काठमाडौं– न्याय अन्याय छुट्टाउन वादी र प्रतिवादीलाई अदालतको कठघरामा उभ्याएर उनीहरुको बयान सुनी फैसला गर्ने सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्याधीश दीपकराज जोशी बिहिबार संसदको कठघरमा उभिए । उनले सांसदहरुले आफूमाथि लगाएको आरोपहरुको सफाई दिनुका साथै उनीहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै फैसलाको प्रतिक्षा गरे । तर सांसदहरुले उनीमाथिको फैसला भोली दिउँसो ३ बजेको बैठकपछि सुनाउने भएका छन् । 

प्रसंग हो, सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया । सर्वोच्चमा प्रधानन्याधीशका लागि सिफारिस भएका कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीमाथि बिहिबार संसदीय सुनुवाई भएको हो । सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालयको हलमा संसदीय सुनुवाई विषेश समितिले जोशीलाई बोलाएर उनीमाथि लागेका आरोपहरु प्रस्तुत गर्दै सफाईका लागि अवसर दिएको हो ।

समितिका जेष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णको अध्यक्षतामा बसेको सुनुवाई बिशेष समितिको बैठकमा सांसदहरुले कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीमाथि परेको उजुरीहरु प्रस्तुत गरेका थिए । साथै आफ्नो कार्यकालमा गर्ने योजनाहरु पनि मागेका थिए । सांसदहरुले जोशीलाई उनको शैक्षिक प्रमाणपत्र  र जन्ममिति फरक परेको बारे जिज्ञासा राखेका थिए । 

सुनुवाईको शुरुमा समितिका सभापति कर्णले संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको दफा १९ अनुसार आफ्नो बारेमा प्रकाश पार्न जोशीलाई समय दिएका थिए । उनले शूरुमा आफ्नो व्यक्तिगत विवरणबारे प्रकाश पारेका थिए भने त्यसपछि आफ्नो कार्यकालमा गर्न सक्ने कामका बारेमा फेहरिस्त सुनाएका थिए । 

कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीको गुनासोः ‘काम गर्ने कर्मचारी छैनन्’
सुनुवाई विशेष समिति समक्ष कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले आफ्नो कार्याविधि ३ सय ८० दिनको रहेको बताउँदै संबैधानिक अदालतमा परेका मुद्धालाई छिटो छरितो रुपमा फैसलाको प्रयत्न गर्ने, भदौ १ गतेदेखि लागू हुने मुलुकी संहिता कार्यान्वयनका लागि नियमावली, निर्देशिकाहरु परिमार्जन थालेको, यसबारेमा प्रशिक्षणको काम गरिरहेको बताए । 

उनले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन तथा दायर मुद्धाको प्रकृति, विषयबस्तु, मुद्धाको जटिलता र गम्भीरता हेरेर शीघ्र सुनुवाई गर्नुपर्ने आवश्यकताका आधारमा समूहगत सुनुवाई प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने बताए ।  उनले राष्ट्रिय महत्व, विकास निर्माणका कार्यसँग सम्बन्धित विवाद एवं थुनुवा बृद्ध, असक्त, असहाय तथा विषयबस्तुका गम्भिरताका अधारमा त्यस्ता मुद्धाको छिटो सुनुवाईका लागि सोही अनुसारको पेशीको व्यवस्थापन गर्ने उनको भनाई थियो । उनले फैसला लेखनलाई छिटो बनाउनुका साथै ढाँचा परिवर्तन गर्ने पनि उल्लेख गरे । 

कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण कानुनअनुसार अध्यावधी गर्ने काम शूरु गरिरहेको बताए । उनले परिवारिक विवादहरुको फैसला गर्नका लागि पारिवारिक अदालतको आवश्यकता देखेको बताउँदै त्यसका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे । 

उनले अदालतको कामलाई छिटो छरितो सम्पन्न गर्न कार्यालयमा कर्मचारीको अभाव रहेको र यसबारेमा मन्त्रालयका सचिव मन्त्रीसँग कुरा गर्दा पनि कर्मचारीको व्यवस्था नभएको भन्दै गुनासो गरे । साथै,उनले अदालतले पर्याप्त बजेट नपाएको भन्दै कार्यसम्पादनमा त्यसले पनि असर पारेको उल्लेख गरे । 

उनले मुद्धाको म्याद तामिलबारे मोबाइलको एसएमएसबाट जानकारी दिने बताउदै सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवनको निर्माणको प्रारम्भ भएको उल्लेख गरे । अदालतमा न्यायिक संग्रहालयको स्थापना गर्ने उनको भनाई थियो । 

