पंक्तिकारले २०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाबाट नयाँ संविधान घोषणा नहुँदै यसै पत्रिकाको यसै ठाउँमा केपी ओली र प्रचण्डका नाममा एउटा अनुरोध पत्र लेखेको थियो ।

झापाबाट उठेको सशस्त्र आन्दोलनका कमरेड ‘उत्तम’ अर्थात् केपी ओली र दशवर्षे जनुद्धका नायक कमरेड ‘प्रचण्ड’ अर्थात् पुष्पकमल दाहालका नाममा त्यो अनुरोध पत्र थियो । यसपटक सम्पन्न भएको स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन परिणाम आउने क्रम जारी छ । निर्वाचनको परिणाम पूर्णरूपमा नआउँदासम्म सर्वत्र कौतुहलता देखिएको छ । कसले जित्ला भन्ने उत्सुकता जनतामा देखिनु स्वाभाविक हो । परन्तु, यसपटकको चुनावी लडाइँ कसले जित्नेभन्दा पनि एमाले र माओवादीमा एकले अर्कालाई कसरी सिध्याउने भन्ने ध्याउन्न देखिन्छ । जसले जितोस् जनतालाई साँच्चिकै चासो देखिँदैन ।

झापा आन्दोलनमा उठेको हतियार र दशवर्षे सशस्त्र युद्धको प्रारम्भमा उठेको हतियार कसका विरुद्धमा लक्षित थियो भन्ने कुरा आजका दिनसम्म आइपुग्दा प्रचण्ड र केपी ओली दुवै जनाले बिर्सिसकेका छन् । तथापि यी दुवैलाई आश्रय दिएर आफ्ना छाक काटेर भात खुवाएका घरहरूले त्यो वर्गीय लडाइँ बिर्सिने कुरै भएन । कति जनताका घरमा अझै पनि रुवावासी भइरहेको होला ? त्यो वेदना यी दुवै नेतालाई आजका दिनहरूमा हुने कुरै भएन । आफ्नो विजयोत्सव मनाइरहेका छन् । जनताको वेदनासँग यी दुवै नेताहरूलाई कुनै सरोकार होला भनेर कल्पना गर्न पनि अब व्यर्थ भइसकेको छ ।

दुवै नेता देशको निर्णायक हैसियतमा पुगेका छन् । दुवै नेताले देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त गरिसकेका छन् । युद्धकालमा यी दुवै नेताले आश्रय लिएका घरहरूमा फुटेका घैंटा र च्यातिएका गुन्द्रीहरू अझै पनि त्यही हालतमा छन् भन्ने कुरा यी दुवै नेताले पत्याउने अवस्था छैन । किनभने ती घरहरूमा यी दुवै नेतालाई पुग्ने फुर्सद अब छैन । दुवै नेताको वर्गीय मित्रता फेरिएको छ । दुवैका वर्गशत्रु फेरिएका छन् । यी दुवै नेताका जीवनशैली हिजोका महापञ्चहरूभन्दा कुनै पनि मानेमा फरक देखिंदैन । यी दुवै नेता राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रति पटक्कै चिन्तित र जिम्मेवार देखिंदैनन् । दुवैजना आ–आफ्ना पार्टीका प्रभावशाली नेता भएका छन् ।

दुवैनेतालाई देशका जनताले कम्युनिष्ट पार्टीका नेताका रूपमा स्वीकारिरहेका छन् । दुवै नेताले कम्युनिष्ट आन्दोलनका निम्ति हतियार उठाएर जोखिमपूर्ण राजनीति गर्दै वर्गवैरीहरूसँग लडाइँ लड्दै आएका र ओजपूर्ण इतिहास बनाउन सफल भएका छन् । परन्तु जनतालाई पीडित बनाएर गरिएको झापा विद्रोह र सशस्त्र विद्रोहको परिणामस्वरूप आफ्नो राजनीतिक उँचाइ माथि उठेको हो भन्ने कुरालाई यी दुवैले बिर्सिएजस्तो अनुभूति जनताले गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

कमरेड ‘प्रचण्ड’ र कमरेड ‘उत्तम’ आज एकअर्काका सबैभन्दा वैरी बनेका छन् । एउटाले पूर्वपञ्चहरूको पुच्छर समातेर वैतरणी पार गर्ने प्रयास गरिरहेको छ भने अर्काेले नेपाली कांग्रेसको आदर्शलाई आफ्नै आदर्श ठान्ने कमजोरी गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थाबीच स्थानीय तहको चुनाव भइरहेको छ । नेपाली जनता आफ्ना नेताप्रति कुन सीमासम्म विश्वस्त रहने भन्ने प्रश्न यतिबेला टड्कारो बनेको छ । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण नहुँदासम्म कस्तो संविधान बनाउने भन्ने कसरत भइरहेको थियो । संविधान निर्माणकै क्रममा पनि क.प्रचण्ड र क.उत्तमको दुरी निकट हुन सकेन । यी दुवै नेताले चाहेका भए नेपालको संविधान जुन रूपमा जारी भएको छ, यो भन्दा धेरै फरक संविधान आउन सक्दथ्यो । यी दुवै पार्टीको सभासद् संख्या एक ठाउँमा उभिदिएका भए दुई तिहाइ बहुमत पु¥याउन कुनै कठिन थिएन । परन्तु, सबै सम्भावनाहरूलाई असम्भव बनाएर संविधान जारी गर्ने हतार गरियो । यही संविधान आज संशोधन गर्ने कि नगर्ने भन्ने द्वन्द्वमा मुलुक फसेको छ ।

