काठमाडौँ ।

किताब निकाल्ने योजना

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को संसदीयदलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सरकारका काम कारबाहीबारे डटेर कुरा राख्न सांसदहरुलाई निर्देशन दिए ।

‘संसदीय अभ्यासमा अभ्यस्त भइसकेका साथीहरूले अगुवाइ गर्ने, नयाँ साथीहरूले त्यसलाई पछ्याउने गर्नुपर्यो’, प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘शीर्ष नेताहरूले सरकारको, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका पक्षमा खुलेर कुरा राख्नुपर्छ । जसले गर्दा संसद र जनतामा पनि राम्रो सन्देश प्रवाह हुन्छ ।’

यो बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले गरेका कामको किताब निकालेर प्रचार गरिने पनि बताए । यो बैठकको अघिल्लो दिनमात्रै सरकार र डा.गोविन्द केसीबीच नौ बुँदे सहमति बनेको थियो र २७ दिनदेखि जारी डा.केसीको अनसन तोडिएको थियो ।

ठूलो पार्टीमा लेख्ने–बोल्नेको अभाव

साउन १ गते प्रधानमन्त्री नेकपाको केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराही पुगे । कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले विपक्षीको लगातार आक्रमण हुँदा पनि पार्टी नेता–कार्यकर्ताले सरकारको प्रतिरक्षा नगरेको भन्दै आक्रोश नै पोखे । उनले अहिलेको सरकार नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा बढी प्रगतिशील, जनपक्षीय र विकासमुखी नीति लिएर आए पनि त्यसको प्रतिरक्षा गर्ने पार्टीभित्र  कोही नभएको जस्तो देखिएको गुनासो गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षीहरू एकजुट भएर सरकारमाथि आक्रमण गरिरहेको भए पनि सरकारका राम्रा काम तथा नीतिको समेत प्रतिरक्षा नभएको सुनाएका थिए ।

‘‘यत्रो पङ्क्तिमा कोही लेख्न जान्ने मान्छे छ जस्तो लाग्दैन । कसैले लेखेको देखिँदैन । कोही बोल्न जान्ने छ, जस्तो पनि लाग्दैन । कोही बोलेको पनि सुनिँदैन । सरकारले राम्रो काम गरिरहेको छ, त्यसको प्रतिरक्षा हुँदैन ।’

प्रधानमन्त्रीको यो भनाई यस्तो बेला आएको थियो, जतिबेला डा.केसी अनशनमा थिए र मूलधारका मीडिया अनशन प्रकरणमा सरकारप्रति नकरात्मक ।

त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीले स्थायी कमिटीमा पनि बारम्बार सरकारका कामको प्रचार गर्न आग्रह गरेका हुन्छन् । आफ्नो नेतृत्वको सरकारको कामको प्रचार नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि जनाउने गरेका छन् ।

पत्रकारलाई ब्रिफिङ

साउन ८ गते प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी निकट पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गरे । धुम्बाराही पार्टी कार्यालयमा उनले मुलुकलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा एकताबद्ध भएर अघि बढ्न पार्टीका नेता, कार्यकर्तासँगै पत्रकारलाई पनि आग्रह गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले गरेका राम्रा कामको पक्षमा कलम चलाउनसमेत पार्टी निकट पत्रकारहरूलाई निर्देशन दिए । ‘सरकारले गरेका कामको प्रचार भएन । नराम्रा काम गरेको छ भने पनि खबरदारी हुन आवश्यक छ । तर सरकारले देश र जनताका हितमा धेरै राम्रा कामको सुरुवात गरेको छ । केही काम भइसकेका पनि छन् । तर जनताले थाहा पाएका छैनन् । त्यसैले राम्रा कामका बारे कलम चलाउन आवश्यक छ ।’

१४ जना सम्पादकहरुले डा.केसीको पक्षमा अपिल निकालेपछि नेकपाले पार्टी निटक पत्रकार बोलाएको थियो, जहाँ प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले सम्बोधन गरेका थिए । सोही कार्यक्रममा प्रचण्डले पनि सरकारका कामबारे खुलेर प्रचार गर्न आग्रह गरे । सरकार र पार्टी नेतृत्वलाई असफल बनाउ षडयन्त्र भएको भन्दै प्रतिरक्षाका लागि एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने समय आएको बताएका थिए ।

