साउनको दोस्रो साता नेपाली समाजमा विद्यमान रहेको महिलामाथिको हिंसा, बलात्कार र हत्याको विषय गम्भीर र संवेदनशील रूपमा देखाप¥यो । बलात्कार र हत्या जसले नेपाली समाजको विद्यमान अवस्था र हाम्रो कानुनी शासनको प्रत्याभूतिका बीचमा अझै ठूलो खाडल विद्यमान रहेको कुरालाई सार्वजनिक गर्दै सामान्य नागरिक महिला मात्रै होइन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सङ्घीय संसदका महिला सदस्यप्रति राजधानी काठमाडाँैमै दिउँसै गरिएको लुटपाट र धम्कीको घटना सार्वजनिक भएपछि यतिबेलाको बहस महिलाप्रतिको नेपाली समाजको दृष्टिकोण र व्यवहारका बीचमा केन्द्रित भएको छ ।

यो बहस नेपाली समाजमा महिलाहरूको सुरक्षाको प्रश्न, नेपालमा कानुनी शासन र शान्ति सुरक्षाको अवस्था, घटनाको छानविन र दोषीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउने कमजोर प्रयास र प्रयत्नहरूसँगै पुरुषवादी वा पितृसत्तात्मक नेपाली समाजमा पुरुषहरूको व्यवहारमाथि प्रश्न खडा भएको छ । नेपाली महिलाहरू जसले नेपालमा भएका सबै राजनीतिक आन्दोलन, सामाजिक आन्दोलन र सामाजिक न्यायप्राप्तिका लागि गरिएका सबै सङ्घर्षमा पुरुषसँगै सङ्घर्ष गरेका छन र यो सङ्घर्षको यात्रा अहिले पनि जारी छ । विद्यमान अवस्थामा महिलामाथि हुने विभिन्न किसिमका यातना, बलात्कार, हत्या र अन्य शोषणका कारणको खोजी विनासमाधान कहिल्यै पनि स्थायी हुन सक्दैन । अहिलेको प्रमुख काम महिलामाथि हुने गरेका सबैखालका विभेदजन्य व्यवहारहरू र बाँच्न पाउने अधिकार माथिको ज्यादती र उल्लङ्घनका कारणहरूको खोजी नै हो ।

 समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट नेपाली समाजको विद्यमान अवस्था हेर्दा नेपाली समाज अहिले पनि महिला र पुरुषलाई समान रूपमा बुझ्ने र त्यही खालको व्यवहार गर्ने मामिलामा अझै पनि निकै पछाडि छ । निरक्षर मानिसहरू मात्रै होइन, निश्चित विषयमा शोध पूरा गरेका डाक्टर साबहरूमा पनि महिला र पुरुषका बीचमा प्राकृतिक रूपमा केही शारीरिक भिन्नताबाहेक अन्य सबै कुरामा समान छन् भन्ने ज्ञान पलाएको पाइँदैन । अहिले पनि नेपाली समाजमा महिलाहरू मासिक धर्म हँुदा अछुतको व्यवहार भोगिरहेका छन् । छिमेकी बिरामी हुँदा गरिब तथा सीमान्तीकृत भनिएका महिलाहरू बोक्सीको आरोपको पीडा भोगिरहेका छन् । 

