभन्दा बढी अठार वर्षभन्दा कम उमेरकी महिला भए १० वर्षदेखि १२ वर्षसम्म कैद,

–             अठार वर्ष वा अठार वर्षभन्दा बढी उमेरकी महिला भए ७ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद हुने भनिएको छ ।