उद्धव लुइटेल 

चिकित्सा क्षेत्रको कसिङ्गर बढार्ने सपना बोकेर जीवनको शाश्वत सत्य मृत्युसँग रत्तिभर डर नमानी पन्ध्रौँ पटक आमरण अनशन बसेका डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य दिनप्रतिदिन खस्कँदो अवस्थामा छ । नागरिकहरूको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएको चिकित्साजस्तो अति संवेदनशील  विषयमा वर्तमान सरकार अनुदार र गैरजिम्मेवारझैँ देखिएको छ ।  यसबाट असन्तुष्ट बनेका डा. गोविन्द केसी सरकारको बन्द आँखा खुला गर्न अनशनजस्तो कठोर साधनालाई सहारा लिएर सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । उनका मागहरूप्रति वर्तमान सरकार गम्भीर भएको देखिँदैन ।  नेकपाका बफादार नेता एवम् कार्यकर्ताहरू पनि सहिष्णु भएर उभिएका देखिँदैनन् । 

डा. गोविन्द केसीका मागहरू कुनै काल्पनिक कवि सिर्जित कविताजस्तो आकाशमा महल बनाउने खालका वा हावामा बगैँचा बनाउनेजस्ता सम्भावनाविहीन छैनन् । उनले त प्रत्येक नेपालीका घरघरमा स्वास्थ्यको सर्वसुलभ उपस्थिति र उपलब्धताको वकालत गरिरहेका छन् । गरिब नागरिकहरूले सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्ने नैसर्गिक र कानुनी मान्यता अनुसार राज्यको दायित्व बारे दमदार तर्कहरू गरिरहेका छन् । डा. केसी व्यक्तिगत र पारिवारिक स्वार्थ, क्षेत्रीय र जातीय स्वार्थ, भूगोल र लैङ्गिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर प्रत्येक नेपाली नागरिकहरूको हृदयको आवाज बोलिरहेका छन् । उनका एजेन्डाहरू जुनसुकै भूगोलमा जन्मे हुर्केको वा जीवनयापन गरिरहेको प्रत्येक नेपालीका पक्षमा केन्द्रित छन् । उनका एजेन्डाहरू आम नागरिकको हितसँग नसनातो जोडिएका छन् । 

डा. केसीको पन्ध्रौँ पटकको सत्याग्रहले मुलुकको अभिभावकीय जिम्मेवारी बोकेको सरकार, विभिन्न राजनीतिक दलहरू र आम नागरिक समाजका वृत्तमा कम्पन पैदा गरिरहेको छ । त्यो कम्पन सञ्चार माध्यमहरू र सामाजिक सञ्जालमार्फत विस्तारै दूरदराजका बस्तीतिर पनि विस्तारित हुँदैछन् । केसीको सत्याग्रहले आम नागरिकहरूमा सरकारको चिकित्सा नीति र नियत दुवैमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ । डा. केसीको कष्टकर आमरण अनसनले आम स्वतन्त्र नागरिकहरूमा चिन्ता बढाएको छ । उनको स्वास्थ्य दिनानुदिन नाजुक भइरहेका बेला सरकार र सरोकारवालाहरू भने आआफ्नो डम्फू बजाएर तर्कवितर्क गरिरहेका छन् । देश विकासको ठूलो आशा गरिएको सरकार पनि डा. केसीको अनशनको गोलचक्करमा नराम्ररी फस्दै गइरहेको छ । 

