कुमार योन्जन तामाङ
    

पृष्ठभूमिः 
संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्व आदिवासी दिवस मनाउन थालेको ३६ वर्ष लागेछ । यो आन्दोलनको सबभन्दा पहिलो नेतृत्वकर्ता क्यानाडाका कायुगा चिफ देशकाहे भन्ने थिए, जो क्यानाडाका इरोकाइ क्षेत्रका आदिवासी जातिहरुको महासंघका नेता तथा प्रवक्ता थिए । सन् १९२३ को कुरा हो, उनी क्यानेडियन सरकारसँगको आदिवासीहरुको लामो विवादका विषयमा लिग अफ नेसन्समा कुरा राख्न भनेर गए तर उन्को कुराले सुनुवाइको मौका पाएन । लिग अफ नेसन्सले त्यसलाई क्यानाडाको आन्तरिक मामला बताएर इन्कार गर्यो । तर क्यानाडा सरकारले भने उनलाई देश फर्कन दिएन, उनको एक वर्षपछि निर्वासनमा नै देहावसन भयो । 
यसैबीच न्यूजील्याण्डका एक माओरी धार्मिक नेता टि डव्लु रतनाले सन् १९२४ मा वाइतांगीको न्यूजील्याण्ड सम्झौता, जसले आदिवासीहरुको भूमिमाथिको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको थियो, जसलाई सरकारले भंग गरेको विरोधमा राजा जर्जलाई भेट्न लण्डनको भ्रमण गरे । तर राजा जर्जसम्म उनको कुरा पुग्नै दिइएन । अतः उनले लिग अफ नेसन्समा प्रस्तावका लागि साथीहरुलाई जेनेभा पठाए तर त्यहाँ पनि त्यस्तै व्यवहार भयो । यसरी संसारभरी नै कुनै न कुनै रुपमा आदिवासीहरुको मुद्दा उठिरहेको थियो तर लिग अफ नेसन्सले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिरहेको थिएन । यहीबीच अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) ले भने आदिवासी श्रमिकहरुको स्थितिका बारेमा भित्रभित्रै अध्ययन शुरु गरेको थियो । 

सन् १९५७ मा पुग्दा आइएलओले पहिलो आदिवासीसम्बन्धी महासम्मेलन गर्यो र त्यसले महासन्धी नं. १०७ पारित गर्यो । त्यसैलाई पछि सन् १९८९ मा आइएलओ महासम्मेलन नं. १६९ द्वारा परिमार्जित गरियो । यसरी आदिवासी आन्दोलनले नयाँ रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफूलाई उठाउने अवसर प्राप्त ग¥यो । 

अहिले विश्व आदिवासी आन्दोलनका उपलब्धिका रुपमा हाम्राअघि दुई महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरु उपलव्ध छन्ः 
१) अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको आदिवासीसम्बन्धी महासन्धी नं. १६९, जो सन् १९८९ मा पारित भएको थियो  
२) आदिवासी अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र, जो सन् २००७ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले पारित गरेको थियो । 
यसबाहेक संयुक्त राष्ट्रसंघले राष्ट्रसंघभित्रै सन् २००० मा आदिवासी मामला हेर्ने स्थायी मन्चको स्थापना गरेको छ । तर, विश्वमा भएका यी उपलब्धिहरुका बारेमा अर्बौँको संख्यामा रहेका आधारभूत जनता भने अझै अन्जानमा छन् । यो लेखको उद्देश्य विश्व आदिवासी आन्दोलनको विकास, त्यसका उपलब्धि र चुनौतिकाबारेमा थोरै प्रकाश पार्नु हो । 

