काठमाडौं– तीन सातादेखि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण नेतृत्वविहीन हुँदा प्राधिकरणले गर्नुपर्ने मुख्य तथा महत्वपूर्ण कामहरू प्रभावित बनेका छन् । प्राधिकरणमा उपप्रमुख वा कार्यवाहकको भूमिकामा काम गर्ने अर्को पदाधिकारी नहुँदा गत असार २४ गतेदेखि प्राधिकरणका मुख्य कामहरू अघि बढ्न सकेका छैनन् ।

सरकारले अघिल्लो वर्ष भदौ १४ गतेदेखि फागुन २ गतेसम्म अघिल्लो सरकारले गरेको नियुक्तिको खारेज गर्ने निर्णयपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट पूर्वकार्यकारी अधिकृत युवराज भुसाल गत असार २४ गतेबाट बिदा भएका थिए । 

उनी गएपछि नेतृत्वहीन भएको प्राधिकरणमा यो बीचमा सरकारले नयाँ नियुक्ति गरेको छैन । देशभरका झन्डै ९ लाख भूकम्प प्रभावितको क्षेत्रमा काम गर्ने महत्वपूर्ण निकाय प्रमुखविहीन हुँदा धेरै काममा अवरोध सिर्जना भएको छ । 

बजेट स्वीकृतदेखि अस्थायी, करारका कर्मचारीको नवीकरणसमेत रोकियो 
प्राधिकरण सीईओविहीन भएपछि गाउँगाउँमा गएर काम गरिरहेका करारका इन्जिनियरदेखि केन्द्रमा रहेका अस्थायी कर्मचारीको समेत नवीकरण हुन सकेको छैन । यसले गर्दा उनीहरूको काममा समेत त्यसको असर परिरहेको छ । 

सरकारले असार मसान्तसम्म दोस्रो किस्ताको रकम लिइसक्नुपर्ने प्रावधान राखेको थियो । यसको म्याद थप्ने कि के गर्ने भन्ने अन्योल रहेको छ । यसबारे कुनै नयाँ निर्णय हुन सकेको छैन । 

सर्वेका क्रममा छुटेका एवम् विभिन्न कारणले २ लाख ५६ हजारले प्राधिकरणमा गुनासो दर्ता गराएकोमा ९० हजार गुनासो फछ्र्योट भएको छ । गुनासो फछ्र्योट गर्ने निर्णय प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकले मात्र गर्न सक्छ । प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नहुँदा यो बैठक बस्न सक्दैन । 

साउनदेखि प्रारम्भ भएको चालु आर्थिक वर्षको नयाँ बजेट कार्यक्रम प्राधिकरणको निर्देशक समितिले स्वीकृत गर्नुपर्नेहुन्छ । गएको असार २४ गते निर्देशक समितिको बैठक राखिएको थियो तर त्यसअघि नै तत्कालीन सीईओ भुसाल बिदा भएपछि यसको बैठक बस्न सकेन । निर्देशक समितिको बैठक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले समन्वय गर्ने व्यवस्था रहेको छ । बजेट समयमा स्वीकृत हुन नसक्दा पुनर्निर्माणको काममा अवरोध सिर्जना हुने पूर्वकार्यकारी अधिकृत युवराज भुसाल बताउँछन् ।  

प्राधिकरणको केन्द्र तथा स्थानीय तहमा खटिएका धेरैजसो प्राविधिक कर्मचारीहरूको सेवा अवधि नवीरकण हुन सकेको छैन । प्राधिकरणमा प्राविधिक तथा अन्य अस्थायी तथा करारमा रहेका कर्मचारीहरूको नयाँ आर्थिक वर्षमा करार नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि प्राधिकरणको निर्देशक समितिको बैठकबाट उनीहरूको करार नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । सीईओ नहुँदा यो काम पनि ठप्प भएको छ । यसले गर्दा उनीहरूको तलब, भक्ता लिनका लागि पनि समस्या पर्छ । 

