देश सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा गएको छ । आर्थिक वर्षको हिसाबले यो सङ्घीयता कार्यान्वयनको पहिलो महिना पनि हो । संविधानले नै कसले के कर उठाउने भनेर त्यसको अनुसूचीमा पनि उल्लेख गरेको छ । तर अहिले विभिन्न स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर कर लगाउन थालेपछि उद्योगी व्यवसायी तर्सिएका छन् । केन्द्रीय सरकारले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न नसक्दा करबारे गलत बुझाइरहेको र क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर कर लगाउन थालेको आरोप उद्योगी व्यवसायीहरूले लगाउन थालेका छन् । यता अर्थमन्त्रीले पनि गलत बुझाइका कारण यस्तो भएको स्विकारेका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनको पहिलो महिना भएकाले पनि समस्या आउनुलाई स्वाभाविक मान्न पनि अर्थमन्त्रीले भनिरहेका छन् र विस्तारै समस्या समाधान हुने उनको आस्वाशन छ । स्थानीय तहमा विकृत बनेको दोहोरो, तेहोरो कर र त्यसले निम्त्याएको समस्याका बारेमा रातोपाटीका लागि एलिजा उप्रेतीले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालसँग गरेको कुराकानी :

सरकारले निर्धारण गरेको करमा तपाईंहरूले व्यापक असन्तुष्टि जनाउँदै आउनुभएको छ नि ?
करको असन्तुष्टि सङ्घीय शासन प्रणाली लागू भएपछि देखिएको हो । सङ्घीय शासन प्रणालीले स्थानीय तहका सरकारलाई  अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । उनीहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर कर र अनेकौँ नामका शुल्कहरू मनोमानी ढङ्गले लिन थालेपछि हामी असन्तुष्ट भएका हौँ ।  चालु आवका लागि अर्थमन्त्रीले १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट ल्याउनुभयो । त्यसमा  राजस्वको केन्द्रीय लक्ष्य भनेको ८ सय ३१ अर्ब हो । यो राजस्व लक्ष्य भनेको धेरै हो । अर्कोतर्फ हाम्रो जीडीपी ३० खर्बको छ । जीडीपीमा हेर्दा लगभग ३० प्रतिशतको हाराहारीमा राजस्वको लक्ष्य देखिएको छ । यो दक्षिण एसियामै अधिकतम हो । अर्कोतर्फ हाम्रो देश भूपरिवेष्ठित राष्ट्र  हो, त्यसले गर्दा हाम्रो कस्ट अफ डुइङ बिजनेस निकै उच्च छ । अहिले हाम्रो ब्यापार घाटा ११ खर्बको छ । ३ सय अर्ब रुपियाँ त ट्रान्जिट कस्ट मात्र लागेको छ । यसले गर्दा कस्ट अफ डुइङ बिजनेस हाई भएको हो ।

डब्लूटीओमा सदस्य भएपछि विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणको सिद्धान्तअनुसार आयात निर्यात र उत्पादन सबै प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ । अहिलेको यो संरचनामा जाने वित्तिकै विगतमा करले गर्दाे आर्थिक गतिविध विस्तार हुन नसकेको र महँगो अर्थतन्त्र भयो भनेर बारम्बार भनिरहँदा त्यसमा पनि थप कर मनोमानी ढङ्गले उठाइदिँदा समस्या हुन सक्छ । 

आर्थिक गतिविधि विस्तार नहुनुमा महँगो कर नै दोषी छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

यो कारण त छँदैथियो, त्यसमा पनि थप करको सिर्जनाले उद्योगी व्यवसायी मारमा परेको छन् । निजी क्षेत्रको असन्तुष्टि पनि करमै छ ।  सङ्घीय संरचनामा गएपश्चात  सरकारले क्राइटेरिया फिक्स गरेको छ । संविधानमा पनि करको विषय छ ।  केही करहरू केन्द्रअन्र्तगत (मेजर कस्टम ड्युटी, भ्याट, कर्पोरेट इन्कम ट्याक्स, पर्सनल इनकम ट्याक्स, पेरोल ट्याक्स, पासपोर्ट शुल्क र भिसा शुल्क) रहेका छन् । केही प्रदेश र स्थानीयले संयुक्त उठाउने (मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, भूमिको रजिस्ट्रेसन ट्याक्स, हाउस  ट्याक्स) भनिएको छ । स्थानीय निकायले सम्पत्तिको कर, व्यवसायको कर, सवारी कर र घरबहाल कर हो । यसपछि (सेवा शुल्क, दण्ड शुल्क, पर्यटन शुल्क)  तिनै तहले बाढ्ने भनिएको छ ।

 संविधानमा पनि कर उठाउने क्षेत्रधिकार तोकिएको अवस्थामा यसरी मनोमानी ढङ्गले कर लगाउनुमा समस्या केमा देखियो ?