विश्व आदिवासी दिवस अगष्ट ९  
हामी सबैलाई थाहा छ, विगत वर्षहरुझै यस वर्षपनि अगस्त ९ का दिन विश्वभरीका आदिवासीहरुले आदिवासी दिवस आ–आफ्नो ढंगले विभिन्न कार्यक्रमसहित मनाउने पहल गरिरहेका छन् ।
 तर, नेपालमा अझैपनि राज्यस्तरबाट आदिवासी दिवस मनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन वा भनौं मनाउन सरकार उत्सुक छैन । फेरि पनि यो दिवस आदिवासी जनजातिहरुले विभिन्न कार्यक्रमकासाथ आ–आफ्नो गक्ष अनुसार मनाउँदै आएका छन् । अन्तराष्ट्रिय जगतमा आदिवासीहरुका अधिकारहरु स्थापित गर्ने मामलामा धेरै कामहरु भएका छन् । जसकाबारेमा नेपाली जनतालाई सुसूचित गर्न, उनीहरुलाई आफ्नो नैसर्गिक अधिकारहरुकाबारेमा जागृत र संगठित गराउन तथा राज्यलाई उनीहरुका अधिकारहरु स्थापित गर्न राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय दबाब सिर्जना गर्न आदिवासी दिवसको खास महत्व रहेको छ । 

आदिवासी समस्याबारे अन्तर्राष्ट्रिय जगत् 
क) अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन  
अन्तराष्ट्रिय जगतमा आदिवासी मामलाबारे कुरा उठाउने पहिलो संस्था संयुक्त राष्ट्रसंघको एक अभिन्न अंग ‘अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन’ हो । यसको स्थापना सन् १९१९ मा लिग अफ नेसन्सको पालामा भएको थियो । यो संयुक्त राष्ट्रसंघको सबैभन्दा पुरानो संस्था हो । यसले आफ्नो स्थापनाको दोस्रो वर्षमा नै अर्थात् सन् १९२० को शुरुमा नै आदिवासी श्रमिकहरुको हक अधिकारहरुबारे छलफल थालेको थियो । आइएलओले ५० को दशकमा र ८० को दशकमा खास गरेर आदिवासी अधिकारहरुलाई स्थापित गर्न मूलतः दुई अन्तराष्ट्रिय अनुबन्धहरु पारित ग¥यो जसमा सन् १९५७ मा भएको आदिवासी तथा जनजाति जनसंख्या सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय महासम्मेलन, जसलाई अनुबन्ध १०७ भनिन्छ र सन् १९८९ मा भएको आदिवासी तथा जनजाति सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय महासम्मेलन, जसलाई अनुबन्ध १६९ को नामले चिनिन्छ ।
 यी दुई अन्तराष्ट्रिय महासम्मेलनहरुले आदिवासीहरुको नागरिक, राजनितिक, आर्थिक एवम् सामाजिक अधिकारहरुका न्युनतम मापदण्ड स्थापित गरिदिएको छ । जसलाई अनुमोदन गर्ने राष्ट्रहरुले बाध्यात्मक रुपमा पालन गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । 
यसले आदिवासीहरुको हक अधिकारलाई संरक्षित र स्थापित गर्न हाल मूलतः दुई क्षेत्रमा आफ्नो कामलाई विस्तारित गरेको छ । पहिलो, संगठनको दुई अनुबधद्वारा पारित नीति र कार्यक्रम अनुसार आदिवासीहरुको प्रगति र निरीक्षणलाई निरन्तरता दिने र दोस्रो, आदिवासीहरुको सामाजिक तथा आर्थिक विकासका लागि प्राविधिक सहयोगका कार्यक्रमहरु चलाउने हो ।  

