शुभाषचन्द्र पोख्रेल

फ्रेन्च दार्शनिक रेने डिकार्टसले भनेका छन् ‘मैले सोच्छु र त म छु’ । विश्व विद्यालय अध्ययनताका गुरूहरूले पाश्चात्य दर्शन पढाउने क्रममा रेने डिकार्टसको उक्त भनाइलाई यसरी पनि व्याख्या गर्नु हुन्थ्यो– “मैले शङ्का गर्छु र त म जीवित छु !” मात्र चार शब्दको भनाइमा निकै धेरै मानवीय चेतना र सामाजिक अस्तित्वको विम्ब पोखिएको छ । सोच्नु अथवा शङ्का गर्नु नै वास्तवमा अग्रगमनको सबैभन्दा उज्यालो पक्ष हो । त्यसैले डिकार्टसको विचार सापेक्ष विचार हो जस्तो लाग्छ । सोच्ने, शङ्का गर्ने, प्रश्न गर्ने, माग राख्ने र विरोध गर्ने यी सबै कुराको फैलावट र सङ्कुचनको निर्धारण देशको राजनीतिक प्रणालीमा केन्द्रित हुन्छ र त्यसैका आधारमा समाजको भुइँ तहसम्मले विचार निर्माण गर्ने हो ! 

देशले हिजो राणा शासन, प्रजातन्त्र प्राप्ति, निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था र पुनः प्रजातन्त्र प्राप्तिदेखि गणतन्त्रसम्मको झण्डै सात दशकको समय पार गरिसक्दा नेपाली जनताले प्राप्त गरेको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेको सोच्ने र विचार निर्माण गर्ने क्षमता नै हो । अझ पछिल्लो समयमा त विभिन्न प्रकारका सामाजिक सञ्जालले विचार निर्माण र प्रश्नहरूको कचहरीलाई मझेरी प्रदान गरेको छ । 

शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा साझा सवालमा गरेको सवाल जवाफ, वर्तमान प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले डाक्टर गोविन्द केसीका विषयमा गरेको टिप्पणी, प्रचण्डले गरेका भाषण र बाबुराम भट्टराईले गर्ने राजनीतिक विषयका ट्विट सस्ता र सतही टिप्पणी मात्र हुन् । यसले विषयमाथि तार्किक बहस हुनुको सट्टा आफ्नो सहमति र असहमतिलाई अन्ध भक्ततामा मात्र सीमित गरिँदै छ ।

प्रोएक्टिभ चरित्रको बिगबिगी भयो भने सामाजिक न्यायलाई सबैभन्दा सन्तुलित रूपले हेर्ने र बुझ्ने सबैभन्दा ठूलो तप्का मौन बसिदिन्छ । जसले गर्दा सत्ता पक्षमा होस् या सत्तालाई खबरदारी गर्नुपर्ने विपक्ष, यी दुवै तहमा झहनुमान चरित्रका शुभचिन्तकले घेरिरहन्छन । अनि जनवादी गायक जीवन शर्माले भनेझैँ असल खराब सबै नेतालाई ऐंजेरूले घेरेर देश सप्रिन दिने छैनन् । यस्तो एेंजेरू प्रवृत्तिको भूमिका यति विषालु हुन्छ कि यसले ‘सही नियतहरू’को मिलन हुनै दिँदैन ।

डा. गोविन्द केसीको अनशनभित्रको असल नियत र (निर्दोष) गङगामाया अधिकारको अनशनमा गङ्गामायाबाहेक कसैकसैमा लुकेको गलत नियतको गोलचक्करमा सरकालाई बिटुलो बनाउने ध्याउन्न भइरहेकै छ । पक्ष र विपक्षी एेंजेरू मार्फत । अनशन, विकास, समृद्धि, रेल, पानी जहाज, राष्ट्रवाद, अधिनायकवाद, लम्पसारवाद, मार्सी चामललगायतका विम्बहरूलाई पक्ष र विपक्षमा विभाजन गरेर यति बिघ्न विभ्रमा र साधारणीकरण गरियो कि यी शब्द र यी विम्बहरू अब बिग्रह सिर्जना गर्ने बीउ बन्दैछन् ! यस्तै ताल हो भने अब पनि राजनीतिक र सामाजिक मुद्दाहरूमा फउल खेल हुने सम्भावना बढ्दै जानेछ ! विश्व कप फुटबलको उत्कर्षमा भर्खर सकिएको बेला फउल खेलको सन्दर्भमा फुटबलकै एउटा उदाहरण लिउ न ।  