डा. केसी भय, सङ्कोच र लोभबाट टाढा छन् । उनलाई सरकारले नझुक्याउन सक्छ न प्रलोभनमा पारेर आफू अनुकूल निर्णय गराउन नै सक्छ । भौतिक कुराको निजी जीवनमा लोभ लालसा नभएका डा. केसीलाई मनाउन सरकारले उनका एजेन्डाहरूलाई सम्बोधन नगरी हुँदैन । डा. केसी आफ्ना लोककल्याणकारी एजेन्डाहरू बोकेर लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । आफ्नै भौतिक जीवनको पर्वाह नगरी नदीजस्तो सामुन्ने उभिएका अवरोधहरूसँग पौँठेजोरी खेल्दै अगाडि बढेका डा. केसीका मागहरूप्रति जनमत बढ्दो छ । सडकमा उनका समर्थकहरू बढिरहेका छन् । ती निरन्तर देशैभरि फैलिरहेका छन् । 
डा. केसीका स्वास्थ्यसम्बन्धी सामाजिक मुद्दाहरूलाई लिएर कतिपयले सार्वजनिक रूपमा शङ्काउपशङ्का पनि गरिरहेका छन् । गङ्गाको पवित्र जलमा फोहोर नपर्ने होइन तर पनि गङ्गाको पानी शुद्ध नै मानिन्छ । डा. केसीका माग र मुद्दाहरू गङ्गाको जलजस्तो पवित्र छन् । उनले सधैँ देशको भलाइका निम्ति सङ्घर्ष गरेका छन् । उनको सङ्घर्षले मुलुकको ढुकुटी दोहन गरेर मोटाउन पल्केका मानिसहरूलाई समेत धक्का दिँदै जान थालेको छ । डा. केसीका पवित्र मागहरू जतिजति दूरदराजतिर फैलिँदैछन्, त्यति नै सरकार सञ्चालन गरिरहेका सारथिहरू माथि उत्तरदायित्वको सङ्कट चुलिँदो छ । सरकार जहिले पनि जनताको विश्वासको जगमा अडेको हुन्छ । आम नागरिकहरूका आशा र अपेक्षाको धरातलमा सरकारले पाइला टेकेर उभिएको हुन्छ । जनतामा सरकारप्रति विश्वास घट्यो भने त्यो बहुमतको सरकार भए पनि अलोकप्रिय हुन्छ । अलोकप्रिय सरकारको आयु लामो भएको इतिहास संसारमा विरलै देख्न, सुन्न र पढ्न पाइन्छ । 

लामो राजनीतिक सङ्घर्षको जगबाट बनेको बहुमत प्राप्त सरकार सुरूमै आलोचनाको शिकार हुनु शुभ सङ्केत होइन । सरकारले समय समयमा जनताका माझबाट उठ्ने जायज मागहरूलाई आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ । बहुमत छँदैछ भनेर सरकार र त्यसका मन्त्रीहरू कुम्भकर्णजस्तो निदाएर बस्नुहुँदैन । उनीहरूले जनपक्षीय काम गर्न बहुमत पाएका हुन् । मनलागी गरेर देशलाई नीति र कानुनको घेरा बाहिर हिँडाउने घृष्टता सरकारका कुनै पनि सदस्यहरूले भुलेर पनि गर्नु हुँदैन । त्यसो गरे त्यो सरकारकै निम्ति प्रत्युत्पादक हुने सुनिश्चित छ । 

डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रहमा कोको जोडिन आए, त्यो गौण कुरा हो । मुख्य कुरा भनेको त सरकारको चिकित्सा नीति के हो ? त्यो प्रष्ट हुनुपर्यो । सरकारले चिकित्सा क्षेत्रका व्यापारी र माफियालाई काखी च्यापेर हिँडेको आरोप लागिरहँदा त्यसका बारेमा कुनै मन्त्रीले प्रष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न सकिरहेका छैनन् । आम नागरिकहरूका माझबाट उठ्दै गएको पेचिलो प्रश्नको तार्किक उत्तर आउनुपर्ने ठाउँमा सरकार मौन बस्ता जनतामा सरकारी नियतप्रति शङ्का बढ्दो छ । कुनै दिन त्यो विस्फोट भयो भने सरकार र मुलुक दुवैले अकल्पनीय क्षति बेहोर्नु पर्ने हुन्छ । जनता कसैका पेवा हुँदैनन् । जनता सधैँ सत्यका पक्षमा हुन्छन । जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न छन् । उनीहरूका हृदयमा शङ्काको बिजारोपण गरेर सरकारले चिताएको काम कदापि पूरा गर्न सक्ने छैन । 

