मेडिकल काउन्सिलमा आउने उजुरीमध्ये धेरै लाइसेन्स पास नभएका चिकित्सकले स्वास्थ्य संस्थामा काम गरेको भन्ने आएको छ । गत आइतबार यस वर्षको पहिलो लाइसेन्स परीक्षा मेकिडकल काउन्सिलले लियो । सो परीक्षामा सहभागी भएका मध्ये २४ प्रतिशत मात्रै पास भए, अरू सबै फेल । यो परीक्षाको नतिजा मेकिडल क्षेत्रका लागि सफल भने होइन । बिस्तारै खस्किँदै गएको लाइसेन्स परीक्षा कसरी सुधार्न सकिन्छ, फेल भएका चकित्सकले गैरकानुनी रूपमा सेवा दिइरहेका त छैनन्, अहिलेसम्म काउन्सिलमा कस्ता उजुरी धेरै परे, समाधानको पाटो के हुनसक्छ, कुन विषयमा काउन्सिलमा बढी उजुरी आउँछन्, कतिलाई कारवाही भयो लगायतको विषयमा वीर अस्पतालका नाक, कान, घाँटी विभागका प्रमुख तथा काउन्सिलका सदस्य डाक्टर डुण्डीराज पौडेलसँग अञ्जु तामाङले कुराकानी गरेकी छिन् । 

उपचारमा लापरवाही भई बिरामीको मृत्यु भएको भएको भन्दै परेका उजुरीमध्ये कतिको सङ्ख्यामा कारवाही भएको छ ? 

हाम्रो मेडिकल काउन्सिलको इथिकल कमिटी रहेको छ । त्यहाँ विभिन्न ठाउँबाट आउने गुनासोलाई लिने हो । व्यक्तिगत, इमेल, नाम परिवर्तन गरेर र कसैले आफ्नै नाममा उजुरी दर्ता गराउने गरेका छन् । कुनै पनि उपचारको बारेमा भएको गुनासो यसरी काउन्सिलमा आउँछन् । त्यसपछि सम्बन्धित व्यक्तिलाई हामीले सुरुमा घटनाको क्लियर गर्न जानकारी गराउछौँ । दोस्रो उपचारको क्रममा केके भएको भन्ने बारेमा जहाँ उपचार भएको हो त्यो ठाउँबाट पूर्ण विवरण माग्छौँ । त्यसपछि   छलफल गरेर विज्ञको कमिटी गठन गर्छाैं । उहाँहरूले छानविन गरेर सत्यतथ्य प्रमाणित गर्ने प्रयास गर्नुहुन्छ । विज्ञ समितिबाट आएको रिपोर्टका आधारमा निणर्य गर्दै आइरहेका छौँ । मेडिकल काउन्सिलमा यो वर्ष आएको भनेको नर्भिकमा एउटा खुट्टाको अप्रेसन गर्नुपर्ने ठाउँमा अर्काे खुट्टाको भएको थियो । हामीले यस्तो उजुरीलाई तुरुन्तै छलफल गरेर एक्सन लिने काम गरिरहेका छौँ । तर जस्तो म वीर अस्पतालको नाक कान घाँटी विभागको प्रमुख मलाई यही बिरामी हेर्न भ्याइनभ्याई छ । म मेडिकल काउन्सिलको पनि सदस्य छु । मेरो पहिलो प्राथमिकता भनेका त अस्पताल हो । म प्रोफेसर पनि छु, क्लास पनि दिनुपर्याे ।  सबै ठाउँमा काम सकेर काउन्सिलको काम गर्ने हो । काम नभएको भन्न खोजेको होइन दोहोरो, तेहोरो जिम्मेवारी भएको व्यक्ति काउन्सिलको सदस्य रहेका छन् । मेडिकल काउन्सिलमा आएको उजुरीको छानविन गर्नका लागि छुट्टै निकाय चाहिन्छ । म काउन्सिलको सदस्य भए पनि जिम्मेवारी धेरै छ । त्यसैले छुट्टै संस्थाको जरुरी रहेको छ । यो विषयमा छुट्टै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । पूर्णकालीन पदाधिकारी भएको खण्डमा आएको उजुरीलाई छोटो समयमा सम्बोधन गर्न सकिन्थ्यो । तर काम नभएको भन्न खोजेको होइन । काम भइरहेको छ तर पनि राम्रो बनाउनका लागि जरुरी छ । ०७५ देखि अहिलेसम्म २० वटा उजुरी आएका छन् । 

