काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अप्रत्याशित रूपमा बलियो सरकारमा गैरराजनीतिक व्यक्ति डा.युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाएपछि सुरु भएको दुवैथरी बहस अहिलेसम्म पनि यथावत छ । अर्थशास्त्रका जानकार मानिने पूर्व गभर्नर डा. खतिवडाले देशको अर्थतन्त्रलाई सही ‘ट्र्याक’मा ल्याउने कोसिस गरेका छन् भनेर विश्वास गर्नेहरूभन्दा बामपन्थी जनमत भत्काउने गरी उनले काम गरिरहेका छन् भन्ने बुझाइ भएकाहरू धेरै छन् । 

हुन पनि अर्थमन्त्री डा. खतिवडाका निर्णयले बामपन्थी सरकारमाथि प्रश्नहरू उठ्दै गएका छन् । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाप्रतिको असन्तुष्ट आमनागरिकदेखि आफ्नै पार्टी नेकपाभित्र पनि व्याप्त छ । त्यही असन्तुष्टि अहिले सतहमा आएको छ । यतिसम्म कि नेकपाका एक अध्यक्ष प्रचण्ड र पूर्वअर्थमन्त्रीहरू कोही पनि डा. खतिवडाको कार्यशैलीसँग सन्तुष्ट छैनन् । बरु उनीहरूले ढिलो चाँडो अर्थमन्त्रीको विकल्प खोज्नुपर्ने बहस आन्तरिक रूपमा थालेका छन् ।

स्मरण रहोस्, खतिवडा संसद सदस्य नभई अर्थमन्त्री भएका थिए । उनी पछि राष्ट्रियसभाको सदस्य बने । राष्ट्रियसभामा उनको कार्यकाल दुई वर्षको मात्रै छ । 

नेकपाभित्रै व्यापक असन्तुष्टिका चाङका बीचमा रहेका अर्थमन्त्री पार्टीभित्रै पनि आलोचनाका पात्र बनेका छन् । पार्टीभित्रकै नेताहरू अर्थमन्त्रीले पार्टीभित्र राम्रो समन्वय गरेर अघि नबढेको आरोप लगाउँछन् । 

खतिवडा अर्थमन्त्री बन्न लाग्दादेखि नै पार्टीभित्रै गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई ल्याएर लामो समयदेखि राजनीति गर्दै आएको र पार्टीलाई योगदान गरेकालाई नै नजर अन्दाज गरेको भन्दै आलोचना भएको थियो । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वास पात्रका रूपमा रहेका खतिवडा अन्ततः ओलीको रोजाइमा परे र देशको ढुकुटीको चाबी उनैलाई सुम्पिए ।

नेकपाका नेताहरू भन्छन्, ‘देशले ‘टेक्नोक््रयाट’ अर्थमन्त्री पायो, जसले आफ्नै पार्टीको एजेन्डा र चुनावी घोषणापत्र बुझ्न सकेनन् । यसको नकरात्मक असर देखिन थालेको छ ।’

कतिपयले ‘टेक्नोक््रयाट’लाई अर्थमन्त्री बनाउँदा पार्टीलाई नै हानि भएको विश्लेषण पनि गरिरहेका छन् । एक जना अर्थशास्त्री नाम नबताउने शर्तमा अर्थशास्त्र र राजनीति दुवै बुझेको व्यक्तिले मात्र सही ढङ्गले देशको अर्थतन्त्र विकास गर्न सक्ने तर्क गर्छन् । उनले खतिवडा ‘टेक्नोक््रयाट’ भएको र राजनीतिबारे राम्रो ज्ञान नभएकाले सबैलाई समेटेर अघि बढ्न नसकेको बताए । 

देशले अर्थशास्त्र बुझेको अर्थमन्त्री पाएपछि केहीले देशको अर्थतन्त्र सही दिशातिर जाने आँकलन गरेका थिए । तर अर्थमन्त्रीको  एकोहोरो प्रवृत्ति र कसैलाई नसोधी अर्थात मन्त्रालयहरू र मन्त्रीहरुसँग समन्वयनै नगरी आफ्नै पाराले अगाडि बढेको मन्त्रालय भित्रैबाट आरोप लाग्ने गरेको आरोप हो ।

