समान्यतया सय दिनमा  सरकारले गरेको कामको  मूल्याङ्कन हुने गर्छ । यसलाई हनिमुन डे पनि भनिन्छ । हनिमुनले डेले सरकारको आगामी बाटोको सङ्केत गर्छ । हनिमुन डे हेरेर सरकार अब कसरी अघि बढ्छ, यसको अनुमान लगाउन सकिन्छ । वर्तमान  सरकारले हेनिमुन डे पूरा गरिसकेको छ । हनिमुन डे पार गर्दा ओली पूर्ण रूपमा असफल देखिएका छन् । 

ओली सरकार निर्माण भएको करिब करिब ६ महिना हुँदैछ । पाँच महिना पूरा भइसकेको छ ।  काम गर्नका लागि यो ६ महिना प्रयाप्त समय हो । साँच्चै नै काम गर्न खोज्ने हो भने यो ६ महिनामा धेरै परिर्वतन गर्न सकिन्छ । नीति निर्माण गर्नका लागि पनि ६ महिना प्रयाप्त समय हो । तर यो ६ महिनाको अवधि हेर्दा यो सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको ठहर जो कोहीले पनि गर्न सक्छ ।  दुई महिनाभन्दा लामो सयमदेखि सर्वोच्च अदालत निमित्तको भरमा चलेको छ । अख्तियारमा पदाधिकारी खाली छन् । तत्कालै सेवा दिनुपर्ने र सुशासन कायम गर्नुपर्ने संस्था खाली राख्ने सरकारको नियत छ । शक्तिपृथकीरणको सिद्धान्तअनुसार सर्वोच्च आफैंमा एउटा शक्ति केन्द्र हो । यो शक्ति केन्द्रलाई कमजोर या सरकारको छायामा पार्न खोजिँदै छ । यो नियतवश गरिएको काम हो । अख्यितार, सर्वोच्च जस्ता सस्थालाई अपाङ्ग बनाउन खोज्नु पार्टी हितका लागि भन्दा पनि व्यक्ति हितका लागि सरकारअघि बढेको देखिन्छ । जुन काम लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता विधि, विधानको ठाडो उलङ्घन हो ।

यो पाँच महिनाको समयलाई हेर्दा सरकार निरन्तर विधि, विधानको उलङ्घन गर्दै गएको छ । अधिनायकको बाटोतिर सरकार उन्मुख हुँदै गएको छ । यो सरकारमाथि लगाइएको आरोप होइन, सत्य हो ।  सरकारले आफ्नो पक्षमा नरहेकालाई विभिन्न बाहनामा धरपकड गर्ने, मावन अधिकारको बेवास्ता गर्ने, चौथौ अङ्ग मानिएको प्रेस स्वतन्त्रतमाथि हस्तक्षेप गर्ने, मन्त्रीलाई प्रश्न सोधेकै भरमा पत्रकारको जागिर खोस्ने, विकास निर्माणका काम ठप्प हुने गरी सबैतीर आतङ्कित सिर्जना गर्ने काम सरकारबाट भएको छ । लोकतन्त्र, सुशासन, मानव अधिकारको निम्ति जनतालाई सजग गराउने कार्यविपरीत काम गर्ने, विरोध हुन्छ भनी विरोध गर्दै आएका स्थानहरूमा बन्देज लगाउने काम स्वभाविक रूपमा  लोकतन्त्र (प्रजातन्त्र)को उपहास हो  । दुई तिहाइको दम्भ देखाएर  प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई बेवास्ता गर्ने मात्र होइन, पार्टीभित्रकै एउटा ठूलो खेमालाई लाद्ने काम  भएको छ । त्यसैले यो सरकार मण्डलेतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्दै अधिनायवाद तर्फ उन्मुख त छँदैछ, हाम्रा दुई छिमेकी देहहरूसँगको वैदेशिक सम्बन्धलाई हेर्दा कूटनीतिक हिसाबबाट पनि यो सरकार पूर्ण रूपमा असफल सावित भएको छ । विस्तारै विस्तारै छिमेकी मुलुकहरूको व्यवहार पनि यो सरकारप्रति सकारात्मक भएको पाइँदैन । यो सरकारले हावा कुरा गर्छ तर काम केही गर्दैैन भनी छिमेकी मुलुकहरूले पनि बुझेको देखिन्छ । यी सबै सूचकाङ्कहरू हेर्दा यो सरकारले मुलुकलाई कता लैजान खोजेको हो, जनता अन्यौलमा छन् । सरकार आफै अन्यौलमा छ । 

यसअघि आम जनता, राजनीतिक दलहरू सबैको एउटा विश्वास थियो, राजनीतिक अस्थिरताको कारण मुलुकले समृद्धि हासिल गर्न सकेन । राजनीतिक स्थिरता आउने वित्तिकै मुलुक समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्छ भन्ने विश्वास सबैलाई थियो । त्यसैले पनि राजनीतिक स्थिरता ल्याउन मुलुकमा यति ठूलो परिवर्तन भयो, चुनाव भयो । बहुमतको सरकार बन्यो । सरकारमा सङ्घीय फोरम थपिएपछि सरकार दुई तिहाईकै भयो । अब दुइ तिहाइको बलियो सरकार बन्यो । निर्वाचनबाट परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने काम त अघिल्लो सरकारले गरीसकेको थियो । त्यसैले यो सरकारको एउटै काम भनेको देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजानु हो । तर समृद्धिको बाटोमा सरकार अघि बढेन । दुई तिहाईको दम्भबाट समृद्धि होइन, अन्य राजनीतिक दलहरूलाई पेल्ने काम भएको छ । यो पाँच महिनासम्म सरकारले प्रदेशमा कर्मचारी र कानुन दिन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले पटक पटक कानुन र कर्मचारी माग्दै आएका छन् । कर्मचारी, कानुनको अभावमा प्रदेश सरकारले राम्रोसँग काम गर्न सकेको छैनन् । यतिसम्म कि प्रदेशहरूलाई नियम, कानुन र ऐन पठाउने काम पनि सरकारले गर्न सकेको छैन । बजेटलाई केन्द्रीकृत गरिएको छ । प्रदेशमा पठाउनुपर्ने सरकारी कार्यालाई केन्द्रमै थोपरिएको छ । प्रदेशलाई पङ्गु बनाउन खोजिएको छ । प्रदेशको मातहतमा रहनु कार्यालयहरू प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मातहतमा राखेका छन् ।

