काठमाडौँ । संघीयता कार्यन्वयनकै चरणमा रहेका बेला प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच विभिन्न मुद्दामा विवाद देखिएका छन् । यस्तो विवाद दुई नम्बर प्रदेश सरकार र केन्द्रबीच बढी देखिएको छ ।

हालै मात्र प्रदेश २ को सरकार र केन्द सरकारबीच नयाँ विवाद सतहमा आएको छ । प्रदेश सरकारको सर्कुलरलाई गृहमन्त्रालय मातहत रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यलयले चुनौति दिएपछि विवाद सतहमा आएको हो ।

प्रदेश २ को सरकारले जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता दिन प्रदेशका आठवटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सर्कुलर जारी गरेको छ । तर, सीडिओहरुले त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने बताएका छन् । दुई नम्बर प्रदेश सरकार र गृहमन्त्रालयको यो विषयमा आ–आफ्ना तर्क र दाबी छन् ।

भएको के हो ?

प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले पठाएको पत्रमा नेपालको संविधान तथा अदालतको आदेश पालना गर्नु राज्यको दायित्व र कर्तव्य हुने भएकाले संविधान बमोजिम जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका नेपाली नागरिकको सन्तानलाई वंशजको नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन उल्लेख छ ।

संविधानको धारा (१०) (१) मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट बञ्चित नगरिने प्रावधान रहेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा (१) (२) र (३) बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न कुनै कानुनी अड्चन नरहेको समेत मन्त्री यादवले आफ्नो सर्कुलरमा उल्लेख गरेका छन् ।

संविधानले गरेको संवैधानिक व्यवस्थाहरु संविधानले नै रोक नलगाएसम्म जारी भएको मितिबाट नै कार्यान्वयन हुनुपर्ने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

तर, प्रदेश सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठाए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ ।

गृहमन्त्रालय भन्छ– पत्र अनुसार नागरिकता दिन मिल्दैन

गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले प्रदेश सरकारले पठाएको पत्र अनुसार नागरिकता दिन नमिल्ने बताए ।

उनले भने, ‘गृहमन्त्रालयलाई आधिकारिक पत्र प्राप्त भएको छैन तर हामीले अन्य माध्यममार्फत थाह पाए अनुसार प्रदेश सरकारले नागरिकताको विषयमा जुन पत्र पठाएको छ, त्यो अनुसार वंशजको आधारमा नागरिकता दिन मिल्दैन ।’

अहिले नागरिकता ऐन नबनेको र ऐन नबनेसम्म संविधान नै मूल कानुन रहेकाले संविधानमा त्यसरी नागरिकता दिने प्रावधान उल्लेख नगरिएको प्रवक्ता सुवेदीले बताए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको दावी

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सिरहाका प्रजिअ रुद्रप्रसाद पण्डितले पनि प्रदेश सरकारको पत्र आफूले प्राप्त नगरेको दावी गरे ।

उनले भने, ‘मैले त्यो पत्र प्राप्त गरेको छैन । तर, सञ्चारमाध्यमबाट प्राप्त गरेको सूचना अनुसार प्रदेश सरकारको पत्र अनुसार नागरिकता दिन सकिँदैन । एक त नागरिकताको विषयमा केही गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छैन । अर्को कुरा हालसम्म नागरिकता ऐन आएको छैन । ऐन नआएसम्म संविधानमा भएको प्रावधान अनुसार नै नागरिकता दिनुपर्ने हुन्छ ।’

संविधान अनुसार जन्मसिद्ध नगरिकको सन्तालाई प्रदेश सरकारले माग गरे अनुसार नागरिकता दिन नसकिने जिल्ला प्रमुख पण्डितले बताए ।

नागरिकता ऐन २०१९ का आधारमा जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गरिरहेको बताउँदै उनले नयाँ ऐन नआएसम्म संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार नै नागरिकता प्रदान गरिने प्रष्ट पारे ।