यही द्वन्द्वले मुलुकलाई विघटनको दुर्घटनातिर पु¥याउने सम्भावना पनि बलियो देखा परिरहेको छ । एउटा नेताले संविधान संशोधन गरेर छोड्ने हठ गरिरहेका छन् भने अर्काले कुनै हालतमा संविधान संशोधन हुन नदिने अडान देखाइरहेका छन् । संविधानमा संशोधन किन गर्नुपर्ने हो ? यो देशको आवश्यकता हो कि होइन ? संविधानमा संशोधन गरियो भने दशवर्षे जनयुद्धका राजनीतिक एजेण्डाहरू कति प्रतिशत सम्बोधन हुन सक्ने हुन् ? भन्नेजस्ता कुरा संशोधनको पक्षमा रहेका नेताले स्पष्ट गर्न सकिरहेका छैनन् । संशोधन गर्नै हुँदैन भनी अडान लिएका नेताले संशोधन भयो भने देशलाई र जनतालाई कसरी नोक्सान पुग्नेछ भन्ने स्पष्ट जानकारी गराउने आवश्यक पनि ठानिरहेका छैनन् । आफ्नो हठमा टसमस न भयो, त्यत्तिमै मख्ख छन् दुवै । यस्तो अवस्थाबीच दुवै नेताहरूको व्यक्तित्वको लडाइँले चमत्कार देखाइरहेको छ देशमा ।

कमरेड ‘प्रचण्ड’ र कमरेड ‘उत्तम’ अब ‘सम्माननीय दाहालजी’ र ‘सम्माननीय ओलीजी’मा रूपान्तरित भइसकेको वर्तमान अवस्था नेपाली जनताका लागि पञ्चायतकालभन्दा कुनै कारणले पनि फरक देखिँदैन । यदि फरक देखिन्छ भने राजनीतिक स्वतन्त्रताको नाममा स्वच्छन्दता देखिएको छ । यी दुवै नेताहरूले आफ्नो राजनीतिक जीवनमा आएको परिवर्तनलाई नै राजनीतिक उपलब्धिका रूपमा लिइरहेको महसुस हुन्छ । संविधान निर्माणका क्रममा जे–जस्ता विषयहरूमा अडान लिएर आफू–आफूबीच लडेका भए पनि आज परिस्थिति भिन्न छ । विदेशी शक्तिले प्रत्यक्ष रूपमा नेपालको राजनीतिलाई बिटुल्याउने प्रयास गरिरहेको छ । यी सबै विषयमा जानकार हुँदाहुँदै पनि दुवै नेताको जुँगाको लडाइँले नेपाली जनतालाई विभाजनको अवस्थातिर पु¥याइरहेको छ ।

आज देशले अन्धकारबाट उज्यालोतिर प्रवेश गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । अन्धकारबाट मुक्ति पाउन नेपालको जलसम्पदाको सदुपयोग सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । परन्तु आफ्नो देशमा भएको जलसम्पदालाई छिमेकी देशको कब्जामा पु¥याउने काममा यी दुवै नेताको महत्वपूर्ण भूमिका बनिरहेको छ ।

महाकाली सन्धिमा सम्माननीय केपी ओलीजीले नेपालको स्वामित्व गुमाएका छन् भने माथिल्लो कर्णालीलगायतका महत्वपूर्ण जलसम्पदाहरूमा सम्माननीय पुष्पकमल दाहालजी पनि ओलीजीकै पदचिन्हमा दौडिइरहेका छन् । देशलाई लोडसेडिङमा पु¥याउन दक्षिणतिरको छिमेकी देशबाट इन्भर्टर र व्याट्री आयात गरियो, आज देशलाई लोडसेडिङमुक्त गराउन पनि दक्षिणतिरको छिमेकीबाट विद्युत् खरिद गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाबीच बल्बसमेत खरिद गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौं । हाम्रो देशको यो अवस्थाप्रति कमरेडबाट सम्माननीयसम्म बन्न पुगेका हाम्रा आदरणीय नेताहरू जिम्मेवार हुनुपर्ने हो कि होइन ? जवाफदेही हुनुपर्ने हो कि होइन ? जवाफ कसले दिने ?