ख) संयुक्त राष्ट्रसंघ : आदिवासी स्थायी मन्चको स्थापना र विश्व आदिवासी घोषणापत्र 
सन् २००० मा आदिवासी मामला हेर्ने स्थायी मन्च स्थापना बारेको प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषदबाट पारित भएर ४ डिसेम्बर सन् २००० मा संघको महासभाले एकमतले पारित गरेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघभित्र आदिवासीसम्बन्धि विश्व मामला हेर्ने स्थायी मन्चको स्थापना भयो । संयुक्त राष्ट्रसंघभित्रको विभिन्न ६ उच्चस्तरिय अंगहरुमा एक, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्को उच्च तहको सल्लाहकार अंगका रुपमा यसको स्थापना भए पनि यसको मान्यता भनेको संघभित्रको उच्चस्तरिय अंग मानव अधिकार आयोगको सरह हो । त्यसैले यो मन्च संयुक्त राष्ट्रसंघभित्र आदिवासी मामला हेर्ने एक शक्तिशाली अंगका रुपमा स्थापना भएको छ ।
साथै, सन् २००७ मा नै आदिवासीहरुको अधिकारसम्बन्धी विश्व घोषणापत्र संयुक्त राष्ट्रसंघले जारी गरेको छ ।  जसमा ४६ धाराहरु रहेका छन् भने त्यसको धारा ३ र ४ ले आदिवासी जनजातिलाई आत्मनिर्णयको अधिकारसहित उनीहरुलाई आफ्नो क्षेत्रमा स्वायत्तता अर्थात् स्वशासनको अधिकार प्रदान गरेको छ । 

विशेष प्रतिवेदकका रुपमा मार्टिनेज कोवोको नियुक्ति
यो विषयले औपचारिक रुपमा संयुक्त राष्ट्रसंघभित्र त्यसबेला प्रवेश पायो । जब अल्पसंख्यकहरुमाथि भएको भेदभाव, रोकथाम र संरक्षणसम्बन्धि उपयोगको सुझाव प्रस्तुत भयो । सन् १९७१ मा मानवअधिकारको हननको सम्वोधन गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले अल्पसंख्यकहरुमाथिको भेदभाव तथा संरक्षण उपयोगको सुझावका आधारमा आदिवासीहरुको अवस्थाकाबारेमा विस्तृत अध्ययन गर्न जोसे मार्टिनेज कोवोलाई विशेष प्रतिवेदकका रुपमा नियुक्त ग¥यो । लामो अध्ययनपछि सन् १९७७ मा कोवोले आदिवासीहरुको अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदन उपआयोगमा प्रस्तुत ग¥यो । त्यसपछि मात्र संयुक्त राष्ट्रसंघभित्र आदिवासी विषयले ध्यान खिच्यो । त्यसमा विश्वभरीका झण्डै २०० आदिवासी नेताहरु जेनेभामा आदिवासीमाथि भएको भेदभावसम्बन्धी गैरसरकारी संस्थाहरुको सम्मेलनमा भाग लिन पुगे । 

आदिवासी जनसंख्यासम्बन्धी कार्यदल स्थापना 
    सन् १९८२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषदले आदिवासी जनताको आधारभूत स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको प्रवद्र्धन तथा संरक्षणका लागि भएको विकासको पुनरावलोकन गर्ने अधिकारसहित उप आयोगको पुरक अंगकाका रुपमा आदिवासी जनसंख्यासम्बन्धी कार्यदलको स्थापना ग¥यो । यो संयुक्त राष्ट्रसंघभित्र बनेको  आदिवासीसम्बन्धी पहिलो संस्था थियो । यसपछि नै संयुक्त राष्ट्रसंघले आदिवासीलाई पनि कार्यदलको वार्षिक शत्रमा भाग लिन पाउने बाटो खुला ग¥यो । यो कार्यदलको पहिलो बैठक १९८२ को अगष्ट ९ मा बसेको थियो । यसैको संस्मरणमा विश्व आदिवासी दिवस वर्षेनी अगष्ट ९ मा मनाउन थालिएको हो । 

अन्तर्राष्ट्रिय वर्षको घोषणा 
    सन् १९९३ जुनमा भिएनामा मानवअधिकार सम्बन्धि दोस्रो विश्व सम्मेलन सम्पन्न भयो । यस सम्मेलनले संयुक्त राष्ट्रसंघले आदिवासी जनताले स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास, वातावरण एवं मानवअधिकारको क्षेत्रमा भोगेका समस्याहरुलाई समाधान गर्न अन्तर्राष्टिय सहयोग जुटाउने उद्देश्यले सन् १९९३ लाई अन्तर्राष्ट्रिय वर्षको घोषणा ग¥यो । साथै, सो सम्मेलनले संयुक्त राष्ट्रसंघभित्रै आदिवासीहरुको स्थायी मन्चको स्थापना गर्नु पर्ने अवधारणालाई अघि सा¥यो र उक्त सम्मेलनको भिएना घोषणापत्र तथा कार्ययोजनाले संयुक्त राष्ट्रसंघभित्रै आदिवासी मामला हेर्ने एउटा स्थायी मन्चको स्थापना गर्न सुझाव प्रस्तुत ग¥यो । 