सन् २००६ मा भएको विश्व कप संस्करणको फाइनल खेल इटली र फ्रान्स बीच घमासान रूपमा चल्दै गर्दा फ्रान्सेली टिम कप्तान जिनेदान जिदानले इटालीका खेलाडी माटेराजीलाई टाउकाले छातीमा हानेर पछारिदिए । परिणाम अपेक्षित नै थियो जिदानले रेड कार्ड पाउने, रेड कार्ड खाँदै जिदानले मैदान छोड्नुपर्यो । पछि चर्चा चल्यो जिदानले फल गर्नुका कारण माटेराजीको उक्साहट हो, माटेराजीले जिदानको स्वाभिमानमा ठेस लाग्ने गरी केही खुसुर्फुसुर गाली गरे ।

त्यसैले जिदान उत्तेजित भए । होला माटेराजीले दुव्र्यवाहर गरेकै होलान तर उनको गल्तीको कुनै दस्तावेज छैन र उनको गल्तीमा कुनै कारबाही भएन पनि, तर जिदानको हकमा त्यो एउटा गल्तीको दस्तावेज एउटा कालो धब्बाका रूपमा स्थापित भयो । सायद जिदानले आफ्नो धैर्यता नगुमाएको भए एक एक गोलको बराबरीमा चलिरहेको उक्त खेलमा जित फ्रान्सकै हुन्थ्यो कि । विश्व विजेता दाबेदारीको सँघारमै पुगेर पनि जिदान निस्तो र खलपात्र मात्र बने । त्यसैले नियत र नियती दुवैसँग जुध्नका लागि धैर्यता चाहिने रहेछ ।  प्रचण्ड बहुमतको वर्तमान सरकारबाट के साँच्चै उक्साहट, चिर्चिराहट अनि पहिला गल्ती गरोस् अनि त रेड कार्ड देखाउन पाइन्छ भनेर दाउ पर्खी बस्ने तत्व माथि धैर्यता र सुझबुझपूर्ण व्यवहारको औसत अपेक्षा गर्न सकिएला ? खै केही थान मन्त्रीहरूको रवैया देख्दा त आशा अमिलो बन्दै छ । तर जनताले (जनतामध्येको एक म र मैले) बुझेको सोझो कुरा के हो भने ‘फलानोको कारणले मैले गल्ती गर्नु पर्यो’ भन्ने रकमी कुराको क्षमा अब हुनेवाला छैन ! अबको समय देश बनाउनका लागि ‘फुटबल खेलको अतिरिक्त समय’ जस्तै हो । 

आयुविनाका सरकार :
वितेका २५ वर्षमा पच्चीसभन्दा ज्यादा सरकार बने । ती सबै सरकार बनाउनेले देश विकास र जनजीविका उन्नत बनाउने ‘गफ’ दिए र जो जसले सरकार गिराउने कसरत गरे उनीहरूको रटान पनि उही ‘देश विकास र जनजीविकाको’ कुरा । आखिर देशको अवस्था कस्तो छ ? भुक्तमान जनताको सुस्केरामा देश रोइरहेछ । राजनीतिक प्रयोग र सङ्क्रमणका नाममा देश–राजनीति धमिलो बनिरहँदा गरिब निमुखा झन झन पिँधमा परिरहे । २०४७ सालपछि बनेका सबै सरकारको औसत आयु एक वर्ष पनि हुँदैन । ती सबै सरकारको सामान्य चर्चा मात्र गर्यो भने पनि ठूलै ठेली तयार हुन्छ । तसर्थ आशा र आलोचनाका नजर तत्कालका लागि वर्तमान सरकारमै ताकौँ, जुन सरकार दुई तिहाइ बहुमतसहित शासनको तुलोमा चढेको छ । 
आन्तरिक राजनीति बेमेलको उत्कर्षमा पुगेको र छिमेकी (भारत)को रबैया हदैसम्म असहयोगी भएको अवस्थामा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका खड्गप्रसाद ओलीले विकास, समृद्धि र आत्मनिर्भरताको बहसलाई एक हदसम्म सतहमा ल्याए तर उनी सत्तामा नौ महिमाभन्दा बढी अडिन पाएनन् । उनै केपी ओली बाम गठबन्धन (हाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी) को स्पष्ट बहुमत सहित दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका छ्न । ‘समृद्धिका लागि स्थिर सरकारको’ नारालाई जनताले स्पष्ट रूपमा अनुमोदन गरेका छन ।सुशासनमार्फत समृद्धि तय गर्ने सरकारको अग्नि परीक्षाको समय त अब बल्ल सुरु हँुदैछ । सरकारप्रति जनताको सोच र शङ्का अब बल्ल सुरु हुँदैछ । 

