काठमाडौँ– तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले जेठ ३ गते पार्टी एकता गरेको चार दिनपछि अर्थात् जेठ ७ गते बसेको सो पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले दुवै पार्टी मातहतका कमिटी तथा जनवर्गीय सङ्गठनको एकता तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

पार्टी एकता हुँदा भएको यो निर्णयअनुसार काम भए नेकपाका दुवै पार्टी मातहतका कमिटी तथा जनवर्गीय सङ्गठनको एकता भदौ ३ गतेसम्म पूर्णरूपमा सकिनेछ ।

तर एकताको दुई महिना बित्दा पनि केन्द्रीय कमिटी, स्थायी समिति र केन्द्रीय कार्यालयबाहेक अन्य कमिटीमा ठोस प्रगति भएको छैन । यसले दुवै पार्टी मातहतका कमिटी तथा जनवर्गीय सङ्गठनको एकता तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने पूर्ववत निर्णय प्रभावित हुनेजस्तो देखिन्छ ।

एकताका लागि बनाइएका कार्यदलहरूको पनि द्रुत गतिमा काम भएको छैन । यसले तल्लो निकायका एकतामा पनि केही जटिलता छन् भन्ने सङ्केत दिएको छ । यस्तोमा केन्द्रबाटै पूर्ववत दुई पार्टीबीच अनुपातकै आधारमा नेतृत्व र कमिटीमा रहनेहरूको सङ्ख्याको बाँडफाँड गर्ने विकल्पसहित एकै पटक निर्णय हुन सक्ने सम्भावना पनि छ ।

एकतामा ढिला हुँदाको असर के ?

एकताले तलैसम्म मूर्त रूप लिन नपाउँदै नेकपा र उसको नेतृत्वमाथि आलोचना भएको छ । यसले सरकार र पार्टीमाथि भएको आलोचनाको बचाउमा उत्रिनसमेत नेकपाका नेता–कार्यकर्तालाई गाह्रो भएको छ ।
जस्तो कि मङ्गलबार पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा पार्टी निकट पत्रकारहरूको भेलालाई सम्बोधन गर्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड उपस्थित थिए । उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले सरकारका कामकारवाहीबारे चर्चा गरे भने अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीका गतिविधिबारे बोले ।

भेलालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रचण्डले पार्टी एकता भए पनि पार्टीले खुट्टा टेक्न नपाउँदै लडाउने षड्यन्त्र भएको बताएका थिए । उनले माथिबाट पार्टी एकताको घोषणा भए पनि तल्लो तहमा एकता भइनसकेको फाइदा विपक्षीले उठाएको बताएका थिए ।

‘पार्टीमा कार्यविभाजन नहँुदा जनताका बीचमा गएर पार्टी एकता किन गर्यौँ भनेर भन्न पाएका छैनौँ । दुई तिहाई बहुमतको सरकारको लक्ष के छ ? हाम्राविरुद्ध के कस्ता समस्या छन् वा खडा गरिँदै छन् भन्ने कुरा जनतालाई बुझाउन पाएका छैनौँ । विपक्षीले यही समय पक्रेर वितण्डा मच्चाउने षड्यन्त्र भएको छ ।’ प्रचण्डको भनाइ थियो, ‘पार्टी सुदृढ भइनसकेको अवस्था समातेर हामीमाथि षड्यन्त्र भएका छन् । पार्टीभित्रबाट कोही दुविधामा नपरी पार्टी, विचार र सरकारको रक्षामा खरो उत्रिने समय आएको छ ।’ प्रचण्डले सरकार र पार्टी नेतृत्वका विरुद्ध भयानक षडयन्त्र भएको भन्दै पार्टी पङ्क्ति एक ढिक्का भएर लाग्न आग्रह गरेका थिए ।

