काठमाडौँ । भूकम्पपछि जीर्ण बनेको सिंहदरबारको मुख्य भवनका ३ भागको रेट्रोफिटिङ सुरु भएको छ । प्राधिकरणले २२ करोड लागतमा रेट्रोफिटिङ थालेको हो । शर्मा न्यु टेक्नोलाजी जेभीलाई रेट्रोफिटिङको जिम्मेवारी दिएको सिंहदरबार सचिवालय पुनर्निर्माण समितिका प्रमुख वसन्तकुमार राईले जानकारी दिए । उनले सचिवालयले रेट्रोफिटिङको गर्ने कामको जिम्मेवारी पाए पनि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले काममा असहयोग गरी यसको जिम्मेवारी आफैले लिएको उल्लेख गरे । 

सिंहदरबारको मुख्य भवनको ३ भागको रेट्रोफिटिङको काम सुरु भए पनि पश्चिम मोहोडाको भाग भत्काउने वा रेट्रोफिटिङ गर्ने भन्नेमा प्राधिकरणले अझै टुङ्गो लगाएको छैन । सिंहदरबारको अघिल्लो भागसमेत रहेको पश्चिम मोहोडालाई के गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । अध्ययनका लागि ‘इन्फ्राइस्ट्रक्चर इन्जिनियरिङ रिसर्च एन्ड कन्सल्ट्यान्ट प्रालीलाई प्राधिकरणले जिम्मेवारी दिएको छ । यो कम्पनीसँग प्राधिकरणले १ करोड ७० लाखमा सम्झौता गरेको छ । 

कम्पनीले भदौभित्र अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने छ । त्यसपछि मात्र भवन भत्काउने वा बनाउने भन्ने निश्चित हुने प्राधिकरणको भनाइ छ । यदि प्रबलीकरण गरिने भयो भने त्यसको अनुगमन गर्ने जिम्मा पनि सोही कम्पनीले पाउने  छ । अध्ययनका क्रममा परामर्शदाता कम्पनीले ५ प्रकारका परीक्षण गर्ने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहसचिव राजुमान मानन्धर जनाकारी दिए । सिंहदरबारको पुरानो खण्डमा ‘स्काफ फोल्डिङ’ अर्थात टेको लगाउने कामका लागि मात्रै प्राधिकरणले १ करोड ४६ लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ । 

पुरानो भवन रेट्रोफिटिङ गर्ने कि भत्काउने विषयमा दुई पक्ष

सिंहदरबारको पश्चिम मोहोडाको भवन भत्काउने कि बनाउने भन्ने विषयमा दुई पक्ष सक्रिय रहेको छ । सहरी विकास मन्त्रालय, प्राधिकरणका कर्मचारीहरू पुरानो भवन भत्काएर नयाँ बनाउने पक्षमा छन् भने पुरातत्व विभाग, पुरातत्वविद् र संस्कृतिविद्ले भने पुरानो भवन भत्काउन नदिने अडान लिएका छन् । भत्काउनुपर्छ भन्नेहरूले रेट्रोफिटिङ गर्ने खर्चले नयाँ बनाउन सकिने तर्क गरेका छन् । 

प्राधिकरणका कार्यसमिति सदस्य हरि पराजुलीले भने– ‘पुरातत्व विभागले पनि नभत्काउन भनेको छ । राम्रोसँग रेट्रोफिटिङ गरे पुरानो सिंहदरबारलाई कामकाजी बनाउन सकिने देखिएको छ । पुरानो भवनमा पनि आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग भएको, फलामका ठूला ठूला बिमको प्रयोग भएको पाइएकाले रेट्रोफिटिङपछि पनि कामकाजी कार्यालयका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ भन्ने अनुमान छ ।’ 

१ सय १४ वर्षअघि निर्माण भएको ऐतिहासिक सिंहदरबारमा २०३० सालमा आगलागी भएको थियो । सो आगोलागीबाट बचेको पुरानो भवन भूकम्पले असर गरेपछि अहिले यसलाई प्लास्टिकले छोपेर जोगाइएको छ । 

प्राधिकरणमा कार्यकारी अधिकृत गोविन्दराज पोखरेल भएका बेला २०७३ माघ २५ गते बसेको कार्यकारी समिति बैठकले पुरानो सिंहदरबार संरक्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयपछि भवनको बारेमा साना किसिमका अध्ययन गरिएको थियो । तर त्यो अध्ययन प्रभावकारी नभएपछि प्राधिकरणले पुनः बोलपत्रमार्फत अध्ययनका लागि अर्काे परामर्शदाता छनौट गरेर करौडौँ खर्चमा अध्ययन गराइरहेको छ । यसरी अध्ययनका लागि ठूलो धनराशि खर्च गरे पनि पुरानो भवन भत्काउने कि बनाउने भन्नेमा विवाद कायमै छ । 

रेट्रोफिटिङको काम गर्न दुई निकायको विवाद 

सिंहदरबारको पुरानो भवनको रेट्रोफिटिङ गर्ने जिम्मेवारी सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सिंहदरबार सचिवालय पुनर्निर्माण समितिले पाएको थियो । सोही समितिले टेन्डर आह्वान गरी निर्माण कम्पनी पनि छनोट गरेको थियो । तर काम गर्ने बेला प्राधिकरणले असहयोग गरेको समितिका प्रमुख वसन्तकुमार राईले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । उनले भने– ‘प्राधिकरणले हामीलाई काममा असहयोग ग¥यो, रेट्रोफिटिङका लागि कार्यालय सार्नुपर्ने थियो, त्यो पनि सारेनन् । हामीले जिम्मा पाएको काम उनीहरूले खोसेर लिए । साउन १ गतेदेखि हामीले सबै काम उहाँहरूलाई हस्तान्तरण गरेका छौँ ।’

यता राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भने सिंहदरबारको रेट्रोफिटिङको काम सहरी विकास मन्त्रालयले गरिरहेको बताएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद दवाडीले सम्पूर्ण कामको जिम्मेवारी सहरी विकास मन्त्रालयले लिएको बताए । यसबारे प्राधिकरणलाई कुनै जानकारी नभएको उल्लेख गरे । 

सीईओ नभए पनि काम प्रभावित भएको छैन : सचिव कार्की 

पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पद खाली भएको  १ महिना पुगेको छ । कार्यालयमा सीईओ नहुँदा काममा खासै समस्या नपर्ने प्राधिकरणका सचिव अर्जुनकुमार कार्कीले रातोपाटीलाई बताए । सीईओले पछि अनुमोदन गर्ने गरी नियमित काम भइरहेको र कुनै काम नरोकिएको सचिव कार्कीले बताए । उनले जनताको काम नअड्काउने गरी पछि कार्यकारी अधिकृतको नेतृत्वमा बस्ने कार्यकारी समितिको बैठकले अनुमोदन गर्ने गरी काम चलिरहेको बताए । 

रातोपाटीसँग कुरा गर्दैै सचिव कार्कीले भने–‘प्राधिकरणको ऐनमा कार्यकारी अधिकृत नहुँदा कायममुकाय भएर कामको जिम्मेवारी लिने व्यवस्था रहेनछ । आर्थिक र प्रशासनिक क्षेत्र हेर्ने अधिकार सचिवलाई दिइएकाले पछि अनुमोदन हुने गरी काम गरिरहेका छौँ ।’

गएको असार २४ गते प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले बिदा लिएका थिए । एक महिना बित्दासमेत सरकारले प्राधिकरणमा सीईओ नियुक्त गरेको छैन ।