केही दिनअघि पत्रपत्रिका, अनलाइन र सामाजिक सञ्जालमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी एक बालिकाको क्षतविक्षत अर्धनग्न लासको प्रष्ट तस्बिर, परिचय र ठेगाना देख्न पढ्न पाइयो । यो दृश्यले मलाई एकछिन विवेकशून्य र स्तब्ध बनायो । फेसबुक ट्विटरजस्ता सामाजिक सञ्जालमा बलात्कार पीडित बालिकाको क्षतविक्षत लास र परिचयसहितको तस्बिर राखेर असुरक्षा, आक्रोश, राज्यको उपस्थिति र जवाफदेहितामाथि प्रश्न गरिए । यस घटनाविरुद्ध जनआक्रोश सडकदेखि सामाजिक सञ्जालका भित्ता, केही पत्रपत्रिका र अनलाइनहरूमा देख्न पढ्न पाइयो । यी आक्रोशकै बीचमा ठीक यही प्रकृतिको अर्को घटना घट्न पुग्यो । फेरि पनि बलात्कृत बालिकाको क्षतविक्षत शव आमसञ्चार र सामाजिक सञ्जालमा देखिए ।

माथिका यी सिलसिलेवर घटनाक्रमले उक्त घटनाप्रति सामाजिक सञ्जालमा देखिएको प्रतिक्रियाले हाम्रो समाजमा रहेको असंवेदनशीलताको पराकाष्ठालाई उजागर गरेको छ । यस्ता आततायी घटना हुँदा आक्रोषित हुनु, न्यायको माग हुनु र राज्यसँग जवाफ खोजिनु अस्वाभाविक होइन । एउटा गतिशील समाजमा यी आक्रोश देखिनु र न्यायको माग हुन अपरिहार्य छ तर कुन मूल्यमा ? यो प्रश्न टड्कारो हुनआउँछ । जुन किसिमको रवैया मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा देखियो, त्यो निकै नै दुखदायी र खेदजनक छ । क्षतविक्षत लास र परिचय खुल्ने तस्बिर र अन्य विवरण सामाजिक सञ्जालमा हाल्दा त्यसले पीडितका आत्मसम्मान, गोपनियतामा गर्ने असर, परिवारजनमा थपिने सामाजिक, मानसिक यातना र समाजमा फैलिने मनोवैज्ञानिक त्रासका बारेमा किन हामी अनभिज्ञ छौँ । अथवा खोक्रो चर्चा र देखावटी एक्टिविज्मका लागि बेवास्ता गर्दैछौँ । यो सबैका लागि निकै दुर्भाग्यपूर्ण हो । 

पहिलो कुरो त आम व्यक्तिझै बलात्कार पीडितको पनि आत्मसम्मान र गोपनियता हुन्छ । झन बलात्कार जस्तो नृशंस घटनाबाट गुज्रेको व्यक्ति शारीरिक र मनोवैज्ञानिक रूपले थिलथिलो र कमजोर हुन्छ । त्यही अवस्थामा गोपनियता सार्वजनिक हुँदा पीडितको आत्मसम्मानमा गम्भीर धक्का लाग्न पुग्छ । अहिलेको सन्दर्भमा बलात्कार पीडितहरूको हत्या गरिएको छ । प्रश्न उठ्नसक्छ के मरिसकेको मान्छेको गोपनियता र आत्मसम्मान हुन्छ कि भनेर । अवश्य पनि हुन्छ । तर यहाँ यही सत्यतालाई अस्वीकार गरी पीडित बालिकाको तस्बिर र व्यक्तिगत विवरण सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती देखिएको छ । यस्तै प्रकृतिको घटना भारतको कठुवामा भएको थियो । त्यहाँ पनि पीडितको तस्बिर र वास्तविक विवरणसहित घटना सञ्चार भएको थियो, यो मामिलामा अप्रिल २४, २०१८ मा दिल्ली उच्च न्यायालयले मारिएको पीडितको पनि आत्मसम्मान हुन्छ भनेर प्रष्ट पारेको वा फैसला गरेको थियो । तसर्थ आम मानिस र सञ्चारकर्मीले बलात्कार पीडितको आत्मसम्मान र गोपनियताको हेक्का राख्नैपर्छ । 

