शासन विधिको कि व्यक्तिको भन्ने विवाद अहिले विश्वव्यापी रूपमै समाप्त भइसकेको छ । आजको राज्य व्यवस्थामा जनताको पहुँच स्थापित गर्न जनताद्वारा निर्वाचित सरकारहरू बन्ने गरेका छन् । प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचन पद्धतिका आधारमा लोकतान्त्रिक अभ्यास नेपालले पनि स्वीकार गरी आएको छ । अहिले मुलुकमा दुई तिहाई बहुमतको सरकार चलिरहेको छ । तर विधिको शासन र लोकतन्त्रका मसिहाहरू नै अहिले केही झिनामसिना विषयहरूलाई उचालेर सरकारविरुद्ध विष वमन गरिरहेका छन् । त्यसको माध्यम बनेका छन्– डा. गोविन्द केसी । 

सरकारलाई झुकाउनु भनेको जनतालाई नै झुकाउनु हो । सार्वभौम संसदको दुई तिहाई जनमतलाई बेवास्ता गरेर एउटा व्यक्तिको हठलाई महत्व दिनु निकै लज्जास्पद कुरा हो । सारा विधि र कानुनी शासनका मूल्य मान्यताहरूलाई तिलाञ्जलि दिएर कोही अनशन बसेको भरमा राज्य चल्ने हो भने भोलि हाम्रो समाज कता जाला ? देशको चिकित्सा व्यवस्था कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा कोही व्यक्तिको जिद्दीलाई मानेर गर्ने हो र ? यो त सरकारको दायित्व र जिम्मेवारीको कुरा होइन र ? नेपाली काङ्ग्रेसलगायत केसीलाई अनशन बस्न जुम्ला पठाउनेहरूले नबुझेर हो कि बुझ पचाएर हो ?

गोविन्द केसीलाई मात्र उनीहरू किन बलिको बोको बनाउँछन् ? उनीहरू आफै किन अनशन बस्न चाहँदैनन् ? गोविन्द केसी त सरकारको दानापानी खाइरहेका कर्मचारी हुन् । उनलाई आफ्नो जिम्मेवारी छोडेर अनशन बस्ने अधिकार कहाँबाट आयो ? यो छुट अरूलाई छैन ? अरू कसैले पनि यस्तै दुस्साहस गर्यो भने के गर्ने ? एउटा चिकित्सकले विद्यार्थीहरूलाई प्लेकार्ड बोक्न र हड्ताल गर्न सिकाउने हो ? उनी राजनीति नै गर्न चाहन्छन् भने सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिनुपर्दछ ।

जसरी डा. सुन्दरमणि दीक्षित र डा. मथुराप्रसाद श्रेष्ठहरूले २०४६ को जनआन्दोलनमा जागिरबाट राजीनामा दिएर सडकमा आएका थिए । उनले उठाएका विषयहरू राजनीतिक प्रकृतिका छन् । त्यसैले राजनीतिक मुद्दाहरू हल गर्न राजनीतिमा नै आउनु पर्दछ । 

आज एकथरी मानिसहरू गोविन्द केसीलाई अघि सारेर सरकारलाई असफल बनाउने दाउमा लागेका छन् । यद्यपि उनीहरूको कुटखेलोले सरकार हल्लनै सक्तैन । तापनि सरकारलाई झुकाउन र बदनाम गराउन सकिन्छ कि भन्ने खेलमा उनीहरू लागेका छन् । नेपाली काङ्ग्रेस मुद्दा नै नपाएर रुमल्लिएको थियो । अहिले जनताको हवाला दिएर सरकारको राजीनामा माग्ने कुुरा गरिरहेको छ ।  के काङ्ग्रेसलाई गोविन्द केसी अनशन बसेको अहिले मात्र थाहा भयो ? आफू सरकारमा हुँदा उनको माग किन सम्बोधन नगरेको ? के आफू निकटका सञ्चालकहरूले मात्र यो मुलुकमा मेडिकल कलेज चलाउन पाउने हो ?

गोविन्द केसीको पक्षमा नाराबाजी गर्ने नागरिक समाज नामधारीहरूले उनको विपक्षमा भएको जनमतको ख्याल  गरेका छन कि छैनन् ? उनको हड्तालका कारण ज्यान गुमाएका बिरामीहरूको मानव अधिकारको बारेमा बोल्ने कि नबोल्ने ? एउटा व्यक्ति कुनै गिरोहबाट परिचालित भएर जिद्दी गर्दैमा सरकारले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्न मिल्छ ? नेपालमा मेडिकल शिक्षा पढ्ने अवसर नभएर विदेश जाने सयौँ विद्यार्थीहरूका पक्षमा नागरिक समाजले बोल्नु पर्दैन ? बर्सेनि बाहिरिने पँुजी पलाएन रोक्नका लागि पनि थप मेडिकल आवश्यक भएको तथ्यहरूले बताइरहेका छन् ।

के माथेमा आयोगको प्रतिवेदन सरकारभन्दा माथि हुन्छ र ? मल्लिक आयोगदेखि कयौँ आयोगका प्रतिवेदनहरू कहिले कार्यान्वयन भए र ? यस्ता आयोगका प्रतिवेदनहरूलाई सरकारले सुझावका रूपमा ग्रहण गन सक्छ । हुबहु स्वीकार्नु पर्छ भन्ने कुनै बाध्यता हँुदैन । त्यसैले यस्ता विषहरूमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार त सरकारलाई नै हुन्छ । विधिको शासन र लोकतन्त्रको गफ हाँक्ने काङ्ग्रेसले यति कुरा किन नबुझेको होला ?

गोविन्द केसीको आन्दोनको विपक्षमा भएको जनमतकोे ख्याल कुनै निर्णय नगरोस् । कानुनी राज्यमा सडकबाट दबाब दिँदैमा सरकार झुक्नु हुँदैन । स्थापित कानुनी मूल्य मान्यता र प्रक्रियाबाट दायाँबायाँ पनि हुनुहुँदैन । देशको दुई तिहाई बहुमत पाएको नेकपा र अन्य केही राजनीतिक दलहरू उनको पक्षमा छैनन् । कसैको हठ र जिद्दीका पछि सरकार लाग्नु हुँदैन । आम जनताको आवाजलाई सरकारले सुन्नु पर्दछ र मुलुकमा व्यक्तिको शासन होइन, विधिको शासन स्थापित गर्नुपर्छ ।

त्यसैले सरकार दृढतापूर्वक अघि बढोस् । सरकार कमजोर हुँदा विभिन्न खालका विकृतिहरूले टाउको उठाउने छन् । शान्ति, स्थिरता, सुशासन र विकासका लागि बलियो र जनताप्रति उत्तरदायी सरकार नै आवश्यक हुन्छ । अहिलेको सरकार यो बाटोमा अघि बढ्ने हैसियत राख्दछ भन्ने सबैले हेक्का राख्न जरुरी छ ।