काठमाडौं– साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई सरकारले वैदेशिक अनुदान रकम सेयरमा परिणत गर्न भनेपछि विवाद चुलिएको छ । सोसम्बन्धी झन्डै ९ वर्ष यता उठेको  विवाद अझै साम्य हुनुको साटो थप उत्कर्षमा पुगेको हो । 

साल्ट  ट्रेडिङमा नेपाल सरकारको लगानी सम्बन्धमा गठित छानविन समितिको २०७४ चैत ३० गतेको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार र भारत सरकारको  क्रमशः नगद अनुदान एक अर्ब ६३ करोड १६ लाख ८ हजार ९ सय १४ रुपैयाँ र ५० करोड ३८ लाख ४७ हजार २ सय ३१ लाई साल्ट ट्रेडिङमा  सेयर लगानीको रुपमा परिणत गर्न आवश्यक प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्ने निष्कर्ष  निकालेको थियो ।

तर,साल्ट ट्रेडिङ सो अनुदान रकम खर्च भइसकेकाले सेयरमा गर्न नसकिने बताउँदै आएको छ । साल्ट ट्रेडिङका एक अधिकारीले भने,  ‘सम्झौतामा उल्लेख नभएको कुरालाई कसरी लागु गर्ने ? सम्झौतामा सेयरमा परिणत गर्ने वा ऋणमा परिणत गर्ने कुनै उल्लेख नभएको अवस्थामा खर्च भएको रकमलाई सेयरमा परिणत गन सकिँदैन ।’  

उसो त प्रतिवेद निकाल्ने समितिका दामोदर रेग्मी सरकारले निर्देशन दिने वित्तिकै सहज रुपान्तरण नहुने बताउँछन् । त्यसका लागि कानुनी आधारहरुलाई पछ्याउनुपर्ने तर्क गर्छन् । तर उनको प्रतिवेदनले पनि सेयर रुपान्तरण गर्न सकिने भनेर सरकारलाई जानकारी गराइसकेको छ । 

जापान सरकारले ३१  मे सन २००२ मा जापान सरकार, नेपाल सरकार र  साल्ट ट्रेडिङ बीच सहयोगसम्बन्धी त्रिपक्षिय सम्झौता गरेको थियो । सो सम्झौता अनुसार जापान सरकारले नेपाल सरकारको लागि  ६ स्थानमा २० हजार मेट्रिक टन क्षमताको गोदाम निर्माण गरिदिएको हो ।  साल्ट ट्रेडिङको जग्गा र  जापान सरकारको सहयोगमा  धनगढी, नेपालगंज, भैरहवा, विरगंज, जनकपुर र विराटनगर गरी ६ ठाउँमा गोदाम निर्माण भएको थियो । अहिले त्यही रकमलाई सेयरमा रुपान्तरण गर भन्ने सरकारको निर्देशन पछि तनाव उत्पन्न भएको हो । 

त्रिपक्षीय सम्झौताको बुँदा सातमा गोदामको स्वामित्व अर्थ मन्त्रालयमा हुनेछ भनिएको छ । त्यही बुँदामा ‘साल्ट ट्रेडिङले एकलौटी रुपमा त्यसको भण्डारण र विक्रि वित्तरणको काम गर्नेछ, साल्ट ट्रेडिङले प्लान्ट र साधन एकलौटी रुपमा प्रयोग गर्नेछ र साल्ट ट्रेडिङले नुनको कारोबार आफै छोडेमा वा  नेपाल सरकारले नुनको कारोबार गर्न बन्देज लगाएमा साल्ट ट्रेडिङले चलन चल्तीको मूल्यमा सो गोदाम नेपाल सरकारलाई बेच्न पाउनेछ’ भनिएको छ । 

साल्ट ट्रेडिङमा  सरकारको २१.२८ प्रतिशत  र  नीजि ७८.७२ प्रतिशत सेयर लगानी छ । जापानले ९९ करोड  ३८ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बराबरको वस्तुगत र भारत सरकारबाट ५० करोड ३८ लाख ४७ हजार २ सय ३१  रुपैयाँ नगद अनुदानलाई अहिले आएर सरकारले सेयरमा परिणत गर्न निर्देशन दिएको हो । 

भारत सरकारले १३ ठाउँमा निर्माण गरिदिएको गोदाम घर के कति लागतमा बन्यो भन्ने स्पष्ट खुलेको छैन । यो तथ्यांक सरकारसँग पनि नभएको बताइन्छ ।  

सेयर रुपान्तरण गर्न दुई पटक कमिटी गठन, पहिलो कमिटीको प्रतिवेदन नै गायब
आठ वर्षअघि साल्ट ट्रेडिङको सेयर रुपान्तरण गर्नुपर्ने वा नपर्ने  र पर्ने भए के कति रकम बराबरको गर्न मिल्ने हो सोको प्रतिवेदन बुझाउन वि.स. २०६६ मा महेश दाहालको संयोजकत्वमा एक समिति गठन भएको थियो ।

 सो समितिले साल्ट ट्रेडिङको सेयर रुपान्तरण गर्न सकिने प्रतिवेदन बुझाएपछि अर्थमन्त्रालयले त्यसलाई कार्यान्वयनमा अगाडी लैजान २०६६ माघमा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र पठायो । तर, पछि चिठी खोज्दै जादा आपूर्तिमा अर्थले पठाएको चिठी भेटिएन । र सो चिठी पठाउने अर्थमन्त्रालयमा पनि नपाएपछि कम्पनी रजिष्ट्रार  कार्यालयमा पनि पुगेको सो चिठी फेला परेन । बीचमा सेलाएको सेयरको मुद्दा सरोकारवालाहरुले खोजी गर्न थालेपछि ८ वर्ष पछि फेरि ब्युझियो र २०७४ मा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सहमहालेखा संयोजक रहेन गरि फेरि कमिटी गठन भयो  ।

 सो कमिटीमा सह महालेखा दामोदर रेग्मी,  आपुर्ति मन्त्रालयको उपसचिव लोक बहादुर बस्याल र अर्थमन्त्रालयका पुर्ण बहादुर खड्का सहित सिए विश्वराज बसौला रहेका थिए । 

सो कमिटिले पनि ०६६ कै रिपोर्टको जस्तै प्रतिवेदन निकालेर अर्थ मन्त्रालयलाई बुझायो । तर कमिटिले कम्पनी ऐनअनुसार अघि बढ्न सरकारलाई भनेको कमिटिका संयोजक दामोदर रेग्मीले बताए  । 

उनले साल्ट ट्रेडिङ सरकारको प्रतिवेदनबाट डराउनु नपर्ने बताउँछन् ।  साधारणसभाबाट जे पारित हुन्छ सोही र कानुनी आधारलाई पछ्याउँदै अगाडी बढ्ने भएकाले साल्ट ट्रेडिङलाई नडराउन  उनले आग्रह पनि गरे । 

यता सरोकारवालाहरु अहिलेको प्रतिवेदन पनि फेरि सरकारले हराउने र कार्यान्वयनमै नआउने शंका गर्छन् ।