आदिवासी अन्तर्राष्ट्रिय दशकको घोषणाः 
सन् १९९४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले आदिवासी दशकभित्रै संयुक्त राष्ट्रसंघभित्र आदिवासी स्थायी मन्च बनाउने घोषणाकासाथ सन् १९९५ देखि सन् २००४ सम्मलाई आदिवासी दशकका रुपमा घोषणा ग¥यो ।

आदिवासी स्थायी मन्चको स्थापना 
परिणाम सन् १९९५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले डेनमार्कको कोपेनहेगनमा एउटा कार्यशालाको आयोजना ग¥यो । जसमा सरकारका प्रतिनिधिहरु, आदिवासी संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरु र आदिवासी मामला सम्बन्धि विज्ञहरुले भाग लिएका थिए । उनीहरुले त्यस कार्यशालामा स्थायी मन्चको स्थापनाबारे बृहत छलफल गर्दै त्यसको सम्भावना, संरचना, स्थान, आर्थिक स्रोत, साधन, अधिकार क्षेत्र, कार्यविधि, सदस्यता, आदिवासीसम्बन्धि अन्य कार्यदलहरुसंगको सम्बन्ध, कार्यालय, प्रयोजन आदिका बारेमा विस्तृत छलफल चलाए । त्यसै वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले आदिवासीहरुको आदिवासी दशकसम्बन्धि कार्ययोजनाहरु पारित गर्दै भन्योः ‘आदिवासी दशकको प्राथमिक काम भनेको आदिवासी मामला हेर्ने स्थायी मन्चको स्थापना गर्नु हो ।’
संयुक्त राष्ट्रसंघकै पहलमा सन् १९९७ मा चिलिको स्यान्टियागोमा आदिवासी स्थायी मन्चबारे दोस्रो कार्यशाला सम्पन्न भयो । यसैगरी भारत, पनामा, तान्जानिया, जेनेभामा पनि यसता कार्यशालाहरु सम्पन्न भए । यी सबै कार्यशाला गोष्ठिहरुले स्थायी मन्चको स्थापना सम्बन्धि विभिन्न सुझाव र प्रस्तावहरुसहित घोषणापत्रहरु जारी गरे । त्यसमा खास गरेर म्यान्डेट, संरचना, सदस्यता, कार्यस्थान, तह र स्रोतको कुरा प्रमुख थिए । 

यसैबीच सन् १९९८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार आयोगको बैठक सम्पन्न भयो । यो बैठकले स्थायी मन्च सम्बन्धी आएका विचारहरु उपर छलफल गर्न एक तदर्थ कार्यदलको गठन ग¥यो र यसको पहिलो विश्व भेला सन् १९९९ मा जेनेभामा सम्पन्न भयो । 

