मुलुक सङ्घीय गणतान्त्रिक धारमा विकसित भइरहँदा संविधान कार्यान्वयनका विषयसँग लामो सङ्क्रमणकालीन घाउमा मलम लगाउने कुरा अबको चासो र चर्चाका विषय हुन् । अब हिजोका घोषणापत्र र वचनबद्धतालाई साकार तुल्याउनु छ । वास्तवमा मुलुक समृद्ध र सुशासनको धारमा लम्किन्छ भन्ने जनअपेक्षा हो । वर्तमान सरकारले रेल्वेसेवा विकासका बृहत् योजना, जलयातायात लगायतका विशिष्ट कार्यमा दुई छिमेकी मुलुकसँग हातेमालो गर्दै सन्धि सम्झौता गरेका विषय कूटनीतिगत हिसाबमा सराहनीय छन् । यातायातका पक्षमा भएका सम्झौता, सीमाका विषयमा जागेको जाँगर र उठेका आवाज, सरकारी व्यवस्थापनका विषयसँग पक्कै जनता सकारात्मक छन् । बोधगम्य पक्ष हुन्, सत्तापक्षी र विपक्षी आखिर सबै मिलेर मात्रै एकै सालमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय स्तरको चुनावी माहोल निर्माण भएर कार्यसम्पन्न भयो । जनसम्बोधनको फलस्वरूप दुई ठूला बामपन्थी विचारमा भएको एकताले नेपाली राजनीतिमा नवीन इतिहासको दृष्टान्तलाई स्थापित गर्न पुग्यो । 

विगतमा नेपालमा सोचे अनुसारका परिवर्तन हुन नसक्नुले अगुल्टाले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा तर्सिनु परेका बाध्यता पुरानै हुन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको टकरावले यदि फेरि अर्को रूप लिने हो भने आशा गरेको सङ्घीय व्यवस्था र विकासमै दाग नलाग्ला भन्न सकिन्न । अहिलेकै अवस्थामा आर्थिक भारको मारमा आजको सरकारले खुट्टा घुमाउन सजिलो पनि त छैन । मुलुकको स्थायी समृद्धिसँग जनमुखी संविधानलाई जनअपेक्षा अनुरूप कार्यान्वयनका अपेक्षा छन् । यद्यपि परिवर्तनको महसुस गराउने गुणात्मक कार्य नगरे यो सरकार पनि जनताको नजरमा सबल र सफल बन्न नसक्ने अड्कल हुन थालेको पाइन्छ । गोजी भर्ने पुराना स्वार्थी शैली र नातावादी रङ्गढाँचाका विरुद्धमा अबको सरकारले व्यावहारिक पक्षबाट कानुनी तबरले प्रखर बनेर इतिहास बनाउन सक्नुपर्छ । हिजोकै उही भ्रष्ट प्रवृत्तिमा नेताको चाकडी, चाप्लुसीगत कुरूपता र मखुन्डोमा देउता तर भित्र दानवको नाटक चलाउने रीत बदल्न सके मात्रै देशको ठूलो परिवर्तन भएको महसुस गर्न पाउला । 

नेपालको इतिहासमा कम्युनिस्ट शासनले नेतृत्व पाएको अवस्थासँग एक भएर विकासको महायज्ञमा जुट्न नसके यो इतिहासको धब्बा बन्छ । प्रतिपक्षी पनि एक असल प्रतिपक्षी भएर विकासका हरेक मार्गमा अघि बढे मात्र हिजो भनिएका घोषणापत्रका वाचा पूरा गर्न सहज बन्ला र भोलिका लागि स्थान सुरक्षित रहिरहला । तर मिलन र फुटको चक्रमा जेलिने हो भने यो शिशु अवस्थाको सङ्घीयताको मुनामा किरा लाग्ने खतरा बढ्न सक्छ । चाहे जो जहाँ होस्, विरोधी शैली उस्तै र अभैm नकारात्मक तबरले बढ्नु जनताको अभिमतलाई लत्याउनु नै हो । अतः अब दीर्घकालीन समृद्धिको निरन्तरताका लागि आपसमा मन माझ्ने कार्यले माथिदेखि तलैसम्मको वर्गीय क्रममा मिलनको भाव सौहार्दमय बन्नसक्नुपर्ने देखिन्छ । वास्तवमा अन्योल, अस्थिरता, झन्झटिलो स्वार्थी राजनीतिगत सोच बदलिएर ग्रामीण विकासका बाटा सहज बन्लान् भन्ने अपेक्षा जनमानसमा छ । हिजोका कमीकमजोरी जे जति भए तिनलाई भन्दा स्वर्णिम आगतको समृद्धिलाई जनताले विश्वासका साथमा आशा गरेका छन् । दुई चार दिन मिले जस्तो गर्ने, मनमा तुष रहने जस्ता विषयमा मन माझ्ने कार्य नभएमा समृद्धिको दिगो स्थायित्वमा स्वार्थको सुलसुले पस्न सक्छ । यसर्थ भित्री कल्मषमय एकताको चुनौतीसँग पूर्वसतर्कता र सचेतना पनि उत्तिकै आवश्यक बन्छ । 

