काठमाडौं– २५ साउनमा प्रधानमन्त्रीसँग भएको छलफलका क्रममा प्रदेश नम्बर ५ का सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको राजीनामा नै माग गरे ।

अर्थमन्त्रीले जनताको माग सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै दाङबाट निर्वाचित सांसद मेटमणि चौधरीले खुलेरै उनको राजीनामा मागेका थिए ।  

पछिल्लो समय अर्थमन्त्रीका उपलब्धिभन्दा बढी कमजोरीका बारेमा चर्चा हुने गरेको छ । आफ्नै पार्टीभित्र पनि खतिवडालाई नरुचाइएको चौधरीले अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागेकाले पनि प्रष्ट पार्छ । 

खतिवडा अर्थमन्त्री बनेको ६ महिना पुग्नैलाग्दा अर्थशास्त्रीहरू समेत यो अवधिमा उनले सन्तोषजनक काम गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘अर्थमन्त्रीले अधिकांश समय स्वेशतपत्र जारी गर्न र बजेट निर्माणमा खर्च गर्नुपरेकाले केही अलमल भएको सत्य हो’, एक अर्थशास्त्रीले भने, ‘अब उनलाई काम गर्ने समय छ तर जसरी अगाडि बढ्नुपर्ने हो, सो हुन सकेको छैन ।’

‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नारा’बाट चुनाव जितेको वर्तमान सरकारमाथि  अहिले कामभन्दा कुरा बढी गर्ने, उच्च महत्वाकाङ्क्षी सपना बाँड्ने र आर्थिक समृद्धि उद्योग व्यवसायबिना सम्भव छैन भने पनि व्यवहारमा करको भारले उद्योगी व्यवसायीलाई चिढ्याएको आरोप लाग्दै आएको छ ।  

नेपाललाई समृद्ध र नेपालीलाई सुखी बनाउने अठोट लिएको भनिएको सरकारका  अर्थमन्त्री डा. खतिवडाप्रति पनि आफ्नै पार्टीभित्र र उद्योगी, व्यवसायी, कर्मचारी  र लगानीकर्ताभित्र असन्तुष्टि छ । तर केहीले तत्काल परिवर्तनको महसुस नगरे पनि दीर्घकालमा राम्रो नतिजा दिनसक्ने तर्क पनि गर्छन् । 

कर्मचारीलाई रिझाउन सकेनन् 

अर्थमन्त्रीले आफ्नै कार्यालयभित्रका कर्मचारीलाई रिझाउन नसकेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । कर्मचारीमा गरेको व्यापक हेरफेर र सरुवाले पनि केही कर्मचारीहरू  चिढिएका छन् । यता प्रत्येक दुई वर्षमा कर्मचारीको पारिश्रमिकलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भए पनि यस पटक बजेटमा सम्बोधन नभएपछि पनि कर्मचारी रुष्ट बनेका छन् ।

 ‘काममा सफल हुन कर्मचारीलाई पनि हातमा लिन जरुरी रहेको बताइन्छ । कर्मचारीलाई खुसी पार्न नसक्दा उनीहरूले मन लगाएर काम गर्न सक्तैनन्, यस पटक अर्थमन्त्रीले कर्मचारीलाई रिझाउन सकेका छैनन्’, अर्का एक  अर्थशास्त्रीले भने । 

जीडीपीमा राजस्वको योगदान बढ्दो, अझै बढ्न सक्ने 

कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा राजस्वको योगदान पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको छ । यसलाई सकारात्मक मान्ने एकाथरी भए पनि अर्काथरी यसअघिको सरकारले उठाएको राजस्वलाई नजरअन्दाज गर्दै अहिले रातारात राजस्वमा सुधार भएको जसरी सरकार  प्रस्तुत भएको आरोप लगाउन थालेका छन् । 

दक्षिण एसियामा नेपालमा राजस्वको योगदान निकै राम्रो देखिएको छ । पूर्वगर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री हाल २०, २१ प्रतिशत योगदान राजस्वको रहेको बताउँछन्  । 

राजस्व मामलाका एक जानकारले वर्तमान सरकारले शतप्रतिशत राजस्व उठेको भनेर हल्ला पैmलाए पनि त्यसमा जरिवाना रकम र पहिलेको बक्यौता जोडेर धेरै भएको दाबी गरे । 

