स्रोत साधनमाथिको पहुँचबाट वञ्चित हुँदै जाने अवस्थाले मानिसलाई गरिब बनाउँदै लैजान्छ । श्रम गर्नेहरू किसान मजदुरहरू सम्मानित छैनन् । श्रम गर्ने मानिसहरू अपमानित हुने अवस्थाका कारणहरू मानव मर्यादा सम्मानित हुन सकिरहेको छैन । किसानहरूले उत्पादित कृषि उत्पादनको बजार र मूल्य पाउँदैनन् । कृषिमा सरकारी अनुदानको न्यूनता र कृषि नीति प्रभावकारी नहुनु, नेपालको शिक्षा प्रणाली बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना हुनुजस्ता कारणहरूले नेपालमा गरिबीको अवस्थामा सुधार आउन सकिरहेको छैन । 

भूमिको असमान वितरण, निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली, रोजगारीको अभाव, शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था कमजोर, ज्ञान, सीप र क्षमताको अभाव तथा लापरवाहीपूर्ण जीवनशैली, राज्यको निस्प्रभावी नीतिहरू, लैङ्गिक तथा संरचनागत विभेदको अवस्था विद्यमान रहनु र जनताप्रति उत्तरदायी सरकारको अभाव जस्ता विविध खालका समस्याहरू नेपालमा गरिबीका कारणहरू बनेका छन् ।  

सीमान्तीकृत तथा छेउ पारिएका नेपाली नागरिकहरू, विभेदित अपहेलित रूपमा बाँचिरहेका दलित, आदिवासी जनजाति र महिलाहरूलाई गरिबी निवारण कोषको ऋण दिएर वा गरिब घर परिवारलाई परिचयपत्र बाँडेर गरिबी घट्दैन ।  श्रमको सम्मान गर्ने र हरेक नागरिक उत्पादन प्रणालीसँग जोडिने विषय आर्थिक समृद्धिका लागि नभई नहुने विषय हुन् । शिक्षक, कर्मचारी, व्यापारी, राजनीतिज्ञ वा जनप्रतिनिधि जोसुकै हुन्, हरेकले आफ्ना लागि आफै उत्पादन प्रणालीसँग जोडिने अभियान अहिलेको आवश्यकता हो ।

मानव आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने क्रममा नभई नहुने चीज वस्तुहरू नै स्रोत हुन् । यी स्रोतमध्ये कुनै कुनै सजिलैसँग हाम्रो आफ्नो गाउँघरमा नै पाउन सकिन्छ र कुनै स्रोतहरू गाउँ समुदायमा पाउन सकिँदैन । स्थानीय स्तरमा सजिलै पाउन सकिने स्रोत नै स्थानीय स्रोत हुन् । स्थानीय स्तरमा नभई बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने स्रोतहरू बाह्य स्रोत हुन् । हाम्रो वरपर प्रशस्त स्थानीय स्रोतहरू छन् । यस्ता स्रोतहरूको प्रयोगले धेरै काम गर्न सकिन्छ । 
आफ्नो जीवनमा गर्ने कृयाकलापहरूमा आपूmले गर्ने निर्णय क्षमता गुमाउँदै स्रोत साधनको अभावमा दैनिक क्रियाकलाप सम्पन्न गर्न कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने अवस्था नै गरिबी हो । गरिबी कुनै एक वा दुईवटा घटना र कारणबाट नभई यो समग्र सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अवस्थामा भएको पहुँचले निर्धारण गरेको हुन्छ । 

उत्पादनका साधनहरूमा पहुँच र नियन्त्रणको अवसर प्रदान गर्ने, राज्यका सबै प्रकारका संरचनागत निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिताको वातावरण निर्माण गर्ने, सम्मानित मर्यादित जीवन बाँच्न सक्ने अधिकारको उपभोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गरी न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली लागू गरी सामाजिक न्याय स्थापना गर्नु आवश्यक छ । 

श्रमको मूल्य तोक्ने, कामका अवसरहरू सिर्जना गर्ने र उत्पादन प्रणालीसँग जोडिने नागरिकहरूलाई राज्यले पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने, स्थानीय सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउँदै भ्रष्ट आचरण व्यवहारलाई निषेधित गरेर सामुदायिक सुशासन प्रणालीलाई आम नागरिकको जीवन पद्धतिका रूपमा स्थापित गरी सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन गरेर मात्र गरिबी कम गर्न सकिन्छ अन्यथा ऋण दिएर कहिले गरिबी समाप्त हुन सक्दैन । 

