काठमाडौँ । एमाले र माओवादीबीच एकता भएको १८ दिनपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एक अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यकारी राष्ट्रपतिका विषयमा दिएको एउटा अभिव्यक्तिले देशको राजनीति वृत्तमा नयाँ तरङ्ग प्रदान गर्यो । 

जेठ २१ गते पोखरा पुगेर प्रचण्डले आफू कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा रहेको बताएका थिए । त्यसलगत्तै यसको पक्ष–विपक्षमा नेकपाभित्रैबाट र बाहिरबाट बहस सुरु भएको थियो । 

प्रचण्डले पोखरा पुगेर भनेका थिए, ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनेपछि सबैको ध्यान कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा गएको छ । तत्कालै यसलाई अघि सारेर विकासलाई भड्काउने काम गर्दैनौँ । तर मुलुकको दिगो विकास र समृद्धिका लागि यो अति आवश्यक छ । हाम्रो पूर्ण ध्यान कार्यकारी राष्ट्रपति नै हो । नेतृत्व तहमा सर्वसम्मति भइसकेको छ । अब जनताका बीचमा पनि छलफल र बहस चलाउनु आवश्यक छ । सरकारमा रहेका सबै पार्टी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्षमा सहमत छन् । मुलुकको स्थायित्व, विकास र समृद्धिका लागि राष्ट्रपतीय प्रणाली आवश्यक रहेको छ । हाम्रो पूर्ण ध्यान कार्यकारी राष्ट्रपति नै हो ।’

प्रचण्डको यो अभिव्यक्ति यतिबेला आएको थियो, जतिबेला उपेन्द्र यादव नेतृत्वको सङ्घीय समाजवादी फोरमलाई सरकार आएको तीन दिन मात्रै भएको थियो । अर्थात् जेठ १८ गते फोरम सरकारमा सहभागी भयो भने २१ गते प्रचण्डको अभिव्यक्ति आयो । दुई हिताई बहुमतको सरकार बनेपछि प्रचण्डले आफूहरूको पूर्ण ध्यान कार्यकारी राष्ट्रपतिमा रहेको र यसबारे नेतृत्व तहमा सर्वसम्मति भइसकेको बताएका थिए । संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ । सरकार दुई तिहाईको भएलगत्तै प्रचण्डको यस्तो अभिव्यक्ति आउनु सामान्य परिघटना थिएन । 

प्रचण्डले झन्डै दुई तिहाई शक्ति रहेको नेकपाले कार्यकारी राष्ट्रपतिको विषयमा मुद्दा उठान गर्दा त्यसको प्रतिक्रिया कस्तो हुन्छ भनेर मापनका लागि मात्रै बेमौसमा बोलेका होइनन् । बरु यो अभिव्यक्ति दिएर प्रचण्डले कार्यकारी राष्ट्रपतिको वकालत त गरे नै, त्यसबाहेक आफू नै त्यस्तो राष्ट्रपति बन्ने चाहना व्यक्त गरेका थिए । प्रचण्डले अहिले नै यो मुद्दा उठाएर परिस्थिति भड्काउने पक्षमा आफूहरू नरहेको भन्दै भविष्यमा मूलतः अर्को चुनावभन्दा सम्भवतः एक वर्ष अगाडि यो कोर्समा जान सकिने सम्भावनालाई जीवितै राखेका छन् । 

प्रचण्डको यस्तो अभिव्यक्ति आएपछि काङ्ग्रेस र मसालले गम्भीर शङ्का देखे । नेकपाका नेताहरूले फरक–फरक अभिव्यक्ति दिए । जस्तो कि नेकपाका नेता घनश्याम भुसालले प्रचण्डले कार्यकारी राष्ट्रपतिको कुरा निकाल्नु अहिलेको सन्दर्भभन्दा फरक भएको बताएका थिए । बुटवल पुगेर तत्कालीन एमाले पृष्ठभूमिका नेता भुसालले भनेका थिए, ‘अहिले संविधान कार्यान्वय गर्ने बेला हो । पहिला यसलाई कार्यान्वयन गरौँ, यदि भएन भने त्यतिबेला गरौँला । यसलाई कसले रोकेको छ ? उहाँ नै अध्यक्ष हुनुहुन्छ । यसबारे पार्टी कुनै सहमति भएको छैन ।’ जब कि प्रचण्डले शीर्ष तहमा सहमति भएको जनाएका थिए । 