यद्यपि सरकार अहिले कर तिर्न योग्य क्षेत्रमा प्रवेश गरेको भनेको छ । ठूला उद्योगी व्यवसायीलाई करले कसेको छ । यसले गर्दा पनि सरकारले चालु वर्ष धेरै राजस्व उठाउन सक्ने देखिन्छ । एक कार्यक्रममा डा. युवराज खतिवडाले तिर्न नसक्नेलाई सरकारले करको बोझ नलगाउने स्पष्ट पारेका थिए । 

उद्योगी व्यवसायीलाई खुसी नबनाई आर्थिक समृद्धिको रटान

अहिले उद्योगी व्यवसायीको टाउको दुखाइ बनेको छ सरकारले बढाएको कर र स्थानीय तहले लिने गरेको दोहोरो कर । 

यही विषयलाई लिएर उद्योग वाणिज्य महासङ्घले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ध्यानाकर्षणसमेत गराइसकेको छ । स्थानीय तहमा लाग्ने दोहोरो र तेहोरो करलाई हटाउन पनि सरकारसमक्ष माग गरेको छ । यता अर्थमन्त्री कानुन नबनाई कर नअसुल्न भनिरहेका छन् भने आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर कर नलगाउन भनी मातहतका निकायलाई भन्दै आएका छन् । तर यसमा उनको समन्वयको कमजोरी भने प्रष्टै देखिन्छ ।

सरकारको कार्यशैलीबाट निराश भएका निजी क्षेत्रलाई हातमा नलिई सरकारको समृद्धिको नारा सफल हुने अवस्था नभएकाले उद्योग व्यवसायमा देखिएको अवरोध हटाउन सरकार तयार हुनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । 

स्थानीय स्तरमा देखिएको दोहोरो, तेहोरो करबाट जतिसक्दो चाँडो उद्योग व्यवसायीलाई मुक्त बनाउनुपर्ने उनीहरूको जोड छ । यदि मानवीय स्रोतको परिचालन, प्रकृतिक तथा आर्थिक स्रोतको परिचालनलाई उचित तरिकाले व्यवस्थापन गरिएन भने आर्थिक विकासलाई नै अवरोध सिर्जना गर्न सक्ने बताइन्छ । 

अन्तरसरकारी समन्वय कमजोर

अहिले ७६१ वटा सरकारले कसले के गर्ने भन्नेमै अन्योल रहेको अर्का अर्थाशास्त्री डा. शङ्कर शर्मा बताउँछन् । अन्तरसरकारी समन्वय कमजोर हुँदा कतिपय दुविधा रहेको उनी बताउँछन् । समन्वयकै अभावमा उद्योगी व्यवसायी दोहोरो करको मारमा परेका छन् । यो समन्वयको जिम्मा केन्द्रीय सरकाले लिनुपर्ने शर्मा बताउँछन् । ‘उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित कर, औद्योगिक व्यवसाय ऐन कस्तो हुने जस्ता विषय केन्द्रीय सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने हो । तर यसमा अर्थमन्त्री चुकेको देखिन्छ’, उनले भने । 

अर्थमन्त्रीको आफ्नै दाबी

अर्थमन्त्री  खतिवडाले भने देशको आर्थिक चरहरू (भेरिएबल) सकारात्मक हुँदै गएको दाबी गर्दै आएका छन् । मन्त्रालय सम्हालेलगत्तै स्वेतपत्र जारी गरेर उनले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था रित्तो भएको दाबी गरेका थिए । 

भर्खरै मात्र विश्व बैङ्कको अमेरिकाको वासिङटन डिसीस्थित मुख्यालयमा आयोजना भएको नेपाल डे कार्यक्रममा  अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले देशको समग्र आर्थिक सूचकाङ्कहरू अनुकूल रहेको अभिव्यक्ति दिए । 

यद्यपि उनका यही भाषणले अहिले केही अर्थशास्त्रीहरूलाई अचम्मित पार्न थालेको छ । मुलुकको आर्थिक स्थिति खडेरी परेको बेला मन्त्रालय सम्हालेर आफूले  सकारात्मक पहल गरेको देखाउन अर्थमन्त्री उद्दत देखिएको उनीहरूको तर्क छ । ती अर्थशास्त्रीले अर्थमन्त्री आएपछि रातारात देशका आर्थिक सूचकहरू अनुकूल नभएको दाबी  गरे । उनले भने, ‘अहिले अर्थमन्त्रीको कामको उपलब्धिभन्दा पनि उनीप्रतिको असन्तुष्टको चाङ बढ्दो छ ।’