काउन्सिलमा कुन विषयमा बढी उजुरी आउँछन् ? 

सबैभन्दा बढी योग्यता नभएको डाक्टरले उपचार गरिरहेको छ भन्ने विषयमा उजुरी आउँछन् । योग्यता प्राप्त नभएका डाक्टरहरूले उपचार गरिरहेको छ भन्ने विषयमा बढी आएको छ । दोस्रो कुरा दर्ताविना नै संस्था सञ्चालनमा आएको भन्ने विषयमा आएको छ । काउन्सिलको लाइसेन्स नलिई उपचार गराएको भन्ने विषयमा हामीले सम्बन्धित व्यक्तिलाई सचेत गराउँदै आइरहेका छौँ । यता दर्ता नभएको विषयमा भने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने गरेका छौँ । तेस्रो कुरा उपचारको क्रममा कति मान्छेको ज्यान गएको कुरा, केही समय मनमोहनमा किड्नी बेचेको भन्ने कुरा आयो । तर अझै पनि मेडिकल काउन्सिलमा समस्या भएको खण्डमा जानुपर्छ भन्ने विषयमा नागरिकलाई नै जानकारी छैन । समस्या भएपछि दबाब सिर्जना गर्ने, क्षतिपूर्ति माग्ने कुरामा नेपाली नागरिकको ध्यान बढी गएको छ । जस्तो ओम अस्पतामा एउटा घटना हुँदा हामी गयौँ । तर मेडिकल काउन्सिलको मान्छे किन आएको ? हामीले तपाईंहरूलाई बोलाएकै होइन भन्ने कुरा गरेका थिए । कानुनी प्रक्रियाबाट जानु राम्रो हो भन्ने कुरामा नागरिकले अझै पनि सोच्न सकेका छैनन् । यो समस्या काठमाडौँका धेरै अस्पतालमा म आफैले पनि भोगेको छु । समस्या भएको ठाउँमा नागरिक पनि काउन्सिलभन्दा पनि क्षतिपूर्तितर्फ जाने अनि कुरा मिलाउने बढी  छन् । यसले गर्दा आएको निवेदनलाई पनि राम्रोसँग छलफल गर्न पाउँदैनौँ । काउन्सिलले जनताको पक्षमा बोल्ने भए पनि नागरिक पैसा माग्न पाउँदैनौ भनेर काउन्सिल समक्ष आउनै चाहँदैनन् । आए पनि भित्रभित्र मिल्छन् । काउन्सिलमा आएको निवेदनमध्ये विज्ञ टोली राखेर छलफल गरेका छौँ ।

अस्पताल प्रशासन र बिरामीका कति उजुरीमा मेलमिलाप हुने गरेका छन् ? 

नेपालमा अहिलेसम्म कुनै पनि घटना घट्दा पनि दबाब सिर्जना गर्ने, विरोध गर्ने अनि पैसामा मिल्ने प्रवृत्ति रहेको छ । बिरामीको मान्छेले मात्रै होइन । संस्थाले पनि मबाट गल्ती भयो, स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील कुरामा यस्तो हुनुहँुदैन भन्ने भन्दा पनि अस्पतालको बेइज्जत हुने भयो भनेर भित्रै पैसा दिएर मिलाउने चलन रहेको छ । 

आएकामध्ये कतिले उजुुरी फिर्ता लिने गरेका छन् ? 

