काठमाडौं– डाक्टर गोविन्द केसीको निरन्तर अनसनपछि मेडिकल शिक्षामा केही न केही लगाम लाग्यो । मेडिकल शिक्षामा देखिएको तनावपछि कृषि तथा बन शिक्षामा चलखेल शुरु भएको छ ।

गत साउन ६ गते नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले कृषि विज्ञान विश्वविद्यालयको गतिविधिमाथि प्रश्न उठाउँदै एक ट्वीट नै गरे ।

स्मरण रहोस्, हालका शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल श्रेष्ठ निकट नेता मानिन्छन् ।

यस्तोमा नेकपाका नेता श्रेष्ठको ट्वीट अर्थपूर्ण रुपमा लिन सकिन्छ ।

फेसबुक पेजमा समेत हालिएको उनको सो ट्वीटमा थियो–‘कृषिविज्ञान विश्वविद्यालय रामपुरले हालै ८ निजी कलेजहरुलाई सम्बन्ध दिने निर्णय किन र कुन आधारमा गर्यो ? जवकी गत बर्षमात्र निर्णय गरिएका आङ्गिक कलेजहरु पनि सबै खुलिसकेका छैनन् । गत वर्ष नै सम्बन्धन दिने प्रयत्न शिक्षक विद्यार्थीको आन्दोलनले रोकेको थियो । अहिले पनि आन्दोलन छ । छानविन होस् ।’

पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपाका उच्च नेताले नै यसरी कृषि बिश्वबिद्यालयको गतिबिधिमाथि प्रश्न उठाएको यो बिषय सामान्य भने होइन ।

नेता श्रेष्ठले सो ट्वीट गर्नु अघि गत असार २६ गते बेलुकादेखि कृषि तथा बन विज्ञान विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरुले र २८ गतेदेखि सम्पूर्ण प्राध्यापकहरुले विश्वविद्यालयले गरेको निर्णयको विरुद्धमा आन्दोलन शुरु गरेका थिए ।

आन्दोलनको कारण थियो, चितवनको भरतपुरमा रहेको कृषि तथा बन अध्ययन विश्वविद्यालयको कार्यकारी समितिले ८ वटा निजी क्याम्पसहरुलाई बिना छलफल लुसुक्क सम्बन्धन दिएको थियो ।

सम्बन्धन दिएको बिषयलाई एक हप्तासम्म लुकाइएको विद्यार्थी तथा प्राध्यापकहरुको दाबी छ ।

विश्वविद्यालयको कार्यकारी समितिमा उपकुलपति इश्वरीप्रसाद ढकालको संयोजकत्वमा रजिष्ट्रारसहित कृषि, बन तथा भेटेनरी संकायका ३ जना डीन र प्राध्यापकहरुको समूहबाट २ जना प्राध्यापक रहेका छन् ।

सो विश्वबिद्यालयले एक बर्ष अघि पनि निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिने तयारी गरेको थियो । तर बिद्यार्थीहरुको आन्दोलन पनि पछाडि हटेको थियो ।

आन्दोलनपछि २०७४ भदौै २ गते भएको छलफलमा विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिनुअघि प्राध्यापक तथा विद्यार्थीसँग छलफल गरेर दिने सहमति भएपनि विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले एकलौटी निर्णय गर्दै निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिएको हो ।

यसरी नीजि क्याम्पसलाई गुपचुप रुपमा सम्बन्धन दिनुको पछाडि शैक्षिक क्षेत्रका ‘माफिया’को सक्रियता रहेको आशंका छ ।

विश्वविद्यालयले चितवनको गैडाकोटमा २ वटा, नवलपरासीको भूमईमा १ वटा बाँकेको कोहलपुरमा १ वटा, ललितपुरमा १ वटा र अन्य ठाँउमा ३ वटा गरी ८ वटा नीजि क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिएको हो ।

यसमा ७ वटा कृषिका लागि र एउटा बन बिज्ञान विषय अध्ययनका लागि सम्बन्धन दिइएको हो ।

चितवन, नवलपरासी लगायतका स्थानका नीजि क्याम्पस सम्बन्धनका लागि पूर्वएमाले नेताहरु सक्रिय रहेको स्रोतको भनाई छ ।

अघिल्लो बर्ष विश्वविद्यालयको सिनेटले सबै प्रदेशमा ११ वटा आंगिक क्याम्पस खोल्ने निर्णय गरेको भएपनि बिना छलफल विश्वविद्यालयले निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिएपछि बिश्वविद्यालयमा आन्दोलन चर्केको छ ।

सम्पूर्ण प्राध्यापक तथा बिद्यार्थीले निजी कलेजलाई दिइएको सम्बन्धन फिर्ता लिन माग गर्दै आन्दोलन चर्काएपछि विश्वविद्यालयको प्राशासनिक, शैक्षिक तथा अनुसन्धानको काम प्रभावित भएको छ ।

केहिदिन पहिले सो आन्दोलनमा कम्युनिष्ट पार्टीका नेता एवं पूर्वविद्यार्थी नेता ठाकुर गैह्रे र लेखनाथ न्यौपानेले पनि सहभागिता जनाएका थिए ।

उनीहरु गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई भेटन समेत गएका थिए ।

विश्वविद्यालयले आंगिक क्याम्पसका रुपमा सिन्धुली, कास्की, कैलाली र धनकुटामा सम्बन्धन दिइएका क्याम्पस पूर्ण रुपमा अझै सञ्चालनमा नआइरहेका बेला विश्वविद्यालयले थप नीजि क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेपछि यसको बिरोध भएको सोही विश्वविद्यालयका प्राध्यापक विशाल श्रेष्ठले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसहरु दुर्गम क्षेत्रमा भएका कारण त्यहाँ कोटा अनुसार विद्यार्थी भर्ना हुने गरेका छैनन् ।

