घटनाक्रम १– सरकार र प्रा डा केसीबीच सहमति

नेपाल सरकार र अनशनरत प्रा डा गोविन्द केसीबीच चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ विषयमा आज राति नौबुँदे सहमति भएपछि उनको  अनशन तोडिएको छ । प्रा डा केसी विभिन्न माग राखी २७ दिनदेखि कर्णाली विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला र त्रिवि शिक्षण अस्पताल काठमाडौँमा अनशनरत थिए ।

सरकारका तर्फबाट नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र माथेमा कार्यदलका संयोजक प्रा केदारभक्त माथेमाले अस्पतालमा अनशनरत प्रा डा केसीलाई जुस ख्वाएर अनशन तोडाए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रा डा केसीको अनशन अन्त्यका लागि तीन दिनदेखि विशेष पहल गरी छलफललाई तीव्रता दिएका थिए । प्रा डा केसीले उठाएका पछिल्ला मागलाई सरकारले संसद्मा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा समावेश गराउने प्रतिबद्धता जनाएपछि प्रा डा केसीले अनशन अन्त्य गरे । काँग्रेसले केसीको माग पुरा गर्न भन्दै सरकारमाथि दवाव बनाईरहेको थियो ।

घटनाक्रम २– इन्टरनेटमा बढेको शुल्क घट्यो

सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले प्रतिनिधिसभामा अत्यावश्यक आवश्यकता बनिसकेको इन्टरनेटको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै मूल्य घटेको बताउँदै उपभोक्तालाई थप शुल्क नलाग्ने बताएका थिए । त्यसै अनुसार इन्टरनेटमा वृद्धि भएको शुल्क घटेको छ । हिजो सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयमा भएको छलफलमा इन्टरनेटको सेवामा लाग्ने भनिएको १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलाग्ने निर्णय भएको छ । इन्टरनेटको मूल्य बढेको भन्दै सेवा प्रदायकले उपभोक्तासँग थप शुल्क लिएका थिए । वार्ताको माध्यमबाट सहमति भएको र त्यसले उपभोक्तालाई कुनै पनि प्रकारको थप शुल्क लाग्ने छैन । आर्थिक ऐन, २०७५ बमोजिम यही साउन १ गतेदेखि लाग्ने भनिएको थप शुल्क नलाग्ने निर्णय भएको छ ।  सहमतिपछि उपभोक्ताले तिर्ने इन्टरनेट सेवाको मूल्यमा कुनै वृद्धि गरिने छैन । काँग्रेसका भाृत संस्थाले मात्रै होइन काँग्रेस नेताले पनि यसको विरोध गरेका थिए ।

घटनाक्रम ३– कानुनमन्त्रीको राजीनामा

बंगलादेशमा मेडिकल शिक्षा पढ्न जाने छात्रा बारेमा विवादित अभिव्यक्ति दिएर विवादमा तानिएका तत्कालीन कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले राजीनामा दिए । साउन ८ गते सिंहदरवारमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर उनले रुदै–रुदै राजीनामा दिए । राजीनामा दिदैँ उनले काम गर्ने कोशिष हुँदाहुँदै पनि राजीनामा गर्न बाध्य पारिएको बताएका थिए ।

बंगलादेशमा अध्ययन गर्न जाने नेपाली महिलालाई लक्षित गरेर कानुनमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिप्रति नेपाली काग्रेसले आपति जनाएको थियो । कानुनमन्त्री तामाङले नेपाली चेलिहरूको अस्मितामाथि अत्यन्तै आपत्तिजनक अभिब्यक्ति दिएको भन्दै उनलाई पदमा बसिरहने कुनै नैतिकता नभएको भन्दै कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले बर्खास्तको माग गरेका थिए ।

काँग्रेसले कानुनमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपाली परम्परा, संस्कार र महिलाको अस्मितालाई अपमान समेत गरेको ठहर गरेको थियो । काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञिप्त निकालेर पधानमन्त्रीलाई यस्ता खालेको गतिविधिको नियन्त्रण गर्नसमेत माग गरेका थिए । उनको राजीनामासँगै यो मुद्धा पनि सल्टिएको छ ।
 
घटनाक्रम ४ –गंगामायाले अनशन तोडिन्  

अनशनरत गोरखाको फुजेलकी गंगामाया अधिकारीले शुक्रबार अनशन तोडेकी छन्। छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीका हत्यारालाई कारवाहीको माग गर्दै अनशन बसेकी अधिकारीलाई राष्ट्िरय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले जुस खुवाएर अनशन तोडाए । साथमा पुगेका तत्कालीन कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले छोराको हत्यामा संलग्नलाई कारवाही गर्ने र परिवारका सदस्यको जीविकोपार्जन लगायतका माग पूरा गर्ने लिखित प्रतिवद्धता जनाएका थिए । अनशन शुरु गर्दा उनले छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यामा संलग्न भनिएका छविलाल पौडेल, जानुका पौडेल, भिमसन पौडेल र रामप्रसाद अधिकारीलाई जेल सजायको माग राखेर आमरण अनसन शुरु गरेको बताएकी थिइन् । अस्पताल पुगेर काँग्रेस नेताहरुले गंगामायाको पक्षमा माहौल बनाएका थिए । यो विषय काँग्रेसले संसदमा पनि उठाएको थियो ।