पार्टी नेतृत्व तलैसम्म एकतामा भएको ढिलाइको नकरात्मक असरबारे जानकार छ । तैपनि प्रदेश, स्थानीय र जनवर्गीय सङ्गठनको एकीकरण भने धिमा गतिमा छ । जेठ ३ गते पार्टी एकताको घोषणा भए पनि नेकपाका तल्ला तहका कमिटीको एकीकरण हुन सकेको छैन । जसले गर्दा नेकपाका तल्ला तहका गतिविधि शून्य प्रायः छन् । सङ्गठनको एकीकरण नहुँदा दुवै पार्टीका नेता कार्यकर्ता अन्योलमा छन् । बरु आफ्नो स्थान सुरक्षाका लागि आन्तरिक दौडधूपमा छन् । जिल्ला तहका नेता कार्यकर्ता पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । त्यसो त केन्द्रमा समेत नेताहरूको जिम्मेवारी बाँड्ने काम अझै भएको छैन ।

डकुमेन्टले पनि काम प्रभावित

जेठ ७ गतेकै केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले पार्टी मातहतका कमिटी, जवसंको एकता प्रक्रियाका लागि प्रदेशगत प्रभाव र जनसङ्गठनका तत्कालीन इन्चार्ज तथा प्रमुख साथै सम्बन्धित जनसङ्गठनका अध्यक्षहरू रहेको कार्यदल गठन गरेको थियो । प्रदेश कार्यदललाई पार्टी र जनवर्गीय सङ्गठनको प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटीको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी केन्द्रीय सचिवालयमा बुझाउनुपर्ने जिम्मा छ ।

कार्यदललाई पार्टी तथा जनवर्गीय सङ्गठनको प्रदेश र स्थानीय तह मातहतका कमिटीको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी केन्द्रीय सचिवालयमा बुझाउन १५ दिनको समय दिएको थियो । गठनको दुई महिना दिन बितिसक्दा पनि कुनै पनि कार्यदलले आफ्नो काम सकेका छैनन् । जेठ १७ गते दुई अध्यक्षबाट अन्तरपाटी निर्देशिका पनि जारी भएको थियो । सुरुमा निर्देशिकाको अभावमा काम गर्न नपाएको कार्यदलका सदस्यहरूको भनाइ थियो ।

त्यसैअनुसार अन्तरपार्टी निर्देशिकाले तय गरेका कार्यादेश पूरा गरी १५ दिनभित्रमा सचिवालयलाई कार्यदलहरूले प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने भनिएको थियो ।

सुरुमा अन्तरपार्टी निर्देशिकाको अभाव व्यहोरेका कार्यदलले पछि विधान र नियमावलीको अभाव महसुस गरे । विधान र नियमावलीलाई अन्तिम रूप असार २३ गते दिन महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा बामदेव गौतम र रामबहादुर थापा सदस्य रहेको कार्यदल बनाइएको थियो ।

त्यसपछि असार २७ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकले नियमावली पारित गरेको थियो । विधानको अभिन्न अङ्गका रूपमा रहेको नियमावलीलाई अन्तिम रूप दिएपछि र प्रकाशनमा पठाउने निर्णय भएको थियो ।

तर त्यस अगाडि साउन ४ गतेसम्म विधान र नियमावलीलाई अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले अध्ययन गरे । अहिले नेकपाको विधान र नियमावली अहिले प्रकाशनको चरणमा छ ।
विधान ६४ पृष्ठको छ भने नियमावली ५० पृष्ठको छ ।

प्रकाशनपछि ७ प्रदेश र ७७ जिल्लामा विधान र नियमावली पुग्ने छन् । विधान र नियमावली अनुसार सबै पार्टी कमिटीको र जनवर्गीय सङ्गठनहरूको साङ्गठनिक एकीकरणको आवधिक कार्ययोजना बनाइने नेताहरूले जानकारी दिएका थिए । त्यसपछि तल्लातहका एकता प्रक्रियाले गति लिने नेताहरूको भनाइ छ ।

नेकपामा भौगलिक र गैरभौगलिकसहित ८८ वटा जिल्ला कमिटी रहने छन् । नयाँ विधानअनुसार ७७ जिल्ला कमिटी भौगलिक हुनेछन् भने ११ वटा गैरभौगोलिक कमिटी रहनेछन् ।

अब कहिलेसम्ममा एकता हुन्छ ?