पुनर्निर्माणको काम छिटो गर्नका लागि स्थानीय तह, जिल्ला तथा प्रदेशमा अनुगमनको काम प्रभावित भएको छ । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारसँग सहजीकरण गर्ने जिम्मा प्राधिकरणका सीईओले गर्ने व्यवस्था रहेको छ । बजेट तथा अन्य परेका समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँग सीईओले समन्वय गर्ने व्यवस्था छ । सीईओ अभावमा प्राधिकरणको मुख्य मुख्य काममा अवरोध उत्पन्न भएको छ । आगामी दुई वर्षभित्र पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने प्रधानमन्त्रीको उद्देश्यमा समेत बाधा पुग्ने पूर्वकार्यकारी अधिकृत भुसाल बताउँछन् ।   

पूर्वसीईओ भुसाल : सरकारले छिटो सीईओ नियुक्त गरे हुन्थ्यो  

नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले प्राधिकरणको प्रमुखमा नियुक्त गरेका भुसालले नियुक्ति पाएको बेलादेखि नै सरकारको इच्छाअनुसार काम गर्ने बताउँदै आएका थिए । उनले सरकारले काम छोड्न आग्रह गरेको दिन छोड्ने बताउँदै आफू मुद्दा मामिलाको प्रक्रियामा नलाग्ने स्पष्ट पारेका थिए । गएको कात्तिक ६ गते पदबहाली गरेका उनले दुई सरकारको पालामा गरेर ९ महिना काम गरेका थिए । सरकारले भदौ १४ पछिका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि सीईओ भुसालले पत्रकार सम्मेलन गरेर प्राधिकरणबाट बिदा लिएका थिए ।

यद्यपि अन्य निकायमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूले सरकारको निर्णयको विरुद्धमा अदालत गए र अन्तरिम आदेशपछि पदवाहली भएका छन् । यसबारेमा हाम्रो जिज्ञासामा भुसालले भने– ‘यो पदमा बसेपछि प्रधानमन्त्रीको निकट भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई मन नपर्ने मान्छे त्यहाँ म मुद्दा जितेर गएँ भने पनि राम्रो हुँदैन । सरकारको इच्छाअनुसार काम गर्छु भनेर मैले पदबहालीको सुरुमै भनेको थिएँ । अदालतमा गएर पुनरवाहाली हुन इच्छा लागेन, त्यसो गर्दा भूकम्पपीडितको पीडामाथि पीडा थपिन्छ । गर्नुपर्ने कामहरू धेरैभन्दा धेरै छन् । सरकारले छिटोभन्दा छिटो सीईओ नियुक्त गरेर प्राधिकरणको काम अगाडि बढाए हुन्थ्यो भन्ने मेरो इच्छा छ ।’

पूर्व सीईयो ज्ञवाली : फेरि प्रस्ताव आयो भने नाइँ भन्ने कुरा भएन 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा २०७२ पुस १० गते प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुशील ज्ञवाली नियुक्त भएका थिए तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकारले २०७३ पुस २७ गते उनलाई बर्खास्त गरेको थियो । त्यसअघि पुस १४ र २१ गते उनलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्पष्टीकरणसमेत सोधेको थियो । 

७ लाख भूकम्प प्रभावितलाई पहिलो किस्ताको ५० हजार वितरण सम्पन्न गरेको जस ज्ञवालीमाथि छ । उनले १ वर्षमा चित्त बुझ्दो काम गर्न नसकेको तत्कालीन सरकारको आरोप थियो । तत्कालीन एमाले निकट रहेका ज्ञवाली फेरि प्राधिकरणमा आउने अनौपचारिक चर्चा चलेको छ ।

यसबारेमा रातोपाटीले जिज्ञासा राख्दा ज्ञवालीले भने–‘औपचारिक रूपमा छलफल भएको त छैन तर हिजो बसेको ठाउँ, आज खाली भएपछि धेरैतिरबाट फेरि सम्हालिदिए हुन्थ्यो भन्ने भन्ने कुरा आइरहेको छ । नयाँ मान्छेलाई सम्हाल्न गाह्रो हुने भएकाले अगाडिको अनुभव पनि भएकाले मैले फेरि सम्हालिदिए हुन्थ्यो भन्ने आम अपेक्षा पाएको छु । मलाई प्रस्ताव आयो भने नाइँ भन्ने कुरा पनि भएन ।’ 
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा ३ वर्षको अवधिमा ४ पटक कार्यकारी अधिकृत फेरिइसकेका छन् । प्राधिकरणको आगामी समय कार्यकाल झन्डै २ वर्ष रहेको छ ।