घटनाक्रम ५– गंगामायाको अक्षय कोषलाई एक करोड

गंगामायासँग विगतमा गरेको सम्झौताबमोजिम सरकारले सोमबार उनको नाममा खाता खोली १ करोड रुपैयाँ जम्मा गरिदिएको छ । पटक–पटक आमरण अनशन बस्दै आएकी गोरखा फुजेलकी गंगामाया अधिकारीलाई राहतस्वरूप सरकारले एक करोड रुपैयाँ दिएको हो । कृषि विकास बैंकमा खोलिएको उनको खातामा सरकारले २०७१ सालमै दिने भनी सम्झौता गरेको १ करोड रुपैयाँ राखिदिएको छ । यस अवधिमा जम्मा हुन आएको १९ लाख ६३ रुपैयाँ ब्याजसमेत सरकारले गंगामायाको खातामा राखिदिएको छ । छविलाल पौडेलले सर्वाेच्च अदालतमा आत्मसमर्पण गरेपछि सरकारले बाँकी सम्झौता पनि पूरा गर्ने अर्काे सम्झौता गरेर गंगामायाको अनशन तोडाएको थियो ।

सरकारलाई राहत

विपक्षी काँग्रेसको लगातार दवाव खेपिरहेको सरकारका लागि माथिका निर्णयले धेरै राहत दिएको छ । काँग्रेसले डा.केसी प्रकरणमा सडक आन्दोलनदेखि र संसद अवरोधसम्म गरेको थियो । यस अघि माइतीघर मण्डलामा रोक लगाउने र पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारको पाला भएका राजनीति नियुक्ती खारेज गर्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिईसकेको छ । त्यसैले यो विषय पनि विषक्षको हातबाट बाहिर निस्केको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारको विरोधमा लगातार आक्रमण भएको भन्दै बचाउमा उत्रिन नेकपाका नेता–कार्यकर्तालाई आव्हान गरेका थिए । सरकारका पछिल्लो निर्णयले चाहिँ नेकपाका नेता कार्यकर्तालाई नैतिक बल मिलेको हुन सक्छ ।

यद्यपी जथाभावी रकम वितरण र महंगी नियणन्त्रमा सरकारले अझै ध्यान दिएको छैन् ।

काँग्रेसले उठाएका मुद्दा अझै बाँकी छन्

केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारहरुले अधिनायकवादी चरित्र देखाएको भन्दै काँग्रेसले साउन १५ गते सबै जिल्ला सदरमुकाममा विरोध प्रदर्शन गर्न पार्टीका सबै तहका समितिहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
साउन १ गते विज्ञप्ती जारी गर्दै काँग्रेसले अधिनायकवादी र जनविरोधी क्रियाकलाप भएको दावी गर्दै यसको विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रन आह्वान समेत गरेको थियो ।

ओली नेतृत्वमा सरकार बनेपछि काँग्रेसले आन्दोलन घोषणा गरेको पहिलो पटक हो ।

काँग्रेसले सरकार संविधानको भावना र मर्म अनुसार अगाडि वढ्नुको सट्टा कानूनी शासनको खिल्ली उडाउँदै मनोमानी ढंगबाट संचालन गर्न उद्दत रहेको आरोप लगाएको छ ।

संघीय संसद र प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुख अलग–अलग दलबाट हुनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको ठाडो उल्लघंन गरिएको काँग्रेसको भनाई छ । अव काँग्रेसले यो विषयलाई अगाडि ल्याउन सक्छ ।

यसबाहेक काँग्रेसले स्वतन्त्र न्यायालयप्रति आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुने, संवैधानिक निकायलाई कार्यकारीको छायाँमा राख्ने, सरकार र पार्टी एकै जस्तो गरेर संचालन गर्ने, कर्मचारीतन्त्र तथा सुरक्षा निकायहरुलाई व्यवसायीक रुपमा संचालन गर्नुको सट्टा पार्टीप्रतिको प्रतिवद्धताका आधारमा चलाउने प्रवृत्ति स्पष्ट रुपमा प्रकट भएको आरोप लगाएको छ । त्यसैले काँग्रेसले यी मुद्दामा सरकारमाथि हमला गर्न सक्छ ।

कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला सरकारले सत्तरी वर्षबाट घटाई ६५ वर्षमा वृद्ध भत्ता दिने निर्णय, मृगौला, स्पाइनल इन्जुरी, क्यान्सर तथा मुटु रोगका गम्भीर विरामीलाई मासिक ५००० जिविकोपार्जन भत्ता दिने व्यवस्था तथा भूकम्प पीडितहरुलाई थप एक लाख राहत दिने निर्णय गरेको थियो । अहिलेको सरकारले ती निर्णयहरुलाई खारेज गरेको भन्दै काँग्रेसले सरकारमाथि दवाव बनाउने रणनीति लिनेछ ।

सरकार सचेत 

सरकार विपक्षीको दवावबाट बच्ने मामलामा समेत देखिएको छ । हिजो अनशन तोडाउनेक्रममा नेकपाका नेता सुवास नेम्वाङले भनेका थिए, ‘आज हामीले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य विषयका कुरा टुङ्ग्याउन सफल भएका छौँ, समझदारी गरेका छौँ । प्रा डा केसीले शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि गरेका प्रयासमा हामीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ । सहमतिलाई संसद्को प्रक्रियामा लाने  प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छ । सो प्रतिबद्धता संसदीय प्रक्रियामार्फत टुङ्गोमा पुग्नेछ । प्रा डा केसीले फेरि फेरि अनशन बस्नु नपरोस् । तपाईं हामी विरोधी होइनौँ ।’

नेता नेम्वाङले प्रधानमन्त्री ओली र सरकार चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्यका विकृति र विसंगति अन्त्य गर्न लागिरहेको चर्चा गर्दै सरकारको अभियान र डा केसीको अभियान साथ साथमा रहेको बताए । सो सहमतिलाई जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्मा छलफलमा लगी टुङ्गोमा लगिने उनले स्पष्ट गरेका छन् ।