सचिवालय सदस्य बामदेव गौतम भन्छन्– हामीले तीन महिनामा सबै एकीकरणका काम सम्पन्न गर्ने भनेको हो । हामीले जेठ ३ गते पार्टी एकता गर्यौँ । त्यतिबेला सबैको उत्साहलाई मध्यनजर गर्दै तीन महिनाभित्रमा अन्य तहका सबै कमिटीको एकीकरण गर्ने भन्यौँ । व्यवहारमा जाँदा तलमाथि हुन्छ । एक महिनामा भएन भने दुई महिना लाग्ला । त्यसमा पनि भएन भने तीन महिना लाग्ला तर त्यहाँभन्दा माथि जाँदैन ।  

स्थायी समिति सदस्य अग्नि सापकोटा भन्छन्– जेठ ३ गते पार्टी घोषणा भयो । त्यसपछि आन्तरिक गृहकार्य बाँकी नै थियो । केन्द्रीय कार्यालय टिम बन्यो । स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बनाउनतिर लाग्यौँ । अहिले ७ वटै प्रदेशमा कार्यदल बनेका छन् । जवस मोर्चा सबैको एकीकरण गर्न कार्यादलहरू बनेका छन् । काम अघि बढेकै छ । बीचमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड पारिवारिक कामले सिङ्गापुर जानु पर्यो । त्यसले पनि अलिकति ढिला हुन गयो । तर त्योबीचमा पनि कार्यदलले काम गरिराखेको छ । कुनै कुनै कार्यदलले आफ्ना काम अन्तिम चरणमा पुर्याएका छन् । पार्टी एकताको सुरुमै हामीले ३ महिनाभित्र सबै तहको एकीकरण गर्छौं भनेका छौँ, त्यो समयमै सम्पन्न हुन्छ ।

स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्मा भन्छन्– पार्टी एकता त गर्यौँ तर एकताले पूर्णता पाइसकेको छैन । के्रन्द्रीय समिति एक भयो तर त्यसलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म परिचालन गर्न पाईरहेको छैनौँ । विधान र नियमावली प्रकशनको चरणमा छ । कार्यादलको वैठकहरू भैरहेका छन् । त्यहाँ नयाँ विधान, प्रतिवेदन बनाउनुपर्ने छ । सङ्गठनको कुरा मिलाउनु छिटो जल्दीवाजी गरेर भन्दा पनि सवैलाई समेटेर एकताबद्ध हुने गरी काम गर्नुपर्ने भएकाले अलिकति समय लाग्यो । करिब करिब सबै कार्यादलले कामहरू अन्तिम अन्तिमतिर लगेका छन् । अब छिटै निर्णयको प्रक्रियामा जान्छ । यो बीचमा विधान प्रतिवेदन टुङ्ग्याउन पनि नेतृत्वहरूको व्यस्तताले केही ढिला हुन गयो । अब सबै काम अघि बढेका छन् । भदौ महिनाभित्र सबै तहका सङ्गठनको एकीकरण टुङ्ग्याउँछौँ । 

विधानले के–के परिकल्पना गरेको छ ?