अदालतको आदेश अनुसार : प्रदेश सरकार

प्रदेश सरकारको दावी २०७४ कात्तिक २० गते सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेश अनुसार नागरिकता पाउनुपर्ने दावी गरेको छ । उक्त परमादेशमा जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिता दिन आदेश दिइएको थियो । प्रभात कुमार सान्तनुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषालाई विपक्षी बनाइ दर्ता गराएको रीटमा अदालतको परमादेश आएको थियो । उच्च अदालत जनकपुरले पनि जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनुपर्ने निर्णय दिएको प्रदेश २ को सरकारको भनाई छ । प्रदेश २ ले यही दुई आदेशलाई आधार मानेर नागरिकताका विषयमा आफ्नो निर्णय लिएको हो ।

के भन्छन् प्रदेश सरकारका मन्त्री ?

पत्र पठाएका आन्तरिक मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले प्रदेशले गर्न चाहेको काम केन्द्रले रोकेर संघीयताविरोधी काम गरेको आरोप लगाए ।

‘सीडिओेहरुले हामीलाई पत्र पठाएका छन् । पत्रमा उनीहरुले केन्द्रले दिएको निर्देशन अनुसार काम गर्ने भनेका छन् ।’ मन्त्री यादवले भने ।

सीडिओे गर्न चाहे पनि केन्द्रले गर्न नदिने जस्तो देखिएको बताउँदै मन्त्री यादवले संविधानले उल्लेख गरे अनुसार नै आफूहरुले नागरिकता माग गरेको प्रतिकृया दिए ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले केही समय अगाडि जारी भएको अध्यादेश अनुसार नागरिकता दिन निर्देशन दिएको दाबी प्रदेश मन्त्री यादवको छ ।

‘अध्यादेश कुनै कानुन होइन, त्यो तत्कालिन आवश्यकता टार्नका लागि ल्याउने कुरा हो, त्यो समयमा आएको अध्यादेश अहिले चल्नु हुनुहुँदैन,’ मन्त्री यादवले भने ।

मन्त्री यादवले संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार नै नागरिकता दिन चाहेको तैपनि अवरोध गर्न खोजेको आरोप लगाए ।

प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री जितेन्द्र सोनलले यस विषयमा भने, ‘संविधान अनुसार प्रदेशका जनताको जीउ, धनको सुरक्षा गर्ने दायित्व प्रदेश सरकारको हो, त्यस आधारमा त्यहाँका असली नागरिकलाई नागरिकता दिने दायित्व पनि प्रदेश सरकारकै हो ।’

प्रदेश सञ्चालनका लागि शासन प्रशासन प्रदेश सरकारको मातहत हुनुपर्ने आफूहरुले पटक पटक उठाएको भन्दै उनले नागरिकताको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पठाएको पत्र कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए ।

संविधानमा के छ व्यवस्था ?
कुनै पनि नेपाली नागरिकतलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वन्चित नगरिने संविधानको धारा १० मा उल्लेख छ ।

धारा ११ (२) अनुसार यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति, कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाको बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक हुनेछ ।

धारा (११) को ३ मा यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागकिरता प्राप्त गर्ने उल्लेख छ ।

नेपालभित्र फेला परेको तर बाबु र आमाको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेल नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने प्रावधान पनि सो धारामा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भइ नेपालमा नै बसोवास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गर्न सकिन्छ तर बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता संघीय कानुन बमोजिम अंगीकृत नागरिकतामा परिणत हुनेछ ।

नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले चाहेमा कानुन वमोजिम अंगीकृत नागरिकता लिन सकिन्छ ।

त्यस्तै, विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा नेपालमै स्थायी वसोवास गरेको र विदेशी नागरिकता प्राप्त नगरेको अवस्थामा कानुन बमोजिम अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छ । यदि आमाबुवा दुवै नेपाल रहेछन् भने वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सकिनेछ ।