भुइँ तहको सामाजिक यथार्थ 
सन् १९९५ को मानव विकास सूचकाङ्कले नेपालमा ४५ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि देखाउँथ्यो । सन् २०१७ को मानव विकास सूचकाङ्कलाई हेर्ने हो भने गरिबी पच्चीस प्रतिशतभन्दा तल झरेको देखाउँछ । बितेका बीस वर्षको ‘तथ्याङ्कलाई’ हेर्ने हो भने सन्तोष लिन सकिएला । तर ग्रामीण बस्तीमा पुगेर गरिबको अनुहार हेर्यो भने सरकारी, गैरसरकारी तथ्याङ्कलाई विश्वास गर्न पटक्कै सकिँदैन । निम्न र निम्नमध्यम वर्गका नेपालीहरू दिनरात काम गरेको गर्यै छन् । बौद्धिक र शारीरिक दुवैखाले श्रम गर्न तीस लाखभन्दा धेरै नेपाली विदेशमा गएका छन् । तैपनि अन्य देशको तुलनामा हाम्रो देशमा प्रतिव्यक्ति आय बढ्न सकेको छैन । केही नयाँखाले रोजगारी, सडक र सञ्चारको पहुँच अनि रेमिट्यान्सको प्रभावले गर्दा ग्रामीण भेगमा पनि खानपान र रहनसहनमा फरकपन ल्याएको छ । मानिसहरू सुविधाप्रति लालायित भएका छन् !

तर, यो टिकाउ छैन बरु सपनाहरू बढाइदिएको छ । नेपाली अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित भनिए पनि कृषिमा आधुनिकीकरण हुन सकेन । अनि औद्योगिक क्षेत्र पनि त्यति चाँडो फस्टाउन सकेन, जसका कारण उत्पादकत्व जहाँको त्यहीँ रह्यो । देशमा पहुँच भएकाहरूको मात्र स्तर वृद्धि भएको छ । धनी अझै धनी बन्दैछन् र गरिब झनपछि झन गरिब बन्दैछन् । धनी र गरिबको सबै कमाइलाई औसतमा लैजाँदा नेपालका गरिबको पनि आय बढेको होला तर शुद्ध गरिबको शुद्ध आय बढेको छैन । दैनिक कमाइले दैनिक आवश्यकताको पूर्ति गर्न नसक्नु झन ठूलो गरिबी हो, जुन नेपाली समाजमा व्याप्त बन्दै छ ।

गरिबीको मानक पनि देशको हैसियत अनुसार फरक पर्दोरहेछ । अमेरिकी गरिबलाई नेपालको गरिबीसँग तुलना गर्नै मिल्दैन । हाम्रो गरिबीका अगाडि उनीहरू धनीमै पर्दछन् । यो सबै पुँजी, बजार, आवश्यकता र क्रयशक्तिको कारण हो । राजधानी र मोफसलका सहरहरूमा जनसङ्ख्या र घर–बस्ती तीव्र गतिमा वृद्धि भएको आधारमा गरिबी घटेको सतही अनुमान लगाउने गरिन्छ तर वास्तविकतामा सहर र गाउँको आर्थिक असन्तुलन झन् बढ्दैछ । आँकडामा गरिबीको प्रतिशत घटे पनि जनसङ्ख्या बृद्धिसँगै गरिब पनि बढेका छन् । सन् १९७७ मा झण्डै उनन्चास लाख गरिबीका रेखामुनिको जनसङ्ख्या थियो । अहिले करिब सत्तरी लाख मानिस गरिब भएको अनुमान गरिन्छ । पुँजीवादी संस्कार र बहुराष्ट्रिय उत्पादनको पहुँच सहरमा मात्र होइन, गाउँगाउँमा पुगिसकेको छ । ग्रामीण समुदाय पनि सुविधा उन्मुख भएका छन् । कमाइको स्तर जेजस्तो भए पनि गाउँमा मोबाइल फोन पुगेका छन् । प्रत्येक परिवारका सदस्यसँग मोबाइल फोन छ । यो सुविधाले खर्च पनि उत्तिकै बढाएको छ । दिगो उत्पादन र दिगो आम्दानीविनाका सुविधाले थोरै मात्र धन हुनेको ‘धन’ लुट्ने मात्र हो ।