अहिले सम्बन्धन दिएका नीजि क्याम्पसहरु सुविधाजनक ठाउँमा रहेका कारण त्यी सरकारी क्याम्पसहरुमा अझै बिद्यार्थी भर्नादर घट्ने र बन्द हुने अवस्थामा पुग्नेमा प्राध्यापकहरुको चिन्ता छ ।

विश्वविद्यालयले आफ्नै क्याम्पसलाई पछाडि धकेलेर निजी क्षेत्रलाई ‘प्रोमोशन’ गर्न खोजेको आरोप छ ।

‘एग्रिकल्चर काउन्सिल’को माग

विश्वविद्यालयको सम्बन्धन दिने सो कदमपछि प्राध्यापक तथा विद्यार्थीहरुले कृषि शिक्षालाई निजिकरण गर्न लागिएको बताँउदै कृषि शिक्षा क्षेत्रलाई नियमन गर्ने निकायको रुपमा ‘एग्रिकल्चर काउन्सिल’को माग गरेका छन् ।

अहिले पछिल्लो समय काठमाडौं बिश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले समेत कृषि शिक्षा शुरु गर्नेबारे अध्ययन थालेकोले उनीहरुले बिरोध जनाएका छन् ।

नेपालमा कृषि बन तथा भेटेनरी शिक्षाका लागि सम्बन्धन दिने मुख्य निकायका रुपमा सरकारी विश्वविद्याय हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

विस्तारै कृषि तथा बन विज्ञान शिक्षालाई निजीकरण गर्दै सर्बसधारण विद्यार्थीको पहुँचबाट टाँढा पु¥याउन खोजिएको उनीहरुको आरोप छ ।

यी हुन् ३ बुँदे माग

कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय चितवन रामपुरका प्राध्यापकहरुले निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्को निर्णय खारेजीको माग गर्दै आज शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

विश्वविद्यालय सभाले १० आंगिक कलेजको स्थापना गर्ने निर्णय पारित गरेपनि हालसम्म जम्मा चार वटामात्र आंगिक कलेज स्थापना भएको अवस्थामा विश्वविद्यालय स्थापनाको उद्देश्यको मर्मविपरित निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भन्दै सम्बन्धन खारेजीको माग गरिएको प्रतिनिधिमण्डलका सदस्य होमनाथ गिरीले बताए ।

ज्ञापनपत्रमा अन्य विश्वविद्यालयले समेत कृषि विज्ञान विषयमा निजी सम्बन्धनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हुँदा देशमा कृषि जनशक्तिको गुणस्तर ह्रास एवं माग र आपूर्तिमा असन्तुलन हुने भएकाले कृषि जनशक्तिको मागको प्रक्षेपण नगरी सम्पूर्ण विश्वविश्द्यालयको सम्बन्धनको प्रक्रिया रोक्न माग गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालयको सम्बन्धनका सम्बन्धमा देखिएको समस्या राष्ट्रिय नीति बनाएर समाधान गरिने बताएका थिए ।
 
 विश्वविद्यालयले निजी क्याम्पसलाई संम्बन्धन दिएपछि आन्दोलनमा उत्रिएका प्राध्यापक तथा बिद्यार्थीहरुले मुख्य रुपमा ३ बुँदे मागलाई अघि सारेका छन् ।

उनीहरुले विश्वविद्यालयले दिएको सम्बन्धन फिर्ता लिदैं खारेज गर्नुपर्ने, सबै प्रदेशमा आंगिक कलेज र कृषि विज्ञान केन्द्र पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, त्रिवि वाहेक अरु विश्वविद्यालयले पनि कृषि, बन तथा भेटेनरी अध्ययन कार्यक्रम अघि बढाएपछि त्यसलाई नियमन गर्नुपर्ने, नियमनका लागि कृषि काउन्सिलको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग अघि सारेका छन् ।

विश्वविद्यालयका एकजना प्राध्यापक एवं नेपाल प्रगतिशील  प्राध्यापक संगठन कृषि तथा बन विज्ञान कमिटीका कार्यवाहक अध्यक्ष उदित प्रकाश सिग्देलले भने–‘अहिले हामी यस विषयमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराईरहेका छौँ । विना आधारमा बिना छलफल, सर्वेक्षण नै नगरी लुसुक्क निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिइएको छ, यसको खारेज हुनुपर्छ । विषयगत प्राविधिक विश्वविद्यालय हुँदा हुँदै अहिले काठमाडौं विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले लगायतले पनि कृषि, बन, भेटेनरी शिक्षाको सम्बन्धको काम बढाउन खोजेर शिक्षालाई व्यापारिकरण गर्ने कोशीस भइरहेको छ यसलाई रोक्नु पर्छ र नियमन गर्न काउन्सिलको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’

उनले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र शिक्षा मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र दर्ता गरेको पनि जानकारी दिए ।

प्राध्यापक र बिद्यार्थीहरुले संयुक्त रुपमा आन्दोलन गरेपछि विश्वविद्यालयको तर्फबाट वार्ता टोली पनि गठन गरिएको छ ।

पूर्व रजिष्टार सूर्यकान्त घिमिरेको नेतृत्वमा टोली बनाइएपनि अहिलेसम्म वार्ता नभएको प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन कृषि तथा वन विज्ञान कमिटीका सह सचिव एवं उपप्राध्यापक विशाल श्रेष्ठले रातोपाटीलाई बताए ।