काठमाडौं– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का एक हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधिले पार्टीमा कार्यकारी पद नपाउने भएका छन् । साउन २४ मा बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले जनप्रतिनिधिहरूलाई पार्टीको कार्यकारी पदमा नरहने निर्णय गरेको थियो । 

महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरू, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरूबाहेक नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरू, प्रतिनिधिसभा संसदीय दलको उपनेता, राष्ट्रियसभामा दल नेताको प्रतिनिधि, सङ्घीय संसदीय दलका मुख्य सचेतक तथा सचेतकहरू, सङ्घीय संसद (प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभा)का समितिका सभापतिहरू, प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, प्रदेशसभा दलका नेता तथा उपनेताहरू, प्रदेशसभा समितिका सभापतिहरू, प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरू पनि यो निर्णयबाट प्रभावित हुनेछन् । 

पार्टी सचिवालयको निर्णयअनुसार अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बैठकका निर्णयहरू समेटेको विशेष परिपत्र जारी गर्दै जनप्रतिनिधिलाई पार्टीको कार्यकारी पदमा नरहने जनाएका थिए । सचिवालयको निर्णय र अध्यक्षद्वयको परिपत्रपछि एक हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधि पार्टीको नेतृत्व लिन नपाउने अवस्थामा पुगेका हुन् । 

दुई पार्टीका सङ्गठनबीच भदौ ५ गतेसम्म तल्ला तहका कमिटी र जनवर्गीय सङ्गठनको एकता सक्ने सहमति भएपछि आएको यो निर्णयले विभिन्न कमिटीको नेतृत्वका लागि आकाङ्क्षी धेरै नेतालाई झड्का दिएको छ । पार्टीको प्रदेश र जिल्लाको नेतृत्व लिन तँछाडमछाड गरेका जनप्रतिनिधिलाई यो निर्णयले प्रभावित गर्नेछ । यो निर्णयले प्रदेश र जिल्ला तहका कमिटी एकीकरण सहज बनेको पार्टीका शीर्ष नेताहरूको बुझाइ छ । 

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घमा गरी झण्डै १ हजार ५ सय जनप्रतिनिधि छन् । जेठ ३ गते पार्टी एकता भएपछि केन्द्रीय तहका कमिटीको निर्माण भइसकेको छ । अहिले प्रदेश, जिल्ला र जवसको एकीकरण प्रक्रिया अघि बढेको छ । 

तल्ला तहका कमिटी एकीकरणका लागि कार्यदलले काम गरिरहेका छन् । कार्यदलले बिहीबारसम्ममा आफ्नो प्रतिवेदन केन्द्रीय सचिवालयमा बुझाइ सक्नुपर्ने छ । ५ भदौभित्र प्रदेश तथा जिल्ला र जनसङ्गठनको केन्द्रीय समितिको एकीकरण सक्न र १५ भदौभित्रै एकीकरण भएका सबै कमिटीको पहिलो बैठक सक्ने गरी कार्ययोजना तयार पार्न नेकपाले कार्यदलमा आन्तरिक सर्कुलर जारी गरेको थियो ।

सचिवालयको यो निर्णयबाट केही जनप्रतिनिधि भने सन्तुष्ट भने छैनन् । तर सचिवालयले गरेको निर्णयले सङ्गठनको एकीकरण सहज भएको एक नेताले बताए । ‘सचिवालयले गरेको यो निर्णयले हामीलाई सहज भयो । एउटा व्यक्तिलाई दोहोरो तेहोरो भूमिका दिनु अरूलाई अन्याय हुन्थ्यो । अहिले जिल्ला र प्रदेशको एकीकरण सहज भएको छ’, ती नेताले रातोपाटीसँग भने । 

सातै प्रदेशमा गठित कार्यदलले जिल्ला कमिटीसम्मको एकीकरण प्रक्रिया लगभग टुङ्ग्याएका छन् । प्रदेशमा भने कुरा मिलेको एक नेताको भनाइ छ । उनका अनुसार ४ प्रदेशमा तत्कालीन एमाले र ३ प्रदेशमा तत्कालीन माओवादीले नेतृत्व गर्ने छन् । 

यी जनप्रतिनिधिले पाउने छैनन् कुनै तहको नेतृत्व
साउन २४ गते जारी गरिएको परिपत्रमा ‘नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरू, प्रतिनिधिसभा संसदीय दलको उपनेता, राष्ट्रियसभामा दल नेताको प्रतिनिधि, सङ्घीय संसदीय दलका मुख्य सचेतक तथा सचेतकहरू, सङ्घीय संसद (प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभा)का समितिका सभापतिहरू, प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, प्रदेशसभा दलका नेता तथा उपनेताहरू, प्रदेशसभा समितिका सभापतिहरू, प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरू, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरू, महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरू, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरू कुनै पनि तहको पार्टी कमिटीमा अध्यक्ष र सचिवको जिम्मेवारीमा नरहने’ उल्लेख छ । 

