– दिलीप सिंह 

नयाँ संविधान लागू भएपश्चात राज्य पुनर्संरचना समेत भएको छ । देशका विभिन्न निकाय र तिनका कार्यक्षेत्रहरू फेरिएका छन् । देश सङ्घीय संरचनामा गएका छन् । पाँच विकास क्षेत्रमा कार्य विभाजित संरचनाहरू फेरिएर ७ प्रदेशमा गएका छन् । 

देशको शासकीय व्यवस्थाको परिवर्तनसँगै राजनीतिक प्रणालीसमेत बदलिएको छ । नेपालमा पहिलो पटक सङ्घीयता लागू भएको छ । स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घ गरी तीन तहमा राजनीतिक कार्यविभाजन कायम गरिएको छ । जसले हाल विद्यमान सरकारी संरचनामा दिइने सेवाहरूमा समेत एउटै कामका लागि फरक फरक ठाउँमा फरक फरक किसिमको प्रक्रिया अपनाइएको देखिन्छ । 

नागरिकता
नागरिक राज्यको अभिन्न अङ्ग हो । राज्यबाट प्राप्त हुनसक्ने सामाजिक, नागरिक, वैयक्तिक, राजनीतिकलगायतका सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त र निश्चित कर्तव्य भएका व्यक्तिहरूलाई नागरिक भनिन्छ । साधारणतया संविधानअनुसार नागरिकता व्यवस्था गरिएको हुन्छ । नागरिकता कुनै पनि राज्यको वैध नागरिक रहेको तथ्यलाई पुष्टि गर्न व्यक्तिलाई राज्यले दिएको प्रमाण हो ।

हाल नेपालमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ कार्यान्वयनमा छ । नागरिकतासम्बन्धी नेपाल कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन २०६३÷८÷१० मा प्रमाणीकरण भएसँगै राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि यो ऐन हाल कार्यान्वयनमा छ । हाल विद्यमान नेपालको ७५ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र त्यस मातहतका इलाका प्रशासन कार्यालयबाट नेपालको नागरिकलाई नागरिकता प्रमाण पत्र दिइँदै आएको छ ।

हुन तः यो ऐन लागू भएपश्चात २०७२ असोज ३ गते ‘नेपालको संविधान’ नामक नयाँ संविधान आइसकेको छ । जुन संविधानलाई टेकेर आवश्यक कानुनहरू बनाउने र परिमार्जनको काम भई नै रहेको छ । नेपाल सरकारका फरक फरक ऐन, नियममा आधारित भएर दिइने थुप्रै सार्वजनिक सेवामध्ये यस आलेखमा नागरिकतासम्बन्धी सेवाको बारे चर्चा गरिँदै छ । हालसम्म नागरिकता वितरण सङ्घ सरकारको मातहतमा राखिएको छ । नागरिकता वितरण प्रक्रिया देशभर एउटै हुनका लागि नागरिकतासम्बन्धी छुट्टै ऐन र निमावलीहरू बनाइएका छन् । विद्यमान रहेका ऐन र नियमावली आधारमा नागरिकता जारी गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयलाई अधिकार दिइएको छ । तर पनि नागरिकता बनाउने प्रकृयामा अन्य सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायहरू समेत जोडिने प्रावधान छन् । नागरिकता बनाउनका लागि सेवाग्राहीहरू सम्बन्धित सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा पुग्दा फरक फरक प्रकृया अपनाइने गरेको छ । यसले नागरिकता बनाउने प्रक्रियामा अन्यौल देखिएको छ । निम्न कार्यमा फरक प्रकृया भएकाले अन्यौल भएको छ 

रङ्गीन तस्बिर राख्न नमान्नु
नागरिकतामा व्यक्तिको फोटो राख्ने गरिन्छ । गृह मन्त्रालयले केही वर्ष अघिदेखि नागरिकतामा रङ्गीन फोटो राख्ने प्रचलनमा ल्याउन आफ्ना मातहत निकायलाई पत्राचार गरेको थियो । व्यक्तिको स्पष्ट पहिचानका लागि नागरिकतामा रङ्गीन फोटो राख्ने नियम नेपाल सरकारले गरेको हो ।
तर अझै पनि रङ्गीन फोटोलाई कार्डमा राख्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहहरूले मानेका छैनन् । यस्तो किन भइरहेको छ ?