प्रदेश कमिटीमा अध्यक्ष र सचिवसहित १५१ सदस्य (केन्द्रीय कमिटीका सदस्यबाहेक) रहनेछन् । त्यसलाई आवश्यकताअनुसार एक प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र बराबर दुईका दरले सदस्य थप्न सकिने व्यवस्था विधानले गरेको छ ।

त्यस्तै गरी स्थानीय तहमा ७ तहका कमिटीहरू रहने प्रावधान विधानले गरेको छ ।

जिल्ला कमिटी, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटी, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटी, महानगर वा उपमहानगर वा नगर वा गाउँ कमिटी, वडा वा शाखा कमिटी, टोल वा प्रारम्भिक कमिटी, पार्टी सेल रहने व्यवस्था विधानमा छ ।

भूगोलका जिल्ला कमिटी–१२५ रहने र थप आवश्यक भएमा एक प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र बराबर १८ का दरले सदस्य थप्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै विशेष जिल्ला कमिटी–७५, महानगर कमिटी–१२५, उपमहानगर कमिटी–१०१, नगर कमिटी–८१, गाउँ कमिटी–७५, महानगरका वडा कमिटी–४५, उपमहानगरका वडा कमिटी–३५, नगर र गाउँका वडा र शाखा कमिटी–२९, नगर र गाउँका टोल र प्रारम्भिक कमिटी–१९ र पार्टी सेल–१५ सदस्यीय रहने व्यवस्था विधानले गरेको छ ।

शक्तिशाली सचिवालय

नेकपाले केन्द्रीय सचिवालयलाई सबैभन्दा शक्तिशाली बनाएको छ । यसअघि स्थायी समितिलाई शक्तिशाली बनाउन प्रस्ताव गरिए पनि पछिल्लो पटक परिमार्जित विधानले दश अधिकारसहित सचिवालयलाई नै बढी अधिकार दिएको छ । स्थायी समितिभन्दा सचिवालयलाई दोब्बर अधिकारको व्यवस्था विधानले गरेको छ ।

दुई अध्यक्ष, दुई वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता, महासचिवसहित नेकपामा ९ सदस्यीय सचिवालय छ । सचिवालयलाई केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन गर्ने, केन्द्रीयस्तरका कार्ययोजना वा कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार गर्ने अधिकार दिइएको छ । त्यस्तै, केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटीको बैठकका लागि कार्यसूचीसम्बन्धी प्रस्ताव तयार गर्ने अधिकार केन्द्रीय विभाग, मातहत कमिटी, संसदीय दल, संयन्त्र, कार्यदललगायतका कामको प्रतिवेदन नियमित रूपमा प्राप्त गरी नेकपाको अन्तरिम विधान २०७५ मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गर्ने र केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो तथा स्थायी कमिटीमा प्रस्तुत गर्ने अधिकार पनि सचिवालयलाई छ ।

त्यसबाहेक केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटीका बैठकबीचको अवधिमा राजनीतिक तथा सङ्गठनात्मक विषयमा निर्णय गर्ने, आफूले गरेका निर्णयहरू अनुमोदनका लागि केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटीमा प्रस्तुत गर्ने, समसामयिक विषयमा पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्ने अधिकार पनि नेकपाको सचिवालयले पाएको छ ।

यसैगरी केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो, स्थायी कमिटी र सचिवालयका निर्णयअनुरूप अन्तरपार्टी निर्देशन जारी गर्ने, केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटीप्रति उत्तरदायी रहने, केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटीले तोकेका अन्य काम गर्ने गर्ने अधिकार पनि सचिवालयमै राखिएको छ ।

यसबाहेक विधानले अध्यक्षद्वयलाई सात अधिकार दिएको छ ।

राष्ट्रिय परिषद्, केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सचिवालयको बैठकको अध्यक्षता गर्ने, पार्टीको प्रमुख नेताका रूपमा समग्र पार्टीको नेतृत्व गर्ने र केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटीका बैठकमा आफ्नो तर्पmबाट, एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन र राष्ट्रिय परिषद्को बैठकमा केन्द्रीय कमिटीका तर्फबाट राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने अधिकार अध्यक्षमा छ ।