त्यसबाहेक माओवादी पृष्ठभूमिका अन्य नेताले अध्यक्ष प्रचण्डको अभिव्यक्तिपछि संविधान संशोधन गरी कार्यकारी राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने बताएका थिए । नेकपाका नेता देवेन्द्र पौडेलले प्रचण्डको अभिव्यक्तिलगत्तै एक कार्यक्रममा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको विषयमा आफूहरूले संविधान बनाउँदा नै फरक मत राखेको स्मरण गराएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘यो विषय मरिसकेको छैन, संविधान जारी गर्दैगर्दा पनि यो विषयमा हाम्रो पार्टीले फरक मत राखेको हो, लोकतन्त्रमा छलफल नै गर्न नहुने भन्ने हुँदैन । अहिले यो विषयबारे चर्चा भएको छ । तर हाम्रो पार्टी नेकपाभित्र यसले कुनै आकार लिएको छैन । यो प्रणालीमा भोलि कुनै तरिकाले गयौँ भने स्वाभाविक रूपमा प्रचण्ड नै सशक्त उम्मेदवार हो ।’

पार्टी विधानले नै छेक्यो 

प्रचण्डको यो अभिव्यक्तिको सार्वजनिक बहस लामो समय भएन । अहिले बाहिर शान्त छ तर पार्टीभित्र नयाँ बहस सुरु भएको छ । एकताको दुई महिनापछि तयार भएको नेकपाको विधान र नियमावलीमा राखिएका केही बुँदाले प्रचण्डको यो प्रस्तावलाई कठिन बनाउन सक्छ । 

विधान र नियमावलीमाथि लामो छलफल भयो । त्यसपछि नेकपाको सचिवालय बैठकले त्यसलाई अनुमोदन गर्यो । पार्टी विधानले गरेको नयाँ व्यवस्थामा संविधान संशोधन गर्ने मुद्दामा पार्टीभित्र पनि दुई तिहाईको बहुमत चाहिने परिकल्पना गरेको छ । यो प्रचण्डका लागि सुखद नहुन सक्छ । 

नेकपाको अन्तरिम विधानको धारा– ६९ मा नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको संसद्को दुई तिहाई बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने विषयमा निर्णय लिँदा पार्टी केन्द्रीय कमिटीको दुई तिहाई बहुमत आवश्यक हुनेछ भनिएको छ ।

तत्कालका लागि राष्ट्रिय महत्वका विषयमा निर्णय लिँदा नेकपाभित्र यो यो नीति प्रयोग हुने भनिए पनि ढिलोचाँडो राष्ट्रपतिको मुद्दामा पनि जोडिन सक्छ । दुई तिहाई बहुमतले मात्र शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्नेगरी संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । 

पार्टी एकता गर्दा ६० र ४० को अनुपातका आधारमा गरेका प्रचण्डलाई विधानमा उल्लेख भएबमोजिम कार्यकारी राष्ट्रपतिको मुद्दामा पार्टीभित्र निर्णय गराउन दुई तिहाई पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । पार्टीभित्र दुई तिहाई बहुमत नभएसम्म यो विषय संसदमा प्रवेश गर्ने छैन । 

महाधिवेशनमा प्रचण्डले कार्यकारी राष्ट्रपतिको मुद्दा उठान गर्न त सक्छन् । तर महाधिवेशनले कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा निर्णय लिन तत्कालीन एमालेभित्रको ठूलो पङ्क्ति यसका लागि तयार हुनुपर्छ । 

पहिलो संविधानसभा कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा उभिएको एमाले पछि हटेको थियो । एमालेपछि हट्दै गएपछि माओवादीलाई अप्ठ्यारो परेको थियो । काङ्ग्रेस कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको विषयमा सोच्न पनि चाहँदैन ।

प्रचण्डले महाधिवेशनमा कार्यकारी राष्ट्रपतिको मुद्दा पास गर्न अन्तरिम विधान संशोधनको प्रस्ताव उठाउन सक्छन् । तर प्रचण्डलाई त्यो पनि त्यति सजिलो भने छैन । 