देशमा प्रजातन्त्रपश्चात् परिवर्तनको सोच र समृद्धिकै नारा बोकेर विभिन्न व्यवस्था आए । पञ्चायती व्यवस्थाले जनतालाई चाकडीबाज र शक्तिभक्त बनायो भनिरहँदा त्यसपछिका बहुदलीय नेतृत्व, लोकतन्त्र, गणतन्त्र हुँदै सङ्घीय शासनको आजको अवस्थासम्म आइपुग्दा हरेक शासकले चाकडीबाजको स्वरूपलाई कसरी लिन्छ त ? यदि देशले सुशासन कायम गर्ने हो भने भ्रष्टाचार र भयग्रस्त हजु¥याइँबाट मुक्ति हुनु आवश्यक छैन त ? आज नेपालका हरेक पार्टीमा खेमाबन्दीको गन्ध छ, जुन विकासको भन्दा भागबण्डाको आडमा बाँधिइरन्छन् । आफ्नालाई खुसी तुल्याउन भ्रष्टाचारको गन्ध पैmलिरहन्छ । देशमा भन्दा नेतृत्वमा समर्पित बन्ने सोच हाबी बनेको भान हरेक पार्टीमा कता न कता छ । वास्तवमा कुनै पनि पार्टीको काखी च्यापेर गुटबन्दी बनाउने सोचभन्दा माथि उठेर मुलुकको स्वार्थमा समर्पित भए मात्र त्यो पार्टी उदार बनेको भन्न सकिएला । न्यायको पुन्तुरोमा खिया लगाएर साधुलाई सुली र चोरलाई चौतारोमा राखे सामाजिक न्यायका नीति तथा कानुन पुस्तकका पानामा राखिने मखुन्डो बन्छन् । सत्तापक्ष प्रतिपक्षीमा राम्रै कामको पनि आपसी विरोध गर्ने प्राचीन संस्कार आज पनि उत्तिकै छ तर विकासका नामले गर्ने र जनताको मन जित्ने खालका प्रतिस्पर्धा हुँदैनन् । यसको अर्थ त विरोधको संस्कारलाई नै विकास गर्ने पद्धति हाबी बनाउनु होइन र ? मुलुकमा बहुमतको सरकार छ । माक्सवादी सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा देशले वर्तमान सरकारलाई परिवर्तनको आशासँग जिम्मेवारी सुम्पेका छन् । यदि पक्षी विपक्षीबीच अन्तर्विरोध गर्ने पुरानै शैली र अन्योलको अवस्थामै अबको सरकार अल्झिरहने हो भने त्यो मुलुकका लागि यो नेतृत्वलाई नै अभिशाप बन्न सक्छ । जनताले विगतमा माओवादी नेतृत्वको सरकारसँग पनि ठूलै आशा गरेका थिए तर भाषण जतिकै व्यवहारमा परिवर्तन आएन । अबका जनता काम नहेरी पक्कै आशावादी बन्न सक्दैनन् । यसर्थ विकासवादी समृद्धिको नारा र जनमुखी धारका नामले आजको सरकारसँग व्यावहारिक परिवर्तनलाई चाहेको हो । 

स्थानीय तह हुँदै प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभासम्मको चुनावी वर्षमा जनतासामु राखिएका सर्तसँग तालमेल मिलाउन ढिलो भइसकेको छ । निर्वाचन भएको वर्ष दिन बढी समय बितिसकेको अवस्थामा दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रका प्रतिबद्धता भुलेको दुखेसो जनमानसमा छ । संविधानले राज्यका तीनै संरचना र अधिकारलाई प्रस्ट्याए पनि स्थानीय प्रतिनिधिहरू कानुन र जिम्मेवारीकै अन्योलमा अल्झिरहँदा विकासका पाटा छायाँमा छन् । तीनै संरचना आ–आफ्ना शैलीमा प्रभुत्वको स्वार्थजालो रच्न लागेका देखिन्छन् । अलमलिएको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले पाँच वर्षे कार्यकालमा के कसरी विकासको जग बसाएर परिवर्तनको आभास गराउला त, अपेक्षामा जटिलता छन् । यसर्थ दुई कम्युनिस्टले बामपन्थी धारमा गरेको एकता केवल दुई पाटीको ध्रुवीकरण होइन, देशको विकासको इतिहास कोर्ने दर्बिलो आधार बनेर देखाउन पनि त सक्नुपर्छ । भावी इतिहासमा सफल राजनीतिक उदाहरणलाई पेस गर्ने बाटो खन्न विकास र समृद्धिको बाटोमा कटिबद्ध भएर लाग्न सक्नुपर्छ ।

