काठमाडौं–भैरहवा भन्सार एजेन्ट नवराज उपाध्यायले शिव इन्टरप्राइजेज फर्म कमला रसाइलीको नाममा दर्ता गरेर त्यही फर्मलाई राजस्व छलीको अखडा बनाए । 

फर्म रसाइलीको नाममा दर्ता भए पनि कारोबार नवराज उपाध्याय र उनका छोरा शशांक खनालले गर्थे । 

भ्याटमा नक्कली बिल, समानान्तर बिल, बिल नम्बर नै नराखी तस्करी गर्ने थाहा पाएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले उनीहरूको अनुसन्धान गरिरहेको छ । 

तर ती तीनै जना अहिले जेलमा छन् । रसाइली भने टेलरिङ व्यवसायी रहेको भेटिएको र उनलाई ती कारोबारबारे केही पनि थाहा नभएको विभागको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ ।  

विभागले उनीहरूबाट ८८ करोड धरौटी माग गर्दैछ । 

उपाध्यायले पेश गरेको बिलमा ३८ करोडको मात्र सामान भित्रिएको देखिए पनि वास्तविक मूल्य सो भन्दा निकै बढी हुनसक्ने विभागले जनाएको छ । 

यस्तै अर्को घटना नेपालगञ्ज भन्सारबाट आएको सामान धनगढीबाट नक्कली भ्याट बिल बनाएर पेश भयो । 

मिल्क पाउडर र घिउ ४६ लाख रुपियाँको आएको भनियो । अहिले ती मालधनी वीरेन्द्र गुप्ता फरार छन् । त्यहीसँग सम्बन्धित अर्का हिमालयन कार्गोका विनोद गुप्ताले प्रशस्तै नक्कली फर्महरू खडा गरेर करोडाँै रुपियाँ छली गरेको  तथ्य राजस्व अनुसन्धान विभागले फेला पार्यो । 

उनले भारतको खुद्रा सामानको तस्करी गर्ने, स्टिकर लगाउनेजस्ता गैरकानुनी काम गरेको देखिन्छ । यस्तै मरिच निकासी गरेको ग्लोबल ट्रेड उद्योगले ब्लु छालाको निकासी गरेको बिल बनाएको उदाहरण पनि छ । 

नक्कली फर्म खडा गर्ने अथवा नक्कली मान्छे खडा गरेर राजस्व छली गर्नेहरूको जमात प्रशस्तै देखिएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक अनुसन्धान गर्ने परिपाटीमा पनि विभागले केही परिवर्तन गरेको तर्क गर्छन् । 

उनका अनुसार अहिले विभागले नक्कली फर्म र नक्कली मान्छेबाट राजस्व कारोबार गरेकोलाई मुख्य अभियुक्त बनाएर अनुसन्धान गर्न थालिएको छ । 

यसअघि सबै दोष सञ्चालकले लिनुपर्ने अवस्था रहेको उनले भने ।  

३ महिनामा आदालत पुगिसकेका अरु पाँचवटा मुद्दामा ६४ लाख ६९ हजार रुपियाँ बराबरको बिगो गरेको देखिएको छ । तर वास्तविक बिगो रकम त्योभन्दा बढी हुन सक्ने विभागको अनुमान छ । 

यसबाट विभागले एक करोड २९ लाख ३८ हजार धरौटी माग गरिएको बताएको छ  । 

राजस्व अनुसन्धान विभागले यसअघि आफैले अनुसन्धान गरेर आफैले फैसला गर्ने गरेको थियो । अहिले अनुसन्धान विभागले गरे पनि फैसला अदालतबाट हुने गरेको पनि मैनालीको भनाइ छ । 

यद्यपि राजस्व अनुसन्धान विभाग पछिल्ला दिनमा राजस्व छली कम हुँदै गएको दाबी गर्छ ।

विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली पछिल्ला दिनमा राजस्व चुहावट कम हुँदै गएको पनि सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्वबाट प्रष्ट हुने बताउँछन् । 

सरकारले २०७४÷७५ मा ७ खर्ब ३०  अर्ब ५ करोड रुपियाँमध्ये पछिल्लो महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार ७ खर्ब ३२ अर्ब ६ करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको छ ।

राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य सरी भेट्टायो सरकारले 

गत आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य भेट्टाउन सरकार सफल भएको राजस्व सचिव शिशिर ढुङ्गानाले जनाएका छन् । यो संशोधित अनुमानको तुलनामा पनि बढी हो । 

संशोधित अनुमानमा ७ खर्ब २८ अर्ब राजस्व सङ्कलन हुने अर्थमन्त्रालले भनेको थियो । वस्तुगत तथा क्षेत्रगत आधारमा विश्लेषण गर्दा कर राजस्वतर्फ ६ खर्ब ५९ अर्ब ३६ करोड (५८.९७ प्रतिशत), गैरकर राजस्वमा ११३.९२ प्रतिशत सङ्कलन भएको छ । 

यो भनेको ७२ अर्ब ७४ करोड रुपियाँ हो । गत आर्थिक वर्षमा (२०७४÷०७५) मा २०.२ प्रतिशतले बढेको हो । 

राजस्व सचिव ढुङ्गानाले क्षेत्रगत राजस्व सङ्कलनको अवस्था निकै राम्रो रहेको बताएका छन् । भ्याटको (मूल्य अभिवृद्धि) वृद्धिदर २९ प्रतिशत छ । 

भन्सार महसुलको २१.७ प्रतिशत छ भने अन्तशुल्ककको वृद्धिदर पनि २१.१ प्रतिशत रहेको छ । आयकरको वृद्धि ७.८१ प्रतिशत रहेको ढुङ्गानाले बताए । 

गैरकर राजस्वको वृद्धिदर १७.०९ प्रतिशत छ । 

माघ मसान्तसम्म राजस्व सङ्कलनको वृद्धिदर १४ प्रतिशत थियो । त्यसपछिका महिनामा यसको वृद्धिदर करिब २१ प्रतिशतको हाराहारीमा हुन आयो । 

माघ मसान्तसम्म आउँदा १ अर्ब ७६ करोड रुपियाँ राजस्व घाटामा थियो भने पछिल्लो समय लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन भएको ढुङ्गानाले भने । 

पछिल्लो एक दुई महिनामा राजस्व सङ्कलनमा १०८ प्रतिशत मासिक लक्ष्य भेट्टाउने अवस्थामा गएको थियो । 

राजस्व र जीडीपीको अनुपात २४.३४ प्रतिशत मेन्टन गर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको भनिएको छ ।