नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले पहिलो पटक वंशजको आधारमा नागरिकता पाउन बाबु वा आमा नेपाली नागरिक भएको हुनुपर्ने प्रावधान राख्यो । यसअघि बाबु र आमा नेपाली नागरिक हुनुपर्ने प्रावधान थियो । यो व्यवस्था अनुसार संविधानतः आमाको नाम र ठेगानाबाट मात्रै पनि सन्तानले नागरिकता पाउने अवस्था भयो । तर यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा भने निकै समस्या आयो । आमाको नामबाट नागरिकता लिन धेरैले न्यायालय गुहारे पनि । अनि न्यायालयले पनि नागरिकता दिन निर्देशन गर्यो । तर पनि सहज रूपमा यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेन । यसलाई केवल नागरिकता प्रमाणपत्रमा आमाको नाम थप गरिने व्यवस्थाको रूपमा उपयोग गरियो । 

त्यसयता नागरिकताका सवालमा धेरै प्रश्नहरू उठे, उठाइए । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान, २०७२ ले पनि अन्तरिम संविधानकै व्यवस्थालाई केही प्रष्टतासहित निरन्तरता दिएको छ । अहिले संविधानको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाको धारा ११ (२ ख) को प्रावधानअनुसार बच्चा जन्मिँदाको बखत निजको बाबु वा आमा नेपाली नागरिक भएको अवस्थामा निजलाई वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गरिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यसबाट यदि नेपाली नागरिक आमाबाट जन्मिएको बच्चाको बाबुको पहिचान हुन नसके पनि स्वतः आमाको नाम, ठेगानाबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने हो । 

तर नागरिकता ऐन २०६३ लाई विस्थापित गर्न बनेको नयाँ नागरिकता कानुनसम्बन्धी विधेयकमा यो सरल परिभाषालाई जटिल बनाएर नागरिकता प्राप्तिका लागि बाबुको पहिचान अनिवार्य जस्तो बनाउन खोजिएको, जुन प्रावधानले संविधानको मर्ममाथि नै प्रहार गर्न खोजेको देखिन्छ । संविधानले स्पष्ट रूपमा नेपाली नागरिकलाई लिङ्गीय आधारमा कुनै पनि भेदभावमा गरिनेछैन भनेको छ । यसको मतलब नेपाली नागरिक आमा वा बाबुको एकल परिचयका आधारमा उसको सन्तानले नागरिकता पाउनुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने हो । साथै त्यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा कुनै समस्या नआउनुपर्ने हो । तर यहाँ नागरिकताको सवालमा आमाको मात्रै नाम र ठेगानाबाट नागरिकता प्रदान गर्न हिचकिचाहट प्रदर्शन भइरहेको छ किन ?

नागरिकतासम्बन्धी मस्यौदा विधेयकमा राखिएको प्रावधानअनुसार बाबुको पहिचान हुन नसकेको पुष्ट्याइँसहित निज वा निजकी आमाले स्वघोषणा गरेको खण्डमा मात्र आमाको नाम, ठेगाना अनुसार नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने उल्लेख छ । यस्तो कानुनी व्यवस्थाले बाबुको पहिचान खुलाउन नसक्ने वा नचाहने व्यक्तिका लागि जटिलता पैदा गर्नेछ । सामान्य रूपले कसैले पनि आफ्नो आमा या बाबुमध्ये कसैको पहिचान लुकाउन खोज्दैन । तर श्रीमान्बाट छुटेर बसेका, विधवा, बिहे नगरी बच्चा जन्माउन चाहने तथा बलात्कारको जघन्य पीडाबाट बच्चा जन्माउन बाध्य महिलाहरूका लागि यस्तो प्रावधान सहज हुन सक्दैन । उनीहरूका लागि श्रीमान्को पहिचान गर्न नसक्ने अवस्थाको पुष्ट्याइँ गराउन खोज्नु अर्को पीडा थपिदिनु र सामाजिक रूपले बहिष्कृत गराउन खोज्नु हो । 