सांसदहरुको प्रश्नै–प्रश्नः ‘अदालतको भष्ट्राचार, विवादित फैसलादेखि शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्म’ 
संसदीय सुनुवाई विशेष समितिका सांसदहरुले कामु प्रधानन्यायाधीशलाई उनको शैक्षिक प्रमाणपत्र,अदालतमा भष्ट्राचार नरोकिएको, उनीमाथि परेको उजुरी,  उनका विवादित फैसला तथा विकासका काममा अदालतले किन अवरोध गर्छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । 

नेपाली कांग्रेसका सांसद जितेन्द्र देवले जोशीले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनामा अदालतभित्रको भष्ट्राचार रोक्ने कुनै विषय किन नपरेको भन्दै प्रश्न गरे । उनले न्याय सम्पादनमा ढिलासुस्ती हुने गरेको भन्दै व्यक्तिगत र संस्थागत मुद्धालाई बर्षौसम्म अन्तरिम आदेशमा किन रोकिन्छ ? बिचौलियामार्फत अदालतमा विभिन्न किसिमका सेटिङहरु कसरी रोक्नुहुन्छ भन्दै जिज्ञासा राखे । 

थानकोटतिर प्रधानन्यायाधीशलाई घर बनाइदिनुपर्योः सुरेन्द्र पाण्डे    
संसदीय सुनुवाईको क्रममा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री एवम् नेकपाका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले अरुलाई न्याय दिने सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश नै आफ्नो उमेर र शैक्षिक प्रमाणपत्रबारे नै स्पष्ट हुन नसक्ने भन्दै अदालतले अरुलाई कसरी न्याय दिन्छ भनेर प्रश्न गरे । उनले सरकारले राम्रो काम गर्न खोज्दा अदालतले त्यसको मर्म बुझ्न नसक्ने भन्दै परम्परागत रुपमा फैसला गर्न भन्दा पनि विवेकको प्रयोग गर्न सुझाव दिए । 
उनले भूमाफियाले सरकारी जग्गा हडपिरहेको उल्लेख गर्दै यो विषयलाई अदालतले विवेकले हेर्न नसकेको बताए । उनले सार्वजनिक जमिन संरक्षण हुन नसकेको बताउँदै प्रश्न गरे– ‘नेपालको जमिन कसले संरक्षण गर्ने ? संसदले, सरकारले ? यसमा अदालतको ध्यान किन जाँदैन ?’

उनले धेरै सरकारी जग्गा भूमाफियाले कब्जा गरेको र अदालतले त्यसलाई रोक्न नसकेको गुनासो गरे । सांसद पाण्डेले सरकारले बाटो बिस्तार गर्ने निर्णय गरेको कलंकी थानकोट सडक बिस्तारमा अदालतले असहयोग गरेको बताउँदै प्रश्न गरे–‘अदालतले राष्ट्रिय हितलाई ध्यान दिएर फैसला गर्नुपर्छकि पर्दैन ?’ उनले न्यायाधीशहरुलाई थानकोटमा घर बनाइदिए वास्तविकता बुझ्ने उल्लेख गरे ।

 यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले न्यायपरिषदले न्यायाधीशहरुलाई अनुशासनमा राख्न नसकेको गुनासो गरे । 

वकिलसँग जुवा खेलेर किन फैसला हुन्छ ?: भीमसेनदास प्रधान
नेपाली कांग्रेसका सांसद भीमसेनदास प्रधानले अदालतमा सबैभन्दा धेरै भष्ट्राचार हुने भन्दै त्यसलाई कसले रोक्ने भन्दै प्रश्न गरे । उनले अधिवक्तासँग न्यायाधीशले जुवा खेलेर धेरै मुद्धा प्रभावित हुने गरेको सुनिएको भन्दै बिचौलिया नियन्त्रण गर्न माग गरे । उनले भने– ‘वकिल र न्यायाधीशका बीचमा धेरै बिचौलियाहरु छन्, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुभयो भने तपाई सफल हुनुहुनेछ ।’

श्रीमानको कुर्सी पछाडि कुनै विदेशी संस्थाको लोगो त छैन ?
संसदीय सुनुवाईका क्रममा कडा प्रश्नकर्ताका रुपमा रहेका नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले हाडीगाँउको सरकारी जग्गा, बालुवाटारको सरकारी जग्गामा कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले गरेको फैसला विवादास्पद रहेको भन्दै मिडियामा समाचार आइरहेको बताए । उनले भने– ‘हाम्रा प्रधानन्यायाधीशहरुको बारेमा किन यस्तो विषय आइरहेको छ ? हामीले हाम्रा प्रधानन्यायाधीशहरुलाई यहाँ कुखुरा भुत्ल्याएझै भुत्ल्याउन खोजेका हैनौँ ।’