अर्थमन्त्री भएर आएलगत्तै चैत १६ गते खतिवडाले पेश गरेको श्वेतपत्रले देशको ढुकुटी रित्तिएको देखाएको थियो, जसलाई विपक्षी काँग्रेसले मुद्दा बनाएको थियो । यसले नराम्रो काम अहिले देखाएर राम्रो काम जतिको जस पछि आफूले मात्र लिन खोजेको आरोपसमेत लाग्दै आयो ।

अर्थमन्त्रीकै कार्यशैलीका कारण पार्टीभित्रै धुव्रीकरण देखिएको छ । कतिपयले अर्थमन्त्रीले जनमतसँग खेलवाड गरेको बताउँछन् । तर, प्रधानमन्त्री ओली भने अर्थमन्त्रीप्रति सन्तुष्ट रहेको रिपोर्टहरु बाहिर आएका छन् । कतिपयले अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले पूर्ववत आफ्ना सम्बन्धका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम अगाडि सारेको पनि आरोप लगाउँछन् । 

अर्थमन्त्रीले एक्लै मूभ गरेको भनेर केही मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री र नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डसँग गुनासो पनि गरेका छन् । 

बजेटमा महत्वकाक्षी प्रधानमन्त्री ओली अनुहार नदेखिएको भनेर कतिपय नेकपाका सांसदहरुले गुनासो गरेका छन् । 

निर्वाचन क्षेत्रका आफ्ना चाँसोहरु सम्बोधन नगरेको भनेर नेकपाका धेरै सांसद पनि अर्थमन्त्रीसँग असन्तुष्ट छन् । 

कतिपय सांसदले संसदमै बोलेर असन्तुष्टि राखेका थिए ।

पछि प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय दलको बैठकमा बजेटबारे बाहिर धेरै नबोल्न निर्देशन दिएका थिए । 

अर्थमन्त्रीको कामप्रति नेपालको नीजि क्षेत्र पनि उत्साही छैन् । 

जहाँ अर्थमन्त्रीले नेकपाको ‘जनमत’ विगारको आरोप छ

करको दर बढाए

करको दर बढाएर जनता बिच्काउने कार्य गरेका छन् । अर्थमन्त्रीले पेश गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटले आर्थिक वर्ष सुरु हुनु अघि नै महँगी बढाइसकेको थियो । बजेट पेश हुने वित्तिकै महँगी बढ्ने परम्परा यो मात्र नौलो नभए पनि सरकार महँगी बढाउनेको विरुद्धमा अनुगमन गर्न चुक्यो । सरकारले बजेट पेश गर्ने वित्तिकै कतिपय वस्तुमा भन्सारलगायतको शुल्क बढ्योे । 

साउन १ गतेबाट सडक दस्तुरमा वृद्धि भयो । सरकारले भन्सार तिरेर भित्र्याउने समयमा सवारीको इन्जिन क्षमताका आधारमा तिर्ने सडक दस्तुर बढाएको छ । यस दस्तुरले सवारीको मूल्यलाई प्रत्यक्ष असर गर्छ । 
ठूलो आम्दानी गर्नेलाई पनि आयकरको वृद्धिले कसेको छ । ठूला करलाई आयरकरको भारले थिचेको छ । यद्यपि, साना करदातालाई भने राहत मिलेको छ । आयकरको स्ल्याब १० प्रतिशत, २० प्रतिशत, ३० प्रतिशत बनाइएको छ ।  प्रगतिशील करको नारा दिएर हरेक क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन खोजेको सरकार करकै कारण अत्यधिक आलोचित छ ।

यस्तै प्रदेश सरकारहरूले पनि सवारी साधनमा लाग्दै आएको करमा वृद्धि गरेका छन् । प्रदेश सरकारले उठाएको यस्तो करको ४० प्रतिशत हिस्सा सङ्घीय सरकारले पनि पाउँछ । 