दोस्रो कुरो नाम, विवरण र तस्बिर सार्वजनिक गर्दा पीडितका परिवारमा गम्भीर सामाजिक र मनोवैज्ञानिक आघात पर्न जान्छ । विशेषतः नेपाल जस्तो पितृसत्ता हाबी भएको समाजमा एउटा पीडित परिवारले अनेकौँ लान्छना र मनोवैज्ञानिक यातना झेल्नुपर्ने हुन्छ । हालै भएका बलात्कार र हत्याका घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने पीडितको चरित्रमाथि प्रश्न उठ्नु, सन्तानको उचित ख्याल गर्न नसकेको, आदि इत्यादी लाञ्छना झेल्नुपर्ने हुन्छ । घटना भएको स्थान वरिपरि घटनाको बारेमा जानकारी फैलिन्छ र दुर्भाग्यवश सामाजिक परिवेशका कारण यी लान्छनाहरूको सिकार हुन्छन् । पीडित परिवार र थप यसैमा घटनाको व्यापकताले झन् पीडा थपिने कुरा अवश्यम्भावी हुन्छ । तसर्थ न्यायको माग र स्वाभाविक आक्रोशको व्यक्त गर्दा यी विषयमाथि विचार पुर्याउनैपर्छ । 

तेस्रो पक्ष पीडित र पीडितको परिवारको दायरा भन्दा बाहिर आउँछ । त्यो हो, समाजमा उत्पन्न हुने मनोवैज्ञानिक त्रास र त्यसले निम्त्याउने प्रत्युत्पादक नतिजा । अहिले भएका दुई घटना हेरी यसका बारेमा विचार गरौँ त । पहिलो कुरो पीडितका उमेरका बालबालिका विशेषतः बालिकाहरूले सामाजिक सञ्जाल कति प्रयोग गर्छन्, यसको उत्तर हो उल्लेख्य मात्रामा प्रयोग गर्छन् । यद्यपि कानुनीरूपमा प्रयोग गर्न नपाइने भए पनि यथार्थमा अनेक छिद्र र कानुनी बेवास्ताले उल्लेख्य मात्रामा बालबालिकाहरू सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्छन् । अब कल्पना गरौँ, आफ्नो उमेरको बालिकाको क्षतविक्षत नग्न लास देख्दा बालबालिकाहरू विशेषतः बालिकाहरूमा के असर पर्ला ? यसको उत्तर निकै भयावह हुन्छ । अब तिनै बालबालिकाका उमेरका अभिभावकले यी वीभत्स दृश्य देख्दा तिनले आफ्ना छोरीहरूप्रति गर्ने व्यवहारमा कति परिवर्तन आउला आँकलन गराँै । पक्कै पनि सकारात्मक अवस्था आउँदैन । यी परिस्थिति हेरी आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । 

अब रह्यो कुरो आम व्यक्तिहरूमा पीडितको तस्बिर र व्यक्तिगत विवरण पहँुच कसरी भयो ? स्वाभाविक उत्तर हो– मिडिया अर्थात पत्रपत्रिका, टिभी, अनलाइनहरू । व्यक्तिगत विवरण र परिचय खुल्ने तस्बिरबाहेक पनि समाचारको प्रस्तुति, समाचारलाई धमाकेदार बनाउन प्रयोग गरिने पदावली र घटना प्रतिनिधित्व गराउन अबला, असहाय, ‘इज्जत लुटिएको’ अर्थ लाग्ने ग्राफिक चित्रहरूको प्रयोग भइरहेको प्रशस्तै पाइन्छ । यी प्रवृत्ति र हालैका घटना हेर्ने हो भने प्रश्न उठ्छ, के हाम्रो मुलुकको पत्रकारिताले ‘जर्नालिस्टिक इथिक्स’ अर्थात पत्रकारिताको सामान्य व्यावसायिक मर्यादा बिर्सेकै हुन् ? प्रवृत्ति र काम गराइहेर्दा हो भन्न सकिन्छ । राज्यको चौथो अङ्ग भनिएको सञ्चार क्षेत्रले आफ्नो आधारभूत मूल्यमान्यता पालना नगर्दा त्यसले निश्चय पनि समाजलाई हित गर्दैन । सञ्चार माध्यमले नै हो देशभरि भएका घटना, दुर्घटना, खबर छाप्ने, लेख्ने र जनताको विचार पस्किने र फैलाउने । बलात्कार–हत्या जस्ता जघन्य अपराधको सूचना दिने कर्तव्य सञ्चार माध्यमकै हो । गुनासो यति मात्रै हो कि यी विषयमाथि समाचार लेख्दा पत्रकारिताका न्यूनतम मूल्य मान्यताहरूको पालना हुनुपर्छ । एक विद्यार्थीका नाताले पत्रकारका न्यूनतम मूल्यमान्यता के हुन् भनेर पत्रकारहरूलाई सम्झाउन म आवश्यक ठान्दिनँ । अहिले तत्काल हालैका बलात्कार घटनामा सञ्चार जगतले आम माफी माग्नैपर्छ र ती सामग्रीहरू आफ्ना अनलाइन संस्करणबाट तुरन्त हटाउनुपर्छ ।   