हाम्रो संविधानको धारा २५० ले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको गठन हुनुपर्छ र त्यसले नै यो बाँडफाँटको जिम्मा लिनुपर्ने हो तर आज संविधान जारी भएको तीन वर्षमा पनि वित्त आयोग गठन हुन सकेको छैन । आयोग गठन नहुनुले पनि अन्यौल सिर्जना भएको छ । दोस्रो, यस्ता कुराहरू भनेको सङ्घीय संरचनामा गएको मुलुकमा स्थायी प्रकृतिको रहन्छ । सङ्घीयतामा केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुनु सामान्य हो । तर यसलाई सही ढङ्गले व्यवस्थित गरेर लैजानुपर्छ । जसका लागि आयोग गठन भएको हो । पहिलो पटक सङ्घीय संरचनाको अभ्यास गर्न गइरहेका छौँ ।  स्थानीय निकायमा परस्पर प्रतिस्पर्धाको होडबाजी पनि भयो । खर्चहरू पनि असीमित भए । विकास खर्चभन्दा बढी अन्यमा खर्च भए । यो हिसाबले सङ्घीयता अत्यन्त महँगो शासन प्रणाली हो । 

सङ्घीयता निजी क्षेत्रका लागि भार नै भएको हो त ? 

यसलाई सही ढङ्गले व्यवस्थित गर्न सकिएन भने समस्या हुन्छ । निजी क्षेत्रले सधैँ भन्दै आएको छ राजनीतिक विकेन्द्रीकरण राम्रो हो तर आर्थिक एकीकरण हुनुपर्छ । हाम्रो केन्द्रीय प्रणालीअनुसार निश्चित कुराहरू मात्र विकास हुने देखियो । जहाँ जहाँ जसको जे पहुँच हुन्छ, त्यसमा मात्र विकास हुने देखियो । आर्थिक भारहरू बढ्दै गयो भने अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ । 

दोहोरो कर उठाउने होडबाजी त अझै बढ्दै जाने देखियो नि ?

यसले गर्दा सरकारले बोकेको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन सक्तैन । व्यवसायीहरू करको मारबाट आफूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्तैनन । भोलि गएर पँुजी पलायन हुने सम्भावना बढ्छ । यसर्थ करको विकृतिलाई जतिसक्दो चाँडो रोकेर अघि बढ्नुपर्छ । हामीले माग गरेको भनेको सङ्घीय संरचनामा राजनीतिक अधिकारको विकेन्द्रीकरण हो । तर आर्थिक एकीकरण हुनुपर्यो । सम्पूर्ण कर एक ठाउँबाट उठाएर राज्यले बाँडफाँट गर्यो भने सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन हुन्छ । 

सङ्घीय मन्त्रालयले नै केही दिनअघि परिपत्र जारी गरेर दोहोरो कर नलगाउन भनेको थियो । अर्थमन्त्रीले पनि विभिन्न सार्वजनिक फोरमबाट भनिरहेका हुन्छन् तर कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन,  किन होला ?
क्षेत्राधिकारलाई नियन्त्रण गर्ने आयोग नै गठन भएन । अर्थमन्त्रालयले भनेको मानेन् भने के हुन्छ भन्ने यसमा पनि विचारणीय प्रश्न छ । योभन्दा अगाडि पनि अर्थमन्त्रालयबाट निर्देशन गएकै हो । तर अहिलेसम्म त्यसको फलोअप भएको छैन । विरगञ्ज महानगरपालिकाले कर वृद्धिको रकम फिर्ता  लिनुपर्यो । उद्योगी व्यवसायीको हड्तालका कारण । हरेक ठाउँमा करकै कारण उद्योग व्यवसायीले  हड्ताल गर्नु नपरोस् । 