तराई, पहाड तथा हिमाल सबै भूगोलमा इच्छा विपरीत गर्भधारणा गर्न बाध्य छन् । पाठेघर खस्ने समस्या वर्र्षाैंदेखि भोगिरहेका छन् । जात, धर्म र भाषाका हिसाबले पीडा भोगिरहेका छन् । बालविवाह र बहुविवाह भोगिरहेका छन् । गरिबीकै कारण रोजगारीको लोभलालषामा विभिन्न खाडी मुलुकदेखि छिमेकी मुलुक भारत मात्रै होइन, अफ्रिका र युरोपमा पुगेर जोखिमपूर्ण श्रम गर्न बाध्य छन् । विभिन्न दुर्घटना वा कारणले लोग्ने मर्दा जीवनभर विधवा एकल महिलाको जीवन भोग्न बाध्य छन् र लोग्ने खाएको भन्दै पारिवारिक यातनाहरू भेगिरहेका छन् । सन्तान जन्माउन नसक्दा बाँझी भन्दै प्रताडित छन् । छोरी मात्रै जन्माउने भन्दै घरेलु हिंसाको सिकार भइरहेका छन् । दाइजो नल्याएको भन्दै जिउँदै जलाउने घटनाहरूमा कमी आएको छैन । छोरी पढाएर के गर्नु, अर्काको घर जाने हो भन्दै विद्यालय कलेज जान नपाउनेहरूको सङ्ख्या पनि ठूलै छ । 

पारिवारिक रूपमा घरको कामकाजमा महिलाहरूको कार्यबोझ अझै पनि धेरै छ । घरेलु काम गर्ने महिलाहरू मात्रै होइन, कर्मचारी, राजनीतिज्ञ वा कूटनीतिज्ञ, शिक्षक, प्राध्यापक, पत्रकार, न्यायाधीश सबैतिरको कथाव्यथा उस्तै छ । आफ्नो पेसा व्यावसायका अतिरिक्त घरमा सन्तानहरूको रेखदेख, सरसफाइ, खानपान, औषधिमुलो सबैको मूल जिम्मेवारी महिलाहरूकै काँधमा छ । परिणाम स्वरूप त्यो घरमा छोराले काम गर्नुपर्दैन वा काम गर्न बाध्य पारिँदैन तर छोरीलाई सबै काम सिक्नुपर्छ भन्दै सानै उमेरमा कामको बोझ बढी छ । 

सबै महिलाहरू अहिले पनि सम्पत्तिको मालिक बन्न सकिरहेका छैनन् । पुरुषहरू महिलाहरूले आफै कमाएको सम्पत्तिमा समेत आफ्नै स्वामित्वमा राख्न गर्व ठान्छन् । खेतबारीमा गोरु जोत्न थालेका महिला, बाबुआमाको किरिया गर्न थालेका महिलाहरू, रोजगारीका लागि विभिन्न कक्षाहरूमा सहभागी हुने महिलाहरू, राजनीतिमा सहभागी महिलाहरू र सामाजिक अभियानमा संलग्न महिलाहरूले समेत विभिन्न बहानामा अनेकौँ आरोपहरू खेप्नुपर्ने बाध्यतामा खासै परिवर्तन आएको छैन । नेपाली महिलाहरूको यो अवस्थाको बारेमा अझै पनि खोजविन र अनुसन्धान हुनु आवश्यक छ र यस्का मूल कारणको खोजीविना समस्याको निकास सहज छैन ।

महिलाहरूको सन्दर्भमा बन्द नेपाली समाज अहिले पूरै खुल्ला भइसकेको छैन । अर्धखुल्ला अवस्थामा रहेको नेपाली समाजमा निश्चित खालका सकारात्मक परिवर्तनहरू भएका छन् र यो क्रम बढ्दै गइरहेको छ । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै राज्यका सबै तहमा न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिलाहरूको सहभागिता हुनु दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको तुलनामा नेपाल पहिलो नम्बरमै पर्छ । नेपालको राष्ट्रप्रमुख, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका प्रमुख भएर नेपाली महिलाहरूले कुशलतापूर्वक नेपालको शासन सञ्चालन गरेका छन् । अहिले सङ्घीय संसद, प्रदेश संसद र स्थानीय संसदमा महिलाहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको छ । 

केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा महिलाहरूको उपस्थिति चाहे जति नभए पनि उल्लेख्य नै छ भन्न सकिन्छ । स्थानीय सरकारको न्यायपालिका सञ्चालन गर्ने झण्डै ९९ प्रतिशत महिलाहरू नै छन् । निजामती, जङ्गी तथा अन्य बैङ्क, संस्थानलगायत शिक्षा, स्वास्थ्य र सञ्चार क्षेत्रमा महिलाहरूको सहभागिता उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । कूटनीतिक क्षेत्रमा समेत महिलाहरूको उपस्थिति हुन थालेको छ । राजनीतिक दल, भातृ सङ्गठनहरू, सामाजिक संस्थाहरू, सहकारीहरू र समुदायमा आधारित विभिन्न कार्यसञ्जाल संस्थाहरूमा नेपाली महिलाहरूको उपस्थिति उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । अधिकांश महिलाहरू आफ्नै इलम, पेसा, व्यावसाय सञ्चालन गरेर आयआर्जन गरी जीवन सहज बनाउने प्रक्रियामा बढोत्तरी भएको छ । सञ्चार क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढ्दै गएको छ र उद्योग व्यापार क्षेत्रमा पनि महिलाहरू नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । 

पैतृक सम्पत्तिमा छोराछोरीको समान अंशको व्यवस्थाले गर्दा अहिले पुरुषहरूले बाध्य भएर छोराछोरीलाई समान शिक्षा र समान भूमिका प्रदान गर्ने वातावरण सिर्जना हुँदै गइरहेको छ । महिला मानव अधिकार र समाजिक न्यायका क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार हँुदै गएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता, विभिन्न खालका सरकारी सेवा सुविधाहरू महिलामैत्री हुँदै गएका छन् र कार्यान्वयनमा समस्याहरू रहे पनि कानुन निर्माणमा दृष्टिकोणले महिला मैत्री विभिन्न कानुनहरू निरन्तर निर्माण भइरहेका छन् । छोरी हरेक परिवारको सान हो भन्ने मान्यता विस्तारै बढ्दै गइरहेको छ । छोरीले पनि छोराको जस्तै गरी हरेक काममा सहभागिता र सफलता प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने विश्वासको विकास हुँदै गएको छ ।

 यति हुँदाहँुदै पनि नेपाली समाजको आजको युवापुस्तालाई ‘डिजिटल युवापुस्ता’ भन्न थालिएको छ । नेपालमा भएको सूचनामा पहुँच, सञ्चार क्षेत्रमा आएको एक खालको क्रान्तिको परिणाम स्वरूप सबैको हात हातमा मोबाइल, इमेल, इन्टरनेटको पहुँच र विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूको बढ्दो प्रयोगले आजको युवा पिँढीलाई अवसर र चुनौतीहरूसँगै थपिदिएको छ । बढ्दो खर्च, घट्दो आम्दानी, आधुनिकताभित्रको देखासिकी र विलासिताका सामग्रीहरूको सहज प्राप्तीका कारण आजको युवा पिँढीहरू विभिन्न खालका कुलतमा फस्न थालेका छन् । 

 नेपाली समाज जहाँ एकातिर अभाव र गरिबी विद्यमान छ, अर्कोतिर सञ्चार र प्रविधिमा बढ्दो पहुँचले नेपाली समाजको अवस्था नेपाली होइन, युरोप र अमेरिका भन्दा पनि माथिको सांस्कृतिक मिश्रण बन्न पुगेको छ । आज पहाडी क्षेत्रमा घाँस दाउरामा जीवन चलाइरहेका महिलाहरूको हातमा मोबाइल छ, त्यो पनि सामान्य खालको होइन, अत्याधुनिक मोबाइल सेट । श्रीमान, भाइ वा छोरा या त खाडी मुलुकमा छन् या छिमेकी मुलुक भारतमा । उनीहरूले अरू आवश्यकता पूरा गर्न नसके पनि सञ्चार क्षेत्रमा राम्रो पहुँचको अवस्था सिर्जना गरी दिएका छन् । 