दुईवटा अनुसूची भराउनु
नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण कार्यविधि २०६३ मा नागरिकता वितरणका विभिन्न आधारहरू उल्लेख छन् । नागरिकता बनाउनलाई तोकिएका विभिन्न मापदण्डहरू अन्तर्गत ऐन, नियमावलीमा तोकिएको अनुसूचीमा निवेदकले निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । नागरिकताका लागि तोकिएको अनुसूची ढाँचा नेपाली कागजमा बनाइएको छ । जुन अनुसूचीको माथिल्लो भागमा नै श्रीमान् प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यु, भनेर सम्बोधन गरिएको छ । किनभने नागरिकता जारी गर्ने अधिकार नेपालको ऐन, नियम अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकिएको छ । नागरिकता वितरण कार्यविधि २०६३ को परिच्छेद ११ मा अनुसूची फारममा सिफारिस गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था बमोजिम अनुसूचीको तल्लो भागमा सिफारिशकर्ता पनि उल्लेख छ । नागरिकता बनाउनका लागि सिफारिस गर्ने काम स्थानीय तहको हुन्छ । मानिस जन्मिनेवित्तिकै घटना विवरण दर्ता गर्ने काम स्थानीय तहमा स्थानीय पञ्जिाकाधिकारीले गर्ने भएकाले निवेदकको पहिचान र उनको वास्तविकताको सिफारिस स्थानीय तहबाट हुन्छ । 
तर यस कार्यमा पनि कतिपय स्थानीय तहहरूमा अन्योल देखिएको छ । निवेदकले भरेको अनुसूचीमा सिफारिस गरेर उक्त अनुसूची जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा सम्बन्धित मातहतको कार्यालयमा पठाउनुको सट्टा केही स्थानीय तहले निवेदकबाट दुईवटा अनुसूची नै भर्न लगाएको पाइएको छ । सिफारिस गरिएको व्यक्तिको रेकर्ड राख्नुपर्ने भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले एउटै निवेदकको दुईवटा अनुसूची भर्न लगाएर एउटा अनुसूची स्थानीय तहमै राख्ने र अर्को सम्बन्धित कार्यालयलाई पठाउने गरेको छ । एउटै निवेदकको दुईवटा अनुसूची भर्न लगाउँदा फरक फरक अनुसूचीमा निवेदकको हस्ताक्षर फरक पर्न सक्छ । त्यसैले दुईवटा अनुसूची भर्न लगाउनु ठीक कि निवेदकको रेकर्ड स्थानीय तहले रजिस्टरमा राख्नु ठीक ? यति मात्र होइन श्रीमान् प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकेरै भरिएको अनुसूचीको सक्कलप्रति स्थानीय तहले राख्न मिल्छ कि मिल्दैन ? 

अभिलेख भीडान 
आफ्नो देशको नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व सम्झेर राज्यले विभिन्न प्रकारका सार्वजनिक सेवाहरू प्रदान गरिन्छ । जुन सेवा दिने क्रममा कार्यालयभित्र गरिने धेरै प्रकृयाको बारेमा सेवाग्राहीलाई जानकारी हँुदैन । साथै सेवालाई विश्वसनीय, भरपर्दो छिटोछरितो बनाउन कार्यालयमा हुने आन्तरिक कार्यहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लगिएको छ । 
अभिलेख भिडान पनि नागरिकता बनाउने बेला आवश्यक पर्ने एउटा प्रकृया हो । कुनै नागरिकले एक जिल्लाबाट नागरिकता बनाई कानुनसम्मत तरिकाले अन्य जिल्लाबाट नागरिकता प्रतिलिपि लिन खोजेको बेला, अविवाहित अवस्थामा नागरिता बनाएर विवाहपछि अन्य जिल्लाबाट पुनः विवाहित नागरिकता लिन खोज्दालगायतका विषयहरूमा अभिलेख भिडान गर्नुपर्ने हुन्छ । यो कार्य भनेको कार्यालयको आन्तरिक प्रकृया हो । कुनै नागरिकको अभिलेख हेर्नुपर्ने भयो भने एक कार्यालयले अर्को कार्यालयसँग बुझ्ने हो । जुन काम इमेल वा फ्याक्स मार्फत सहज तरिकाले गर्न सकिन्छ । यो कार्य सुदूर पश्चिमका पहाडी र तराईका जिल्लामा रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयले आन्तरिक रूपमा सहजताका साथ गर्दै आएको छ । तर पूर्वी जिल्लाहरूमा त्यस्तो पाइँदैन । खास गरी सिरहा, सप्तरी, धनुषा, ओखलढुङ्गा, उदयपुरलगायतका जिल्लाहरूमा अभिलेख भिडान गर्नुपरे कार्यलयले चिठ्ठी बनाई दिने र उक्त चिठ्ठी सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै दिएर अभिलेख भिडान गरी ल्याउन पठाउने गरेको छ । यसरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै दिँदा काम फर्जी हुन सक्नुका साथै सेवाग्राहीलाई एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला आफै पुग्नुपर्ने र त्यसले झण्झटसहित खर्चको भार बढ्ने हुन्छ । यसरी एउटै कामका लागि जिल्ला अनुसार फरक प्रकृया किन ? सबै जिल्लामा कार्यालयले आन्तरिक रूपमा अभिलेख भीडान कार्यलाई सहज बनाउन सकिँदैन ?

