नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) २००६ वि.सं.मा स्थापना भई लामो समय विभिन्न नाममा चल्यो । बल्ल २०७५ मा विधिवत रूपमा पुनः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सञ्चालनमा आयो । यसको निम्ति यो कार्यमा संलग्न विभिन्न नेता इतिहासको पानामा प्रसंशित हुने नै छन् । यो पार्टी पुनः स्थापित र सञ्चालित मात्र हैन यसको नेतृत्वमा नेपालका विभिन्न आन्दोलन र क्रान्ति सम्पन्न भई वर्तमान अवस्थामा नेपाल सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ ।

जनताले यो पार्टीलाई सरकार सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने शक्ति प्रदान गरेका छन् । देशमा नयाँ संविधान जारी हुनु, त्यो पनि जनताले बनाएको संविधान पहिलो पटक पाउनुको साथै कम्युनिस्ट दर्शनबाट निर्देशित पार्टीको नेतृत्वमा सरकार प्राप्त हुनु संयोग मात्र हैन, यो जनताले प्रायोजित गरेका हुन् । नयाँ संविधान, नयाँ सरकार, नयाँ ऐन, नियम आदिले देशलाई नयाँ बजेट नयाँ योजनाबाट नेपाललाई समृद्धि र सुखी बनाउनुपर्ने दायित्व वर्तमान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई आएको छ । संसारमा नै थोरै देशमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ । दक्षिण एसियामा यति धेरै जनमत प्राप्त कम्युनिस्ट सरकार छैन । तसर्थ कम्युनिस्ट विरोधी संसारका धेरै व्यक्तिहरू यो सरकारको इष्र्या गरिरहेको देखिन्छ । तिनीहरूले नेपालभित्रका कम्युनिस्ट विरोधि सङ्घ संस्था व्यक्ति समूह सञ्चालन गरेर यो सरकार बन्न नदिन धेरै कोसिस गरे ।

जनमत प्राप्त भई संसद गठन भइसकेपछि पनि सरकारमा आउन नदिएर सोही समयमा राज्यको ढुकुटीबाट लोकप्रियताको आवरणमा खर्च गर्ने र गर्न प्रस्ताव गरे । जसका कारण ढुकुटी रित्तो भएको कुरा वर्तमान अर्थ मन्त्रीले नेपालको वित्त स्तिति स्पष्ट पार्न स्वेतपत्र नै जारी गर्नुभएको सबैलाई अवगत नै छ । निर्वाचनको परिणाम आएपछि आत्तिएर तत्कालीन प्रमी देउवाले स्रोतविहीन खर्चको प्रचार गरे । आम्दानी छैन । बजेट छैन तर सबै नेपालीलाई विभिन्न रोगको निःशुल्क उपचार लगायतका सुविधाको नारा सरकारले सडकमा हिँड्ने जुलुसले लगाएजस्तै लगाई दियो । ढुकुटीमा रकम समाप्त गरिदियो । विनास्रोतको विभिन्न ठेक्का लगाइदियो । विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा उपचारको निम्ति लेखेर पठाइदियो । अब ती संस्थामाबाट रकम माग भइरहको छ । तर बजेट छैन । पुँजीगत खर्च अस्तव्यस्त छ ।

 यस्तो अवस्थामा नवनिर्वाचित सरकार जसको सिद्धान्त कम्युनिस्ट छ, यसले विनास्रोत, विनाबजेट, विनायोजना बजेट बनाउन बाध्य हुनुपरको अवस्था मात्र हैन देशमा पहिलो पटक सङ्घीयताको बजेट बनाउनुपर्ने, प्रदेश सरकारलाई बजेट पहिलो पटक दिनुपर्ने, स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारका रूपमा बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने, सङ्घीयताअनुसार प्रदेशहरूमा सबै संरचना तयार गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था थियो । यस्तो अवस्थामा देश गरिब छ । सानो छ । भौगोलिक अवस्था पनि संवेदनशील छ । भूपरिवेष्ठित पनि छ । सबै चीजलाई हेरेर सरकारले देशलाइ अगाडि बढाउन आवश्यक नीति र बजेट तर्जुमा गर्न धेरै होस पु¥याउनुपर्ने अवस्था छ ।