फिर्ता लिनेको सङ्ख्या पनि धेरै रहेको छ । समस्या पर्दा काउन्सिलमा उजुरी दिने अनि भित्रभित्र मिलाएर आउनु हुन्छ । समान्य उजुरी छ भने कसैलाई फोन गरेर जानकारी गराउने गरेका छौँ ।

कारवाही हँुदा कतिसम्मको जरिवाना, कस्तोसम्मको कारवाही हुन्छ ? एउटा डाक्टरलाई लिङ्ग परीक्षण गर्दा छोरीभएको खण्डमा भू्रणहत्या गराएको आरोपमा कारवाही भएको थियो तर पनि उनले काम गरिरहिन्, यस्तो कारवाहीले के अर्थ राख्छ ? 

मेडिकल काउन्सिलले आर्थिक रूपमा जरिवाना गर्दै गर्दैन । हामीले गर्न सक्ने भनेको पहिलो नम्बर सम्बन्धित चिकित्सकलाई सचेत बनाउने, दोस्रो थोरै समय निलम्बल गर्ने र तेस्रो दर्ता हटाइदिनेसम्मको कारवाही हुन्छ । अहिलेसम्म चाहिँ निलम्बनमा पर्ने चिकित्सकहरू पनि रहेका छन् । जस्तै; भरतपुर अस्पतालमा किड्नीसम्बन्धी र यता नर्भिक अस्पतालमा भएको घटनामा संलग्न चिकित्सकलाई निलम्बन गरेका छौँ । हामीले गर्न सक्ने कारवाहीको बारेमा मैले तपाईंलाई जानकारी गराइसके । त्योभन्दा अर्काे कारवाही हामीले गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसको लागि नै काउन्सिललाई न्यायिक अर्धन्यायिक अधिकार सम्पन्न साधन स्रोत भएको हुनुपर्छ भनेर हामीले भन्दै आइरहेका छौँ । मेकिडल काउन्सिललाई नै राज्यबाट खासै महत्व दिइएको छैन । यसले गर्दा हामीले खुलेर काम गर्न सकेका छैनौँ । मेडिकल काउन्सिललाई सामान्य स्वास्थ्य मन्त्रालयको डेक्सअन्तर्गत राखिएको छ ।  स्वतन्त्र रूपमा नियम कानुनभित्र रहेर काम गर्ने ऐन कानुन, जनशक्ति चाहिन्छ, त्यसका लागि हामीले सरकारलाई जानकारी गराउँदै आएका छौँ ।
कुन देशमा अध्ययन गरेर आएका एमबीबीएस डाक्टर काउन्सिलको परीक्षामा बढी फेल भएका छन्, कति पटकसम्म काउन्सिलको परीक्षामा फेल भएका छन् ? 

नेपालका मेडिकल काउन्सिलले लिएको प्रथम चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षामा एमबीबीएस तर्फ ७ सय ८४ जनाले निवेदन दिएकोमा ८ जना अनुपस्थित १ सय ८९ जना पास भए । ५ सय ८७ जना फेल भएका छन् । पास प्रतिशत २४.३५ रहेका छन् । बीबीएसतर्फ १ सय २८ जनाले आवेदन दिएकोमा १ जना अनुपस्थित ७३ पास, ५४ जना फेल भएका छन् । यस्तै ५४.७८ प्रतिशत पास भएका छन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले एमबीबीएस, बीबीएस, एमडी, एमडीएसको वर्षमा ३ पटक परीक्षा लिँदै आइरहेका छन् । यो परीक्षा पास भएपछि मात्रै काम गर्ने पाइन्छ । त्यसमध्येमा आइतबार सम्पन्न भएको परीक्षा ०७५ सालको पहिलो परीक्षा हो । 

काउन्सिलको परीक्षामा आवेदन दिनेमा सबैभन्दा बढी चीन, बङ्गालदेश र नेपालबाट अध्ययन गरेका विद्यार्थीले बढी छन् । काउन्सिलमा एक जनाले यति पटकसम्म मात्रै परीक्षा दिन पाइन्छ भन्ने कुनै पनि दायरा छैन ।  