माथिका यी घटनाक्रम हेर्दा पार्टीका आन्तरिक बैठक होउन् वा सार्वजनिक कार्यक्रममा होस् प्रधानमन्त्री ओलीले एउटा गुनासो गर्छन्–सरकारको कामको प्रचार भएन । अझ विपक्षी काँग्रेसले साना साना मुद्दामा समेत हमला गरेपछि नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री र पार्टीका नेताहरूलाई सरकारको कामको प्रचार गर्न निर्देशन दिनुपर्यो ।

विपक्षी मात्र होइन, सरकारको कामकारवाही र कार्यशैलीप्रति नेकपाभित्रै पनि असन्तुष्टि छ । यस्तोमा प्रधानमन्त्री ओलीले भएका कामको पनि प्रचार नभएकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । धेरैजसो मन्त्रीहरु सिंगो सरकारको कामको भन्दा पनि आफ्नो कामको प्रचारमा लागेका छन् ।

माइतीघरमा प्रदर्शनमा रोकदेखि डा.केसीसँग सहमतिमा भएको ढिलाइले सरकारमाथि बढी आलोचना नै भयो । यसले सरकारको कामको प्रचारभन्दा पनि आलोचना बढी भयो । आक्रामक विपक्षीले सरकारलाई  ‘डिफेन्सिभ’ बनाइदियो ।

आफ्नै पार्टीभित्र प्रर्याप्त छलफल नहुँदा पनि सरकारको बचाउमा समस्या देखिएको छ । जसको पुष्टि केही समयअघि रातोपाटीलाई दिएको अन्तरवार्तामा नेकपाका सचिवालय सदस्य बामदेव गौतमले गरेका थिए ।

अन्तर्वार्तामा उनले भनेका थिए, ‘यो हाम्रो सरकार हो । हाम्रो सरकार भए पनि म सहभागी छैन । सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा पनि सहभागी भइनँ । बजेट निर्माणमा पनि सहभागी भइनँ । अहिले नीति कार्यक्रम बजेट सन्तोषजनक आएन भनेर पार्टी कार्यकर्ता सबै ठाउँमा भनेका छन् । यो कार्यान्वयको दौरानमा प्रभावकारी होला । अर्थमन्त्रीले कार्यान्वयमा जाँदा प्रभावकारी हुन्छ भनेर भनिरहनुभएको छ रे । त्यसकारण जब यो कार्यान्वयमा जान्छ, तब सबैमा उत्साहा आउला । आफ्नै सरकार छ, सन्तुष्ट छैन भनेर त मैले भन्नै मिल्दैन नि ! असन्तुष्ट भए पनि पार्टीभित्र भनौँला । मिडियामा बोलेर, पार्टीलाई, सरकारलाई कमजोर बनाएर के फाइदा हुन्छ मलाई ? कसैलाई फाइदा हुँदैन ।’

प्रचण्ड त झन्डै एक महिना मौन नै बसेका थिए । उनी पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति कहीँ न कहीँ असन्तुष्ट रहेको नेकपाका नेताहरू बताउँछन् ।

आफ्नै सरकार छ, सन्तुष्ट छैन भनेर त मैले भन्नै मिल्दैन नि ! : बामदेव गौतमको अन्तरवार्ता

मङ्सिरमा बाली खाने

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल सरकारले गरेका काम जनतासम्म नपुगेको बताउँछन् । रिमाल भन्छन्, ‘रोपाइँ रोप्नासाथ तपाईंले रोपाइँ गर्नुभयो कि भएन भनेर सोध्दा जवाफ रोपाइँ गरँे भन्न सजिलो हुन्छ । रोपाइँ गर्ने बेला तपाईंले बाली काट्नु भयो कि भएन भनेर प्रश्न गर्यो भने जवाफ अफ्ठ्यारो हुन्छ । त्यसैले यो पाँच महिनामा रोपाइँ गरेका छौँ हामीले । यो हुर्किंदै जान्छ र बाली आउने त मङ्सिर पुसतिर होला । त्यतिबेलासम्म जनताहरूले पाउनुहुन्छ ।’

उनी थप्छन्, पछिल्लो समय होहल्लाले गर्दा हाम्रा राम्रा काम छायामा परेका छन् । राम्रा कामहरू सतहमा देखिनासाथ जनताले क्रमशः अनुभूत गर्दै जान्छन् । केही अनुभूत गरिसेका छन् ।’

विकास र समृद्धिको नारासँगै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पाँच महिना पूरा गरिसकेको छ । विगत दुई दशकयता लगातारको अस्थिरताबाट आजित जनताले स्थायी सरकार त पाएका छन् । नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार छ । यो सरकारसँग जनताका आशा र भरोसा दुवै जोडिएका छन् । महत्वकाङ्क्षी चुनावी घोषणापत्र थियो । त्यसैले नेकपाको सरकारमाथि अहिले दबाब छ ।

