आजकल संसद् बन्धक बनेको छ भन्ने हामीले सुनिराखेका छौँ । संसद् नै त्यस्तो सर्वोच्च निकाय हो, जहाँ जनप्रतिनिधिहरू मिलेर लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अवलम्बन गर्दै देशभित्र र बाहिर चाहिने कानुन र नीति नियमहरू बनाउने गर्छन् । जसका आधारमा जनताले आफूलाई आवश्यक पर्ने सेवा सुविधासमेत प्राप्त गर्दछन् । यसका लागि जनताले निर्वाचनमार्फत आफूलाई मनपर्ने दल र मनपर्ने व्यक्तिहरूलाई छनोट गरी संसदमा पठाउँछन् । जनप्रतिनिधिहरूले जनताको मतको कदर गर्दै जनचाहना अनुसारका आवाजहरू संसदमा उठाई सुहाउँदो कानून निर्माण गर्ने र जनजीविकाको सन्दर्भमा आवाज बुलन्द पार्ने काम गर्दछन् । हामीले बुझेको संसदीय प्रक्रिया नै यही हो ।

    संसद आफैमा सार्वभौम सम्पन्न देशको सर्वोच्च निकाय भएकाले देशमा अमनचयन कायम गर्नका लागि समयमै आवश्यक कानुनहरू बनाउने, कतिपय कानुनहरू संशोधन गर्ने र जनतालाई राज्य सञ्चालनमा आफ्नोसमेत सहभागिता छ भनेर अनुभूति दिलाउने माध्यम हो । तर विभिन्न कारणले गर्दा संसदमा अवरोधहरू समेत देखिने गरेका छन् । यसले कुनै पनि विधेयक वा समसामयिक विषयमा निर्णय गर्नमा ढिलाइ हुनपुग्छ र जनतालाई दिने सेवा सुविधामा बाधा उत्पन्न हुने गर्दछ । संसद त्यस्तो निकाय हो, जहाँ जुन पार्टी वा व्यक्तिले जनमत राम्रो पाउँछ त्यही व्यक्ति मात्र जनप्रतिनिधिका रूपमा त्यहाँ जान पाउँछ ।

त्यहाँ उपस्थित अधिकांश प्रतिनिधिको मतअनुसार निर्णय हुनेगर्छ । तर नेपालको संसदीय इतिहास विकृतरहित छैन । त्यहाँ लडाइँ, झगडा, तोडफोड, हिंसा जस्ता धेरै घटनाहरू घट्ने गरेका छन् । ठूला दलले वा सरकार पक्षीय दलले प्रतिपक्षी वा साना दललाई वास्ता नगर्र्ने र जनहितअनुसारका काम र निर्णयहरू नहुने हुन् कि भन्ने आशङ्काले यस्ता प्रतिपक्षी दलहरू सदा सचेत अवस्थामा रहने गर्नुपर्छ । तर प्रतिपक्षीका नाममा आफ्ना कुराहरू मात्रै ठीक छन् र सरकारी पक्षले पेश गरेका एजेन्डाहरू कुनै पनि ठीक छैनन् भनी संसद अवरोध गरी प्रक्रिया अघि बढ्न नदिने प्रयासहरू गर्ने गरिएको देखिन्छ । प्रतिपक्षी सजग र सचेत रही गलत प्रक्रिया रोक्न खोज्नु स्वाभाविक पनि हो र यस्तो गर्नु पनि पर्छ । तर अस्वाभाविक रूपमा सरकारका काम कारबाहीमा असर पर्ने गरी संसदमा हलो अड्काउनु चाहिँ राम्रो होइन ।
  