हामीलाई बङ्गालादेशको बारेमा त्यहाँको दूतावासले केही कलेजमा समस्या छ भन्ने कुरा जानकारी गराएका थियो । तर जुन कुरा तत्कालीन कानुन मन्त्रीले बोल्नुभयो, त्यसबारेमा हामीलाई जानकारी छैन । बङ्गलादेशबाट पनि समस्या भएको भनेर आधिकारिक जानकारी अर्थात् काउन्सिलमा निवेदन आएको छैन । काउन्सिलमा आएको निवेदनलाई मात्रै आधिकारिक मान्ने हो । अनुमानित तथ्याङ्क नेपालबाट बर्सेनि २ हजार विद्यार्थी बङ्गलादेश जान्छन् भने बङ्गलादेशबाट चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि नेपालमा २ देखि ३ सयको हाराहारीमा आउने गरेका छन् । तर पनि सरकारसँग अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक तथ्याङ्क छैन ।  

काउन्सिलले लिएको परीक्षा र त्यसपछि आएको नतिजालाई कसरी हेर्नुभएको छ ? 

२४ प्रतिशत मात्रै पास भएको सन्दर्भमा बुझ्दाखेरी धेरैजसो पुरानाहरू रहेका छन् । पहिला  विदेशमा जाने चिकित्सकहरूले ५० प्रतिशत नम्बर ल्याएपछि मात्रै पढ्न पाउँथे । ५० प्रतिशत अङ्क कटाउनु भन्ने कुरा ठूलो कुरा थिएन । परीक्षामा पनि विभिन्न खालका चलखेल हुन्थे । अहिले विदेश अध्ययनका लागि काउन्सिलले देशभित्र हुने इन्ट्रान्स परीक्षा पास गरेपछि मात्रै जान पाउने भन्ने नियम बनायो । बङ्गलादेश र चाइनको मेडिकल शिक्षा धेरै राम्रो भएको देश हो । त्यहाँको मेडिकल सिस्टम खराब भएर होइन कि हिजो इन्ट्रान्स परीक्षा नदिई गएका तिनै पुरानो विद्यार्थीहरू बढी फेल भएका छन् । यो विषयमा फेल भएछ भन्दा पनि निकै संवेदनशील बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ । मान्छे पटक, पटक पास नहुँदा निरास हुँदै अप्रिय घट्ना नहोला भन्न सकिन्न । त्यसैले मेडिकल काउन्सिलले गुणस्तरलाई सम्झौता नगर्नेगरी अविभावकलाई पनि सम्झाउनुपर्छ । एउटा टिम बनाएर त्यस्तो विद्यार्थीलाई ४ महिनाको रिभिजन कोर्ष जस्तो परीक्षा पास गर्नका लागि केके गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा जानकारी गराउन जरुरी छ । 

पटक, पटक फेल भएका विद्यार्थी कतै लुकिछिपी चिकित्सकको भूमिका निर्वाह गरेका त छैनन् ? 

त्यसैले हामीले भनिरहेका छौँ, काउन्सिलको लाइसेन्सविना काम गर्न पाइँदैन् भनेर । तर पनि विनालाइसेन्स बिरामी हेर्नुहुन्छ भने यो कुरा त उहाँहरूले विचार गर्नुपर्ने हो । फेल भएकाहरू पनि यही क्षेत्रमा नै होलान् । सबैले काम नगरेका पनि हुन सक्छन्, गरेको पनि हुन सक्छन् । यो विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय विभाग, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले चासो दिन जरुरी छ । कहाँकहाँ कुनकुन क्लिनिकले स्वीकृति प्राप्त नगरी काम गरेका छन्, चिकित्सकको लाइसेन्स  छ कि छैन भन्ने बारेमा बुझ्नुपर्ने जरुरी देख्छु म ।