काठमाडौं–गएको साता प्रधानमन्त्री कार्यालयका ३ जना सचिवहरु ७ वटै प्रदेशमा कर्मचारीको अवस्था, प्रदेशको समस्या, स्रोत साधनको अवस्थाबारे बुझ्न स्थलगत अध्ययनका लागि गए । उनीहरुको टोलीमा प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिवहरु पनि सहभागी थिए । 

मन्त्रालयका सचिवहरु केदारबहादुर अधिकारी नेतृत्वको टोली प्रदेश ५, ६ र ७ मा, सचिव लालसशंकर घिमिरेको टोली ३ र ४ मा तथा अर्का सचिव लक्ष्मण मैनालीको टोली प्रदेश १ र २ मा स्थलगत अध्ययनका लागि पुगेका थिए । उनीहरुले प्रदेशको अवस्था, कर्मचारी तथा कार्यालय व्यवस्थापन, प्रदेशका समस्थाहरु लगायतका बारेमा अवलोकन गरेका थिए । 

जनशक्तिको अभाव : गएका कर्मचारी ढुक्कसँग बसेनन्
प्रदेशमा अवस्था बुझ्न गएको टोलीले प्रायः सबै प्रदेशमा कर्मचारीमा एउटै समस्या कर्मचारी बस्न नमान्ने भेट्टायो। 

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको शासकीय सुधार महाशाखाका सहसचिव यमलाल भुसालले केन्द्रबाट गएका कर्मचारी प्रदेशमा ढुक्कसँग नबस्ने समस्या रहेको बताए । सचिव केदारबहादुर अधिकारीको टोलीमा सहसचिव भुसाल पनि थिए । कर्णाली प्रदेश र ७ नम्बर प्रदेशभन्दा ५ नंबर प्रदेशमा कार्यालय व्यवस्थापनमा समस्या रहेको उनले बताए । 

प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गरेर सबै काम शुरुको अवस्थाबाट गर्नुपर्ने, स्थापित संस्थामा बसेको जस्तो सजिलो नभएका कारण पनि दरबन्दीका कर्मचारीले पनि सरुवा खोज्ने समस्या रहेको अध्ययन टोलीले पाएको थियो । 

कार्यालयको समस्या अझै उस्तै 
कणार्ली प्रदेशको राजधानी रहेको सुर्खेत यसअघि मध्यपश्चिमाञ्चलको क्षेत्रीय सदरमुकाम थियो । सुर्खेतमा सरकारी कार्यालय प्रशस्त रहेका कारण प्रदेश सरकार र त्यस अन्तर्गत रहने कार्यालय स्थापनाका लागि समस्या नदेखिएपनि प्रदेश नम्बर ५ को अस्थायी राजधानी बुटवलमा भने सबै प्रदेश कार्यालयहरु भाडाका घरमा सञ्चलान हुँदा समस्यामा रहेको उनले बताए । 

यसरी भाडामा कार्यालयहरु सञ्चालन गर्नुपर्दा वार्षिक रुपमा धेरे रकम भाडाका लागि खर्च हुने गरेको छ । 

उता धनगढीमा भने कार्यालयको केही समस्या भएपनि प्रदेशमा कर्मचारीको अभाव नै रहेको छ । अर्कोतर्फ प्रदेश अन्र्तगत कुन कुन विभाग रहने भन्ने टुङ्गो नलागेका कारण पनि अन्योल बढेको छ । प्रदेश नंबर ५ मा भने मन्त्रालय राख्नै समस्या रहेको छ । नयाँ सरकारी कार्यालय बनाँउन उपयुक्त स्थान तथा बजेटको समस्या रहेको छ । 

प्रदेशमा संसदले प्रदेश कानुन बनाउने अभ्यास पनि भइरहेको छ । सिक्दै गर्दैको भूमिकामा प्रदेश रहेको उनले बताए । कार्यालय नभएका र भाडामा बसेका प्रदेशका कार्यालय व्यवस्थापनका लागि केन्द्र सरकारले संबोधन गर्ने सहसचिव भुसालले बताए । 

कर्मचारी र जनप्रतिनिधीबिच द्वन्द्व
प्रदेशमा जनप्रतिनिधीले राजनीतिक एजेण्डालाई अघि बढाउन दवाव दिने र ऐन कानुन अनुसार नमिल्ने अवस्थामा कर्मचारी र जनप्रतिनिधीबिच द्धन्द्धको अवस्था पनि सिर्जना हुने गरेको छ । 

केही गरौँ भन्ने जनप्रतिनिधीहरु आफूले चुनावमा अघि सारेका नाराहरुलाई कार्यान्वयन गर्न चाहन्छन् तर त्यसका लागि बजेट अभाव र ऐन कानुन वाधक बनेको अवस्थामा कर्मचारी र जनप्रतिनिधी बीच असहज वातावरण पनि बन्ने गरेको छ । ‘ठूलो द्वन्द्व त हैन, यस्तो अवस्थामा सामान्य असमझदारी हुने गरेको छ,’ सहसचिव भुसालले भने । 

केन्द्रले एकमुष्ट कर्मचारी पठाउने 
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशमा ५० प्रतिशत कर्मचारीको अभाव छ । प्रदेशमा रहेको कर्मचारी अभाव टार्न सरकारले एकमुष्ट कर्मचारी पठाउने तयारी गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए ।  

यसका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेशहरुमा आवश्यकता अनुसार विभिन्न सेवाका कर्मचारी खटाउन केन्द्रका विषयगत मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्नेछ । 

यसरी केन्द्रले प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा एकमुष्ट रुपमा कर्मचारी पठाउनेछ । प्रदेशका मुख्य सचिवले विषयगत कार्यालयमा आवश्यकता अनुसारका कर्मचारी खटाउनेछन् । प्रवक्ता अधिकारीले भने–‘केन्द्रले प्रदेशमा एकमुष्ट कर्मचारी पठाउँदा प्रदेशले आवश्यकता अनुसार विषयगत कार्यालयमा आफैं कर्मचारी परिचालन गर्न पाउँछ, यसो गर्दा प्रदेशलाई पनि काम हुन्छ ।’

मन्त्रालयका अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा ३ हजार कर्मचारी रहनेछन् । मन्त्रालयले प्रदेशमा हाल कार्यरत कर्मचारी सहित २१ हजार ९ सय कर्मचारीको व्यवस्था गर्न लागेको हो । गएको शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पनि प्रदेशलाई एकमुष्ट कर्मचारी पठाउँने निर्णय गरेको छ ।