कम्तीमा आधारभूत आवश्यकता र आधारभूत मानव अधिकारको प्रत्याभूत गरी हरेक नागरिकलाई सम्मानित र मर्यादित जीवन बाँच्नसक्ने वातावरण निर्माणमा योजनाबद्ध कामको थालनी गर्न सके मात्रै, हरेक नागरिकलाई काम गरेर खान सक्ने वातावरण निर्माणका लागि उचित खालको शिक्षा प्रणाली, श्रमको सम्मान तथा उत्पादन प्रणालीसँग जोडिन सक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नु आवश्यक छ । 
पेसा व्यवसाय गरेर खाने नागरिकहरूलाई राज्यकातर्पmबाट उचित खालका अवसरहरूको निर्माण गरेर सन्तुलित विकास, स्रोतसाधन तथा अवसरहरूको समान र न्यायपूर्ण वितरणको अवस्थाले मात्रै गरिबी घटाउन सकिन्छ ।

स्थानीय तहमा रहेका स्रोतसाधनहरूको पहिचान, परिचालन तथा सदुपयोग गर्ने क्रममा नागरिकहरूलाई ती विद्यमान स्रोत तथा सेवाहरूको न्यायपूर्ण वितरणको व्यवस्थापन अत्यन्त कमजोर रहेको छ । पहुँचवाला र हुनेखानेहरूले शक्ति सम्बन्ध र हैसियतका आधारमा गरिने वितरण प्रणाली कहिले पनि समतामूलक र न्यायिक हुन सक्दैन ।

अधिकांश नागरिकहरू आफ्नो स्थानीय तहमा बन्ने योजना प्रक्रियाबारे अनभिज्ञ हुने र सेवा तथा सुविधाहरू प्राप्त गर्ने लामो तथा झण्झटिलो कार्य प्रक्रियाका कारण दुःख पाइरहेको अवस्था विद्यमान रहेको छ । परिणाम स्वरूप विकासलाई बुझ्ने र स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणका क्रियाकलापहरूमा चासो नराख्ने नागरिक प्रवृत्तिमा समेत समस्या रहेको छ । स्थानीय तहले गर्ने काम तथा क्रियाकलापहरूको कार्यप्रक्रिया बारेमा जानकारी नागरिकहरूले पाउनु आवश्यक छ । कतिपय सूचना तथा जानकारीको अभावमा सरकारले दिने सेवा सुविधाहरूबाट स्थानीय नागरिकहरू वञ्चित हँुदै आइरहेका छन् । सूचना तथा जानकारीहरू सबै नागरिक समक्ष पुग्ने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ ।

सेवा सुविधा तथा अन्य स्रोतहरूको न्यायिक वितरण प्रणालीको अभावमा कतिपय समुदायहरू वञ्चितीकरण ब्यहोर्दै आइरहेको सन्दर्भमा आवश्यक नीति निर्माण, त्यसको सहज कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन आवश्यक छ । वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाएर अघि बढ्न सके मात्रै साँच्चै आवश्यक परेको स्थान तथा समुदायमा हाम्रा स्रोतसाधन तथा सेवा प्रवाह हुन सक्ने र त्यसले सरकार र नागरिकबीचको सम्बन्धमा सुधार भई आपसी विश्वासको वातावरण सिर्जना हुन सक्छ भन्ने कुरालाई संवेदनशील रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ । 

जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही स्थानीय सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गर्दै आम नागरिक कर्तव्यलाई पूरा गराउनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न सक्दछ । आम नागरिकहरूलाई स्थानीय स्रोत सिर्जना तथा त्यसको उपयोग र संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी सहज रूपमा ग्रहण गर्न सके मात्रै विकास निर्माणको अभियानले गति लिनेछ र आम नागरिकहरूको जीवन सहज बनाउनका लागि स्थानीय सरकारको योगदान बढी महत्वपूर्ण बन्न सक्छ । 

स्थानीय सरकारका निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी, सर्वसम्मत तथा आम नागरिकहरूको चाहनामा आधारित हुनुपर्दछ । निर्णय प्रक्रियालाई छिटो छरितो र चुस्त दुरुस्त बनाउनुका साथै समयमा निर्णय गर्ने क्षमताको विकास आवश्यक छ । विषयको गाम्भीर्यताका आधारमा तत्काल निर्णय लिने र गरेको निर्णयको संरक्षण र कार्यान्वयनमा जोड दिनु आवश्यक छ । 