चिकित्सा क्षेत्रको व्यापारीकरणलाई सरकारले निरूत्साहित गर्ने मात्र होइन समूल अन्त्य गर्नु पर्दछ । लगानीकर्तालाई शिक्षा र स्वास्थ्यबाहेकका क्षेत्रहरूमा लगानी गर्ने वातावरण सरकारले तय गर्ने हो । शिक्षा र स्वास्थ्य नागरिकहरूको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएको विषय भएकाले यसमा राज्यको प्रमुख दायित्व हुन्छ । देशका संवेदनशील विषयको जिम्मा सरकारले लिनुपर्दछ । सरकार मुलुकको हरेक पक्षको बुद्धिमतापूर्वक नेतृत्व गर्ने आधिकारिक निकाय हो । सरकार हरेक क्षेत्रको कुप्रभावबाट मुक्त हुनुपर्छ । सरकार मुलुकका सबै क्षेत्रसँग सम्बन्ध जोडिएको तर कुनै व्यक्ति वा संस्थाको प्रभावबाट मुक्त रहने विशेषताले युक्त हुनुपर्छ । सरकारका नजरमा कोही नागरिक ठूलो वा सानो भन्ने हुँदैन । सरकार सूर्यजस्तै हो जसले विनासर्त प्रत्येक व्यक्तिका आँगनमा उज्यालो पुर्याउँछ । सरकारका इन्द्रियहरू चौबीसै घण्टा र तीन सय पैँसठ्ठी दिन नै खुला रहनु पर्दछ । 

डा. केसीका माग नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरेको समाजवादी व्यवस्थालाई टेवा पुर्याउने खालका छन् । नागरिक समाजका केही अगुवाहरूले सडकमै ओर्लिएर सरकारलाई सचेत गराएका छन् । नागरिक अगुवाहरूलाई राजनीतिको पगरी लगाएर तथानाम गाली गर्ने एउटा जमात पनि छ । उनीहरूले खोलाबाट बिजुली निस्कने क्षमताभन्दा पानीको रङमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छन् । बिजुली निकाल्न पानीको टर्वाइन घुमाउने क्षमता चाहिन्छ । पानीको रङले बिजुली उत्पादनमा केही फरक पार्दैन भन्ने कुरा तिनले बुझ्नु आवश्यक छ । राजनीतिको घेराबाट एक मिनेट बाहिर निस्केर तिनले डा. गोविन्द केसीका मागहरूलाई हेरे भने पनि तिनीहरू स्वयम्ले आफ्नो खुट्टामा आफैं बन्चरो चलाएको थाहा पाउने छन । र तिनीहरू निद्राबाट झल्यास्स व्युँझने छन् । 

