संसारमा अलग राष्ट्रको अवधारणा अस्तित्वमा आएदेखि हालसम्म सार्वभौमिकताको विषय सबैभन्दा महत्वपूर्ण बन्दै आएको छ । यो अनन्त कालसम्म रहिरहने देखिन्छ । यही सार्वभौमिकातको विषयलाई लिएर विश्वमा दुई पटक पटकसम्म विश्वयुद्ध भए । कतिपय देशमा अझै गृहयुद्ध जारी छ ।  यही मुद्दाले गर्दा विश्वको मानचित्रबाट कतिपय प्राचीन देश विलाएर गएका छन् भने कतिपय नयाँ देश अस्तित्वमा आएका छन् । 

ठूला र शक्तिशाली राष्ट्रहरूको शक्ति विस्तार र राज्यविस्तारको अभियानले सारा विश्वमा उपनिवेशको सुरुवात गरायो । संसारका एक तिहाइभन्दा बढी राष्ट्रहरू लामो समयसम्म विभिन्न शक्ति राष्ट्रका उपनिवेश बनिरहे । दोस्रो विश्व युद्धको अन्त्यसँगै संसारभर औपचारिक उपनिवेशको अन्त्य भयो भने संसारभरि औपनिवेशिक स्वतन्त्रताको लहर चल्यो । यसले आफ्नो सार्वभौमिकताको आफैले उपयोग गर्ने स्वतन्त्रता पाए । जसलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको गठनपछि त्यसको वडापत्रले वैधानिकता दियो । कुनै पनि अलग राष्ट्रको सार्वभौमिकताको सबैले सम्मान गर्नुपर्ने र सबैको सार्वभौमिकताको समान हुने कानुनी बाध्यताको सिर्जना गर्यो । तर कतिपयको हकमा ती सबै औपचारिकतामा सीमित भए । अनौपचारिक ढङ्गबाट संसारका कतिपय राज्यका सार्वभौमिकता नासिँदा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मुकदर्शक सावित भयो । त्यसपछि पनि शक्ति राष्ट्रले साना र कमजोर राष्ट्रका सार्वभौमिकता माथि गिद्दे नजर लगाउने र हडप्नेसम्मको स्वतन्त्रता पाए । त्यसैको उदाहरण थियो नेपालको छिमेकको एक हिमाली अधिराज्य सिक्किमको सार्वभौमिकताको भारतमा बिलय । 

दोस्रो विश्व युद्धपछि पनि शक्ति राष्ट्रका आपसी टकरावको अधिक कारणसहित केही आन्तरिक कारणले जर्मनको बिघटन भयो । बर्लिनको पर्खाल, भियतमान युद्ध अन्य कतिप दुई राष्ट्रहरूको द्विपक्षीय टकरावसमेतका सहायक कारणसहित विश्वमा अर्को ४ दशकका लागि शीतयुद्धको बीजारोपण भयो र यही शीतयुद्धभित्र पनि संसारभर ठूलाठूला उथलपुथल भए । कतिपय अलग राष्ट्रका सार्वभौमिकता नासिए । कतिपयका दुई तीन टुक्रामा विभाजित भए । हाम्रै छिमेकमा सिक्किमको विलय, पाकिस्तानको विभाजन, बङ्गलादेशको उदय, तिब्बतसहित ताइवानको समस्या त्यस्तै अफगानिस्तान माथिको युद्ध आदि त्यसका उदाहरण हुन् । युद्ध भए पनि अफगानिस्तानले भने आफ्नो सार्वभमौकिता जोगाउन सफल भयो । यो त दक्षिणी एसियाको मात्र भयो । यस्तै अवस्था अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका कतिपय देशले समेत भोगे ।  यही शीतयुद्धभित्र अलग अलग परिवेशले कतिपय देशले आफ्नो सार्वभौमिकता गुमाए । 

कतिपयमा बाहिरी देशको सहायताले सार्वभौमिकता बाँडियो । कसैको सार्वभौमिकता हडप्ने गरी सीधै सैन्य हस्तक्षेप भयो भने कतै यद्ध नभए पनि शीतयुद्ध भया । शीतयुद्धको अन्त्यको सङ्केत मिलिसके पनि उत्तरार्धमा कुनै एक देशले अर्को देशको सार्वभौमिकता हडप्ने गरी सैन्य हमला गर्यो । जसको दुस्साहस तत्कालीन इराकी शासक सद्दाम हुसेनले सन् ९० को सुरुवातसँगै कुवेतमाथि गरे  । तर अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपले उनको त्यो अभियान तुहियो र साना राष्ट्रले आफ्नो सार्वभौमिकता माथिको हस्तक्षेप र खतराबाट राहतको सास लिए । सिक्किम, पूर्वी पाकिस्तान, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका, मध्यपूर्वको अवस्थाबाट आफ्नो सार्वभौमिकतामाथि सन्त्रास देखेका साना राष्ट्रले त्यो मत्थर भए पश्चात् केही समय राहत महसुस गरे पनि मध्यपूर्वको हमलाको २५ वर्ष पनि बित्न नपाउँदै सन् २०१४ मा युक्रेनको क्रिमियालाई रसियामा गाभेको घटनालगत्तै फेरि साना राष्ट्रको निद्रा हरायो । त्यही उथलपुथलका बीच हालैका दिनमा मध्यपूर्वको कतार, नेपालको छिमेकमा सिक्किमलाई लिएर चीन त्यस्तै तिब्बतलाई लिएर भारत आमने सामने हुँदा त्यसमा भुटान समेत जोडिएपछि पुनः एकपटक विश्वमा साना र कमजोर राष्ट्रका सार्वभौमिकतालाई खतरा महसुस भएको छ  । नेपालको छिमेकमा यी सबै घटनाक्रमहरू विकसित हुँदै गर्दा यसमा नेपालले समेत डटेर आफ्नो सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने समय आएको छ । इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा आफ्नो सार्वभौमिकता सफलतापूर्वक जोगाउन सफल नेपालका लागि यो अग्निपरीक्षाको समय समेत हो ।