विधानको धारा ६६ मा मस्यौदा विधान तथा अन्तरिक विधान संशोधन शीर्षकमा लेखिएको छ, ‘केन्द्रीय कमिटीले एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशनसमक्ष मस्यौदा विधान प्रस्तुत गर्नेछ । धारा ६६ (क) बमोजिमको लिखित प्रस्ताव एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन सुरु हुनुभन्दा दुई महिना अगावै स्थानीय कमिटीसमक्ष पु¥याइसक्नुपर्नेछ । राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने मस्यौदा विधानमा आफ्ना सुझावहरू समावेश गर्न चाहने कमिटी वा सङ्गठित सदस्यले आफ्नो लिखित प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीले तोकेबमोजिम प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । यस्तो प्रस्तावको सम्बन्धमा केन्द्रीय कमिटीले आवश्यक निर्णय गर्नेेछ । यस विधानमा संशोधन गर्नुपरेमा केन्द्रीय कमिटीको बहुमतले गर्नसक्नेछ ।’

प्रचण्डले कार्यकारी राष्ट्रपतिको मुद्दालाई संविधान संशोधनमा लैजाने हो भने पहिला पार्टी विधान संशोधन गर्नुपर्ने छ । त्यसका लागि बहुमत जुटाउनुपर्ने छ । तत्कालीन माओवादीहरू कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा छन् । तत्कालीन एमाले पक्षधरको एक हिस्सा कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा छ । 

तर नेकपा सिङ्गो पार्टी कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा जाने हो भने संविधान संशोधन गर्न त्यति असहज भने छैन । हालै सरकारमा सहभागी भएको सङ्घीय समाजवादी फोरमको पनि कार्यकारी राष्ट्रपतिकै पक्षमा छ । यसो गर्दा दुई तिहाई पुग्छ । नेकपाभित्र कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा माहौल बनाउन सके संविधान संशोधन सम्भव रहेको मूल्याङ्कन प्रचण्डले गरेको हुनुपर्छ । तर त्यसका लागि पहिला नेकपाको विधान संशोधन गर्नुपर्ने छ । त्यो महाधिवेशनसम्म कुर्नुपर्नेछ । अहिले कार्यकारी राष्ट्रपतिको विषय उठानमा आफ्नै पार्टीको विधान बाधक बन्न सक्छ । 

यो विषयमा नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यसबारे मौन छन् । 

जेठ ३ गते तत्कालीन दुई पार्टीले पार्टी एकता गरे । त्यसको लगत्तै उनले कार्यकारी राष्ट्रपतिको मुद्दा एकाएक उठाएर प्रचण्डले भविष्यमा यो विषय उठिरहन सक्ने सङ्केत चाहिँ दिए । 

काङ्ग्रेसलाई डर 

काङ्ग्रेस प्रचण्डको त्यो अभिव्यक्तिबाट अझै सशङ्कित बनिरहेको छ । काङ्ग्रेसले प्रचण्डको कार्यकारी राष्ट्रपतिको भनाइले राजनीतिक प्रणालीमाथि अस्थिरताको सङ्केतका रूपमा लिएको छ ।

राष्ट्रपति संवैधानिक र प्रधानमन्त्री कार्यकारी रहने संसदीय शासन प्रणाली अपनाउने सहमतिमै संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको थियो । निर्वाचन जितेलगत्तै सत्ता गठबन्धनले कार्यकारी राष्ट्रपतिका निम्ति संविधान संशोधनको वकालत गर्नु संविधान असफल बनाउने खेल रहेको प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसको टप्पणी छ । 

संविधान संशोधन गर्न चाहिने दुई तिहाई बहुमत सरकारसँग छ । तर संविधान कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलोमै संशोधन गरेर शासकीय स्वरूप नै परिवर्तन गर्न खोज्दा आर्थिक समृद्धिको यात्रा बिथोलिने र फेरि राजनीतिक अस्थिरता सुरु हुन सक्नेछ भन्ने काङ्ग्रेसको तर्क छ । काङ्ग्रेस विगतदेखि नै परम्परागत लोकतन्त्रका पक्षमा छ । 

काङ्ग्रेसले कार्यकारी राष्ट्रपतिको मुद्दामा अधिनायकवादको गन्ध पनि महसुस गरेको छ ।

 
मसालले पनि विरोध गरेको थियो

प्रचण्डले कार्यकारी राष्ट्रपतिको मुद्दा उठाएसँगै मसालका महामन्त्री मोहन विक्रम सिंहले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्रणालीले देशलाई तानाशाही व्यवस्थातिर लैजाने उल्लेख गरेका थिए । 