देशको विकास गर्न भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीले आफूलाई शक्तिशाली बनाउन ध्यान खर्चिएका छन् । राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता कार्यालय प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मातहतमा राखेका छन् । स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन सरकारले ध्यान दिएको छैन । दुर्गमका स्थानीय तहमा अहिले पनि कर्मचारीको ठूलो अभाव छ । वडा कार्यालय वडा सचिव छैनन् । एउटै वडा सचिवले तीन चारवटा वडा धान्नु परेको छ । यी सबै बेथिति यो सरकारले गरेको छ । यो सरकार निर्माण हुँदा जनताले सरकारबाट धेरै आशा राखेका थिए । सरकार अब समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्छ । मुलुकमा सुशासन कायम हुन्छ भन्ने सबैलाई परेको थियो । सरकारसँग आशा राख्नेहरू सबै अब निराश हुन थालेको छन् । यहाँसम्म कि, सरकारकै पार्टीमा रहेकाहरूले पनि सरकारको बचाउ गर्न छाडेका छन् । यो सरकारा रहेसम्म मुलुक अघि बढ्न सक्दैन भन्ने महसुस सरकारको पार्टीमा रहेकाहरूले पनि गर्न थालेका छन् । 

त्यसैले सरकारको नेतृत्व परिर्वतन गर्ने विषयमा सत्तारुढ दलभित्रै छलफल र बहस सुरु गर्ने पर्ने आवश्यकता देखिसकेको छ ।  गोविन्द केसी यति दिनसम्म पनि अनशनमा बस्दा अनशनप्रति बेवास्ता गर्नु, मुढेबल देखाए विधेयक पास गर्छु भन्नु एउटा मूखर्ता मात्र हो । त्यसैले सरकारको नेतृत्व परिर्वतन गरी उल्लेखित काम गर्न सकिन्छ भन्ने आम जनताको बुझाइ हो । तर कम्युनिस्टको सरकार यही बाटोमा अघि बढ्दै जाने हो भने निश्चिय नै काङ्ग्रेस चुप लागेर बस्न सक्दैन । काङ्ग्रेसले आन्दोलनको सुरुवात गरिसकेको छ । कुरा प्रष्ट छ, राष्ट्र, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकारको विरूद्धमा काङ्ग्रेसले कसैसँग सम्झौता गर्न सक्दैन । आफनो अडानबाट काङ्ग्रेस एक इन्च पनि पछि हट्न  सक्दैन । 
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कतिसम्म हावा कुरा गर्छन भन्ने छर्लङ्ग छ । ओली अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा एक वर्षभित्र देशभर तुइन हटाउने बाचा गरेका थिए । दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुदाँसम्म पहिलो

पटक गरेको वाचा पूरा हुने छाँटकाँट छैन । २०७२ सालमा ओली पहिलो पटक  प्रधानमन्त्री भएको बेला सङ्खुवासभाका प्रतिनिधिहरू एक पटक  ओलीलाई भेट्न बालुबटार पुगेका थिए । त्यसबेला उनले  भनेका थिए, चीनसँग जोड्ने किमथाङकाको बाटो दुई वर्षभित्र पिच हुन्छ । तपाईंहरू ढुक्क हुनुहोस्, दुई वर्षमा तपाईंहरू सिगात्सेमा लन्च खाएर सङ्खुवासभामा डिनर खान आउनु हुन्छ  ।’ दुई वर्ष बितेको पनि दुई वर्ष भइसकेको छ ।  त्यो बाटोमा कुनै परिर्वतन आएको छैन । त्यसैले ओलीसँग विषयवस्तुको समान्य ज्ञानसम्म  हुँदैन तर सबैतिर ज्ञान भएको झैँ गरी हावादारी कुरा गर्ने गर्छन् । सबै क्षेत्रमा म जान्ने छु भन्ने उनलाई भ्रम परेको हुन्छ । तर त्यो भ्रम मात्र यथार्थ होइन । ओली बोल्न खप्पिस छन्, काम गर्न भने जिरो छन् । 

त्यसैले ओलीलाई आगामी पाँच वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीमा राख्ने हो भने नेपाल पच्चीस वर्ष पछि धकेलिन्छ । निश्चित छ, यो पाँच वर्षसम्म कुरा मात्र हुन्छन्, सपना देखाइन्छन् । तर काममा सिन्को पनि भाँचिँदैन । त्यसैले सत्तारुढ दलभित्रै नेतृत्व परिर्वतको बहस प्रारम्भ हुनुुपर्ने आवश्यकता देखिएको हो ।