यता इन्टरनेटमा दुरसञ्चार सेवा दस्तुर भनेर १३ प्रतिशत शुल्क वृद्धिको चौतर्फी दबाबपछि अन्तमा अर्थमन्त्री ब्याक भएका छन् । उनले बढाएका अन्य करहरू भने यथावत नै छ । 

यता अर्थमन्त्री खतिवडा भने भावी पुस्तालाई ऋण नबोकाउने उद्देश्यले अहिले आफूले करमा नियन्त्रण गरेको तर्क गर्छन् । उनले एक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘ठूला ट्याक्स बेसमा सरकार प्रवेश गरेकै हो । सरकार कर प्रणालीमा आक्रामक भएन भने राज्य चलाउन सकिँदैन’ । 

अहिले करकै कारण अर्थमन्त्रीसँग निजी क्षेत्र हच्किएका छन् । अर्थमन्त्रीको कार्यशैली देखेर निराश भएका निजी क्षेत्र यसबारेमा खुलेर बोल्न समेत डराउँछन् । आम सर्वसाधारणको गुनासो पनि सरकारले वृद्धि गरेको करमै छ ।  

सेयर बजार विरुद्धको अभिव्यक्ति

अर्थमन्त्री सेयर बजारमैत्री छैनन् भन्ने छाप उनले आफ्नो गर्भनरको कार्यकालमै छोडेका थिए । त्यही छापका कारण उनलाई देशले अर्थमन्त्रीको रूपमा पाउनै लाग्दा आम लगानीकर्ता चिन्तित देखिए । सेयर बजारमा पनि उत्साह देखिएन । उनले अर्थमन्त्री पाएयता सेयर बजार अझैसम्म पनि फिर्न सकेको छैन ।

अर्थमन्त्री भएलगतै बीबीसीलाई दिएको अन्तरवार्तामा उनले सेयर उत्पादनशील क्षेत्र होइन, अबको लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा हुनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । सो अभिव्यक्तिले तातेको आम लगानीकर्ताको पारो अझै सेलाएको छैन । सेयर बजार पनि अझै बढ्न सकेको छैन ।  यता अर्थमन्त्रीकै छाया देखिएको मौद्रिक नीतिले पनि सेयर मार्जिन कर्जाको सीमा खुम्च्याएको छ । 

सेयर बजार अझैसम्म पनि फिर्न सकेको छैन । लगानीकर्तालाई राहत दिने खालका कदम अर्थमन्त्रीबाट अझै चालिएका छैनन् ।

घोषणापत्रका आश्वासन एकातिर, कार्यान्वयन अर्कोतिर

बामपन्थी सरकार : समृद्धिको आधार, घरघरमा बिजुलीः जनजनमा सेयर, सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक पाँच हजार रुपियाँ पुर्याइने भन्दै यही घोषणालाई चुनाव जित्ने आधार बनायो ।

 सरकारले घोषणा पत्रमा बाँडेको आस्वासन र कार्यान्वयन पक्षमा अहिले कतै पनि तालमेल नदेखिएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । नेपाली जनतालाई समृद्ध बनाउने सपना देखाएको सरकारले बजेटमार्फत नै आम सर्वसाधारणलाई कर मार्फत डाढ सेकेको छ ।  सवारी साधन, आयकरलगायतका कर बढेको छ । यसले निजी क्षेत्रलाई तर्साएको छ । सरकार निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन नगरी समृद्धि सम्भव छैन भन्छ तर करको बोझले कसेको छ । 

सुरक्षा भत्ता मासिक पाँच हजार पुर्याइनेछ यो नेकपाको घोषणापत्रको लोकप्रियमध्येको एक नारा हो तर त्यही नारा दिएको सरकारले बजेटमा भने यो विषयलाई समेटेन । ज्येष्ठ नागरिकलाई झुक्याएर मत हात पारेको आरोप पनि यो सरकारलाई छ । यस्तै ऊर्जामा आत्मनर्भर हुन र स्वदेशकै लगानी ऊर्जा क्षेत्रमा लगाउन घरघरमा बिजुली जनजनमा सेयरको नारा दिएको सरकारले सेयर बजारलाई प्राथमिकता नदिनु भनेको आफ्नै घोषणा कार्यान्वयनको आधार तय नगर्नु पनि हो ।