उनले अदालतमा बिचौलियाको बिगबिगी रहेको बताउँदै अदालतमा बिचौलियालाई प्रवेश निषेध गर्न आग्रह गरे । साथै अदालतमा बैदेशिक लगानी बढिरहेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसको हिसाब–किताब सार्वजनिक गर्न आग्रह गरे । 

उनले भने– ‘अदालतमा देखिने गरी १२ करोड वैदेशिक लगानी छ, कतै श्रीमानको बस्ने कुर्सी पछाडि कुनै विदेशी संस्थाको लोगो त छैन ? यो राम्रो हुँदैन ।’उनले विगत १० बर्षमा हाम्रो न्यायालयमा कति बैदेशिक लगानी आयो ? त्यो केमा खर्च भयो त्यसको प्रतिवेदन दिन आग्रह गरे । 

उनले सर्वोच्च अदालतका सम्पूर्ण बहस सर्वसाधारण जनताले हेर्न पाउने गरी लाइभ गर्ने व्यवस्था गर्न समेत आग्रह गरे । सांसद भट्टराईको यो प्रश्नमा कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले सांसदले यस किसिमको ऐन बनाएर दिए यो कार्ययोजा अघि बढाउने उल्लेख गरे । सांसद भट्टराईले सोधे– ‘अहिले कुन कानुनले रोकेको छ ?’ जोशीले अहिलेको कार्यविधिले यो काम गर्न नमिल्ने उल्लेख गरे । 

यस्तै सांसद अमृता थापा, पार्वत गुरुङ, निरुपाल, राजेन्द्र श्रेष्ठ, लगायतका सांसदले प्रश्न गरेका थिए । 

बसाई उपन्यास र मुनामदनको कथाभन्दा पर गएन समाजः कामु प्रधानन्यायाधीश जोशी  
सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिंदै प्रधानन्यायाधीश जोशीले आफुले बनाएको कार्ययोजनाअनुसार काम गर्ने जवाफ दिए । उनले हाडिगाउँ र बालुवाटारको सरकारी जग्गासम्बन्धि मुद्धामा आफुले अन्तिम फैसला नगरेको उल्लेख गर्दै आफ्नो बचाउ गरे ।

 उनले सांसदहरुले उठाएको एनसेलसम्बन्धी मुद्धाको फैसला नभइसकेकोले बिचाराधीन मुद्धामा कसैले बोल्न नहुने उल्लेख गरे । उनले नेपाली समाजमा हुने घटनाहरु नफेरिएको बताउँदै त्यसलाई साहित्यको साहारा लिएर प्रस्तुत गरे ।  

उनले नेपाली सामाज ६०/७० बर्ष अघि लेखिएको लिलबहादुर क्षेत्रीको बसाई उपन्यास र लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको मुनामदन कृतिका पात्रको जीवनस्तरभन्दा माथि नगएको उल्लेख गरे । 

समाजमा बलियोले निर्धोलाई दुख दिने प्रबृति उस्तै रहेको र जीवन गुजाराका लागि बैदेशीक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको बताँउदै सबै कुराको बिचार गरेर विवेकका आधारमा पनि फैसला हुने उल्लेख गरे । 
सार्वजनिक जग्गा दुरुपयोग रोक्न अदालतको भन्दा पनि मालपोत कार्यालयको भूमिका हुने भन्दै मातपोतलाई चुस्त दुरुस्त राख्न सुझाव दिए । जोशीले बिचाराधिन मुद्धाबारे संविधान र कानुन अनुुसार आफूले फैसला गरेका मुद्धामा पुन बहस गर्न आफू तयार रहेको उल्लेख गरे ।

 शुक्रबार दिउसो ३ बजे पुनः बस्ने समितिको बैठकले जोशीलाई सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधिसमा नियुक्ति गर्नेबारे निर्णय गर्ने समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिएका छन् । दिँउसो सवा १ बजे शूरु भएको समितिको बैठक साढे ४ बजेसम्म चलेको थियो । 

यी पनि पढौं

कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले सांसदहरुलाई ‘साथी’  भनेपछि...

अदालतका सबै बहस लाईभ गरौंः सांसद भट्टराई