संविधानविद् निलाम्बर आचार्यले संसदीय सुनुवाईबाट प्रधानन्यायाधीश पदका लागि अस्वीकृत भएका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले ३ वटा विकल्प छनौट गर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । जोशीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिने वा विदामा बस्ने वा संवैधानिक परिषद्को नयाँ निर्णय नआउन्जेल आफ्नो काम गर्न सक्ने उनको भनाई छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशहरु एकपछि अर्को विवादमा तानिनुको कारण भनेको न्यायाधीश नियुक्तिमा दलीय भागबण्डा प्रमुख कारण रहेको उनको ठहर छ । यस्तै, न्यायपरिषदको भूमिका पनि प्रभावकारी नभएको उनले औँल्याए । जोशीलाई सुनुवाई समितिले अस्वीकार गरेको विषय विधिसम्मत भएको बताउने आर्चाय यसलाई आगामी दिनका लागि एउटा गतिलो पाठको रुपमा लिन्छन् । उनले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिबारे अहिले भएको घटनाक्रमले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई सुधार गर्न सन्देश दिएको बताएका छन् । प्रस्तुत छ यिनै समसामयिक विषयमा रातोपाटी संवाददाता शम्भु दंगालले संविधानविद् निलाम्बर आचार्यसँग गरेको यो कुराकानी :  

संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई अस्वीकृत गरेको छ । यो परिघटनालाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ?

सिफारिसलाई अस्वीकार गरेको हो । फेरी अर्को सिफारिस गर भनेको हो । सुनुवाईको व्यवस्था राखिएको छ, सुनुवाई अनुसार स्वीकृत नहुन पनि सक्छ । यो अस्वीकृत हुनुको अर्थ महाअभियोग नै लगाएको जस्तो, कुनै पद थियो त्यो पदबाट बर्खास्त गरेको जस्तो गरी अहिले लिइएको जस्तो देखिन्छ । तर त्यस्तो हैन । अस्वीकृत गर्नुको अर्थ सिफारिसलाई अस्वीकार गरिएको मात्र हो । 

अब विवाद उठिसकेपछि संसदीय सुनुवाई समितिले सर्वोच्च अदालतको प्रतिष्ठा र विश्वसनीयता जोगाउनका निम्ति विवाद नभएको स्थितिमा नियुक्ति गर्नुपर्ने बाटो त खोल्नुपर्यो । त्यस्तै, विवादितलाई नलैजाँउ भनेर गरिएको यो निर्णयले सर्वोच्च अदालतको प्रतिष्ठामा मद्दत पुग्दछ । कसैले यसलाई राजनीतिको छत्रछाँयामा परेको भनेर लिएको छ भने त्यसो हैन । नियुक्तिको प्रक्रियामा सुनुवाई हुन्छ र सुनुवाई अनुसार सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई दुई तिहाईले अस्वीकृत गर्न सक्छ । यो संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार नै भएको हो । त्यही भएर यस विषयलाई एकदम चर्कोसँग उठाइहाल्नुपर्ने अवस्था होइन ।

संसदीय सुनुवाई समितिमा नेकपाले दीपकराज जोशीमाथि सुनुवाई गर्दा अयोग्य हुनुका जुन तर्कहरु दिएको छ, त्यसलाई तपाईले कसरी लिनुभएको छ ? 

अयोग्य हुन् भनेको हैन । न्यायपालिकाको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नका निम्ति, प्रधानन्यायाधीशको रुपमा काम गर्नका लागि उपयुक्त होइनन् भनेको हो । यहाँ नेकपा वा काँग्रेस भन्ने ठाँउ छैन । यो त संसदीय समितिको निर्णय हो, त्यहाँ नेकपा पनि छ काँग्रेस पनि छ, अरु दुईवटा पार्टीका एक–एक जना पनि छन् । त्यसैले जुन संविधान अनुसारको संसदीय सुनुवाई समिति हो त्यसको निर्णय हो । निश्चय पनि हाम्रो संसदमा दलीय प्रतिनिधित्व छ, त्यहाँ दलका संसादहरु छन् तर यसलाई हामीले संसदीय समितिकै निर्णयका रुपमा लिनुपर्छ । 

नेपाली काँग्रेसले समितिको बैठकमा फरक मत राख्दै बहिष्कार पनि ग¥यो । यो विषय अलिकति राजनीतिसँग पनि जोडियो, न्यायालयको विषयमा दुई कित्ता त स्पष्ट देखियो नी ?

यो न्यायालयको विषय हैन । प्रधानन्यायाधीस कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने कुरा हो । न्यायालयविरुद्ध संसद भन्ने रुपमा यसलाई हेर्नुहुँदैन । न्यायालयलाई कसरी विश्वसनीय बनाउने, कसरी प्रतिष्ठित बनाउने, कसरी सक्षम बनाउने भन्ने सन्र्दभमा अर्को व्यक्तिको सिफारिस माग ग¥यो । यो विषयलाई यसरी लिनुप¥यो । 

कतिपयले कार्यपालिकाले न्यायपालिकालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन खोज्यो भन्ने तर्क गरिरहेका छन् भने कतिपयले चाहीँ न्यायालयको सुधार हुन थाल्यो भन्ने पनि तर्क गरेका छन् । न्यायपालिका र कार्यपालिकाको अहिलेको सम्बन्ध कस्तो छ र यी तर्कहरुप्रति यहाँको भनाई के छ ?

मैले यसलाई न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचको झगडाको रुपमा हेरेको छैन । यो त कसलाई नियुक्त गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा मात्र हो । प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भइसकेपछि बर्खास्त गरेको विषय हैन नि यो त । प्रधानन्यायाधीश मान्दैनौ भनेको त हैन नी । यो त प्रधानन्यायाधीशलाई नियुक्त गर्ने भन्ने प्रक्रियामा संवैधानिक परिषद छ । परिषदले सिफारिस ग¥यो तर सिफारिस गरेको नाममा संसदीय सुनुवाई समिति सहमत हुन सकेन । त्यसैले यसलाई न्यायपालिका र कार्यपालिकाको झगडा भन्न मिल्दैन । न्यायपालिकालाई कसरी सक्षम बनाउने, कसरी योग्य बनाँउने, कसरी विश्वसनीय बनाउने दृष्टिले नै गरिएको निर्णय हो । न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको छाँया भन्न पनि मिल्दैन । न्यायपालिकाका व्यक्तिसमेत भएर संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस भएको हो । यसका सिद्धान्तहरु पनि छन् । यदी कार्यपालिकाले आफ्नो इच्छा अनुसार गर्न खोजेको भए संवैधानिक परिषदबाटै अस्वीकृत गर्ने थियो । 

संवैधानिक परिषदले जो वरिष्ठतम हुन्छ, त्यसलाई सिफारिस गर्ने हो । संवैधानिक परिषदमा नै यो विषय केलाएको भए विवाद हुँदैनथ्यो । जो योग्य वरिष्ठ छ त्यसलाई सिफारिस गरेको हुन्थ्यो । त्यसो नगर्दा अहिले अप्ठेरोमा परेको हो । 

यो विवादले न्याय परिषदलाई र संवैधानिक परिषदलाई कसरी सक्षम बनाउने, कसरी प्रभावकारी बनाउने र तिनको भूमिकाले न्यायपालिकालाई कसरी विश्वसनीय बनाउने भन्ने काम गरेको छ । यो स्वतन्त्र न्यायपालिकामा हस्तक्षेप भन्ने कुरा हुँदै होइन । बरु स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने हो । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई कसरी मजबुद पार्ने भन्ने हो । 

यसको मतलब अहिले भएको घटनाक्रम संवैधानिक परिषदले दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्दा राम्रोसँग मूल्याङ्कन गर्न नसक्नु हो पनि भन्न मिल्छ ?  

न्यायपरिषददैखि नै हो । न्यायपरिषदले पनि राम्रोसँग काम गरेन, संवैधानिक परिषदले पनि राम्रोसँग काम गरेन, सजिलो बाटोमा मात्र गयो । वरिष्ठ न्यायाधीशलाई सिफारिस गर्ने पुरानो बाटोलाई उसले पछ्यायो ।

वरिष्ठतमलाई सिफारिस गर्नु पनि ठीकै हो । तर, यसका साथ साथै अरु पनि को बढी योग्य छन् ? को बढी सक्षम छन् ? भन्ने पनि केलाउनुपर्ने थियो । यो प्रकरणले सिकाएको पाठ यही हो । 

नेपाली काँग्रेस त जोशीकै पक्षमा देखियो नि । 

त्यही त राजनीतिक भागबण्डाको नियुक्ति गर्ने र राजनीतिक रुपले समर्थन र विरोध गर्ने शैली हुनुहुँदैन भन्ने यसले देखाएको छ । 

फेरि यसले न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिकरण भयो भनेर तर्क दिनेलाई त बल पुग्यो नि । काँग्रेसले उनको पक्ष लिएर दुई तिन पटक समितिको बैठक स्थगित नै गरायो ।

त्यसो भए दीपकराज जोशीलाई स्वीकार गरेको भए त झन् राजनीतिकरण हुन्थ्यो । किनभने जोशीको पक्षमा नेपाली काँग्रेस बढी रैछ, यसो हुँदा नेपाली काँग्रेसलाई खुसी पार्न मानिदिएको जस्तो हुन्थ्यो । त्यो पनि त राम्रो हुने थिएन नि त । आफूले राजनीतिक रुपमा उठाँउदा चाहीँ राजनीतिकरण नहुने, अर्कोले संविधान तह विवाद आइसकेपछि कसरी निर्णय गर्ने भन्दा राजनीतिकरण हुने ? आखिर उनीहरु राजनीतिक पार्टी हुन्, राजनीतिक पार्टीका मान्छे छन् । संस्था त राजनीतिक नै हो नी, संसद पनि संसदीय सुनुवाई समिति पनि राजनीतिबाट आएको हो । त्यसैले राजनीतिबाट पूरै मुक्त हुन्छ भन्ने कुरा हैन । यो निर्णयले न्याय परिषदको, संवैधानिक परिषदको, नियुक्ति प्रक्रियाको, सुनुवाई प्रक्रियाको समिक्षा गर्नुपर्ने र सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई औँल्याएको छ । यसको दूरगामी प्रभाव छ । यो निर्णय हुनैपर्ने थियो, भएको छ । यो निर्णय चाहीँ राजनीतिकरण भयो भन्ने म चाँही देख्दिन । 

सुनुवाई समितिले अस्वीकृत गरेपछि पनि दीपकराज जोशीले राजीनामा नदिने संकेत दिएको भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ । यदी यस्तो भयो भने के हुन सक्छ ? 

दीपकराज जोशीसँग अब ३ वटा विकल्प छन् । पहिलो कुरा उहाँ अभियोग लागेको मान्छे हैन, पदबाट हटाइएको हैन, जुन ठाँउमा हुनुहुन्थ्यो त्यही हुनुहुन्छ । दोश्रो भनेको न्यायाधीश पदबाट राजिनामा दिने । वरिष्ठ न्यायाधीश हुनुहुन्छ अहिले त्यो पदबाट राजिनामा दिने । तेश्रो विकल्प भनेको सिफारिस समितिको निर्णय नहुँदासम्म बिदामा बस्ने । समितिको निर्णय के आँउछ अनि त्यसपछि विचार गरे निर्णय गर्ने । अर्थात् विदा बस्ने, राजीनामा दिने वा राजीनामा पनि नदिएर काम गरिराख्ने तीनवटा मध्ये के गर्नुहुन्छ उहाँले रोज्ने कुरा हो । सार्वजनिक रुपमा उहाँलाई यस्तो गर्नुस् भनेर मैले भन्न सुहाउँदैन । 

यही उहाँले राजीनामा दिनुभएन, तपाईंले उल्लेख गर्नुभएको विकल्प अनुसार नगई कायम मुकायम भएरै काम थाल्छु भनेर लाग्नुभयो भने त्यसपछिको अवस्था के होला ?  
त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरालाई संवैधानिक परिषदले, सरकारले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । केही बाटाहरु खुल्लान् नी । 

अघि हामीले अदालतमा राजनीतिकरणको बारेमा केही कुरा गरेका थियौँ, खासमा अदालतमा राजनीतिकरणको अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ? 

राजनीतिक भागबण्डामा आधारित नियुक्ति दिने प्रक्रियालाई नै समाप्त पार्नुपर्छ । मुख्य राजनीति त त्यहीँबाट आएको छ । सम्पूर्ण भागबण्डामा छन्, यो एमालेतिरको हो, यो माओवादीतिरको हो, यो काँग्रेसतिरको हो । यसरी भागबण्डा गरेर नियुक्ति गर्ने गलत हो । नियुक्ति विज्ञताको आधारमा, क्षमताको आधारमा गर्नुपर्छ । न्यायाधीशलाई कुनै पार्टीसँग जोडेर नियुक्ति गर्ने, बढौती गर्ने गर्नु हुँदैन । यो नियुक्ति र भागबण्डाको प्रक्रियालाई समिक्षा गर्नुपर्छ । भागबण्डाभन्दा माथि उठ्नुपर्छ । भागबण्डा भन्नासाथ राजनीति भइहाल्यो  । कुनै न कुनै पार्टीसँग जोडिएर न्यायाधीश, कुनै न कुनै रुपमा उसको आर्शिवाद लिनुपरिहाल्यो । यो स्थितिमा न्यायाधीशलाई राख्नुहुँदैन । त्यसले अप्ठ्यारो पार्छ । त्यसैले यो अहिलेको प्रकरणले नियुक्ति प्रक्रियालाई नै हामीले सुधार गर्नुपर्ने अवश्यकता रहेको औँल्याएको छ । 

न्याय परिषद्मा कतिपय कुरा आएको हुन्छ तर न्यायाधीशमाथि कार्यवाही गरेको वा सच्याएको कही देखिँदैन । यो त न्याय परिषद्को काम हो नि । कुनै एउटा निकाय त हुनुपर्छ जसले न्यायाधीशले गरेको काम कारवाहीलाई सच्याइयोस् । नसिहत दियोस् । सुधार गरोस् । न्यायपालिकामा देखिएका विकृति, अन्याय, भ्रष्टाचारलाई निर्मुल पार्ने काम न्यायपरिषद्ले गर्नुपर्छ । 

संवैधानिक परिषद्ले निर्णय गरिसकेपछि संसदीय सुनुवाईमा त्यसको बहस गर्ने आवश्यक छैन जस्तो लाग्छ मलाई । संवैधानकि परिषद्मा प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर मन्त्रीपरिषद्, दुवै सदनका प्रतिनिधिसभा सभामुख तथा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, मन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिपक्षी दलका नेता पनि हुन्छ । यस अवस्थामा सरकारले सिधै निर्णय गर्दा पनि हुन्छ । हेरौँ एक दुई वर्ष कसरी जाँदो रहेछ । अहिले नै यसमा संशोधन गरी हाल्नुपर्ने मेरो भनाई होइन तर हेर्नुपर्यो कसरी काम गर्दो रहेछ । 

हाम्रा प्रधानन्यायाधीशहरु पटक–पटक विवाद तानिरहेका छन् । यसअघिका प्रधानन्यायाधीशहरु सुशीला कार्की विवादमा तानिनु भएको थियो, गोपाल पराजुली र अहिलेका बहालवाला निमित्त प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी पनि विवादमा तानिनु भएको छ । यसो हुनुको कारण न्यायपरिषद् वा अदालत अथवा राजनीतिक दल कसको कमजोरी छ ?

राजनीतिले गर्दा भागबण्डामा यसको प्रभाव छँदैछ । साथ साथै न्यायपरिषद् तथा न्यायपालिकालाई बलियो बनाउने संस्था पनि बलियो हुनुपर्छ । तिनीहरुले पनि राम्रो काम गरिदिनु पर्यो । त्यस अन्तर्गत न्यायपरिषद् पनि आउँछ, न्यायपालिका पनि आउँछ । सुनुवाई समिति पनि आउँछ । 

न्याय क्षेत्रको पुनःसंरचनालाई कसरी नियाल्नु भएको छ ?

हामी नयाँ अभ्यासमा गएका छौँ । उच्च न्यायलायको अवधारणमा गइरहेका छौँ । जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतका अवधारणामा गइरहेका छौँ । यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ । प्रदेश र न्यायपालिकाको के सम्बन्ध हुनजान्छ त्यो पनि हेर्नुपर्छ । अहिलेको हाम्रो संविधान नयाँ हो । तीन वर्ष पुग्दैछ । यस अवस्थमा न्यायपालिकालाई पनि प्रभावकारी बनाउनु पर्ने देखिन्छ । न्यायालय पनि भ्रष्टाचारमुक्त हुनुपर्ने आवश्यकता छ किनभने समाजमा रहेको विकृतिहरुको छायाँ न्यायलयमाथि पर्न दिनुहुँदैन । न्यायलयमाथि देखिएको विवादलाई अन्त्य गर्नका लागि सबभन्दा पहिले राजनीतिक भागबण्डालाई समाप्त पार्नुपर्छ ।  

यसमा सबभन्दा बढी दोषी को छन् ?

मुलुकका नेता र राजनीति नै हो । राजनीतिककरण नगर्ने भन्दा भन्दै पनि पनि केही न केही प्रभाव पारेको हुन्छ । अदालत ठीक छैन भन्दा कसरी त्यसलाई ठीक गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा सोच्ने निकाय राजनीतिक दल नै हो । संविधान संशोधन कहाँ कहाँ संशोधन गर्नुपर्छ, संस्थाका लागि राम्रो कसरी गर्न सकिन्छ । के गर्दा संस्था राम्रोसँग चल्छ त्यो कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ । तर एउटा कुरा भूल्नु हुँदैन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा कुनै आँच आउन दिनुहुँदैन । यो जिम्मेवारी मुख्य दलका मुख्य नेताको हो । किनभने आखिर भोटिङ्ग हुन्छ निर्णय हुन्छ त्यहाँ राजनीतिक दलकै आधारमा भइरहेको हुन्छ । उनीहरु राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त होउन् भन्ने हुँदैन । मुलुकको नेतृत्व कार्यपालिकाले गरेको हुन्छ । कानुन बनाउने काम संसदले गरेको हुन्छ । न्यायपालिका विज्ञहरुको संस्था हो । यो राजनीतिक संस्था होइन त्यो कुरा बुझिदिनुपर्यो । यो संस्था संविधान अनुसार काम गर्ने हो । कहाँ जुलुस उठ्छ, कहाँ आन्दोलन हुन्छ । कसको कहाँ प्रभाव पर्छ भनि सोच्ने होइन । न्यायपालिका कार्यपालिका जस्तो, व्यवस्थापिका जस्तो होइन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । त्यही किसिमले नियुक्ति गर्ने कुरा पनि गर्नुपर्छ । न्यायपालिकाको क्षमता बढाउने काम के के गर्नुपर्छ त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । मुद्दाको चाप कसरी बढाउने त्यो कुरा पनि बुझ्नुपर्छ । 

दुईतिहाईको बहुमतबाट गर्ने नियुक्तिबाट आगामी दिनमा पदाधिकारीमाथि राजनीतिक प्रभाव पर्न सक्छ कि सक्दैन ?

न्यायपालिकामा एउटा खुबी छ । न्यायपालिकामा नियुक्त भएपछि ऊ कहीँ निकट हुँदैन । संविधानप्रति समर्पित हुन्छ । महाअभियोग लगाउनका लागि दुई तिहाई चाहिँदैन, एक चौथाई भए पुग्छ । त्यसैले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप हुनुहुँदैन । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको संरक्षण हुनुपर्छ । साथ साथै सांसदको दुईतिहाईले गर्ने कार्य दुईतिहाईले गर्न पाउँदैनौ भन्नुहुँदैन । यसले व्यवस्था नै खलबलिन्छ । जहाँ बहुमतले निर्णय गर्नुपर्छ त्यहाँ बहुमतले गर्ने हो । जहाँ संसदले गर्नुपर्ने हो त्यहाँ संसदबाट गर्ने हो । जहाँ संसदीय सुनुवाईले गर्नुपर्ने हो, त्यहाँ संसदीय सनुवाईले गर्नुपर्छ । सकभर सबैलाई समेट्ने काम सत्तापक्षले गर्नुपर्छ ।  

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा अहिले जुन विवाद चलिरहेको छ त्यसको सहज निकास के होला ?
यसलाई सहज रुपमा लिनुपर्छ । अब अर्को सिफारिश गर्नुपर्छ ढिलो गर्नुहुँदैन । सरकारले सिफारिस गरेपछि त्यसलाई मान्दैनौँ भनेर भन्नुहुँदैन । यसमा असहमति छ भन्न पाइन्छ । मान्दैनौँ भनेर बाटो अवरुद्ध गर्ने काम काँग्रेसका नेताहरुले पनि गर्नुहुँदैन । काँग्रेस गएन भने पनि हामी निर्णय गर्छौ भनि कार्य पनि सत्तापक्षले गर्नुहुँदैन । उसले सबैको सहयोग सल्लाहबाट गर्नुपर्छ ।