यसले विस्तृत रुपमा स्थायी मन्चको संरचना, म्याण्डेट, कार्यविधि, स्रोत, सदस्यता आदिकाबारेमा छलफल ग¥यो । र सन् २००० को अप्रिलमा पुन कार्यदलको दोस्रो बैठक जेनेभामा बस्यो । साँच्ची भन्ने हो भने यो बैठक आदिवासी प्रतिनिधिहरु र सरकारी प्रतिनिधिहरुका लागि निक्कै गरमागरम बैठक भए पनि यो त्यतिकै उपलव्धिपूर्ण पनि भयो ।
 यही बैठकले आदिवासी स्थायी मन्चका आधारभूत संरचनाहरुबारे लामो गरमागरम छलफलपछि सहमति जुटाएको थियो । र, अन्तमा यो विश्व भेलाले नै ठोस कार्ययोजना र आधारसहित मानव अधिकार आयोगलाई आफ्नो सुझाव प्रस्तुत ग¥यो । मानव अधिकार आयोगले अप्रिल सन् २००० मा नै यसलाई स्वीकार गर्दै ‘आदिवासी मामलासम्बन्धि स्थायी मन्च’ स्थापना गर्ने राय र प्रस्तावसहित संघको उपल्लो उच्च अंग आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्मा पठायो । परिषदले सो प्रस्तावलाई सन् २००० को जुलाईमा नै पारित ग¥यो र महासभामा पठायो । अन्ततः संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले ४ डिसेम्बर सन् २००० मा एकमतले उक्त प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको इतिहासमा नै पहिलो पटक आदिवासी मामला हेर्ने एक उच्च स्तरिय स्थायी मन्चको स्थापना ग¥यो । 
आदिवासी आन्दोलनको ८० वर्षभन्दा लामो इतिहासपछि अन्तराष्टिय जगत्मा प्राप्त यो सफलताले आदिवासीहरुलाई अहिले ठूलो राहत मिलेको छ तर चुनौतिहरुको ढेर भने अरु बढेर गएको छ । उनीहरुमाथि दमन एवं ढाँटछल गरेर खान पल्केका सत्ताधारी वर्गले नयाँ नयाँ रुपमा शोषण दमनका रुपहरु अपनाइरहेका छन् । त्यसलाई विगतमाझै आदिवासीहरुले मिलेर सामना गर्नुको कुनै विकल्प छैन । 

आदिवासी स्थायी मन्चको संरचना
आदिवासी मामलासम्बन्धि यो स्थायी मन्चको संरचना संयुक्त राष्ट्रसंघको इतिहासमा नै अत्यन्त नौलो र पृथक प्रकारको छ । किनभने संयुक्त राष्ट्रसंघको यो नै पहिलो त्यसतो अंग हो जहाँ सरकार र आदिवासी जनता संगसंगै एउटै कार्यसमितिमा बसेर काम गर्दछन् । यसबाहेकका अन्य अंगहरु सबै राज्यस्तरमा मात्र बनेका छन् जहाँ सरकारका प्रतिनिधिहरु बाहेक अन्य जनस्तरको सहभागिता हुँदैन । त्यसकारण पनि यो स्थायी मन्चको अवधारणाले संयुक्त राष्ट्रसंघभित्र नै एउटा नयाँ बहस उठाएको छ र त्यसले विभिन्न देशका जनताको सिधा पहँुच संयुक्त राष्ट्रसंघभित्र पु¥याउने ढोका खोलेको छ । 

मन्चमा प्रतिनिधित्व प्रणाली 
स्थायी मन्चमा प्रतिनिधित्व गर्ने आदिवासी प्रतिनिधिहरु छनौट हँुदा त्यस क्षेत्रका विभिन्न आदिवासी संघ संस्थाहरुको क्षेत्रीय भेलाले गर्ने परम्परा छ । विश्वलाई ७ र १ बैकल्पिक क्षेत्र समेत गरेर ८ क्षेत्रमा बाँडिएको छ । तर त्यसरी छनौट भए पनि उनीहरु स्थायी मन्चका लागि भने वैयक्तिक रुपमा आदिवासी विज्ञका रुपमा मानिन्छन् । यसका सदस्यहरुको पदावधि जम्मा तीन वर्षको हुन्छ । आदिवासी मामला हेर्ने यो आदिवासी स्थायी मन्चको एशिया क्षेत्रको पहिलो र दोस्रो कार्यकालको प्रतिनिधित्व नेपालबाट प्रा. परशुराम तामाङले गर्नुभएको थियो । वहाँ एशिया क्षेत्रका आदिवासीहरुको क्षेत्रीय सम्मेलनद्धारा निर्वाचित हुनु भएको थियो । 

