राजेश विद्रोही

मुलुकमा पटक पटक राजनीतिक परिवर्तन भयो तर दलित समुदायले आफ्नो पहिचान सहितको अधिकार पाउन सकेको छैन् । कुनै न कुनै हिसावले शोसक, सामन्त र जमिन्दारहरूकै हातमा राज्य अधिकार केन्द्रित रहँदै आएको छ । जसले दलित समुदायको मुक्ति र अधिकार चाहँदैन् । दलित भन्दा माथि उठन दिदैन् । उत्पीडनको नाममा अरू समुदायलाई काँखी च्याप्दै आएका छन् । त्यसैले यतिवेला उत्पीडनको परिभाषा फेरिएका छन् । दलित समुदायलाई नयाँ तरिकाबाट विभेदमा पारिका छन् ।

मुलुकमा भर्खर नयाँ संविधान जारी भएको छ । अन्तरिम संविधानमा दलित समुदायसँग राज्यले गरेका सहमति क्षतिपूर्तिसहित विशेष अधिकारको ग्यारेन्टीका कुरा नयाँ संविधानले तोडमोड गरेका छन् । यतिबेला दलित समुदायको अधिकार फेरि गुमराहामा पारेका छन् । जनसङ्ख्याका आधारमा समावेशी, समानुपातिकलगायत विशेष स्वायत्त संरक्षित क्षेत्रमाथि पनि दलाल राज्य व्यवस्थाले आक्रमण गरेका छन् । दलित समुदायका नेतृत्वहरू पार्टी र एनजीओ करणमा विभक्त भएपछि दलित आन्दोलन कमजोर भएका छन् ।

दलित समुदायले स्वयं अधिकारका कुरा उठान गर्न छोडेपछि शासकलाई हाई सन्चो भएको छ । विगतमा झैँ दलितहरू यसपटक अधिकारको रोडमा देखिँदैन् । त्यसैले छुटेका दलित अधिकारको सवाल र राज्यसँग भएको सहमति कार्यावयनको विषय सक्रियपूर्वक उठिरहेको छैन । हिमाल, पहाड, तराई, मधेस सबैतिरका दलित यतिबेला फेरि एकपटक इतिहासमा पछि परेका छन् । दलितलाई सम्बोधनबाहेक अधिकारका कुरा उठ्नै छाडेका छन् । मुलुकमा लाखौँ सङ्ख्यामा रहेका दलितलाई एक पुस्ताका लागि फेरि अधिकारविमुख बनाउने राज्य डिजाइनमा शासकहरू छन् । नश्लीय र वंशीय हिसाबले राजनीतिक अधिकार वर्गीकृत भएका छन् । जसमा दलित समुदायको सहभागिता र एसम्यानबाहेकको अधिकार देखिँदैन । दलित अधिकारमाथि करप्सन सुरू भएको छ । यसमा सबै निकाय मौन छ । अहिले ‘बोल्नेको पीठो पनि बिक्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिक्दैन’को स्थिति छ ।

राजनीतिक दल भर्खर स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गरी तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेका छन् । यसमा एक दलित सदस्यलाई अनिवार्य उठाउनुपर्ने नियम बनाएका छन् । महिलालाई दोस्रो दर्जाको नेतृत्वमा अगाडि सारेका छन् । राजनीतिक शासकहरूले दलितलाई साक्षीका रूपमा प्रयोग गरी दलित अधिकारलाई विभेदमा पारेका छन् । दलितलाई भन्दा महिलालाई प्रथमिक्तामा राखेर आफ्नो विभेदको राजनीतिक चरित्रलाई उदाङ्गो पारेका छन् । दलित र महिलाई अधिकारको नाममा आफ्नो वर्गको अप्रत्यक्ष सेवामा सक्रियता प्रदर्शन राजनीतिक दलले गरेका छन् । अन्य उत्पीडित समुदायलाई पनि राजनीतिक शासकहरूले नयाँ ढङ्गले ‘युज एन्ड थ्रो’मा पारेका छन् । यसबाट सबै उत्पीडित समुदाय सजग हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।

तसर्थ राजनीतिक शासकहरूले यतिबेला राज्यका दलित अधिकार ओझेलमा परेका छन्  । यसबाट दलित समुदय सचेतपूर्वक अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ । विगतमा राजनीतिक दल र सरकारसँग भएको सहमती खोज्नुपर्ने छ । उनीहरू पनि दलित समुदायसँग बेमानी गर्न पाउँदैन् । अमानवीय जीवन बाँच्न विवश दलितहरूसँग राज्यले गरेका सहमती अविलम्ब कार्यावयन गर्नुपर्छ । दलित समुदाय केही नबोल्दैमा अधिकार विमुख बनाउने र राजनीतिक सङ्कटमा जाग्ने कार्य निन्दनीय छ । राज्य र राजनीतिक दल दलित अधिकारप्रति गम्भीर समिक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैले जबसम्म राज्यमा दलित अधिकारको ग्यारेन्टी हुँदैन, तबसम्म मुलुकले स्थिरता पाउन सक्दैन । यसका लागि सबै सचेत राजनीतिक दल र दलित समुदायबीच वैचारिक एकताको खाँचो छ । राज्यको हरेक निकायमा विनाविभेद सहअस्तित्वसहितको राजनीतिक अधिकार र नेतृत्वको ग्यारेन्टी दलितको हुनुपर्छ । त्यसबाट मात्र मानवीय र विभेदरहित वैज्ञानिक समाजको कल्पना गर्न सकिन्छ ।