काठमाडौँ– प्रहरी प्रधान कार्यालयले सीसीटीभी जडानका लागि भन्दै काठमाडौं उपत्यकाका सातवटा प्रहरी युनिटहरूलाई पठाएको रकम हिनामिना भएको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को अन्तिम समयमा (असार १० गते) प्रहरी हेड्क्वार्टरको बजेट शाखाले ट्राफिक महाशाखा, महानगरीय प्रहरी वृत्त नयाँ बानेश्वर, कालिमाटी, जनसेवा, सिंहदरबार, दरबारमार्ग र सातदोबाटोलाई प्रतियुनिट पाँच लाखको दरले रकम निकासा गरेको थियो ।

अपराध न्यूनीकरणका लागि सीसीटीभी जडान गर्न भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले निकासा गरेको उक्त ३५ लाख रकम महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख (डीआईजी) मनोज नेउपानेले यसअघि नै जडान भएको सीसीटीभी देखाएर हिनामिना गरेका हुन् । 

प्रहरी हेड्क्वार्टरको बजेट शाखाले महानगरीय प्रहरी कार्यालयसँगको समन्वयमा खर्च गर्न भन्दै निकासा गरेको उक्त रकम यसअघि नै जडान भएको स्थानमा सीसीटीभी जडान गरेको प्रतिवेदन बनाएर रकम भुक्तानी गर्न डीआईजी नेउपाउनेले मातहतलाई दबाब दिएका थिए । 

महानगरीय प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत एक प्रहरी अधिकृतका अनुसार डीआईजी नेउपानेले आफ्नो भतिजो नाता पर्ने व्यक्तिले सञ्चालन गरेको ‘कम्युटर नेटवर्क एसोसिएट्स’को नाममा सातवटै युनिटहरूलाई बिल भुक्तानी गर्न दबाब दिएका हुन् ।

मातहतका निकायले आवश्यक स्थानमा सीसीटीभी जडान गर्नुपर्ने भए पनि नेउपानेले महानगरीय प्रहरी कार्यालयबाटै ‘यो–यो स्थानमा जडान गर्नु’ भन्दै ट्राफिक महाशाखा र वृत्तहरूलाई मूल्यसहितको चार्ट नै बनाएर पठाएका थिए ।

‘महानगरीय प्रहरी कार्यालयबाट जहाँ–जहाँ सीसीटीभी जडान गर्नु भनेर पठाइएको थियो, त्यहाँ पहिले नै सीसीटीभी थियो’, ट्राफिक महाशाखामा कार्यरत एक सिनियर अधिकृतले भने, ‘मेट्रोले कहाँ–कहाँ आवश्यक छ भनेर सोध्नुपर्ने ठाउँमा यहाँ यहाँ जडान गर्नु भनेर मूल्य सूचीसहित पत्र पठाएको थियो ।’

नेउपानेको आदेशपछि सातवटै प्रहरी युनिटहरूले उनको भतिजोले सञ्चालन गरेको नक्सालस्थित ‘कम्युटर नेटवर्क एसोसिएट्स’को नाममा रकम भुक्तानी दिइसकेका छन् ।

महानगरीय प्रहरी कार्यालयले पद्मोदय मोड, सिंहदरबार पश्चिम गेट, सर्वोच्च अदालत, माइतीघर मण्डला, विशालबजार, न्युरोड, भोटाहिटी, कोटेश्वर चोक, कलङ्कली चोक जस्ता स्थानमा समेत क्यामरा ‘जडान गर्नु’ भन्दै पत्राचार गरेको थियो । ती स्थानमा केही वर्र्षअघिदेखि नै सीसीटीभी क्यामरा सञ्चालनमा आइसकेको छ ।

डीआईजी नेउपानेले सीसीटीभी, क्यामरा र फाइबरको रेटसमेत आफैले लेखेर, भ्याटसमेतको मूल्य जोडेर पाँच लाख आसपासको हिसाब नै निकालेर मातहतलाई भुक्तानी मात्र गर्न आदेश दिएका थिए ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार पाँच लाखसम्मको सामग्री खरिद गर्दा टेन्डर गर्नु नपर्ने सुविधालाई दुरुपयोग गरेको बारे बुझ्न खोज्दा डीआईजी नेउपानेले ‘त्यो प्राविधिक कुरा’ भएको बताएका छन् ।
‘हामी विस्तारै सीसीटीभी एक्पान्सन गर्दैछौँ,’ उनले भने, ‘पहिले जडान गरेको ठाउँमा फेरि जडान सम्भव हुँदैन ।’

‘कोटेश्वर, बानेश्वर जस्ता मुख्य चोक जहाँ पहिले नै जडान भइसकेको ठाउँमा फेरि  किन जडान गरेको देखाएर बिल मिलाएको’ भन्ने जिज्ञासमा डीआईजी नेउपानेले भने, ‘कोटेश्वर चोक भनेर गए पनि अलि वरपर जडान हुन्छ ।’