विसं ३० को दशक वरिपरि जन्मेकाहरूले अत्यन्तै तरल राजनीतिक अवस्था देख्दै र भोग्दै गणतन्त्रसम्म आइपुगेका छन् । ०३६ सालको जनमत सङ्ग्रह, ०४२ सालको सत्याग्रह, ०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनर्वाहाली, ०५२ सालबाट सुरु भएको सशस्त्र माओवादी द्वन्द्व, ०६०÷६१ को अर्को आन्दोलन र गणतन्त्रको स्थापना यी सबै राजनीतिक आन्दोलनका साक्षी नेपाली नागरिक जोकोहीलाई सोध्नुहोस् ‘के हाम्रै पालामा समृद्वि सम्भव छ’ ? आधिकांशको तयारी जवाफ सम्भव छैन भन्ने पक्षमा नै आउनेछ  । 

किन यस्तो उत्तर त ? यसको खास कारण छ । एउटा त फ्याट्ट नकारात्मक टिप्पणीका लागि मान्छे अग्रसर भइहाल्छ, जुन नेपाल जस्तै आर्थिक अवस्था भएका अन्य मुलुकका नागरिकको पनि समस्या हो । दोस्रो, यो अवधिमा भएका तीव्रतर राजनीतिक परिवर्तनको दौरानमा राजनीतिक दलले आम नागरिकलाई ठुल्ठुला प्रलोभन देखाए । राजनीतिक आन्दोलन सफल पनि भए । राज्य व्यवस्था फेरिए । नयाँ सरकार पनि आए तर राज्य अभिभावकको हैसियतले सबै नागरिकको सम्पर्कमा पुग्न सकेन । राजनीतिक आन्दोलनले आम नागरिकको चेतनास्तर बढाइदियो तर सीमित टाठाबाठाबाहेक अन्यको जीवनस्तरमा तात्विक परिवर्तन आउन सकेन । 

अहिले प्रचलित शब्द ‘समृद्वि’ले केही वर्ष पहिला प्रयोग हुने शब्द ‘विकास’लाई प्रतिस्थापन गरेको हो । अचेल ‘विकास’को ठाउँमा ‘समृद्वि’ शब्द प्रयोग गरिन्छ । शाब्दिक अर्थका दृष्टिले यी दुईले बोक्ने अर्थ फरक फरक भए पनि ‘विकास’ र ‘समृद्वि’ले नेपाल र नेपालीको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन अपेक्षा गरेका हुन् । ‘विकास’ले मूलत भौतिक परिवर्तनलाई जनाउँछ भने ‘समृद्वि’ले आर्थिक, समाजिक संस्कृतिक सबै पक्षको समष्टीगत रूपान्तरणलाई जनाउँछ । 

नेपालको हावापानी र माटोमा विद्यमान प्रचुर स्रोत–साधनको ज्ञान भएका, नेपालीको श्रम र इमानदारिता बुझेका र पछिल्ला दुई दशकमा मध्यपूर्व र मलेसियाको भौतिक विकास देखेका गैर नेपाली नागरिकलाई ‘के नेपालमा समृद्वि सम्भव छ ? भनेर सोध्नुहोस् । झट्ट ‘ह्वाई नट, नेपाल इज अ भर्जिन ल्यान्ड फर बिजनेस’ उत्साहप्रद प्रतिउत्तर पाउनुहुनेछ । किनकि आर्थिक समृद्धिको पहिलो आधार श्रम गर्न सक्ने जनशक्ति, उत्पादन खपत गर्ने क्षमता र स्थानीय स्रोत नै हो भन्ने कुरा तिनीहरूले राम्रोसँग बुझेका छन् । अभूतपूर्व विकासका सूचक मानिने यी प्राकृतिक पूर्वाधार नेपालले जन्मजात लिएर आएको छ । 

मध्यपूर्व र मलेसियामा आज देखिने भौतिक वैभवका लागि नेपाली युवायुवतीको प्रशस्तै पसिना बगेको छ । कामप्रतिको नेपाली निष्ठा र इमानदारिताको विश्वभर मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरिन्छ । यी बितेका तीन चार दशकमा आफ्नो खल्तीको श्रम हामीले समुचित ढङ्गले उपयोग गर्न नसकेकै हो । अन्यत्रको खोज्दा आफ्नै खल्तीको पोखियो । फलतः आर्थिक समृद्विको जुनसुकै कुरा हामीलाई अचेल हावादारी लाग्न थालेको छ । 