मन्चको कार्य क्षेत्र
संयुक्त राष्ट्रसंघको संरचनाभित्र बनेको यो मात्र एक त्यस्तो उच्चस्तरीय अंग हो जसले आदिवासीहरुको समुच्च हक अधिकारहरुका बारेमा काम गर्दछ । यसले केवल आदिवासीहरुको मानव अधिकारको मात्र होइन शिक्षा, स्वास्थ्य, सँस्कृति, वातावरण र आर्थिक तथा सामाजिक विकासबारेका सम्पूर्ण समस्याहरुबारे हेर्दछ । यसले मुलतः निम्न कार्यहरु गर्दछः 
१, आदिवासी मामलासम्बन्धि समस्याहरुकाबारेमा परिषदलाई विज्ञ सुझाव र कार्ययोजनाहरु प्रस्तुत गर्दछ । 
२, आदिवासीसम्बन्धि जनचेतना जगाउने तथा आदिवासीहरुका विच एकता र सद्भाव बढाउने काम गर्दछ ।
३, आदिवासी मामला सम्बन्धि सूचनाहरु तयार गर्ने र त्यसको प्रचार प्रसार गर्ने काम गर्दछ । 

आदिवासी आन्दोलन र चुनौतिहरु 
संसार भरीका आदिवासीहरुका लागि यो गौरवको कुरा हो कि आदिवासीहरुका मामला हेर्ने अन्तराष्टिय जगत्मा एउटा आधिकारिक सँस्था संयुक्त राष्ट्रसंघभित्र अव स्थापित भएको छ । तर विषयहरुलाई ठिक ढंगले उठाउन र हल गर्न सकिएन भने त्यसले मन्चको कार्यदक्षता, क्षमता र अस्तित्वमाथि मात्र होइन संसारभरीका अरवौं आदिवासी जनताको सपना, आकांक्षा र भावनाहरुमाथि पनि चोट पु¥याउने छ । त्यसैले अहिले मन्चका सामने धेरै गंभिर र महत्वपुर्ण जिम्मेवारीहरु पनि थपिएका छन् ।
मन्चको गाइड लाइनका रुपमा संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २००७ मा जारी गरेको आदिवासीसम्बन्धि विश्व घोषणापत्र अहिले उपलव्ध छ । त्यसले व्यवस्थापन गरेका अधिकारहरुलाई प्रबद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा स्थायी मन्चको कस्तो भूमिका रहन्छ, त्यसमा नै आदिवासी जनताको भविष्य पनि निर्भर रहन्छ । स्वयं स्थायी मन्च आफैमा कामकाजी अंग हुने हो कि केवल सुझाव संकलन गरीदिने बोर्ड मात्र हुने भन्ने कुरा पनि यसको काम गर्ने तौर तरिका र क्षमतामा निर्भर गर्दछ । मन्चको कार्यक्षेत्र हेर्दा म्याण्डेट जतिसुकै फराकिलो भए पनि यो कामकाजी अंगको रुपमा देखा परिरहेको अवस्था छैन । आजसम्म आइपुग्दा स्थायी मन्च र घोषणापत्र जारी भएको पनि दशक वितिसकेको छ । यी अवधिमा के के भए र अव कसरी जाने भन्ने वारेमा नयाँ ढंगले विश्वले समिक्षा गर्ने बेला भइसकेको अवस्था छ । 
विश्वभरी नै आदिवासी जनता र सरकारहरुका बीच द्वन्द्व चलिरहेको छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु र स्थानीय सरकारहरुले विकासको नाममा आदिवासीहरुका जल, जंगल र जमिनमाथि अतिक्रमण तीब्र पारेका छन् । संसारका कैयौ देशहरुमा अझै त्यहाँका आदिवासी जनताका न्यूनतम सास्वत मानव अधिकारहरु समेत हनन् भइरहेका छन् । नेपालमा पनि उनीहरुको पहुँच, प्रतिनिधित्व र पहिचान अझै पूर्ण त स्वीकार गरिएको अवस्था छैन । सरकारहरु अझै आदिवासीमाथि सौताको सन्तानको रुपमा व्यवहार गरिरहेका छन् । नेपालले आइ एल ओ १६९ संसदले नै अनुमोदन गरेर एक दशकभन्दा बढी वितिसक्दा पनि कार्यन्वयनमा लगेको छैन । बरु आदिवासीका अधिकारहरु क्रमशः कटौति गर्ने र तिन्का ठाउँमा संविधानका भावना विपरित गैर समुदायलाई स्थापित गर्ने काम सरकारका पछिल्ला कदमहरुले देखाएका छन् । अतः आदिवासी जनताले आफ्नो जन्मसिद्ध सामाजिक, भाषिक, साँस्कृतिक तथा धार्मिक अधिकारहरु समेत पनि समान रुपमा उपभोग गर्न पाइराखेका छैनन् । त्यो अवस्थामा आदिवासी जनताको मानव अधिकार तथा तत्काल जीवनरक्षाको पक्षमा बोलिदिने बलियो अन्तराष्टिय संस्थाको रुपमा यसले आफुलाई विकास गर्न सके पनि यसको भूमिका अव्वल देखिने छ । आफ्नो पहिचान, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र स्वायत्तताका लागि लडिरहेका जनताको पक्षमा संस्थागत रुपमा बोल्नसके यसको महत्व अरु बढेर जानेछ । 