सत्याग्रहको शक्तिले संसारमा ठूल्ठूला परिवर्तनहरू भएका छन् । आजको प्राविधिक युगमा जनताका माझबाट उठेका न्यायिक कुराहरूले लोकप्रियता कमाउन र शक्ति जम्मा गर्न खासै समय लाग्दैन । केपी ओलीको सरकारका अगाडि उत्तरदायित्वका असङ्ख्य पहाडहरू उभिएका छन् । बहुमत प्राप्त सरकारसँग जनताले थुप्रै आशा भरोसा पनि गरेका छन । म्याराथन धावकले आफूमा क्षमता भएर पनि पाइलैपिच्छे होस पुर्याएन भने उपाधि हात पार्न सक्दैन । चिप्लिएर लड्ने वा ठेस लाग्ने भयो भने धावकले म्याराथन जित्ने सम्भावना कम हुन्छ । केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार ठीक यही अवस्थाका सामुन्नेमा उभिएको छ । जनताले डा. केसीमाथि सरकारबाट हुने न्यायको व्यग्र प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । यसमा ढिलाइ हुनु हुँदैन किनकि यो पन्छाएर पन्छिने वा कुनै सरकारी शक्ति खर्च गरेर दबिने आवाज होइन । यो त एकएक गरेर फैलिरहेको आगो हो त्यो ज्वाला बनेर बाहिर दन्किनु अगावै  सरकारले बुद्धिमतापूर्वक नियन्त्रण गर्नुपर्छ । त्यसको समाधान डा. केसीका लोककल्याणकारी माग र एजेन्डामा सरकार सहमत भएर मात्र निस्कन्छ । सरकार भनेको आफूलाई लागेको कुरा मात्र गरेर हिँड्ने होइन सबैका आवाज सुनेर तिनको विनम्र सम्बोधनसहित सबैलाई अगाडि लिएर हिँड्ने अभिभावकीय उत्तरदायित्वले युक्त संस्था हो । 
केही दिन अगाडि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले नयाँ बानेश्वरको सडकमा आएर सरकारलाई यस्तै किसिमले सचेत गराएकी थिइन् । उनका भनाइहरूमा निजी लाभको गन्ध मिसिएको थिएन । कानुन र संविधानको ज्ञाताका नाताले उनले सबैले सुन्ने ठाऊँमा आएर आफ्ना विचार राखेकी थिइन् । एउटा राजनीतिक अन्धताले ग्रस्त समूहले  उनको भनाइमा खोट देखे । कालो चस्मा लगाएर जुनसुकै रङलाई हेर्दा पनि कालै देखिन्छ । तिनीहरूमा त्यहीँ दृष्टिदोष देखियो । सुशीला कार्कीको ज्ञान र अनुभवका अगाडि उभिने योग्यता र हुती  नभएकाहरूले पँधेरे पाराले  कुतर्क गरे र आफ्नो कुपमण्डुक मगजको हैसियत समाजका अगाडि ऐनाले जस्तै छर्लङ्ग देखाए । अनुभवले खारएका मानिसहरू देशका सम्पत्ति हुन । तिनीहरूले मुलुकमा आवश्यक परेको बेला मुख खोल्नै पर्छ । तिनलाई जायज र नाजायजका बारेमा राम्रै ज्ञान हुँदो हो त त्यसरी अल्पज्ञ भएर पक्कै पनि कुर्लने थिएनन् होला । 

केपी ओलीको सरकार पाँच वर्ष कुनै पनि बहानामा ढल्नु हुँदैन । यो सरकारले राजनीतिक स्थायित्व दिएको छ । राजनीतिक अस्थिरताले मुलुकलाई आर्थिक प्रगतिमा ठूलो अवरोध खडा गर्ने कुरासँग हामी सबै पाइलैपिच्छे जानकार छौँ । तर सरकारले प्रत्येक पाइलामा हृदय बोकेको छ भनेर अनुभूति दिन सक्नुपर्छ । केपी ओलीमाथि लाग्दै आएको मेडिकल माफियाकरणको आरोपको उत्तर उनैले दिनुपर्छ । सरकारका मन्त्रीहरूको आर्थिक कारोबारमा  केपी ओलीले भनेझैँ शून्यसहनशीलता हुनुपर्छ । 

अन्यमा डा. गोविन्द केसीको जीवनरक्षा केपी ओली सरकारको प्रमुख दायित्व हो । उनले उठाएका जनपक्षीय मागहरूलाई सरकारले कदापि लत्याएर हिँड्नु हुँदैन । देश डा. केसीका एजेन्डाका पक्ष र विपक्षमा विभाजित हुन नदिन सरकारले अग्रसरता लिनुपर्छ । एउटै धर्तीका सन्तानका बीच मनमुटाव बढाएर बाहिरी शक्तिलाई हँसाउने काम तुरून्त बन्द गर्नुपर्छ । डा. केसीका मागहरू पूरा गर्ने कुरा सरकारका निम्ति त्यति ठूलो विषय पनि होइन । सरकारले मनबाट चाहेको खण्डमा केही दिनमै समाधान निस्कने सुनिश्चित छ । सरकारले नाता कुटुम्बका मानिसलाई च्याप्ने र अरूलाई फ्याँक्ने काम अबिलम्ब रोक्नुपर्छ । जनताका सामुन्ने देश नै बनाउने कसम खाएको सरकारका अगाडि डा. केसी प्रकरणको जायज हल निकाल्ने बाटो हुनैपर्छ । डा. केसीको सत्यप्रतिको निष्ठालाई हामी कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

टोकियो, जापान