 एकातिर सरकारमा रहेको नेकपा र अर्कोतिर दोस्रो ठूलो शक्ति प्रतिपक्षी बन्दा देश विकासकै विषयमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेमा, कमीकमजोरीलाई केलाइरहेमा कमसेकम विकासकै विषयमा प्रतिस्पर्धात्मक होड चलिरहनुपर्ने हो । यसो भएमा न्यायिक संयोजनका साथमा जनताको जीवनस्तर विकासकै विषयले प्रतिस्पर्धाको स्थान पाउन सक्थ्यो । तर यसको विपरीत नेपाली राजनीतिमा विगतदेखि मौलाउँदै आएको राम्रा कामलाई पनि दोषै मात्रै दिइरहने घातक दीर्घरोग छ । सुकार्यमा पनि खुट्टा तान्न तम्सिने सङ्कीर्णताले विकासमा सुस्तता र गुटवादी सोच हाबी बन्दै गएका दुखद् यथार्थ छन् । विकासको साटो यहाँ विनासको सोचले कूटनीतिगत प्रतिस्पर्धा भइरहँदा सोझा जनतालाई सास्ती हुँदो रहेछ । विकासका सुकार्यमा बाधा उत्पन्न हुँदो रहेछ । नातावाद कृपावादी कुपरम्पराका कारण सक्षम र जोसिला युवाजनशक्ति केवल हजु¥याइँमा समय व्यतित गर्न पुग्दा रहेछन् । यसरी हेर्दा शिशु अवस्थाको तातेताते गर्दै गरेको नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले राम्ररी टेक्ने भर पाउन सक्ला त, अबको जनअपेक्षा हो ।

अब यो सरकारले आरोप प्रत्यारोपको स्थितिबाट माथि उठेर उक्साउने, उक्सिने विचारका तुषलाई समन्यायिक संयोजन गर्न सक्नुपर्छ । यदि यसो नभएमा विकासतर्पm होमिनुपर्ने सरकारको अमूल्य समय खेर जान सक्ने भय रहिरहन सक्छ । यसर्थ अब समृद्धि, सुशासन र राष्ट्रिय स्वाधीनताका विषयसँग निःस्वार्थ भावलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ । चुनावी घोषणापत्रलाई न्यायपूर्ण कार्यान्वयनतर्पm लम्किएर नवीनतम् विकासमा युवा नेतृत्वले अवसर र अधिकार दिलाउने कार्य गरे पक्कै यो सरकारले जस पाउनेछ । समाज परिवर्तन र युवा स्वरोजगारमा गुणात्मक परिवर्तन गर्दै विकासको महायज्ञमा एकजुट हुने बेलामा गुट या त फुट, टुट र लुटको व्यवहार पक्कै घातक बन्छ । तसर्थ इतिहासमै बलियो कम्युनिस्ट पार्टीको उदाहरण बनेको यो एकताले अब सङ्घीय शासन विकास र विस्तारको उदाहरणीय इतिहास बन्न सक्नुपर्छ । हिजो घोषणापत्रमा कबुल गरेका वचनलाई बिर्सेर स्वार्थको गन्ध र अन्योलको ऐँजेरु झाँगिदै गएमा देशमा राजनीतिक क्षति बढ्न सक्छ । सर्वसाधारणको जनजीविकामा परिवर्तन गर्न महँगी र युवा पलायनका पक्ष पेचिला छन् । सरकारले जनताका दैनिक प्रयोगका खाद्यान्न, तरकारी, लत्ताकपडाजन्य पदार्थमा जनताको पहुँचयोग्य मूल्य निर्धारण गर्नु आवश्यक छ । विलासी वस्तुमा कर वृद्धि गरेर गरिब जनतालाई उक्सिने माक्सवादी सिद्धान्तमा सरकार गम्भीर बन्यो त ? निम्न आय भएका जनताले सहनै नसक्ने महँगीको मारलाई झेल्नुपरेका पीडामा सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ । स्वदेशी आत्मनिर्भरताको अभाव र वैदेशिक रोजगारीको पीडाप्रति सरकार युवाशक्तिलाई देशमै उपयोग गर्ने गरी दोहोरो हिसाबबाट चनाखो बन्न सक्नुपर्छ । हिजोका प्रतिबद्धता, चुनावी प्रतिबद्धतासँग जोडिएको जनताको आशामा शङ्का र चासोको घुलन छ । अतः जुँगाको लडाइँ गर्ने पुरानो रोगलाई त्यागे मात्र यो सरकारले जस पाउला ।