काठमाडौँ । भदौ १ गतेबाट लागू हुन लागेको नयाँ मुलुकीसंहिता अनुसार विवाह नभई शारीरिक सम्पर्कबाट बच्चा जन्मिएमा विहे भएको मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐनको भाग ३ मा रहेको पारिवारिक कानुन अन्र्तगत परिच्छेद १ मा विवाह सम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ । सो व्यवस्थाको दफा ७४ शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मेमा विवाह भएको मानिने व्यवस्था छ । 

दफा ६९ को उपदफा १ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई कानुनको अधिनमा रही विवाह गर्ने, परिवार कायम गर्ने स्वतन्त्रता दिइएको छ । यस्तै उपदफा २ मा विवाह जुनसुकै किसिमबाट भएको भएतापनि त्यस्तो विवाह सार्वजनिक गर्नु वा गराउनुपर्ने उल्लेख छ । 

तर उपदफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि कुनै पुरुषसँगको शारीरिक सम्पर्कबाट महिलाले गर्भधारण गरी शिशु जन्माएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो पुरुष र महिलाबीच स्वतः विवाह भएको मानिने व्यवस्था गरिएको छ । 

तर, जबरजस्ती करणीको कारणले महिलाले गर्भधारण गरी शिशु जन्मिएमा, विवाह गर्न हुने नाता सम्बन्धबाहेक हाडनाता करणीमा सजाय हुने नाताका पुरुषसँगको शारीरिक सम्पर्कबाट महिलाले गर्भधारण गरी शिशु जन्मिएमा त्यसलाई विवाह नभएको मानिने व्यवस्था छ । 

यी हुन् विवाह गर्न र गराउन नहुने अवस्था : 

नयाँ मुलुकी संहितामा विवाह सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ७१ मा विवाह गर्न र गराउन नहुने व्यवस्था रहेको छ । दफा ७० मा पुरुष र महिलाले एक अर्कालाई पति–पत्नीको रुपमा स्वीकार गर्न मञ्जुर गरेमा, कानुन बमोजिम पुरुष र महिना हाडनाता करणीमा सजाय हुने नाताको नभएमा, पुरुष र महिला दुबैको बैवाहिक सम्बन्ध कायम भएको अवस्था नरहेमा  बीस बर्ष उमेर पूरा भएमा विवाह हुने अवस्था तोकिएको छ भने दफा ७१ मा विवाह गर्न वा गराउन नहुने अवस्था तोकिएको छ । 

निम्न अवस्थामा कुनै महिला वा पुरुषलाई झुक्याई विवाह गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था छ :

१) शरीरमा मावन रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट गर्ने जिवाणु एच.आई.भी. वा हेपाटाइटिस बी रहेको वा यस्तै प्रकृतिका निको नहुने कडा रोग लागेको ।

२) यौनाङ्ग नभएको, नपुङ्सक भएको वा सन्तान उत्पादन गर्ने क्षमता नभएको प्रमाणित भैसकेको । 

३) पूर्ण रुपमा बोल्न वा सुन्न नसक्ने, पूर्ण रुपमा दृष्टिबिहिन वा कुष्ट रोगी भएको

४) होस ठेगानमा नरहेको 

५) विवाह भइसकेको 

६) गर्भवती भएको 

७) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा कसूरदार ठहरी अदालतबाट सजाय पाएको 

यस्तो अवस्थाका व्यक्तिसँग कसैले झुक्याएर विवाह गरेको ठहरेमा विवाह गर्ने वा गराँउनेबाट मनासिव क्षतिपूर्ति दावी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै दफा ७३ मा विवाह बदर गराँउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । उमेर पूरा नभएको खण्डमा वा झुक्याई विवाह गरेमा विवाह बदर हुने व्यवस्था गरिएको छ । 

यस्तै सोही संहिताको परिच्छेद ३ मा सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । सो व्यवस्थाको दफा ९३ मा दुबैको मञ्जुरीमा सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै दफा ९४ मा पतिले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने र दफा ९५ मा पत्नीले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने आधारहरु उल्लेख गरिएको छ । 

यस्तो अवस्थामा पति तथा पत्नीले सम्बन्ध बिच्छेद गर्न सक्छन् :

दफा ९४ मा कानुन बमोजिम पति पत्नि मानो छुट्टिई भिन्न बसेको अवस्थामा बाहेक पत्नीले पतिको मञ्जुरी नलिई लगातार ३ बर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि लगातार अलग बसेमा, पत्नीले पतिलाई खान लगाउन नदिएमा वा घरबाट निकालिदिएमा, पत्नीले पतिको अंगभंग हुने किसिमको कुनै अर्कै काम वा जाल प्रपञ्च गरेमा र पत्नीले अरु पुरुषसँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरेमा पतिले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यस्तै दफा ९५ मा कानुन बमोजिम पति पत्नि मानो छुट्टिई भिन्न बसेको अवस्थामा बाहेक पतिले पत्निको मञ्जुरी नलिई लगातार ३ बर्ष वा सो भन्दा बढी समयदेखि अलग बसेमा, पतिले पत्निलाई खान लगाउन नदिएमा वा घरबाट निकालिदिएमा, पतिले कुनै अंगभंग हुने वा अरु शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको जाल प्रपञ्च गरेमा, पतिले अर्को विवाह गरेमा, पतिले अन्य महिलासँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहर भएमा वा पतिले पत्निलाई जबरजस्ती करणी गरेको ठहरेमा सम्बन्ध बिच्छेद हुने व्यवस्था गरेको छ । तर दफा ९७ ले भने सम्बन्ध विच्छेदका लागि निवेदन परेमा भरसक अदालतले दुबै पक्षलाई सम्झाई बुझाई मेलमिलाप गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि छ । 

सम्बन्ध बिच्छेद हुने भएपछि दफा ९९ ले अंशबण्डाको व्यवस्था गरेको छ । यो दफाको उपदफा ३ मा सगोलको सम्पत्ति पति पत्नी दुवैको नाममा वा पति पत्नीमध्ये कुनै एकको नाममा रहेछ भने सम्बन्ध विच्छेद हुनु अघि निजहरुबिच कानुन बमोजिम त्यस्तो सम्पत्तिको अंश वण्डा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

पतिपिडित महिलालाई पतिको आफ्नो अंश नभए उसले पाउने अंशबाट परिपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने पत्नीपिडित पति हो भने महिलालाई अंश दिन वा खर्च भराउन बाध्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै दफा १०० मा एकमुष्ठ रकम वा खर्च भराई दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक र सास्कृतिक पक्षका सुरक्षासँग जोडिएका मुलुकी देवानी संहिता, २०७४, मुलुकी अपराध संहिता २०७४, मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐन २०७४, कानुनहरु भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आँउदैछन् । जंगबहादुर राणाको पालामा १९१० सालमा निर्माण भएको र तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०२० सालमा संशोधन गरेको कानुन ५५ वर्षपछि पुनः परिमार्जन गरिएको हो । 

२०७४ असोज ३० गते प्रमाणीकरण भएको यो ऐन १० महिनापछि कार्यान्वयनमा आउन लागेको हो । नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिम व्यवस्थापिका–संसदले यो ऐन बनाएको हो । मुलुकमा कानून र व्यवस्था कायम गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार र सुविधा एवं आर्थिक हित कायम राख्न तथा आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गरी विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायहरू बीचको सुसम्बन्ध कायम राख्न मुलुकी ऐनलाई संसोधन गरिएको ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ ।