साउन १७, काठमाडौँ । नौ महिना अवधिमा हेलो सरकारमा आएका सर्वसाधारणको गुनासो सुनुवाइ गरी समाधान गर्ने निकायका रूपमा विद्युत प्राधिकरणले पहिलो स्थान हासिल गरेको छ । दोस्रोमा नेपाल टेलिकम, तेस्रोमा शिक्षा मन्त्रालय रहेको छ । 

जनगुनासोको खासै मतलब नगर्ने निकायका रूपमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रहेका छन् ।  सर्वसाधारणका धेरै तथा छिटो गुनासो सुनुवाइ गरेका आधारमा विद्युत प्राधिकरण पहिलो नम्बरमा परेको हो । 

विद्युत प्राधिकरणले सर्वसाधारणबाट आएका समस्या तुरुन्त समाधान गर्ने गरेको हेलो सरकार युनिटका प्रमुखसमेत रहेका उपसचिव प्रद्युम्नराज उपाध्यायले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । उनले भने– ‘गुनासो अलि बढी आएको र गुनासो फछ्र्योट छिटो र धेरै गर्नेमा सबैभन्दा राम्रो विद्युत प्राधिकरणको छ । यसले ५० प्रतिशत गुनासो फछ्र्योट गरेको छ । दुई नम्बरमा नेपाल टेलिकम छ । यसले पनि राम्रो गरेको देखियो । यसको ३७ प्रतिशत फछ्र्योट रेट छ  । शिक्षा मन्त्रालयको पनि राम्रो देखिन्छ । २५ प्रतिशत गुनासाहरू फछ्र्योट रेट देखिन्छ ।’

यस्तै छिटो समस्या सुनुवाइ गर्ने निकायका रूपमा ट्राफिक प्रहरी पनि रहेको छ । हेलो सरकार युनिटमा सर्वसाधारणले पठाएका गुनासो ट्राफिक प्रहरीलाई दिनेबित्तिकै सुनुवाइ हुने गरेको उनले बताए । 

सबैभन्दा बढी गुनासो गृह, भौतिक पूर्वाधार, श्रम रोजगार, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबारेमा आउने गरेका छन् । तर यी निकायहरूले सर्वसाधारणको गुनासोको खासै मतलब नगर्ने हेलो सरकारमा रहेको आँकडाले बताउँछ । ९ महिना अवधिमा सबैभन्दा धेरै गुनासो १७ सय १० गुनासो गृहमन्त्रालयबारे आएको छ, जसमध्ये १ सय ५० फछ्र्योट भएको छ भने १५ सय ६० गुनासो फछ्र्योट हुन बाँकी रहेको छ । 

यता भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबारे १ हजार ३८ गुनासा आएकोमा ४४ गुनासाको सम्बोधन भएको छ तर ९ सय ९४ गुनासोको सम्बोधन हुन सकेको छैन । 

सबैभन्दा श्रम मन्त्रालयमा १ सय ९८ गुनासा आएकोमा ३ गुनासो सम्बोधन भएको छ भने १ सय ९५ गुनासाको सम्बोधन हुन सकेको छैन । यो मन्त्रालयले जम्मा २ प्रतिशत मात्र गुनासो सुनुवाइ गरेको छ । यता सञ्चारमा मन्त्रालय बारेमा आएका २ सय ६३ गुनासा आएकोमा ९ गुनासा सम्बोधन भएकोमा २ सय ५४ गुनासाको सम्बोधन हुन सकेको छैन । यो मन्त्रालयले जम्मा ३ प्रतिशत मात्र नागरिकको गुनासोको सम्बोधन गरेको छ । 

सबैभन्दा थोरै गुनासो सुनुवाइ गर्ने निकायका रूपमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको २ प्रतिशत, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयको ३ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ४ प्रतिशत मात्र गुनासो फछ्र्योट गरेका छन् । 

२०७४ मङ्सिरदेखि हेलो सरकारले गुनासो सुन्ने र सुनुवाइका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउनका लागि नयाँ वेव पोर्टल सुरु गरेको थियो । त्यस यता झन्डै ९ महिनाको अवधिमा आएका सर्वसधारणका गुनासा र त्यसलाई सरकारी निकायले सम्बोधन गरेको अवस्थाका आधारमा हेलो सरकारले यो आँकडा निकालेको हो । 

धेरै गुनासो भौतिक पूर्वाधार र श्रम मन्त्रालयमा : सुनुवाइ थोरै 

सर्वसाधारणको सबैभन्दा धेरै सरोकार हुने निकायका रूपमा रहेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, श्रम, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कार्यक्षेत्रअन्तर्गत गुनासोहरू आउने गरेका छन् । तर यिनै निकायहरूले जनताका गुनासो सम्बोधनमा पछाडि परेका छन् । हेलो सरकारका प्रमुख उपाध्याय भन्छन्– ‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले हामीले फरवार्ड गरेको गुनासोको खारै रेस्पोन्स गर्ने गरेको छैन । यो मन्त्रालयबारेमा धेरै गुनासोहरू आउने गरेका छन् ।’

यस्तै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १२ सय ३६ गुनासो आएकोमा १ सय ८५ फछ्र्योट भएको छ भने १०५१ गुनासो फछ्र्योट हुन बाँकी छ । यो मन्त्रालयले १५ प्रतिशत गुनासो फछ्र्योट गरेको छ । 

धेरै गुनासो आउने सार्वजनिक निकायहरू 

सर्वसाधारणबाट हेलो सरकार युनिटले लिएको कूल गुनासामध्ये १२ प्रतिशतको मात्र सुनुवाइ भएको छ । हेलो सरकारले यसअघि सम्बन्धित निकायमा गुनासो पठाएको आधारमा गुनासो फछ्र्योट भएको मान्ने गरेको थियो । जसअनुसार ८० प्रतिशत गुनासो फछ्र्योट भएको मानिन्थ्यो तर अहिले गुनासो सुनुवाइ गरेर समाधान गरेको आधारमा प्रतिशत निकाल्दा १२ प्रतिशत मात्र गुनासाको सम्बोधन हुने गरेको हो । 
अहिले समस्याको अन्तिम परिणाम नआएसम्म गुनासो फछ्यौट नभएको मानिने पोर्टलको व्यवस्था गरिएको छ । 

कुन माध्यमबाट कति गुनासा ? ट्विटरबाट सबैभन्दा धेरै  

हेलो सरकार युनिटले गएको मङ्सिरदेखि नयाँ वेब पोर्टल सुरु गरेको ९ महिना अवधिमा विभिन्न माध्यमबाट ७ हजार १ सय ८० गुनासो दर्ता भएका छन् । यीमध्ये सबैभन्दा धेरै ट्विटरबाट ३ हजार ८ सय ८८ गुनासो आएका थिए । दोस्रोमा टेलिफोनबाट ११ सय ६५, इमेलबाट ११ सय २९, फेसबुकबाट ५ सय ९६, वेबसाइटबाट २ सय ३३, मोबाइल एपबाट १ सय २, चिठीबाट ४८, अन्यबाट ४, गुनासो पेटिकाबाट १, प्रत्यक्ष उपस्थित भएर ६ र गुनासो पेटिकाबाट १ गुनासो प्राप्त भएको थियो । 

सर्वसाधारणहरूले आफ्नो गुनासो पठाउने सबैभन्दा उपयुक्त र सजिलो माध्यमका रूपमा ट्विटरलाई लिएका छन् । सार्वजनिक निकायमा देखिएका समस्या फोटोसहित तुरुन्तै पठाउन सजिलो हुने भएका कारण सर्वसाधारणको रोजाइमा ट्विटर परेको हेलो सरकारका प्रमुख उपाध्यायले बताए । 

हेलो सरकारका दुःख र सफलता 

हेलो सरकारले आफूले गरेको मिहिनेतका आधारमा केही सफलता पनि हात पारेको छ । आफूले हेलो सरकारको जिम्मेवारी सम्हालेको साढे ३ वर्षको अवधिमा सर्वसाधरणले  गुनासो गर्ने क्रम बढेको र केही अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मान पनि प्राप्त गरेको हेलो सरकार युनिटका प्रमुख प्रद्युम्न उपाध्यायले जानकारी दिए । 

स्विजरल्यान्डमा रहेको ट्विप्लोम्यासी भन्ने संस्थाले मोस्ट कन्र्भरसेसनल वल्र्ड लिडर २०१८ को सूचीमा हेलो सरकार ३ नम्बरमा परेको छ । अघिल्लो वर्ष दोस्रो नम्बरमा रहेको थियो । यस वर्ष पहिलो नम्बरमा नेदरल्यान्ड, दोस्रोमा बेलायत र तेस्रोमा नेपालको हेलो सरकार परेको हो । 

सरकारका काम कारबाहीका बारेमा जनताले समाधानका लागि पहल गरिदिने एउटा महत्वपूर्ण निकायका रूपमा हेलो सरकारलाई पाएका छन् तर यो निकायले आफैले समस्या समाधान गर्ने नभई समाधानका लागि पहल मात्र गर्छ । 

आफ्ना गुनासोहरू सम्बोधन भएपछि सर्वधारणले फोन गरेर धन्यवादसमेत दिने गरेको हेलो सरकारका शाखा अधिकृत सीता ढकालले जानकारी दिइन । केही दिन काठमाडौँ बाहिर जान लागेका एकजनाले आफ्नो बस छुटेपछि हेलो सरकारमा जानकारी गराए । हेलो सरकारले ट्राफिकको सहयोगमा उक्त बस कहाँ पुगेको छ भन्ने पक्ता लगायो र ती व्यक्तिले बस भेट्टाएपछि फोन गरेर धन्यवाद दिए । 

यस्तै चित्रबहादुर क्षेत्रीको राहदानी एउटा मेनपावर कम्पनीले कब्जामा लिएको थियो । उनले आफ्नो राहदानी फिर्ताका लागि हेलो सरकार गुहारे । हेलो सरकारको सहयोगमा आफ्नो राहदानी फिर्ता पाएपछि उनले फोन गरेर धन्यवाद व्यक्त गरेको अधिकृत ढकालले बताइन् । समस्या समाधान भएपछि सर्वसाधारणले धन्यवाद दिएका धेरै उदाहरण भएको उनले बताइन । 

हेलो सरकारले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न कर्मचारी पर्याप्त नभएको उपसचिव प्रद्युम्न उपाध्याय बताउँछन् । गुनासाहरू धेरै आउने तर त्यसलाई सम्बन्धित निकायमा पठाउन र उक्त गुनासो सम्बोधनका लागि के भइरहेको छ भनेर बुझ्न अहिले भएको कर्मचारी पर्याप्त नभएको उनले बताए । उनले भने– ‘गुनासो आएपछि त्यसलाई फलोअप गर्न समस्या छ, अर्को कुरा यहाँ लामो समय कर्मचारी टिकाउन पनि समस्या छ, यहाँ काम गाह्रो हुने भएकाले हेलो सरकारमा जान नपरे हुन्थ्यो भन्ने धेरैको मानसिकता छ ।’ यस्तै सामाजिक सञ्जालबाट धेरै गुनासो आउने गरेकाले त्यसलाई हेर्नका लागि नै अहिले भएको कर्मचारीले नपुग्ने उनले बताए । यस्तै हेलो सरकारले पुरानो भएको निर्देशिका परिमार्जन गर्न लागेको बताउँदै उनले अझै व्यवस्थित कार्यालय र केही कर्मचारी थप्ने हो भने हेलो सरकारले राम्रो काम गर्न सक्ने उनले बताए । 

सरकारको रिस पोख्ने थलो पनि 

सरकारी निकायले गरेको ढिलासुस्ती र त्यसबाट आहत बनेका नागरिकले सरकारलाई गाली गर्ने माध्यमका रूपमा हेलो सरकारलाई लिएका छन् । हेलो सरकारमा सम्बन्धित सरकारी निकायका काम कारबाहीबारे गुनासो मात्र आउँदैन, उनीहरूप्रति गालीको वर्षा पनि गरिरहेका हुन्छ । कतै केही भएन भने हेलो सरकारलाई सम्बोधन गरेर उनीहरूले सामाजिक सञ्जालबाट गाली गर्ने गरेका छन् । 

हेलो सरकारमा गुनासो सुनाउने मात्र आउँदैनन् कतिपयले ब्लफ कलसमेत गर्ने गरेका छन् । टोल फ्री नम्बर ११११ मा कहिलेकाहीँ बालबालिकाले पनि फोन गर्ने गरका छन् । कतिपयले मेरो नम्बरमा रिचार्ज भएन के गर्ने ? मेरो मोबाइल बिग्रियो के गर्ने ? कतिपयले दाइ तपाईंको सञ्चो बिसञ्चो के छ ? भनेर अनावश्यक कल गर्ने हेलो सरकारका कर्मचारी रूपक अर्यालले बताए । उनले भने– ‘कोहीले तपाईंको धेरै माया लाग्छ भनेर पनि फोन गर्ने गरेका छन्, धेरैजसो बालबालिकाहरूले पनि हैरान गर्ने गरेका छन् ।’

हेलो सरकार युनिटमा ९० प्रतिशत कागजविहीन काम 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साउनदेखि मन्त्रिपरिषदको बैठकलाई कागजविहीन बनाएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको जनगुनासो सुन्ने शाखा हेलो सरकारले ९० प्रतिशत काम कागजविहीन प्रक्रियाका रूपमा गरिरहेको छ । 

अधिकांश गुनासाहरू डिजिटल माध्यमबाट आउने र त्यसको समाधानका लागि पनि डिजिटल सञ्चार साधान प्रयोग हुने भएका कारण कागजी काम कम हुने गरेको हो । 

हेर्नुहोस भिडियो ः