सङ्घीय संसद (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)का सदस्यहरू, प्रदेशसभाका सदस्यहरूको हकमा भने जिल्ला र सो मातहतका पार्टी कमिटीमा अध्यक्ष र सचिवको जिम्मेवारीमा नरहने उल्लेख छ । तर उनीहरू प्रदेशको नेतृत्व गर्न भने पाउने भएका छन् । प्रदेशमा अध्यक्ष र सचिव कार्यकारी पद हुनेछ भने इन्चार्ज र सहइन्चार्ज पद पनि छ ।

सङ्घतर्फका प्रभावित सांसद
तत्कालीन एमालेका प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा गरी १४८ जना सांसद रहेका छन् । त्यस्तै माओवादीका प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा गरी ६६ जना सांसद रहेका छन् । दुई पार्टीको एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का २ सय १४ सांसद रहेका छन् । यिनै सांसदबाट धेरैको अन्यत्र पनि जिम्मेवारी छ । नेकपाका २ सय १४ (अध्यक्षद्वयबाहेक) अन्य सांसदले जिल्ला तहको पार्टी कमिटीमा अध्यक्ष र सचिवको जिम्मेवारी पाउने छैनन् । तर, प्रदेशको नेतृत्व लिन भने खुला रहेको छ । 

अध्यक्ष र सचिवको नेतृत्व नपाउने प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरू (प्रदेश सांसद मात्र रहेको हकमा प्रदेशको नेतृत्व लिन भने खुला राखिएको छ ।) 

यो टेबलमा प्रदेशअनुसारको तथ्याङ्क राख्न खोजेका थियौँ । तर तत्कालीन एमालेको केन्द्रीय कार्यालय र निर्वाचन आयोगमा यसबारे एकीकृत तथ्याङ्क पाउन सकिएन । यसमा तत्कालीन एमालेका तर्फबाट जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरू समेटिएका छैन । माओवादीको एकमुष्ट समेटिएको छ । ६ वटा प्रदेशमा नेकपाको सरकार छ । त्यहाँ ३९ जना मन्त्री छन् । ६ वटा प्रदेशमा सभामुख र उपसभामुख पनि नेकपाकै छन् । यो सङ्ख्या १२ छ । प्रदेश संसदमा विभिन्न समिति पनि बनेका छन् । केन्द्रमा भने नेकपाका २१ मन्त्री छन् । 

तत्कालीन एमालेतर्फ                                                                                          तत्कालीन माओवादीतर्फ

प्रदेशमा मात्रै नेकपाका झण्डै १ हजार २ सय ५० जनप्रतिनिधि प्रभावित भएका छन् । यो निर्णयबाट तत्कालीन नेकपा एमालेका सबैभन्दा धेरै जनप्रतिनिधिलाई झड्का लागेको छ ।   

नेकपाले किन गर्यो यस्तो निर्णय ?
नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल भन्छन्, ‘माथिदेखि तलसम्म हामीले ठूलो सङ्ख्यामा जनप्रतिनिधि जितेका छौँ । ती जनप्रतिनिधिलाई पहिचान गर्नका निम्ति पार्टी अलग्गै र सरकार अलग्गै गरेर चल्नुपर्ने हुन्छ । सरकार र पार्टी एकै ठाउँमा हुलमुल गरेर चलाउन मिल्दैन । पार्टीले स्वतन्त्रतापूर्वक सरकारलाई सञ्चालन हुन दिनुपर्छ । नीति निर्देशन दिने कुरा पार्टीले गर्नुपर्छ । पार्टीको नेतृत्वमा, पार्टीको मार्गदर्शनमा सबै तहका सरकारहरू विधिसम्मत ढङ्गले, संविधानअनुरूप चल्नुपर्छ ।’ नेता खनालका अनुसार शीर्ष नेताको हकमा भने यस्तो लागू हुने छैन् । 

‘प्रधानमन्त्रीका हकमा चाहिँ यो विशिष्ट केस हुने भयो । उहाँ पार्टी अध्यक्ष पनि प्रधानमन्त्री पनि हुने कि प्रधानमन्त्रीको हकमा पनि नयाँ मोडल खोज्ने ? भन्ने प्रश्नमा रातोपाटीलाई दिएको अन्तरवार्तामा खनालले भनेका छन्, ‘यो माथिको हकमा लागू नहुने र अरू तलको हकमा लागू हुने भन्ने छ । हामीले जति तल गयो पार्टीको कामलाई अलग्गै सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिएकाले त्यो निर्णय गरेको हो ।’