सरकारको आर्थिक समृद्धिको नारालाई सफल बनाउन तपाईंहरूको सहयोग कस्तो रहन्छ ?
हामीले राजस्वमुखी अर्थतन्त्रबाट बाहिर निस्कनुपर्छ । स्रोतहरूको बारेमा  कुरा गर्दा नेपाल प्रचुर सम्भावना भएको मुलुक हो । यदि आज हामीले  सही ढङ्गले अगाडि बढाउने हो भने हामीकहाँ धेरै प्राकृतिक स्रोत साधन छन् । नेपाल दक्षिण एसियाकै उच्च परक्यापिटा  भएको देशको रूपमा आउन सक्छ । यसका लागि  सिलसिलेबार ढङ्गले अघि बढ्नुपर्छ । औद्योगिक व्यवसाय मैत्री वातावरण, आन्तररिक पूर्वाधारको समस्या, कनेक्टिभिटीको अभाव छ । यसमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।  कनेक्टिभिटीले गर्दा यातायता खर्च नै महँगो भइरहेको छ । सङ्घीयता लागू भएपछि सरकार एक्कासि राजस्वमुखी अर्थतन्त्रतिर बढ्यो । करमा सहुलियत दिएर अघि बढ्नुपर्छ । निजी  क्षेत्र त सधैँ आर्थिक समृद्धिकै पक्षमा छ । 

अहिले तपाईंहरू कुन क्षेत्रमा कर बढी थपियो भनिरहनुभएको छ ?
एउटा केन्द्रीय कर  आफैमा बढी छ । त्यसपछि स्थानीय निकायले लगाएको कर सबैमा निर्देशिका विनाहचुवाको भरमा कर लागेको छ । ठूलो–ठूलो कर स्थानीय करका रूपमा लगाइयो भने  त्यो व्यवसायले कहाँबाट अन्य करहरू दिन सक्छ । कुनै पनि उद्योग तयार गर्न भूमिलगायत सबै कुराको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यी सबैमा करहरू अनावश्यक रूपमा लागयो  भने आयोजनाहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास आउँछ । उद्योगी व्यवसायीले कमाएको जति सबै करका रूपमा तिर्यौं भने अरू लगानी कहाँबाट ल्याउने ? सबै क्षेत्रमा उपयुक्त कर हुनुपर्छ । 

व्यवसायीले जति कमाउँछ, त्योभन्दा  बढी करमा गयो भन्न खोज्नुभएको हो ?
हाम्रो भनाइ कर तिर्नैपर्छ भन्ने हो तर उपयुक्त हुनुपर्छ । राष्ट्रको विकासका लागि कर सरकारले लिनैपर्छ ।  यस्तो होइन कि करको दर  वृद्धि होस् । हाम्रो भनाइ करको दायरा वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने हो । अर्को कुरा लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन बढी दबाब दिएको  देखिन्छ । जो कर तिर्दैन, उनीहरूले छुट नै पाइरहेका हुन्छन् । करको नेटवर्कमा  आएकालाई करमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ भन्न खोजेको हो । हाम्रो सरकारसँग पनि यही अनुरोध हो, करको दर वृद्धि नगरिदिनुस् । सङ्घीय संरचनामा पनि सहकार्य गरेर कर उठाइयोस् भन्ने हो ।  एकीकृत करको व्यवस्था हुनुपर्छ । 

तपाईंहरूलाई यो सरकार राजस्वमुखी बढी भयो भन्ने लागेको छ तर सङ्घीयता पनि अहिले नै कार्यान्वयनमा आएको छ यसले पनि सरकारलाई दबाब थपिएको हुनसक्छ नि ?
सरकार आएपछि करको चाप परेके छ । तपाईंले भनेजस्तै अवस्था पनि हो कि सङ्घीयता पनि यही सरकार आएपछि कार्यान्वयनमा गएको छ । तर समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्यो नि । सङ्घीयताको खर्च धान्न करबाटै उद्योग व्यवसायीलाई भार पार्नुपर्छ भन्ने त होइन नि ।

अब अलिकति नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको कुरा गरौं । तपार्इंहरू उद्योग व्यवसायीको हक हितको लागि खुलेको भन्नुहुन्छ, तपाईंहरूकै जस्तो उद्देश्यले सीएनआई र एफएनसीसीआई पनि खुल्यो तर तपाईंहरू सबैको उद्देश्य एउटै भएपछि एउटै संस्थाको भएर अझ बढी सशक्त भएर किन नलाग्ने ? कि तपाईंहरू सबैलाई संस्था हाँक्ने लोभ हो ?
चेम्बर अफ कमर्सले उद्योग वाणिज्य महासङ्घको स्थापना गरेको हो । चेम्बरको स्थापना २०७ सालमा भएको हो ।  चेम्बर अरूभन्दा अलि बढी व्यावसायिकता छ । हामीलाई पदको लोभले अलग्गिएका होइनांै । हामी सबैको आफ्नो आफ्नो अस्तित्व छ । अरू उद्योगीको हितमा लाग्छन् भने हामी व्यावसायिकताको हितमा लाग्छौं ।