फेरि बच्चा जन्माउने कुरा मातृवत्सल्य र प्रजनन अधिकारसँग जोडिएको हुन्छ, वैधानिक रूपले विवाह भयो कि भएनसँग होइन । बच्चा जन्माउने नारीको प्रकृतिप्रदत्त अधिकार हो । त्यसलाई विवाह नामको संस्थाले सीमित गराउन खोज्नु पनि आधुनिक समयमा सही नहोला । अनि नेपाली नागरिक आमाबाट जन्मिएको बच्चा बाबुको पहिचान पुष्टि गर्न नसक्दा अनागरिक बन्ने ? बाबुको पहिचानको पुष्टिको जिम्मेवारी उनीहरूले बोक्नुपर्दाको अवस्थामा उनीहरूको सामाजिक मर्यादा र हैसियत कस्तो होला ? यही समाज हो जसले पलपलमा त्यस्ता बालबालिकाहरूलाई हुर्किंदादेखि नै अनेकन प्रश्नले घोचिरहन्छ । आखिर जन्मनु कसैको रहर होइन, यो प्राकृतिक संयोग हो । आफू जन्मनुमा कसैको भूमिका हुँदैन । तर हाम्रो समाजले यत्ति पनि सोच्दैन । किन ?

जुनसुकै अवस्थाबाट यदि बच्चा जन्मिसकेको छ भने त्यसलाई अनेक लाञ्छना लगाएर, समाजबाट बहिष्कृत गर्दा उसको मनस्थितिमा कस्तो असर पर्ला ? जन्मनुमा उसको कहाँनेर दोष हो ? यो मानेमा समाज नै संवेदनशील हुनुपर्छ र बच्चा जन्मिसकेपछि कहाँ र कसरी जन्मियो त्यो खोज्ने होइन, जन्मिएको बच्चाको अभिभावकत्व गर्ने जिम्मेवारी समाज र राज्य लिनुपर्छ । यसर्थ, राज्यले आफ्नै देशको नागरिक आमा वा बाबुको स्पष्ट पहिचान भएर पनि उसलाई नागरिकता प्रदान गर्ने सन्दर्भमा बाबुको पहिचान वा पहिचान हुन नसक्ने अवस्थाको पुष्ट्याइँ खोज्नु किमार्थ न्यायोचित हुँदैन । 

मानिलिऊँ त्यस्तो व्यक्ति जसले बाबुको पहिचान हुन नसक्ने व्यहोरा प्रमाणित गरेरै सरकारी अड्डामा नागरिकताका लागि पेश गरेर नागरिकता प्राप्त गर्यो रे ! के अब सरकारले यस्तो तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर वार्षिक रूपमा बाबुको पहिचान खुल्न नसकेको नागरिक भनेर सार्वजनिक गर्ने हो ? अनि बाबुको पहिचान हुन नसकेको नेपाली नागरिक भनेर छुट्टै अवसर या बसोबासको प्रबन्ध गर्ने हो ? कि यस्ता नागरिकलाई राज्यले अर्कै दर्जाको नागरिकको मान्यता दिने हो ? यदि होइन भने यस्तो प्रकारको अव्यावहारिक र अर्थहीन प्रावधान राख्न खोज्नुको अर्थ के ? यसको औचित्य के हो ?

सन्तान उत्पादनको प्राकृतिक नियम हेर्दा लाग्छ– आमा अनिवार्य, बाबु स्वेच्छिक हो । हरेक प्राणीमा लागू हुने सृष्टिको प्राकृतिक नियम पनि यही हो । तर हाम्रो नागरिकतासम्बन्धी प्रस्तावित ऐनको मस्यौदा भन्छ– बाबु अनिवार्य, आमा स्वेच्छिक । अनि यही प्राकृतिक नियमविपरीत हुने गरी नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था किन ? यस्तो किसिमको प्रावधानले मनुस्मृतिलाई नै आधुनिक समयमा उजागर गर्न खोजेको झल्को दिएको छ । 