प्रतिलिपिमा नयाँ ठेगाना नदिनू 
हाल महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउपालिका गरी ७ सय ५३ स्थानीय तह कायम भएका छन् । राज्य पुनर्संरचना भएसँगै पुराना धरै गाविसहरू मिलाएर गाउँपालिका, गाविसहरू गाभिएर नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका बनाइएका छन् । 
यसले व्यक्तिको व्यक्तिगत ठेगाना परिवर्तन भएको छ । जुन कुरा नेपाल सरकारले राजपत्रमै प्रकाशित गरिसकेको छ । यो व्यवस्था लागू हुनभन्दा अगाडि सरकारी कामकाजको क्रममा गाविसको ठेगाना लेखेकाहरूले अबको ठेगाना लेख्दा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामध्ये कुनै एक लेख्नुपर्ने हुन्छ । 
राजपत्रलाई नै आधार मानेर नयाँ संरचनाहरू अनुसार कार्यालयहरूको समेत पुनर्संरचना गरिएको र गरिँदै पनि छ । तर नागरिकताको प्रतिलिपिमा उल्लेख गरिने ठेगानामा लेख्नमा समेत जिल्ला अनुसार फरक देखिएको छ । कतिपय जिल्लाहरूमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयहरूले प्रतिलिपि नागरिकतामा नयाँ संरचना अनुसारको ठेगाना राख्ने गरेका छन् भने कतिपय जिल्लामा प्रतिलिपिमा नयाँ ठेगाना दिन तयार छैन । उनीहरूले नयाँ बनाउने नागरिकतामा नयाँ ठेगाना दिने गरे पनि प्रतिलिपिमा भने पुरानै ठेगाना उल्लेख गर्ने गरेका छन् । 
राज्य पुनर्संरचना भई राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेकाले हाल कायम भएको ठेगानाअनुसार नागरिकताको प्रतिलिपिमा उल्लेख हुनुपर्ने हो । तर प्रतिलिपि नागरिकतामा नयाँ ठेगाना दिने गरेका छैनन् । किन अझै कतिपय जिल्लाले नयाँ ठेगाना दिन मान्दैन ?

अनुसूचीमा वडाध्यक्षको रातो हस्ताक्षर
नागरिकता वितरणको क्रममा कतिपय जिल्लाहरूमा वडा अध्यक्षको हस्ताक्षरले पनि अन्योलता बढाएको छ । नागरिकताका लागि निवेदकले भर्ने अनुसूचीमा स्थानीय तहले सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । उक्त सिफारिस गर्दा हाल विद्यमान अधिकार अनुसार वडा अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेर सिफारिस गर्छन् । तर उनीहरूले सिफारिसमा समेत रातो मसीले हस्ताक्षर गरेको कतिपय ठाउँमा पाइन्छ । भने कतिपय स्थानीय तहरूले कालो मसीले हस्ताक्षर गर्ने गरेका छन् । अनुसूचीमा श्रीमान् प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सम्बोधन गरी विवरण भरिने गरेकाले त्यो अनुसूची प्रमाणित गर्ने अधिकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको व्यक्तिमा हुन्छ । र उनले नै रातो मसी प्रयोग गर्छन् । त्यसैले नेपाल सरकारको अधिकृत स्तरको अधिकारीलाई सिफारिस गर्ने कागजातमा वडा अध्यक्षले रातो प्रयोग गर्न कानुन अनुसारले मिल्छ कि मिल्दैन ? 

नागरिकता नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकका लागि प्रदान गरिने निःशुल्क सार्वजनिक सेवा हो । यो सेवा नेपाल सरकारको पहिचान र सुरक्षासँग जोडिएको छ । त्यसैले नागरिकता जस्तो संवेदनशील सेवा दिँदा आफ्ना नागरिकका लागि सेवा प्रवाह गर्ने क्रममा देशभरीका हरेक निकायमा एक रूपता ल्याउनसके सेवा प्रवाह गर्ने निकायप्रति विश्वशनीयता बढ्ने थियो भने सेवा लिनमा नागरिकहरू सहज महसुस गर्ने थिए । यसका लागि गृह मन्त्रालयले यो सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित अन्य कार्यालयसँग समन्वय र पत्रचार बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।