दक्षिण एसियामा एक मात्र र समग्र संसारमा नेपाल एक मात्र प्राचीन स्वतन्त्र सार्वभौम देश हो । आधुनिक विश्वको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका रूपमा समेत आजभन्दा २०० वर्षअघि तत्कालीन बेलायती साम्राज्यसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्ने नेपाल निकै कम देशहरूको सूचीमा पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका रूपमा  नेपालको इतिहास निकै गौरवपूर्ण छ । तर दुर्भाग्यवश त्यस्तो इतिहास बोकेको वर्तमान आज इतिहासकै कमजोर मोडमा छ । सन् १९५५ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता लिएको नेपालले विगत ५८ वर्षयता नेपाली सेना मार्फत संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नेतृत्वमा विश्वका विभिन्न देशमा शान्ति स्थापनार्थ खटिएको छ । त्यस्तै सन् १९६९ र १९८८ मा गरी दुई दुई पटक संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यमा  निर्वाचित भइसकेको छ भने हालसम्म विश्वका करिब १५० वटा राष्ट्र सङ्घ कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरिसकेको छ । त्यस्तै प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका रूपमा पनि नेपालको स्थिति निकै राम्रो छ जहाँ ४ पटक आमनिर्वाचन्, एक पटक जनमत सङ्ग्रह, दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचनसँगै ३ पटक स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी प्रजातान्त्रिक व्यवस्था बलियो बनाएको छ । यति मात्र होइन विश्वमानचित्रमा समेत नेपालले आफ्नो उपस्थिति मजबुत बनाएको छ । हालैका दिनमा वैदेशिक रोजगारीसहितका विभिन्न सिलसिलामा संसारभर पुगेर नेपालीले आफ्नो पहिचान स्थापित गरेका छन् । यी सबैका बाबजुद पनि साना र कमजोर राष्ट्रहरू शक्तिराष्ट्रको टकराव र आपसी स्वार्थको चेपुवामा पर्ने मात्र होइन कसैले आफ्नो सार्वभौमिकतासमेत गुमाएका छन् । त्यसैले फेरि एकपटक देखिएको यो सङ्कटको सङ्केतमा नेपालले आफ्नो स्थान प्रष्ट पार्दै यसबाट जोगिनु पर्छ । 

करिब २ शताब्दी पहिले तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग सुगौली सन्धि गरी  बेलायती उपनिवेश हुनबाट जोगिएको नेपाल, सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र हुँदाका बखत भारतका अन्य स्वतन्त्रराज्य सरह भारतीय सङ्घमा गाभिनबाट सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री तथा शान्ति सन्धि गरी आफ्नो सार्वभौमिकता अक्षुण्ण राखेको नेपाल त्यसपछिका सिक्किमीकरण, पाकिस्तानको विभाजनका समयसमेत सन्तुलन नीति अपनाएको नेपालले सन् ९० को दशकका सुरूवातमा इराकले कुवेत हमला गर्दा साना राष्ट्रको सार्वभौमिकताको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रय स्तरमा आफूलाई उभ्याएको नेपालले करिब ३ वर्ष पहिले रुसले युक्रेनको क्रिमियालाई आफूमा गाभ्दा तत्कालीन काङ्ग्रेस–एमाले गठबन्धनले साना राष्ट्रको सार्वभौमिकताको पक्षमा स्पष्ट उभिन नसकी मतदानमा तटस्थ बस्यो त्यसको देशभित्रै चौतर्फी  विरोध गर्ने बढेपछि ढिलै गरी भए पनि एउटा विज्ञप्ती जारी भएको थियो । तर साना राष्ट्रको सार्वभौमिकताको सम्मान र रक्षा गर्ने नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय नीतिको पुष्टि गर्न सकेन । फेरि एकपटक आफ्नै छिमेकमा चीन र भारतबीच बढ्दै गएको तीक्तता अनि त्यसैभित्र सिक्किम र भुटानसमेत जोडिँदा सिक्किमको गुमेको र भुटानको हाल कायम सार्वभौमिकता त्यस्तै मध्यपूर्वको कतार सङ्कटले साना राष्ट्रको सार्वभौमिकतामाथि पुनः एक पटक खतराको घण्टी बजेको छ । तर छिमेकमा यी सबैलाई नियालिरहेको नेपालले संसारकै प्राचीन एक मात्र सार्वभौम देशको गरिमालाई जोगाउन निकै सावधानी पूर्वक कदम चाल्नु आवश्यक छ । देशका हरेक निकायमा बढ्दै गएको चरम राजनीतीकरणको प्रभाव केही वर्ष यता नेपालको कूटनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा समेत देखिँदै आएको छ । आफ्नो आन्तरिक लाभका लागि बाह्य हस्तक्षेप आफै निम्त्याउने र राष्ट्रियताको सवालमा  एकजुट नहुने प्रवृत्ति नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमा व्याप्त छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसहित नेपालको छिमेकमा यस्ता घटनाक्रम विकसित हुँदा अब नेपालको राजनीतिक नेतृत्व र जनता एक जुट भई त्यसबारे एउटै धारणा बनाउनु यथाशीघ्र आवश्यक छ ।