अन्तमा
संयुक्त राष्ट्रसंघले आदिवासी वर्ष घोषणा गरेको पहिलो दशकमा आदिवासी स्थायी मन्च र दोस्रो दशकमा आउँदा आदिवासी विश्व घोषणापत्र जारी गर्न गराउन विश्व आदिवासी आन्दोलन सफल भएको छ । आदिवासी आन्दोलनका यी अत्यन्त महत्वपूर्ण र ठूला उपलव्धिहरु हुन् । यसको समुचित प्रयोग गर्दै त्यसबाट विश्वभरिका उत्पीडनमा परेका आदिवासी जनताले लाभ उठाउन सक्नुपर्दछ । अहिले आदिवासीहरु निरीह र हतियारविहीन छैनन् । तर समस्या कहाँ छ भने हामीले आफ्नै सन्दर्भमा भन्दा हाम्रै जनतालाई हाम्रो आन्दोलनमा आवस्यक्ता अनुरुप उठाउन वा जुटाउन सकेका छैनौं । सत्ताधारी वर्गले आदिवासीहरुलाई अनेकन कुरा गरेर दिग्भ्रमित गर्ने काम गरेको छ र हाम्रा जनता पनि त्यसैमा भुल्ने अवस्थामा छन् । हाम्रो सवभन्दा ठूलो चुनौति यही हो । यसका पछाडी धेरै कारणहरुले काम गरेका छन् । त्यसलाई हल गर्न स्वाभाविक रुपमा हामीले आइएलओ १६९ र संयुक्त राष्ट्रसंघीय आदिवासी विश्व घोषणापत्र २००७ लाई कानूनी आधार मान्दै स्थायी मन्च र सो बाट उपलव्ध हुने अन्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मन्च र स्रोतसाधनहरुलाई भरपुर उपयोग गर्न सक्नुपर्दछ । पछिल्लो समयमा स्थायी मन्चको भूमिका र प्रभावकारीतामा यहीनेर प्रश्न उठ्न थालेको देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको आफूले बनाएको नीति कार्यन्वयनमा आफ्ना सदस्य राष्टहरुलाई प्रभावकारी भूमिकामा कमि आएको पनि महसुस भएको छ । यी समस्त विषयहरुलाई स्थानीय तहका जनतासम्म पु¥याउने र तिनलाई आफ्ना हक अधिकारबारे जागरुक गराउन सक्दा नै यसका उपलव्धिहरुको पनि सार्थकता रहन्छ र हाम्रो आन्दोलन पनि बलियो हुन्छ । त्यो दिशामा हाम्रा हरेक आदिवासी दिवसले समिक्षा र पहल गर्नु पर्दछ ।