आर्थिक विकास वा समृद्धि जे भन्नुहोस्, यो नेपालको अहिलेको आवश्यकता हो । यसका लागि उपयुक्त वातावरण तय गरिनुपर्दछ ।  विश्वका अधिकांश मुलुकमा भौतिक विकासको इतिहास अध्ययन गर्नहोस् या त भयङ्कर प्राकृतिक, मानवीय, यान्त्रिक वा प्राविधिक विनासपछि प्रारम्भ भएको छ या त औपनिवेशिक परिवेशबाट उन्मुक्त भएपछि ।  एउटा ठूलो सङ्कटबाट प्राप्त मुक्तिको अवस्था आफैमा विजयोन्मुख सुरुवाती चरणको अवस्था हो । नेपाल भर्खर भर्खर त्यस्तै अवस्थाबाट मुक्त पनि भएको छ ।  निकटको छिमेकी मित्रराष्ट्रले अप्ठ्यारोमा गरेको अर्घेल्याइँले आत्मनिर्भरमुखी आर्थिक अभ्यासका लागि ठूलो पाठ सिकाएको छ । राजनीतिक स्थायित्व सबै चरणका निर्वाचन सम्पन्न भएबाट सैद्धान्तिक रूपमा पुष्टि भएको छ । यसै हरफमा समेटिएका कुराहरूले ‘समृद्धि’का लागि आवश्यक पर्ने उपयुक्त वातावरण पनि निर्माण हुँदै आएको तर्फ सङ्केत गर्दछन् ।

लिच्छविकालीन समयको शासन व्यवस्थालाई स्वर्णिम युगका रूपमा व्याख्या गरियो । त्यो काल साविकको नेपाली अभ्याससँग प्रत्यक्ष जोडिएको काल हो । भनिन्छ, त्यो कालमा नेपाल आर्थिक रूपमा विश्वमै सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्रहरूमध्येमा पथ्र्यो । त्यो इतिहासलाई चिन्तन, मनन् र अध्ययन गर्दा ‘समृद्धि’ हाम्रै पुर्खाले आर्जन गरेर सिकाएको पाठ हो । यो आजको नेपालका लागि असम्भव होइन । समृद्धशाली युगको चेतना हाम्रो रगतमा छ, नसा–नसामा छ । मात्र त्यसलाई  कसरी पुनः लयमा फर्काउने भन्ने मात्र चिन्ताको कुरा हो ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले सकारात्मक मोड लिँदै गएको छ । विगत दुई वर्षयताको आर्थिक वृद्धिले हामी सबै नेपालीलाई उत्साहित बनाएको छ । यी उदाहरण सरकारको आर्थिक दस्तावेज मानिने आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । तीनै तहमा निर्वाचित सरकार गठन भएपछि सार्वजनिक भएका यस्ता सरकारी दस्तावेजले आशाको सञ्चार त पक्कै गराएका छन् तर फितलो कार्यान्वयनको तहले आम नागरिक शब्दमा मात्र विश्वास गरिहाल्ने अवस्थामा छैनन् । अहिलेको युग साझेदारीको युग हो । सार्वजनिक, सरकारी र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यका अवधारणा विकसित हुँदै आएका छन् । यी क्षेत्रबीचको सहकार्य र समायोजनालाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयनमा ल्याउने सबै क्षेत्रको इमानदार प्रयास भएमा ‘समृद्वि’ नेपालका लागि टाढा छैन । 

नेपालले शीघ्र आर्थिक समृद्वि हासिल गर्न सक्ने दह्रा तथ्यगत आधारहरू छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ का अनुसार यो मुलुकमा काम गरेर खान सक्ने बहुसङ्ख्यक नागरिक छन् । यसको अर्थ, बहुसङ्ख्यक जनसङ्ख्याको भार राज्यलाई छैन । आफै काम गरेर खान सक्छन् भन्ने हो । त्यो जनसङ्ख्याको लाभ आगामी केही दशकसम्म राज्यले लिन सक्छ । परिश्रम गरी खाने जनसङ्ख्याले उत्पादन खपतको क्षमता पनि त्यतिकै राख्दछन् । दार्शनिक कार्ल माक्र्सको भनाइलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि यो निर्वाध पुँजीवादी युगमा स्थानीय साधन स्रोतको उपलब्धता, उत्पादन क्षमता, खपत र वितरण प्रणालीको संयोजन मिलाउन सकियो भने हाम्रै पालामा समृद्वि सम्भव छ ।