यस्तो अवस्थामा सरकार आएको दिनदेखि नै विभिन्न वैदेशिक बजेटबाट चल्ने व्यक्तिहरूबाट ससना कुरा उठाएर सरकारको विरुद्धमा दुष्प्रचार गरिरहेको देखिन्छ । सरकारको कामको मेलो सुरु गर्न अवरोध गर्न संसद, सडक दुवैतिरबाट कैँचीमार हमला (कैँचीका दुई धार भए पनि चलाउने औँला एकै हातमा भई ती धार मिलेर बीचमा पर्नेलाई काटेजस्तै देशभित्र र देश बाहिरका धारहरू र देशभित्रकै विभिन्न धार कैँचका रूपमा प्रकट भई यो नयाँ संविधान, यो नयाँ सरकार, यो नयाँ व्यवस्थालाई कैँचीमार हमला सुरु गरेका छन ।) भएको देखिन्छ । कहिले संसदभित्र, कहिले संसद बाहिर, कहिले राज्यका संयन्त्रमा धमिरा पठाएर अप्ठ्यारो पारिरहेको देखिन्छ ।

यही समयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नयाँ बनेकोले यसको गाउँ, वडा, नगर, जिल्ला, प्रदेश केही पनि सञ्चालन नभई सङ्क्रमणकालको अवस्थामा रहेको र सरकार पनि नयाँ भएको अवस्था छ । पार्टी अक्कड परेको अवस्था छ । यही मौकामा जनद्रोहीहरू एक भएर जनताको नाममा सरकार र पार्टीलाई प्रहार गर्न तम्सेको अवस्था छ । यो कस्तो कुरा छ भने म कम्युनिस्ट हुँ भन्ने केही व्यक्ति र म कम्युनिस्ट विरोधी हुँ भन्नेसमेत मिलेर यो सरकारको काम विरुद्धमा प्रहार गर्न तम्सेको प्रष्ट देखिन्छ । गौँडागौँडामा धराप–एम्बुस) थापेका छन् । राज्यका संयन्त्र पनि पुरानै शैलीमा छ । यसलाई सरसफाइ नगरी मर्मत नगरी काम गर्ने अवस्थामा छैन ।

सुधार मर्मत गर्न लाग्यो कि विभिन्न कुनाबाट स्याल हुइँया गरी हाल्ने गरी देशी विदेशी नेपालीविरुद्धका अपराधीहरू लागिपरि रहेका छन् । सके कम्युनिस्ट पार्टीमा धाजा पार्ने नसके सरकार विरुद्ध लाग्न ज्यानै अर्पणका गिनी पिकहरू (डाक्टर सर्जन बनाउन प्रयोग हुने एक प्रकारका मुसा जसलाई प्रयोग गरेर सर्जनको शिक्षा दिइन्छ मरे एक मुसा मर्ने जाने आफू डाक्टर बन्ने) खडा गराएर हैरानी पार्ने काम पनि थालेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपाललाइ समृद्धि गर्ने दायित्व कम्युनिस्ट पार्टीमा छ । यो पार्टीमा फुट ल्याउने प्रयास राष्ट्रपति निर्वाचनको बेलादेखि तीव्र पारिएको छ । अब संविधानको अपव्याख्या गरेर पद माग्ने खेलमा लागेका छन् । संसदीय प्रणालीमा संसदमा जसको बहुमत हुन्छ ।