 नेपालको संसदमा देखापरेको पछिल्लो अवरोध प्रतिपक्षीको धर्म निर्वाह गर्न मात्र भएको हो भन्न सुहाउने खालको छ । दुई तिहाईभन्दा बढी मतका साथ बनेको अहिलेको सरकार निकै मजबुत सरकारको रूपमा ऐतिहासिक रूपमै गठन भएको छ । नेपाली जनताले सधैँ खिचडी सरकारको स्वाद चाख्दै आइरहेको अवस्थामा स्थायी सरकारलाई यस पटक मौका दिएका हुन् । तर यति बढी जनमतयुक्त सरकार पनि अहिलेका केही दिन यतादेखि निरीह बन्दै गइरहेको आभास मिल्न थालेको छ । दुई तिहाइ बहुमत भएका कारण सरकारले चाहेमा जुनसुकै कानुन निर्माण गर्नसक्ने र संविधान नै संशोधन गर्नसक्ने हैसियत राख्छ । तर सरकारले दुई तिहाइको दम्भ देखाई निरङ्कुशता वा अधिनायकवाद लाद्न खोज्दैछ भन्ने गलत मानसिकता राखेर प्रतिपक्षी दलले देखाएका व्यवहारहरू सुहाउँदा छैनन् । यसरी सरकारको हात खुट्टा बाँधेर संसदभित्रै बन्धक बनाइराख्ने हो भने सरकारले कसरी काम गर्न सक्छ र देशमा विकासको मूल फुटाउन सक्छ त ? सबैले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । यस सरकारलाई स्वतन्त्र रूपले पूरा समय काम गर्न दिने हो भने सुखी र समृद्ध नेपालको कल्पना पनि सार्थक हुनसक्छ । तर सरकार गठन भई पूर्ण आकार नपाउँदै वा ६ महिना पनि नपुग्दै प्रतिपक्षीले लगाउने सरकार विरोधी आरोप, आन्दोलन र खण्डनहरू नै आलोच्य छन् । जिम्मेवार प्रतिपक्षीको भूमिका काङ्ग्रेसले यस्तो पाराले निर्वाह गर्न सक्दैन कि भन्ने आशङ्काहरू उब्जिन थालेका छन् । 

    देशलाई धेरै प्रदेश र स्थानीय तह बनाई सङ्घीयतामा लैजानु, जम्बो खालका जनप्रतिनिधिहरू छनौट गर्ने व्यवस्था गर्नु र ती जनप्रतिनिधिलाई तलबी रूपमा ५ वर्षसम्म पाल्न पर्नु संविधान निर्माणका बखत गरिएका गल्ती नै हुन् । यस्तो व्यवस्था सबै दल मिलेर संविधान निर्माणको अवसरमा गरेका हुन् कसैलाई दोष दिने ठाउँ छैन । यस्तो व्यवस्था बनाई आर्थिक स्रोत मजबुत नभएको हाम्रो देशमा लागू गर्नु कत्ति पनि जायज थिएन । अब त्यो प्रत्यक्ष रूपमा कार्यान्वयन हुँदैछ, जुन कार्यान्वयन हुन सुरु मात्र भएको यस अवस्थामा त्यसका साइड इफेक्टहरू छताछुल्ल भई पोखिँदैछन् । राज्यलाई आर्थिक बोझ बोकाउने तीनै तहका सरकार, मन्त्री मण्डल, जम्बो आकारको संसद र सांसदहरू, अन्य समिति उपसमितिका पदाधिकारीहरू आदिले अब मज्जैले राज्यको दोहन गर्ने समय सुरु भएको छ । अथाह सङ्ख्यामा रहेका जनप्रतिनिधिहरूलाई पाल्ने जिम्मा भने निरिह जनताको काँधमा आएको छ । यसले गर्दा चर्को कर उठाउनु परिरहेको छ । हरेक पाइलैपिच्छे जनताले हरेका तहका सरकारलाई कर तिर्नुपर्नेछ । यसैबाट उनीहरूले आफ्नो सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने भएकाले कुनै पाइला नबिराई कर तिर्नु नेपाली जनताको दायित्वभित्र परेको छ । यस्तो अवस्था आउनुमा नेपालका राजमो बाहेक अन्य कुनै पनि दल अछुतो छैनन् ।

सबै दलको सहमतिबाट संविधान जारी भएकै हो । अहिले बनाइएको संविधान कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने चुनौती अहिलेको ओली सरकारको जिम्मामा छ । भरखरै कार्यान्वयनमा लैजान सुरु गरेको वर्तमान सरकारलाई महँगी बढायो, कर बढायो भनेर सडक आन्दोलन र सदन अवरोध गर्दा आफैतिर वाण सोझिएको कुरा किन प्रतिपक्षीले बुझ्दैन ? यसैगरी प्रतिपक्षीले कुरा नबुझे जस्तो गरी अघि बढ्दै जाने हो भने त अर्को चुनावसम्म त झन्  सूक्ष्म ब्याक्टेरिया आकारको प्रतिपक्षी हुन बेर छैन । बरु के गर्दा ठीक हुने हो भन्ने विकल्प प्रतिपक्षले दिन सक्नुपर्छ । कुनै पनि विकल्प दिन नसक्ने र आन्दोलन मात्र गर्ने प्रतिपक्षीको धर्म होइन । कम्तीमा प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसले अहिलेको सन्दर्भमा आफ्ना विकल्पसहितका एजेन्डाहरू सरकारलाई बुझाई ती एजेन्डा स्थापित नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिई केही समय पर्ख र हेरको रणनिति अनुरूप काङ्ग्रेस अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ । कम्तीमा काङ्ग्रेसले आफ्नो आन्तरिक शक्ति मजबुत बनाई सर्वसम्मत रूपमा सरकारलाई दिने एजेन्डा बनाई संसदमा प्रस्तुत भएमा मात्र उसको गरिमा बढ्नेछ । अन्यथा एजेन्डाविहीन सडक र सदन आन्दोलनलाई मात्र निरन्तरता दिएमा इतिहासमै कमजोर प्रतिपक्षी बन्न बेर छैन ।