एउटा सानो निर्णय लिनका लागि महिनौँ कुर्नुपर्ने विद्यमान अवस्थाको अन्त्य गर्दै निर्णय प्रक्रियालाई सहज र छिटो बनाउनु आवश्यक छ । कतिपय निर्णयहरूको कार्यान्वयनमा ढिलाइ हँुदा समयमा गरेको निर्णय कार्यान्वयन नभई काम प्रभावित हुने र गरेको कामको गुणस्तर कायम हुन सक्दैन । कार्य प्रक्रियालाई नागरिकमुखी बनाउँदै सबैले बुझ्ने ढङ्गले तयार गर्नु आवश्यक छ । विद्यमान झण्झटिलो कार्य प्रक्रियाका कारण कतिपय नागरिकहरू सरकारद्वारा प्रदान गरिने सेवा तथा सुविधाहरू सहज ढङ्गले उपयोग गर्न पाइरहेका छैनन् । 

नेतृत्वले कसरी निर्णय गर्ने, के–के कुरामा ध्यान दिने भन्नेबारे स्पष्ट मापदण्ड तयार गरेर कामलाई गतिशील बनाउन सकिन्छ । सरकारी कार्यप्रणालीमा जनअपेक्षा अनुरूपको सुधार गर्दै जनतामा प्रवाहित हुने वस्तु र सेवा पारदर्शी, उत्तरदायी, जनमुखी र कानुनसम्मत रूपमा सहज र सरल तरिकाले उपलब्ध गराई सबै तह र रूपका भ्रष्टाचार एवम् अनियमिततालाई नियन्त्रण गरी सदाचारयुक्त, नैतिकवान एवम् सुसंस्कृत नेपाली समाजको निर्माण गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नुपरेको छ । 

नेपाल पक्षराष्ट्र बनेको भ्रष्टाचार विरूद्धको संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासन्धिले सदस्य राष्ट्रहरूको कानुन, सङ्गठन र व्यवहारमा असर पार्नेगरी व्यापक र विस्तृत रूपमा भ्रष्टाचारविरूद्ध उपयुक्त विधि अवलम्बन गर्ने व्यवस्थालाई दरिलो बनाउनु आवश्यक छ र यसका लागि निर्णय प्रक्रियाको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।

स्थानीय तहसम्म नै न्याय प्रशासन सञ्चालन गर्नुपर्ने कुरा संवैधानिक रूपमा परिकल्पना गरिएको र त्यसअनुसार सबै तहमा जनशक्तिको परिचालन र व्यवस्थापन गर्नु, भएका भौतिक संरचनाहरू गाभ्ने, खारेज गर्ने, पुनर्निर्माण तथा नयाँ निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने र समाजमा देखिने विवाद समाधानका लागि वैकल्पिक उपायहरू आवश्यक रूपमा अवलम्बन गर्नु, मुद्दाहरूको चापमा वृद्धि र त्यसको सही व्यवस्थापन गर्नु, आकलन बाहिरका फौजदारी अपराध क्षेत्रमा आएका नयाँ–नयाँ योजनाहरू र त्यसको समाधान गर्नु, फैसला कार्यान्वयन गर्नु र न्याय प्रशासनमा समर्पित जनशक्तिहरूको सेवाको सुरक्षा, सुविधा तथा उत्प्रेरणा जगाउने वातावरण तयार गर्नुजस्ता विषयहरू चुनौतीहरूको रूपमा रहेका छन् । यस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्नका लागि स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा निर्णयहरू प्रभावकारी हुनु आवश्यक छ ।

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको दिगो आधार न्यायको सुनिश्चितता हो । जनताको ६ दशकभन्दा लामो अथक सङ्घर्षको परिणामस्वरूप भर्खरै प्राप्त भएको नेपालको संविधानले न्याय व्यवस्थाको आधारभूत खाका निर्धारण गरेको छ । संविधानप्रदत्त मौलिक हकको संरक्षण गरी जनतामा न्याय सुनिश्चित गर्नका लागि केवल संविधानमा हकहरू उद्घोष गरेर मात्र पुग्दैन, न्यायिक पद्धतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता हुनैपर्दछ । 

न्याय व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र संवैधानिक व्यवस्थाले परिकल्पना गरेअनुरूपको कानुनको शासन, मौलिक हक र मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन तथा शान्ति, सुशासन र विकासका माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्न सम्भव हुन्छ । यसका लागि स्थानीय सरकारका निर्णय प्रक्रिया बलियो र प्रभावकारी हुनु पर्छ ।