पीडित थप पीडामा पार्ने यी क्रियाकलाप र हर्कतलाई कसले नियन्त्रण गर्ने र नियमन गर्ने ? यसको पहिलो जिम्मेवारी राज्य व्यवस्थाकै हुन्छ । यी घटना हुन र दोहरिन नदिन राज्यसंयन्त्रले कडा नियम तर्जुमा गर्नैपर्छ र त्यसको कडाइका साथ पालना गर्नैपर्छ । यी संवेदनशील विषयलाई असंवेदनशील तरिकाले छाप्ने र प्रसारण गर्ने छापा र मिडियालाई कानुनी दायरामा ल्याउनैपर्छ र आवश्यक कानुनी कारवाही गरिनुपर्छ । यसै सन्दर्भमा अप्रिल १३ मा भारतको दिल्ली उच्च न्यायालय उदाहरणीय काम गरेको छ । दिल्लीको अदालतले कठुवा बलात्कार र हत्या मामिलामा पीडितको तस्बिर र व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गरेको त्यहाँका १२ सञ्चारगृहलाई स्पष्टीकरण सोधियो । ती सञ्चारगृहलाई रु १० लाख जनही जरिवाना लाइयो । यसका अतिरिक्त अदालतले गुगल, फेसबुक, ट्विटर, युट्युब र बिंगलाई कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गरेको छ । यस मामिलामा नेपाली राज्यले यस्तै प्रकृतिको कदम चाल्नैपर्छ । मिडियाइतर सामाजिक सञ्जाल पीडितको गोपनियता भङ्ग व्यक्तिहरूलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्छ ।     

अन्त्यमा हामी नागरिकले यसमा आफ्नो जिम्मेवारीपन देखाउनैपर्छ । हाम्रो गतिविधिले कतै पीडितलाई असर त गर्दैछैन कि भनेर हामीले एक पटक सोच्नैपर्छ । राजनीति गर्दै आएकाले पीडितको नाम विवरण उछालेर राजनीति गर्न बन्द गरौँ । यद्यपि राजनीति गर्ने अहिलेको प्रतिपक्ष यी मुद्दाहरूमा बोल्न भने छोड्न हुन्न र सरकारलाई खबरदारी र पीडित न्याय दिन बोल्नैपर्छ । ठूला संस्थाका पदाधिकारीहरू र अधिकारकर्मीहरूले यी विषयमा आफूले कतै सहयोगीको भूमिका खेलिरहेको छु कि भनेर सचेत हुन जरुरी छ । यी आततायी घटनाहरूले भावानात्मक रूपमा उत्तेजना, क्रोध र सहानुभूति पक्कै ल्याउँछ र यो मानवीय गुण पनि हो । हामी उत्तेजनालाई पीडितलाई बिचरी देखाउन वा पीडितलाई अझ पीडा दिन प्रयोग नगरी न्यायका लागि लड्न प्रायोग गरौँ र राज्यबाट जवाफदेहिता खोज्नपट्टि लागौँ ।