काठमाडौँ । काठमाडौँको सामाखुशीमा बस्दै आएकी सिर्जना तामाङ क्यान्सर पीडित हुन् । रोजगारीको सिलसिलामा विदेश जाँदा उनलाई क्यान्सर भएको थाहा भयो । पाठेघर र ठूलो आन्द्राको क्यान्सर भएकी सिर्जनालाई अन्य रोगले पनि च्याप्न थाल्यो ।  

सुकुम्बासी बस्तीमा बस्दै आएकी उनको साथमा १० वर्षकी छोरी र वृद्धआमा छिन् । श्रीमानले छाडेपछि सिर्जनालाई दैनिक उपचारमा निकै समस्या छ ।

सिर्जनाले सरकारले दिँदै आएको विपन्न नागरिक औषधोपचार कोषबाट १ लाख लिइन् । तर उनलाई सरकारले दिएको १ लाखले उपचारमा केही सहयोग भए पनि अधिकांश उपचार चन्दा र सहयोगको भरमा चलाउनुपरेको छ । आफूजस्ता पीडितका लागि विपन्न नागरिक औषधोपचार कोषबाट दिँदै आएको सेवा कम भएको उनको भनाइ छ ।  

सिर्जनाजस्तै आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको विपन्न नागरिक कोषबाट २५ हजारले सेवा लिए । वैशाखसम्म २० हजार २ सय १८ जनाले सेवा लिएका छन् । जेठ र असारको तथ्याङ्क सङ्कलनपछि यो सङ्ख्या बढेर अनुमानित २५ हजार पुग्ने कोषका प्रकाश घिमिरेले जानकारी दिए । 

यो सेवा आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा १९ हजारले सेवा लिएको जनाइएको छ । अनुमानित तथ्याङ्क अनुसार यो वर्ष सेवा लिनेको सङ्ख्यामा ६ हजारले वृद्धि भएको देखिन्छ ।   

सरकारले गरिब बिरामीको सहयोगका लागि ‘विपन्न नागरिक औषधोपचार कोष निर्देशिका २०७०’ अनुसार नागरिकले सेवा दिँदै आइरहेका छन् । विपन्न नागरिक औषधोपचार कोष निर्देशिका २०७० अन्तर्गत दुर्घटनामा परी ढाडभित्रको हाड्डी (स्पाइनल इन्जुरी), टाउकाको ठूलो चोटपटक (हेड इन्जुरी), मुटुरोग, मिर्गौला, क्यान्सर, पाकिन्र्सस र अल्जाइमर्स लगायत ८ प्रकारको रोगका लागि सरकारले एक लाख रुपियाँसम्मको उपचार सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।

पहिलो नम्बरमा क्यान्सरका बिरामी   

विपन्न नागरिक कोष नाम राखे पनि सेवा लिनेमा विपन्न र सम्पन्न सबै प्रकारको नगारिक रहेका छन् । विपन्न नागरिक कोषबाट सेवा लिनेमा सङ्ख्यागत आधारमा क्यान्सर रोगी धैरै छन् भने खर्चको आधारमा किड्नी रोगीलाई बढी छ । 
८ वटा रोगमध्ये ७ वटा रोगलाई १ लाखको दरले सहयोग उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ । मिर्गाैलाको लागि भने सरकारले विशेष व्यवस्था गरेको छ । 

जसअन्तर्गत फ्री डाइलासिस, ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपरेको खण्डमा ५ लाख ५० हजार ट्रान्सप्लान्टको व्यवस्था रहेको छ । विनियोजन बजेटमध्ये ४९.७६ प्रतिशत खर्च किड्नी रोगीहरूलाई लाग्ने गरेको विपन्न नागरिक औषधोपचार कोषका घिमिरेले बताए ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा १ अर्ब १८ करोड ९० लाख रकम विपन्न नागरिक औषधोपचार कोष लागि विनियोजन गरिएको थियो । तर रकम अपुग भएका कारण ९० करोड रकम पछि थप गरिएको कोषका घिमिरेले जनाए ।   

तर खर्च भने २ अर्ब १२ करोड भएको जनाइएको छ । एक महिनामा १४ करोड खर्च भइरहेको घिमिरेले बताए ।  यस्तै खर्चको आधारमा हेर्ने हो भने विनियोजित रकम मध्ये २९.७० प्रतिशत खर्च क्यान्सरमा, १६.२० प्रतिशत हर्ट, २.५७ हेर्ड इन्जुरी, १.४७ प्रतिशत स्पाइनल इन्जुरी, ०.२२ प्रतिशत सिकलसेल, ०.७ प्रतिशत पार्किन्सन र अल्जाइमरमा सबैभन्दा कम ०.०२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको जनाइएको छ । सरकारले देशभरका ७८ वटा अस्पतालबाट सेवा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।  

अग्रस्थानमा ३ नम्बर प्रदेश 

सङ्ख्यागत आधारमा प्रदेशअनुसार सरकारसँग पर्याप्त तथ्याङ्क नभए पनि सेवा लिनेमा सबैभन्दा धेरै ३ नम्बर प्रदेशका नागरिकहरू छन् । यस्तै कम सेवा लिनेमा कर्णाली प्रदेशका नागरिकहरू रहेका छन् । कोषको अनुसार कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ३ महिनाअघि मात्रै डाइलोसिस र हेडइन्जुरीको सूचीकृत भएको थियो तर अझै आवश्यक सामान पुग्न सकेको छैन ।
 विपन्न नागरिक औषधोपचार कोषबाट सम्पूर्ण प्रकारको सेवा दिन सक्ने अवस्थामा ३ नम्बर प्रदेश नै रहेको छ । ४ नम्बर प्रदेशमा पनि डाइलासिसको मात्रै व्यवस्था भएको र अन्य सेवाका लागि काठमाडाँै उपत्यकामा नै आउनुपर्ने बाध्यता अझै रहेको घिमिरेले बताए । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने उपचारको पूर्ण सेवा दिन सक्ने भनेको ३ नम्बर प्रदेश मात्रै रहेको छ । अन्य प्रदेशमा सेवा सुरु गरे पनि ८ प्रकारको सेवा दिनसक्ने अवस्थामा अझै पुग्न सकेको छैनन् ।

दिगो कार्यक्रम भएन 

विपन्न नागरिक औषधोपचार कोषलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने लक्षित समूहमा कार्यक्रम केन्द्रित गर्नुपर्ने, बजेटको आकार बढाउनुपर्ने र विपन्न नागरिकको पहिचान गर्न जरुरी रहेको कोषका घिमिरेले बताए । विपन्न नागरिक औषधोपचार कोष भए पनि सेवा लिनेमा सम्पन्न नेपाली नागरिक भएको कारण प्रभावकारीको लागि गरिब घर परिचयपत्र वितरण गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । 

घिमिरे भन्छन्, अन्य देशमा स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य हुन्छ त्यसैमार्फत उपचार हुन्छ, अब नेपालमा पनि सबै नेपालीले अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य बिमा गर्नुपर्छ । केही समयपछि विपन्न नागरिक औषधोपचार कोष पनि बिमा बोर्डमै गाभिने र बिमाका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने घिमिरेको भनाइ छ ।