सञ्चार र सूचना क्षेत्रमा पहुँच बढ्नु आफैमा नराम्रो कुनै पनि हालतमा होइन तर त्यसको दुरूपयोग हुन थाल्यो । सहरी क्षेत्रमा मात्रै होइन, ग्रामीण क्षेत्रमा पनि सयौँ टिभी च्यानलहरू समात्ने सेटलाइट एन्टेनाहरू र सोलार जडानले नेपाली संस्कृति धुमिल बन्दै गएको छ । अस्लिलखालका च्यानलहरू, मोबाइलमा, टिभीमा र मोबाइल कुराकानीमा बढेका छन् र मानिसहरू काममा व्यस्त हुने खालका रोजगारी वा काम नभएर समय बिताउनका लागि विभिन्न प्रविधिहरूको प्रयोग गरिरहेका छन् । परिणाम स्वरूप मानसिक विकृतिका रूपमा मनोभाव वा आपराधिक मनोदशामा तीव्र वृद्धि भइरहेको छ । विद्यालय, प्लस टु र क्याम्पसहरूमा अध्ययन गर्ने बालबालिकाहरूमा समेत पश्चिमा संस्कृतिको हावा तीव्र रूपमा बढेको छ । परिणाम स्वरूप हिंसात्मक गतिविधिहरू बढिरहेका छन् । यसलाई राज्यले समयमै अध्ययन विश्लेषण र व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ ।

अपराध नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी समाजसँगै राज्यको बढी हुन्छ । अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र दण्ड सजायको भागी बनाउने जिम्मेवारी राज्य र त्यसका विभिन्न निकायहरूको हो । नेपाली समाजको प्रतिनिधि छायाका रूपमा राज्यका विभिन्न निकायमा बस्ने कर्मचारीतन्त्रमा पर्नु स्वभाविक छ । त्यसमा पनि राज्यका विभिन्न निकायहरू निजामती तथा जङ्गी सबै क्षेत्रमा पुरुष कर्मचारीहरूको बाहुल्यता छ । महिलाहरूको प्रवेशको सुरुवात गरिएको छ तर तुलनात्मक रूपमा अत्यन्त न्यून । महिला हिंसाको पीडा बुझ्ने महिलाहरू नै हुन् । जसलाई पीडाको अनुभव भोगाइ हुन्छ, त्यो मान्छे न्यायिक निकायहरूदेखि लिएर सरकारी कर्मचारीहरूमा न्यून छ । परिणाम स्वरूप अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने पहिलो निकाय नेपाल प्रहरीभित्रै महिला प्रहरीहरूको अवस्था धेरै पटक सार्वजनिक भइसकेको छ । 

गाउँपालिका र नगरपालिका राज्यको पहिलो न्यायिक निकाय हो जहाँ न्यायिक निकाय हेर्ने काममा पहिलो पटक महिलाहरूको उपस्थिति भएकोछ । शक्ति, नाता सम्वन्धको दुरूपयोग गरेर घरभित्र परिवारको कुनै सदस्यले सोही परिवारको अर्को कुनै महिला सदस्यलाई गरिने अन्याय, अत्याचारलगायत शारीरिक, मानसिक, आर्थिक वा यौनजन्य दुव्र्यवहारका घटनाहरू नेपाली समाजमा सामान्य भइरहेका छन् । लैङ्गिक विभेदमा आधारित घरेलु हिंसा विश्वव्यापी रूपमा एक सामाजिक समस्याका रूपमा देखापरेको छ । घरेलु हिंसाले महिलाको जीवन र जीवनका सबैजसो पक्षहरूमा छनौट गर्न पाउने उनीहरूको अधिकारलाई सीमित बनाउँदै उनीहरूको जीवन सहजताको बाटोलाई मात्र अवरोध गरेको छैन, महिला तथा बालबालिकाको मानव अधिकारको चरम उल्लङ्घन र ज्यादतीसमेत गरेको छ ।