विज्ञप्तिमा थियो, ‘फोरमलाई अहिलेको सरकारमा ल्याउने जुन कार्य गरियो, त्यसले कैयौँ गम्भीर प्रकारका आशङ्कालाई जन्म दिएको छ । कसैलाई सरकारमा सामेल गर्ने वा नगर्ने, त्यो हाम्रो सरोकारको विषय होइन । तर त्यस सन्दर्भमा यो स्पष्ट छ कि प्रत्यक्ष राष्ट्रपति प्रणालीका पक्षमा दुई–तिहाई मत जुटाउन नै फोरमलाई सरकारमा सामेल गरिएको हो । तर त्यससित जोडिएको अर्को त्योभन्दा महत्वपूर्ण पक्षप्रति हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । प्रत्यक्ष राष्ट्रपति प्रणालीको पक्षमा दुई–तिहाई बहुमत जुटाउने उद्देश्य पूरा गर्न, फोरमका संविधानमा राष्ट्रघाती प्रकारका संशोधनहरू पारित गराउने कुनै आन्तरिक समझदारी त बनेको छैन ? त्यसो गरिएको भए त्यो गम्भीर राष्ट्रघातको कार्य हुनेछ ।’

विगतदेखिकै प्रयास

शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पहिलो संविधानसभामा प्रचण्डलाई माओवादीले पहिलो राष्ट्रपतिका रूपमा अघिसारेको थियो । चुनावी घोषणापत्रमा मूल नारा नै बनायो । पहिलो संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेपछि संविधानसभामा माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिका लागि ठूलै सङ्घर्ष गरेको थियो । 

तर काङ्ग्रेस, एमालेको असहमतिपछि कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा जाने माओवादीको सपना पूरा भएन । 

प्रचण्ड राष्ट्रपति बन्न सम्भव नभएपछि विपक्षीहरूले ‘भित्ते राष्ट्रपति’ भनेर आलोचनासमेत गरेका थिए । 

पहिलो संविधानसभा भङ्ग भएपछि फेरि दोस्रो संविधानसभामा माओवादीले कार्यकारी राष्ट्रपतिका लागि प्रयास गर्यो, त्यो पनि सफल भएन । जबकि दोस्रो संविधानसभामा माओवादी तेस्रो शक्ति बनेको थियो । 

शक्ति सन्तुलनलाई हेरेपछि संविधान जारी हुने अवस्थामा कार्यकारी प्रधानमन्त्री र अलङ्कारिक राष्ट्रपतिमा माओवादीले चित्त बुझायो । पहिलो संविधानसभापछि कार्यकारी प्रणालीमा जान काङ्ग्रेस र एमाले दुवै सहमत भए पनि दोस्रो संविधानसभामा आफूहरू विजयी भएपछि त्यसबाट पछि हटेको निचोड माओवादीको थियो । 

माओवादीले गत वर्ष गत वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचनपछि चुनावको समीक्षा गर्न पार्टी कार्यालयमा बैठक डाकेको थियो । त्यहाँबाट फेरि एक पटक माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको एजेन्डालाई पुनः अगाडि सारेको थियो । 

तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले अहिलेको चुनाव प्रणालीले देशका स्थिरता नआउने तथा विकास र समृद्धिका लागि बाटो नखोल्ने भन्दै अब फेरि प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको मुद्दा लिएर जनताकहाँ जानुपर्ने बताएका थिए । 

उनले पार्टीका नेतालाई निर्देशन दिँदै भनेका थिए, ‘अहिले देशमा पहाडी र मधेसी राष्ट्रवाद देखापरेको छ । दुवै राष्ट्रवादलाई सन्तुलनमा राख्न अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिसहितको शासकीय मोडल अपनाउनुपर्छ ।’ बैठकमा प्रचण्डको भनाइ थियो, ‘पहाड, हिमाल र मधेसलाई एकीकृत बनाएर लैजान पनि यसको खाँचो छ । अब तपाईंहरू यो मुद्दा लिएर जनताकहाँ जानुहोस् ।’ 

प्रचण्डले यो विषयलाई संविधान संशोधनको मुद्दा बनाउनुपर्ने बताएका थिए । माओवादीले संविधान बनाउने बेला प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको एजेन्डा थाँती राखेको थियो । यस विषयमा उसले फरक मत पनि लेखेको थियो । पछिल्लो पटक यो विषयलाई नयाँ शक्ति र सङ्घीय समाजवादी फोरमले मुद्दा बनाएका थिए ।