यस्तो प्रावधानले आमा या बच्चालाई चरम सामाजिक हीनताबोधमा बाँच्न बाध्य पार्नेछ ।  नारीको प्रजनन अधिकारलाई होइन, किन्तु पुरुषको नारीमाथिको अधिकारलाई नै स्थापित गरिदिनेछ । किनकि सन्तानको नागरिकताका लागि कुनै पनि आमाले बाबुको पहिचान हुन नसक्ने अवस्थाको पुष्ट्याइँ गर्नु भनेको समाजमा उनलाई अपमानित गर्नु हो । विभिन्न कारणले बच्चा जन्माउन बाध्य आमालाई थप मर्माहत बनाउनु हो । 

मूलतः २०६३ यता आमाको नामबाट नागरिकता दिन थालिएको हो । यो पनि राजनीतिक परिवर्तनको एउटा उपलब्धि हो । त्यसैले गणतान्त्रिक युगमा संविधानले नै स्पष्ट रूपमा आमा वा बाबु नेपाली नागरिक भएमा तिनबाट जन्मिने बच्चाले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिसकेको अवस्थामा यो वा त्यो बहानाबाजी गरेर त्यो अधिकारलाई कुण्ठित गर्न खोज्नु कत्ति पनि उचित होइन । 

अनि आमाको नामबाट नागरिकता दिँदा नेपाली पुरुष (बाबु) को पहिचान सङ्कटमा पर्छ भन्ने मान्यता राख्नु पनि वस्तुसङ्गत हुँदैन । किनकि सामान्य अवस्थामा कसैले पनि आमा या बाबुको पहिचान लुकाएर बस्दैन । फेरि यस्तो तर्क गर्नु भनेको सम्पूर्ण नेपाली नारीहरूप्रति अविश्वास गर्नु हो । के महिलाले आफ्नो नामबाट नागरिकता दिनकै लागि विनाविवाह बच्चा जन्माउने छन् भनेर कल्पना गर्न मिल्छ ? पक्कै पनि मिल्दैन र वास्तवमा त्यस्तो हुँदैन पनि । तर विशेष अवस्था र कुमारी आमा हुन चाहने महिलाहरूका लागि भने यो स्वतन्त्रता रहनैपर्छ । जब उनले जन्माउने सन्तानले आफ्नो पहिचानसहितको नागरिकता सहजै पाउने व्यवस्था हुन्छ, बल्ल महिलाको प्रजनन अधिकारको सम्मान भएको ठहर्छ ।
 
यो वा त्यो बहानामा प्रस्तावित नागरिकता विधेयकमा आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्थालाई उल्ट्याउन खोजिँदैछ । यस्तो व्यवस्थाले समतामूलक समाज पनि बन्दैन । संविधानले परिकल्पना गरेको पुरुष महिलालाई बराबरी नागरिकको हैसियत पनि प्रमाणित हुँदैन । अनि आमाको मात्रै पहिचानबाट नागरिकता दिने प्रावधान भयो भने विनाबाउको सन्तानले देश भरिन्छ भनेर कुतर्क गर्नु भनेको फेरि अर्को वैचारिक अश्लीलता प्रदर्शन गर्नु हो । यस्तो अश्लीलताले असल सामाजिक सम्बन्धहरू स्थापित हुन सक्दैनन् । नागरिकतामा गर्न खोजिएको विभेद मनुस्मृतिका कट्टर फलोअरहरूको प्रपञ्च हो । यसलाई बेलैमा निस्तेज पारी नागरिकतामा बाबुसरह आमाको पनि अधिकार स्थापित गर्नैपर्छ । जन्म दिने आमा, नागरिकता दिने बाबुको अवस्था अन्त्य गरी आमाले नै आफ्नो पहिचानमा आधारित नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था सहज रूपमा लागू हुनुपर्छ । यसका लागि प्रस्तावित नागरिकता विधेयक संशोधन गरी सहज रूपमा आमाको नाम, ठेगानाबाट मात्रै पनि नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्न सबै एक भएर दबाब सिर्जना गरौँ ।