महाधिवेशन, राष्ट्रिय परिषद्, केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सचिवालयका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने–गराउने, पार्टीको सिद्धान्त, कार्यक्रम, नीति र विधान कार्यान्वयन गर्ने–गराउने, केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सचिवालयले तोकेका अन्य कार्यहरू गर्ने तथा दुवै अध्यक्षले राष्ट्रिय परिषद्, केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सचिवालयको बैठकको संयुक्त रूपमा वा आपसी सल्लाहमा दुईमध्ये एकले वा बैठकमा एकजना मात्र उपस्थित भएमा निजले अध्यक्षता गर्ने । पार्टीका आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षले वा आपसी सल्लाहमा एक अध्यक्षले हस्ताक्षर गर्ने अधिकार नेकपाको विधानमा पार्टी अध्यक्षलाई छ ।

प्रदेशका कार्यदलमा को-को छन् ?  

प्रदेश १ मा भीम आचार्य, राम कार्की, शेरधन राई र सावित्रीकुमार काफ्ले कार्यदलमा छन् ।

प्रदेश २ को कार्यदलमा सत्यनारायण मण्डल, विश्वनाथ साह, नागेन्द्र चौधरी र प्रभु साह छन् ।

प्रदेश ३ को कार्यदलमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, अग्निप्रसाद सापकोटा, काशीनाथ अधिकारी र नारायण दाहाल छन् ।

प्रदेश ४ मा किरण गुरुङ, हितराज पाण्डे, जगत विश्वकर्मा र हरि अधिकारी रहेका छन् ।

प्रदेश ५ को एकता कार्यदलमा शंकर पोखरेल, मणि थापा, दलबहादुर राना र गणेशमान पुन छन् ।

प्रदेश ६ को कार्यदलमा युवराज ज्ञवाली, जनार्दन शर्मा, यामलाल कँडेल र मायाप्रसाद शर्मा छन् ।

प्रदेश ७ मा भीम रावल, लेखराज भट्ट, कर्ण थापा र लक्ष्मीदत्त जोशी कार्यदलमा छन् ।

प्रदेश कार्यदलको कार्यादेशमा के छ ?

प्रदेश र जिल्ला सङ्गठन कमिटी गठन गर्न अध्यक्ष, सचिव र सदस्यहरूको नामावलीसहितको प्रस्ताव तयार गर्ने  कार्यादेश प्रदेश कार्यदलको छ । यसबाहेक प्रदेश तथा जिल्ला सङ्गठन कमिटीको सचिवालय गठन गर्न कमिटीको कुल सदस्य सङ्ख्याको बढीमा एकतिहाइ नामावलीसहितको प्रस्ताव तयार गर्ने जिम्मा पनि उही कार्यदलको छ ।

प्रदेश सङ्गठन कमिटी गठनसम्बन्धी प्रस्तावमा केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको नाम समावेश नगर्ने  साथै कमिटीका लागि पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको छनोट गर्दा वरिष्ठता, क्षमता र एकताको भावनालाई आधार बनाउने  जिम्मा कार्यदललाई छ । कार्यदलले प्रदेश तथा जिल्ला सङ्गठन कमिटीको कार्यालय निर्धारण गर्नेछ । सिफारिस वा निर्णय गर्दा तत्कालीन दुई पार्टीका सम्बन्धित कमिटीमा रहेकाहरूको राय–सुझाव लिने भनेर सहमति खोज्न पनि कार्यदललाई जिम्मा दिइएको छ ।
।

जनवर्गीय सङ्गठन एकाताका लागि गठित कार्यदल कस्ता ?
 

नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ र अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घको कार्यदलमा– विष्णु रिमाल, जयुपुरी घर्ती, विनोद श्रेष्ठ र गणेश रेग्मी रहेका छन् ।

अखिल नेपाल किसान महासङ्घ र अखिल नेपाल किसान सङ्घ क्रान्तिकारी– बामदेव गौतम, हरिवोल गजुरेल, केशवलाल श्रेष्ठ र चित्रबहादुर श्रेष्ठ रहेका छन् । अखिल नेपाल महिला सङ्घ र अखिल नेपाल महिला सङ्घ (क्रान्तिकारी) : कार्यदलमा राधा ज्ञवाली, गोमा देवकोटा, उर्मिला अर्याल र अमृता थापामगर रहेका छन् ।

युवा सङ्घ नेपाल र वाईसीएल नेपाल– केन्द्रीय सङ्गठनको तर्फबाट मणि थापा, महेन्द्र पाण्डे साथै दुई सङ्गठनका अध्यक्ष रमेश पौडेल र रामप्रसाद सापकोटा रहेका छन् । अनेरास्ववियु र अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी– रवीन्द्र अधिकारी, हितमान शाक्य, नवीना लामा र रञ्जित तामाङ रहेका छन् । राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासङ्घ र नेपाल जनसांस्कृतिक महासङ्घ– मणि थापा, खगेन्द्र राई, प्रेमनाथ अधिकारी र सरल सहयात्री रहेका छन् । नेपाल लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासङ्घ र राष्ट्रिय मुक्ति

मोर्चा सङ्गठनको महासङ्घ– पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, देवप्रसाद गुरुङ, सुरेशआले मगर, गोकुल घर्ती छन् ।लोकतान्त्रिक मधेसी सङ्गठन र मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा– मातृका यादव, रघुवीर महासेठ, जगदीश कुशैयत र रामकुमार शर्मा रहेका छन् ।

नेपाल मुस्लिम इत्तेहाद सङ्गठन र मुस्लिम मुक्तिमोर्चा नेपाल– सराज अहमद फारुखी, हकिकुल्ला खाँ, जनैद अन्सारी र अतहर हुसेन रहेका छन् । नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज र दलित मुक्ति मोर्चा– बोमबहादुर विश्वकर्मा, तिलक परियार, जित गौतम र दलजीत श्रीपाली छन् ।

नेपाल बुद्धिजीवी परिषद् र अखिल नेपाल बुद्धिजीवी सङ्गठन– दीनानाथ शर्मा, टङ्क कार्की, दिनेशचन्द्र देवकोटा र नरेश भण्डारी रहेका छन् । पेसागत महासङ्घ नेपाल र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासङ्घ– जनार्दन शर्मा, विश्वनाथ प्याकुरेल, प्रेमल खनाल र दयाराम बस्याल रहेका छन् ।

नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी सङ्गठन र भूतपूर्व सैनिक सङ्गठन, पूर्व जनमुक्ति सेना सङ्घ– चक्रपाणि खनाल, धनबहादुर चन्द, हरि राई र जीवनबहादुर बुढा रहेका छन् ।

प्रेस चौतारी र प्रेस सेन्टर नेपाल– योगेश भट्टराई, पम्फा भुसाल, गणेश बस्नेत र महेश्वर दाहाल रहेका छन् । मानव अधिकार एलाइन्स र अखिल नेपाल मानव अधिकार सङ्गठन काहुराष्ट्र नेपाल– विजय सुब्बा, मीनबहादुर शाही, विष्णु पुकार श्रेष्ठ र दिनमणि पोख्रल रहेका छन् । लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय अपाङ्ग सङ्गठन नेपाल र अखिल नेपाल क्रान्त्रिकारी अपाङ्ग सङ्गठन, जनक्रान्तिका घाइते तथा अपाङ्ग योद्धा सङ्घ– विजय सुब्बा, दिपोन्द्र पुन मगर, मित्रलाल शर्मा र टेकनाथ न्यौपाने रहेका छन् ।

नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद महासङ्घ र अखिल नेपाल खेलकुद महासङ्घ– टोपबहादुर रायमाझी, कर्ण थापा, पुरुषोत्तम पौडेल र शिव कोइराला । प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी सङ्गठन र गणतान्त्रिक प्रगतिशील कानुन व्यवसायी एसोसिएसन नेपाल– वर्षमान पुन, रघुजी पन्त, रमण श्रेष्ठ र रुद्र नेपाल रहेका छन् । नेपाल भूमिहीन सुकुम्बासी सङ्गठन र अखिल नेपाल सुकुम्बासी सङ्गठन– हरिबोल गजुरेल, रामप्रित पासवान, शत्रुध्न महतो र दीपक थापा रहेका छन् ।

नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासङ्घ र राष्ट्रिय उद्योग व्यापार महासङ्घ– मुकुन्द न्यौपाने, कुलबहादुर केसी, भरत श्रेष्ठ र श्याम पाठक छन् । पेसागत तथा प्रगतिशील इन्जिनियर एसोसिएसन नेपाल र नेपाल राष्ट्रिय इन्जिनियरिङ सङ्गठन– गोकर्ण विष्ट, पम्फा भुसाल, डा. हरिराम पराजुली र शम्भुबहादुर श्रेष्ठ रहेका छन् । प्रवासी नेपाली सङ्घ भारत र अखिल भारत नेपाली एकता मञ्च– तिल विश्वकर्मा, लोकनाथ भण्डारी, लक्ष्मण पन्त र ईश्वरी भण्डारी रहेका छन् ।

जनवर्गीय सङ्गठन कार्यदलको कार्यादेशमा के छ ?

कार्यदलले पार्टीको नीतिगत दस्तावेज र विधानसँग नबाझिने गरी आ–आफ्ना नीति दस्तावेज र विधान मस्यौदा तयार गर्नुका साथै सङ्गठनात्मक एकताको प्रस्ताव बनाउने छन् ।

विधान मस्यौदा गर्दा कार्यादलले सम्बन्धित सङ्गठनले पार्टीको वैचारिक तथा राजनीतिक नेतृत्व स्वीकार गर्ने र सङ्गठनात्मक रूपमा आआफ्नो विधानको आधारमा सञ्चालित हुनुपर्ने उल्लेख छ  ।

महासङ्घअन्तर्गतका घटक सङ्गठनका बीचमा एकताका लागि छलफल गर्दा सम्बन्धित घटक सङ्गठनहरूका इन्चार्ज र अध्यक्ष पनि कार्यदलको सदस्यको हैसियमा सहभागी हुनेछन् ।

यस निर्देशनमा उल्लेख हुन बाँकी रहेका जनवर्गीय सङ्गठनहरूको एकताका सम्बन्धमा छलफल र निर्णयपश्चात अर्को निर्देशन गरिने उल्लेख छ । 

यसबाहेक स्वतन्त्र रूपमा क्रियाशील रहेका तर चरित्र मिल्दा पेसागत तथा सामुदायिक सङ्गठनहरूलाई आपसी छलफलद्वारा एकताबद्ध हुन प्रेरित गरिने कार्यादेशमा छ ।

राष्ट्रिय सम्मेलन वा राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गर्नका लागि पदाधिकारी र सदस्यहरूको नामावलीसहितको प्रस्ताव तयार गर्न कमिटीको पदाधिकारी र सदस्यको छनोट गर्दा वरिष्ठता, क्षमता र एकताको भावनालाई आधार बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय सम्मेलन वा राष्ट्रि«य महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गर्न सिफारिस गर्नुपूर्व सम्बन्धित जनवर्गीय सङ्गठनका विद्यमान केन्द्रीय कमिटीमा रहेका अन्य सदस्यसँग सुझाव लिनुपर्ने कार्यदललाई निर्देशन गरिएको छ । साथै कार्यदलले सम्बन्धित सङ्गठनको केन्द्रीय कार्यालय सम्बन्धमा प्रस्ताव तयार गर्ने छ । कार्यदलमा सहमति हुन नसके चाहिँ सङ्गठन विभागले निर्णय दिने छ ।