काठमाडौँ । नागरिकताको विषयमा प्रदेश २ को सरकार र केन्द्र सरकारबीच तनाव बढ्दै गएको छ । 

प्रदेश सरकारको पत्र कार्यान्वयन गर्न २ नम्बर प्रदेशका जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अस्वीकार गरेपछि प्रदेश सरकारले केन्द्रीय गृहमन्त्रीलाई नै पत्र लेखेको छ । 

प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले संघीय गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई पत्र लेखेका हुन् । 

मन्त्री यादवले जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता वितरण गर्न गराउन भन्दै प्रदेशका आठवटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई असार ७ गते पत्र पठाएका थिए । 

तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले केन्द्रको निर्देशन अनुसार काम गर्ने भन्दै प्रदेश २ को सरकारको पत्र अनुसार काम गर्न नसकिने बताएका थिए । त्यसपछि प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री यादवले केन्द्रमा पत्र लेखेका हुन् । 

आन्तरिक मन्त्री यादवले गृहमन्त्री थापालाई साउन ११ गते पत्र पठाएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारले प्रदेश सरकारको पत्रको आधारमा नागरिकता वितरण गर्न नमानेपछि केन्द्रलाई पत्र लेख्न बाध्य भएको मन्त्री यादवले बताएका छन् । 

मधेशमा फेरि बल्झियो नागरिकता विवाद : प्रदेश सरकारको निर्णयलाई प्रजिअको चुनौति

सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा संवैधानिक व्यवस्था वमोजिम नागरिकता वितरण गर्न पत्र पठाएपछि त्यसको जवाफमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गृह मन्त्रालयबाट निर्देशन प्राप्त गरिपाउँ भन्ने आशयको पत्र पठाएका थिए । प्रदेश २ मा आठ वटा जिल्ला छन् । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पत्र पाएपछि आन्तरिक मन्त्री यादवले गृहमन्त्री थापालाई पत्र लेखेका हुन् । 

मन्त्री यादवले नागरिकताको विषयमा गृह मन्त्रालयले के कस्तो व्यवस्था गरेको छ र यससम्बन्धि संघीय कानुन निर्माण प्रकृया कुन चरणमा पुगेको छ भन्ने जानकारीसमेत मागेर गृह मन्त्री थापालाई पत्र लेखेका छन् । 

यसबाहेक मन्त्री यादवले आफ्नो पत्रमा नागरिकताको समस्याबाट बढी प्रभावित मधेशी समुदाय रहेको दावी गर्दै ती समुदायलाई समेत देशप्रतिको अपनत्व ग्रहण गर्न सम्मानजनक कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । 

संविधान र सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुसार जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरुले नागरिकता प्राप्त गर्न कठिनाई भोग्न नपर्ने गरी र उनीहरुलाई सरल तथा सुलभ ढंगले नागरिकता उपलब्ध गराई दिन उनले आग्रह गरेका छन् । 

यति मात्र होइन मन्त्री यादवले संविधानका विभिन्न धारालाई पनि स्मरण गराएका छन् । 

उनले गृहमन्त्री थापालाई धारा १८ (२) पनि स्मरण गराएका छन् । 

त्यस धारामा सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्थाका वा यस्तै अनय कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । 

त्यस्तै उनले धारा १० र ११ पनि स्मरण गराएका छन् । धारा १० (१) मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्न हबाट बञ्चित नगरिने प्रावधान राखिएको छ । 

धारा ११ उपधारा १, २ र ३ अनुसार नेपालमा जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तानलाई समेत नागरिकता प्राप्त गर्नमा कुनै बाधा अड्चन नरहेको मन्त्री यादवको भनाई छ । सविधानले व्यवस्था गरेपनि संघीय कानुन बनि नसकेको बहाना बनाएर नागरिकता प्रदान गर्ने निकाय जिल्ला प्रशासन कायाृलयहरु तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिकता दिन आलटाल गरिरहेको मन्त्री यादवको दावी छ ।