त्यसबाट प्राप्त सुविधा नगन्य सावित हुन्छ । समाजको गतिशीलतामा सकारात्मक या नकारात्मक दुवै प्रकारले असर पुर्याउने धेरै तत्वहरू छन् । सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध र त्यसमा प्रयुक्त गठिलोपनाले समाजलाई बाध्न मद्दत गरेको हुन्छ तर कतिपय सन्दर्भमा त्यो पनि प्रयाप्त नहुँदो रहेछ । सामाजिक र सांस्कृतिक कुराबाहेक राजनीतिक संस्कार पनि समाज परिवर्तनमा बाधक बनिरहेको छ । सगोल बनायो भने देशको राजनीतिक प्रतिनिधित्वको साठी प्रतिशत नाघ्ने कम्युनिस्टहरूका असल नारा नारामै सीमित हुने र खराब संस्कार हावी हुँदा गरिबी घटाउने कुरा सपना मात्र भएको छ । गैर कम्युनिस्टहरू त यसै पनि पुँजीवादी संस्कारको पृष्ठपोषक भनेर आलोचित छन् नै । गाउँ–गाउँमा बाटो, बिजुली पुग्दैमा, केवल टेलिभिजन र मोबाइल फोन, इन्टरनेट पुग्दैमा आर्थिक सुधार हुने होइन । यी त पुँजी सकाउने साधन हुन् । बाटो, बिजुली पुगेजस्तै आधुनिक कृषि प्रणाली पनि भित्र्याउन सक्नुपथ्र्याे, शिक्षामा समान अवसर सिर्जना गर्नु पथ्र्याे, अनि सहर केन्द्रित लगानी मनोविज्ञानलाई निरुत्साहित गर्न ग्रामीण भेगमा पनि लगानी बढाउनुपथ्र्यो । नीति निर्माताले यी पक्षको ख्यालै गरेनन् वा नीति बने पनि कार्यान्वयनमा पक्षपात भो । सरकार, यस्ता पक्षपातमा नजर–अन्दाज नहोस अब । 

नेपालका नीति निर्माताले दशौं वर्षदेखि भन्दै आएको ‘ब्रोडवेस्ड’ कार्यक्रम खै कहाँ छ ? ब्रोडवेस्ड भनेको कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाएर विकासमा पछि परेका जनतालाई मूलधारमा ल्याउनु हो । यसका लागि बाटोघाटो वृद्धि गर्नुुको साथै शिक्षा र स्वास्थ्यमा सर्वसुलभता पनि चाहिन्छ । अनि मात्र ग्रामीण भेगका जनता सशक्त बन्न सक्छन् । पैसा दिएर मात्र गरिबी हट्दैन । साधनको सदुपयोग गर्न पनि सिकाउनु पर्छ अनि मात्र पिछडिएका वर्ग पनि कमाउन र बचत गर्न सिपालु हुन्छन् । अहिलेसम्म जसरी चलेको छ, त्यसैगरी चल्न दिने हो भने सङ्घर्ष गर्न सक्ने त रूपान्तरित होलान् नसक्नेहरू पढ्नै नपाएर अन्धो बन्ने छन् । 

हिजोका दिनमा भोगेको अस्थिर सरकार र अस्थिर राजनीतिको घाउ अब पुरिन्छ कि भन्ने आशा पलाएको छ ! अस्थिरतारूपी ‘क्यान्सर’ नबल्झियोस । प्राकृतिक सन्तुलनका हिसाबले सुनमाथि सुतिरहेको हाम्रो अल्छी देशलाई समृद्धिका भारी बोकाएर छरितो बनाउनै पर्छ । चुनौती धेरै भए पनि देश समृद्धि बनाउनका लागि काम गर्ने यो अवसर पनि हो । 
tweeter : @sshuvas