महिलामाथि हुने हिंसाको सबैभन्दा बढी सम्भावित स्थल भनेको घर नै हो । हिंसात्मक कार्य वा व्यवहारले विभिन्न किसिमका रूप लिन सक्छ, जस्तैः श्रीमानले मदिरा सेवन गरी कुटपिट गर्नु, छोरा नजन्मेमा गाली गलौँच गर्नु, दोस्रो विवाह गर्नु, बोक्सीको आरोप लगाउनु, प्रजनन अधिकारको ख्याल नगर्नु, दाइजोको कुरा उठाउनु, महिनावारी हुँदा छाउपडी प्रथा (जनावरलाई जस्तो बाहिर राख्नु) श्रीमतीको सल्लाह नलिई घर व्यवहारको चलाउनु, दैनिक रूपमा आवश्यक पर्ने खान लाउन नदिने र  घरबाट बाहिर लखेट्नु, महिलाको चरित्रमाथि जहिले पनि शङ्का गर्नु, चरित्र बारे प्रश्न उठाउनु, घरको अरू सदस्यले यौन दुव्र्यवहार गर्न खोज्नु वा नमाने हत्या गर्न खोज्नु जस्ता सयौँ अवस्थाहरू सिर्जना गरिन्छन् जसबाट महिलाहरू पीडित बन्दै आइरहेका छन् ।

नेपालमा महिला हिंसा नियन्त्रणका लागि भइरहेका सरकारी तथा गैरसरकारी प्रयासहरूले चेतनामा वृद्धि गर्न, महिला सशक्तीकरणको क्षेत्रमा प्रभावकारी देखिएको छ तर महिलाहरू मात्र सशक्त वा चेतनशील भएर महिला हिंसा रोकिँदैन । महिला हिंसाका घटनाहरूमा संलग्न हुने प्रमुखपात्र पुरुष हुन् । पुरुषहरूलाई यसबारे प्रशस्त जानकारी र महिलाहिंसाको परिणाम, प्रभावका सम्बन्धमा जानकारी हुनु वा दिन सकिएन भने महिला हिंसा रोक्नका लागि जति कुरा गरे पनि त्यो व्यर्थ छ । अब महिला सशक्तीकरण होइन, पुरुष सशक्तीकरण आवश्यक छ र राज्यका सबै निकायहरूमा महिलाहरूको दरिलो उपस्थिति आवश्यक छ ।

नेपालमा महिलाहरूको हक अधिकारबारे अनुगमन गर्न गठित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोग जस्ता संवैधानिक निकायहरूको थप क्रियाशीलता आवश्यक छ । नेपालमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले व्यवस्थित काम गर्ने प्रयासहरू अघि बढाए पनि राष्ट्रिय महिला अधिकार आयोग र दलित अधिकार आयोगलाई थप अधिकार सम्पन्न र आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्तिसहितको क्रियाशीलता आवश्यक छ । होइन भने पछिल्लो एक डेढ सातामा नेपालमा देखापरेका  महिला हिंसाका घटनाहरू रोकिने अवस्था देखिँदैन किनकि दोषीहरूलाई कारवाही गर्ने प्रकृयामा राज्य जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नु आवश्यक छ ।

नागरिक तहबाट महिला र पुरुष सँगसँगै उभिएर भनाँै, खबरदार, अब अति भो, अपराधीलाई कुनै पनि हालतमा न्यायको कठघरामा ल्याउँछौँ र पीडितलाई न्याय दिलाउनका लागि हाम्रा सबै प्रयासहरू केन्द्रित छन् । नेपाली समाज महिलाप्रति हुने सबैखालका विभेदजन्य व्यवहारका विरुद्धमा छ र हामी हाम्रा सन्तानहरूलाई असल र न्यायिक समाज हस्तान्तरण गर्न चाहन्छौँ । यसमा राज्य अझ बढी जिम्मेवार र उत्तरदायी बन्नुपर्छ ।