प्रधानमन्त्रीले लगातार सरकारका कामको प्रचार गर्न आग्रह गरिरहनुपर्ने अवस्था किन आयो ? प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार रिमाल भन्छन्, ‘हाम्रा नेता कार्यकर्तामा के रह्यो भने यो कुनै ठूलो विषय हैन । ठूलो विषय नभएपछि किन बोलिरहनु, किन लेखिरहनु भन्ने लाग्यो । हाम्रा कार्यकर्ता, बुद्धिजीवीहरूले सम्भवत त्यो ठानिदिनुभयो । विपक्षी छिचरो ढङ्गले आए पनि किन छुद्र ढङ्गले प्रस्तुत हुने भनेर शालीनता देखाउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले त्यो शालीनता र त्यो मौनतालाई तोड्नु भनेर आग्रह गर्नुभएको हो । त्यसपछि सबैले देखिरहनुभएको छ । सबै लेख्न र बोल्न थाल्नुभएको छ । विपक्षीसँग हामी शालीन ढङ्गले प्रस्तुत हुँदा ठीक होला भन्ने उहाँहरूले ठान्नु भएको होला । प्रधानमन्त्रीले अब बोल्नुस् भन्नु भएपछि अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललगायत सबै मिडियामा बोल्न थाल्नुभयो ।’
पछिल्लो पटक नेकपाका नेताहरू सरकारको बचाउमा उत्रेका छन् ।

पाँच महिनामा सरकारले के–के काम गर्यो ?

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल भन्छन्

सबैभन्दा पहिला संविधान कार्यान्वयनको कुरा आयो । संविधान कार्यान्वयनको कुरा जनतालाई के मतलव भनेर चाहिँ नभन्दिनु होला । किनभने संविधानको कार्यान्वय पहिलो कुरा हो । ७ सय ६१ वटा सरकारलाई चलाउने भन्ने कुरा ख्याल ठट्टा होइन । पहिलो पटक हामीले वित्तीय सङ्घीयता लागू गर्यौं । पहिला त केन्द्रीकृत बजेट बनाउँदा मेरो गाउँको पुल भनेर जो बोले पनि हुन्थ्यो । अहिले मेरो गाउँको पुल बनाउने मामिलामा मेरो गाउँपालिका वा नरगपालिका, प्रदेशले गर्ने हो कि अथवा केन्द्रले गर्ने हो भनेर छुट्याउनु पर्यो । त्यसलाई पनि हामीले व्यवस्थित गरियो । त्यसको एक वर्षमा नतिजा देखिन्छ ।

चार पाँच महिना ठूलो कुरा त होइन । कार्यालय व्यवस्थित गर्ने जस्ता कामहरू भए । सबै नेपालीले आपत्ति मानेको विराटनगरको अस्थायी कार्यालय हट्यो । त्यसपछि बाढीले डुबान हुने ठाउँमा भारतले वास्ता गरेको थिएन । नेपाल सरकार बोल्न सकेको थिएन भन्ने थियो । त्यहाँ ज्वाइन्ट टिम गएर त्यसलाई म्यानेज गर्ने कुरा भएको छ । कृषिमा ५८ बुँदे कार्ययोजना आए । लोडसेडिङमुक्त देश घोषणा भयो । सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाइएको छ । मितव्ययिताको सिद्धान्त अपनाएर अनावश्यक सरकारी खर्च कटौतीको काम प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै सुरु गर्नु भएको छ ।

नेपालको हवाइजहाज आउने जानेबाटोमा ट्राफिक जाम भयो । अरू इन्ट्री रुटहरू चाहियो भनेर भनिएको थियो । त्यसका लागि चारवटा अतिरिक्त रुटको व्यवस्थापन भयो । अथवा यसलाई सारमा भन्दा भारतसँग जोडिएका तर जाममा रहेका विषयहरू टाइमलाइनमा पुर्याउने काम भयो । यो जनताका पक्षमै भएका काम हुन् ।

दोस्रो बजेट मुख्य कुरा हो । मान्छेले बुझेनन् वा बुझ्न दिइएन । अलिहे कम्तीमा पनि दुईदेखि २० करोडसम्म एउटा गाउँपालिकामा केन्द्रबाटै बजेट गएको छ । यो हिसाबले बजेट र नीति कार्यक्रम लागू गर्नु कुनै ख्याल ठट्टा होइन । त्यो उपयुक्त काम हामीले गरेका छौँ । चीन भ्रमणसँग जोडिएका कतिपय विषयहरू छन् । जस्तो उत्तरी भेग खासगरी हिमाली जिल्लाहरूको विषय हो । यहाँबाट बाटो बन्द हुँदा इमरजेन्सी सहयोग गर्न सक्दैनथ्यौँ । अहिले तिब्बतीयन हाइवे प्रयोग गर्ने प्रोटोकल पास गर्यौं । त्यसमा सहमति जनायौँ । अब त्यो उत्तरी भेगका कम्तीमा १५ जिल्लाका जनतालाई आवश्यक पर्ने इमरजेन्सी सामान त्यहाँबाट आपूर्ति गर्न सक्ने भयौँ । त्यसका अतिरिक्त कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा पनि भयो ।

सुन तस्करीको जालो तोड्ने काम र सिन्डिकेट अन्त्य गर्यौं । पहिला एउटा गाडी जाँदा कति ताण्डव हुन्थ्यो ? अहिले त्यस्तो छैन । सबैले रुट पाएको छ । त्यसमा प्रतिष्पर्धा सुरु भएको छ । असार ३० गतेसम्म हामी केही गर्नै सक्दैनथ्यौँ । साउन १ देखि यो लागू भयो । हो यो पूरै व्यवस्थित भएको छैन । व्यवस्थित हुन्छ तर केही समय लाग्छ । त्यस्तै काम नगर्ने ठेकेदारहरूलाई दैनिक जरिवाना गरिरहेका छौँ । उनीहरूलाई टाइमलाइन दिएको छ । त्यो समयमा भएन भने थप कारवाही हुन्छ । यी सबै जनताको हितमा गरिएका काम हुन् ।

कमजोरी कहाँ भयो ?

लामो समयपछि स्थायी सरकार पाएका जनताका अपेक्षा धेरै छन् । तर सरकारले सुरुवाती चरणमै गरेका केही कामबाट भने जनता खुशी हुन सकेनन् । सरकारका काम कारवाहीबाट पार्टीका नेता कार्यकर्ता पनि खुशी हुन सकेनन् । सदनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको विरोध गरे ।

आफ्नै पार्टीका सांसद र नेताहरू नै सरकारले ल्याएको बजेटबाट सन्तुष्ट बन्न सकेनन् । जसको असर सरकारले सुरुवात गरेका राम्रा भनिएका कामको पनि ओझेलमा परे । विपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले नेकपाका नेता कार्यकर्ताको मौनताको भरपुर फाइदा लिन सफल भयो ।

सरकारका केही निर्णयले चौतर्फी हमला भयो । तर बचाउमा नेकपाका नेता कार्यकर्ता, सांसद कोही देखिएनन् । नेकपाका एक सांसदका अनुसार सरकारको बचाउमा वा सरकारले गरेका कामको प्रचारमा कोही नआउनुको मुख्य कारण बजेट थियो ।

बजेट सोचेजस्तो नआएको भन्दै नेकपाका नेता, कार्यकर्ता र सांसद अझै रुष्ट छन् । जसले गर्दा सरकारको कामको प्रचार खुलेर गरेका छैनन् ।

नेकपाका एक नेताका अनुसार बजेट ल्याउने समय पार्टी पङ्क्तिमा छलफल गरे तापनि दिइएका सुझाव अनुसार बजेट आएन । छलफल औपचारिक जस्तो देखियो । बजेट ल्याउँदा आफ्नै निर्णयमा बजेट ल्याइयो । ती नेतकाअनुसार सरकारले गर्ने कामकारवाहीका बारे पार्टी पङ्क्तिमा प्रयाप्त छलफल हुने गरेको छैन । जसले गर्दा पार्टी र सरकारको तालमेल मिल्न सकेको छैन । सरकार जनजीविकाको सवालमा गम्भीर देखिँदैन । जनताले प्रत्यक्ष महशुस गर्ने जनजीविकाका सवालमा प्रयाप्त ध्यान दिएको देखिँदैन । जसले गर्दा सरकारले अन्य राम्रा काम पनि ओझेलमा परेका छन् ।

त्यसैले जबसम्म जनाताले प्रत्यक्ष प्रचारबिनै सरकारका राम्रा कामको महसुस गर्दैनन् तबसम्म प्रधानमन्त्रीले सरकारका कामको प्रचार गर्न आग्रह गरिरहनुपर्ने स्थिति रहिरहन्छ ।