उसकै सरकार, समिति, नीति, कार्यक्रम हुने स्वभाविक हो । तर प्रतिपक्षमा बस्नेले पदको भागबण्डा खोज्छ । यो संसदीय प्रणालीविरुद्धको कुरा हो । विगतको अन्तरिम संविधानमा संसदीय प्रणाली बाहेकको कुरा लेखिएको थियो । जुन कुरा सरकार गठन, संसद सञ्चालन, राज्य सञ्चालनको कुरा दलीय सहमतिबाट हुने भनी लेखिएको थियो । अहिलेको नेपालको संविधानमा सो कुराको सट्टामा बहुदलीय प्रतिष्पर्धाबाट सरकार, संसद, राज्य संयन्त्र चलाइने कुरा स्पष्ट उल्लेख छ । तसर्थ प्रतिपक्षमा बस्नेले राज्यका वा संसदका वा सरकारका पद भागवण्डा लगाउन माग गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसरी निर्लज्ज र निर्दयी बनेर प्रतिकृयावादीहरू सरकार, देश जनताविरुद्धमा आइलागेका अवस्थामा देशभक्त कम्युनिस्टहरूले ती दुष्साहासीहरूलाई नेपाल विदेशीको खेल मैदान बनाउन नदिने कर्तव्य निभाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । 

यो सरकारले बस्ती विकास कसरी गर्ने ? स्वास्थ्य, शिक्षा सबैको पहँुच कसरी गर्ने ? भूउपयोग नीति कस्तो बनाउने ? बेरोजगार युवालाई कसरी देशभित्रै रोजगारीको अवस्था सिर्जना  गर्ने आदि बारेमा काम गर्नुपर्ने बेलामा यी सबै कामका विरुद्धमा प्रतिपक्षी लागेको छ । के पाँच वर्ष बहुमत प्राप्त दललाई सरकार चलाउन बाधा नगर्ने गर्न प्रतिपक्षी सक्दैन ? धैर्य गर्न सक्दैन । हुन त सधँै सत्तामा बसेर देश जनतालाई हरी कङ्गाल पार्न अभ्यस्त भएकाहरूले विपक्षीमा बस्न नसकेर छटपटी भएको देखिन्छ । धैर्य टुटाएको देखिन्छ । वास्तविक प्रतिपक्षीको भूमिकाबाट विचलित भएको देखिन्छ । रचनात्मक भूमिका नखेली प्रतिशोधको भावना जगाएको देखिन्छ ।

व्यवस्थाको विरुद्धमा नै पो लागेको हो कि जस्तो छनक देखिन्छ । संसदीय अभ्यासविरुद्धको काम देखिन्छ । यसको उपचार के हो ? यसमा नै देश अल्झिएको छ । एक जिम्मेवार दलले देश विकासमा गैरजिम्मेवारी वा व्यवस्थाविरुद्धको काम गर्नु राज्य र जनताविरुद्धको काम हुन जान्छ । यति कुरा प्रतिपक्षी दलले नबुझेको होइन होला तर किन कोबाट निर्देशित भएर यो काम गरिरहेको होला ? यो सचेत नागरिकको प्रश्न छ । विपक्षीले वर्तमान सरकारलाई अधिनायकवादतिर जान लागेको भन्ने आरोप देखिन्छ । बहुमतबाट संसदीय अभ्यास बमोजिम यो संविधानको व्यवस्थाअनुसार जानु अधिनायकवाद होइन । अहिले कम्युनिस्ट पार्टीले पनि कम्युनिस्ट सिद्धान्त बमोजिम सत्ता सञ्चालन गर्ने होइन । यो संविधान बमोजिम सञ्चालन गर्ने हो । तर संसदमा बहुमत भएको दलले संसदीय अभ्यासअनुसार काम गर्न त सहज तरिकाले गर्न पाउने हक त सरकारको हो नि ।

यसलाई पनि अवरोध गर्ने प्रतिपक्षीको हर्कत व्यवस्था विरुद्धको नै काम हो । यसमा सत्ता पक्ष र विपक्षको आचरण संविधान र नियमावली बमोजिम हुन आवश्यक छ । नत्र संसदीय व्यवस्था असफल सिद्ध हुन जान्छ ।         

(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता तथा सङ्घीय सांसद हुन् ।)