अहिलेको अवस्थामा यसैगरी संसद अवरोध गर्ने, सरकारलाई कुनै काम गर्न नदिई सदन र सडक आन्दोलन गर्ने, भए नभएका मागहरू राखी जसले पनि अनशनलगायतका आन्दोलन गरिरहने र सरकारलाई झुक्न बाध्य पार्दै जाने हो भने देशको विकास निर्माणमा सरकारले ध्यान कहिले दिने त ? सरकार गठन भएकै खाली आन्दोलनको सुनुवाइ गर्न र प्रतिपक्षी दल वा व्यक्तिहरूका मागहरू सुन्न मात्र हो त ? हुनसक्छ लोकतन्त्रमा सरकारलाई स्वेच्छाचारी हुन नदिन कुनै पनि दल वा नागरिक आन्दोलनको भूमिका छ तर यही नाममा कुरै नबुझी यत्रो जनमतको कदर नगरी हातखुट्टा बाँधेर सरकारलाई थन्काई राख्ने, कुनै पनि काम गर्न नदिने, परिवर्तन गर्न खोज्दा अवरोध गरी यथास्थिति कायम राख्न खोज्ने हो भने देशको अवस्था अझै कस्तो हुँदै जाला ? ठूलो र परिवर्तनकारी विकासको छलाङ मार्न स्पष्ट जनमत लिएको सरकारले कामै गर्न नसकी पतन भएर गयो भने देशको अवस्था कस्तो होला एकछिन शान्त भई सोच्नुपर्ने बेला भएको छैन र ? सरकार पतन गराउँदा र कामै गर्न नदिँदा कुनै समूह वा दललाई आगामी निर्वाचनमा आफू अघि बढ्न सकिने महत्वाकाङ्क्षा होला । कुनै देशी विदेशी तत्वलाई फाइदा पुग्ला र नेपालमा सधैँ यस्तै भाँडभैलो कायम राख्न उद्धत हुने समूहलाई फाइदा पुग्ला तर नेपाली जनतालाई के होला ? नेपाली जनताको विकासको चाहना के होला ? सबैले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।

    अब त नेपालमा कस्तो बेला आइसकेको छ भने सबै नागरिक एक ढिक्का भई देशी विदेशी शक्तिहरूको पछि नलागी यही स्थायी प्रकृतिको सरकारलाई खबरदारी गर्दै पूर्णरूपले साथ र सहयोग दिनु आवश्यक छ । यही ऐतिहासिक सरकार हो, जसले देशको र देशवासीको मुहार फेर्न सक्छ । यही सरकार हो, जसले देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय विकसित देशको दाँजोमा पु¥याउन सक्छ । देशभित्र अमन चयन कायम गराउन सक्छ ।

सधैँ निरीह प्राणीका रूपमा रहेका हामी जनताहरूको मुहारमा हाँसो ल्याउन सक्छ यसमा कुनै शङ्का छैन । तर यसका लागि सहयोग चाहिँ हामी प्रत्येक नेपाली जनताको हुनुपर्छ । थोरै काम गर्न खोज्दा, बेथिति हटाउन थोरै प्रयास गर्न सुरु गर्दा, यथास्थितिलाई थोरै परिवर्तन गर्न खोज्दा, सामान्य खालका काम गर्नखोज्दा पनि यदि अवरोध मात्र गर्ने हो र सरकारलाई अधिनायकवादी भयो भन्दै अघि बढ्नै नदिने प्रयास गर्ने हो भने हामीले कहिले विकासको फल चाख्ने ? कहिले हामी स्वाभिमानपूर्वक बाँच्ने ? अब हामी नेपाली जनताहरूले ठण्डा दिमागले सोच्नुपर्ने बेला भएको छ । आऔँ, जुटौँ, मिलौँ, होस्टेमा हैसे गर्दै अघि बढौँ र सरकारका राम्रा कदमहरूको समर्थन र सहयोग गर्दै सँगै मिलेर जाऔँ । नेपाली जनताहरू अब कसैको बहकावमा नलागी, दलगत चस्मा नलगाई केवल एउटै एजेन्डा विकास र समृद्धिलाई बोकेर मात्र अघि बढौँ हुन्न र ? यसो गर्नमा ढिलाइ भइसकेन र ? 
[email protected]