काठमाडौं–सरकारले साउनको दोस्रो साताबाट कर्मचारी समायोजनको काम अघि बढाउने भएको छ ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि कर्मचारीहरूको दरबन्दी स्वीकृत भएपछि यो प्रक्रिया अघि बढाउन थालिएको हो । 

केन्द्रमा ४५ हजार, प्रदेशमा २१ हजार र स्थानीय तहमा ५७ हजार कर्मचारी रहने निश्चित भएपछि सरकारले कर्मचारी समायोजनको गृहकार्य थालेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारले जानकारी दिए । 

कर्मचारी समायोजनका लागि आउँदो साउन १५ गते सूचना प्रकाशन गर्ने तयारी भइरहेको अधिकारीले जनाकारी दिए । 

यसरी सूचना प्रकाशन भएको ६ महिनाभित्र सम्पूर्ण कार्यालयमा कर्मचारी समायोजन गरिसक्ने सरकारको तयारी छ । 

सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका झन्डै ८६ हजार कर्मचारी समायोेजन गर्न लागेको हो । 

समायोजनका लागि सरकारले कर्मचारीहरूको इच्छा विवरणसहितको निवेदन माग गर्नेछ ।

कर्मचारी समायोजनका लागि ज्येष्ठताको आधार, घर भएको जिल्ला र कर्मचारीको इच्छालाई आधार बनाइनेछ । 

कर्मचारीको इच्छालाई प्रमुखता दिएर समायोजन गरिने भएको हो । 

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ को दफा ५ मा रहेको मापदण्डका आधारमा कर्मचारीले समायोजनको क्षेत्र रोज्न सक्नेछन् । 

कर्मचारीले रोजेको विवरण सङ्कलन गरेपछि त्यसलाई कम्प्युटरमा इन्ट्री गरिने र ६ महिनाभित्र मापदण्डका आधारमा कर्मचारी समायोजन गरिसक्ने प्रवक्ता अधिकारीले बताए । 

समायोजनामा परेका कर्मचारीहरूले आफ्नो कार्यालयमा ३५ दिनभित्र हाजिर गरिसक्नुपर्नेछ, अन्यथा उनीहरूले कानुनी कारवाहीको सामना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसार स्थानीय र प्रदेश तहमा काम गरेको छ वर्षपछि केन्द्रमा जान सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

यसैबीच केन्द्र मातहत रहेका १८ कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेका छन् भने कानुन, जनशक्ति, स्रोतसाधान, जनशक्ति हस्तान्तरणको प्रक्रियमा रहेको छ ।

जिल्लाबाट हुँदै आएका ती कार्यालयहरूको सेवा अब गाउँ वा नगरबाट गरिने भएको हो । 

स्वेच्छिक अवकासमा सरकारको मौन नीति 

कर्मचारी समायोजन अन्तर्गत समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकासको व्यवस्था गरिएको थियो । 

स्वेच्छिक अवकासको प्रक्रिया अघि बढे पनि नयाँ सरकार परिवर्तनसँगै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थगित गरिदिएका थिए । 

ऐनमा व्यवस्था भएको यो विषयलाई मन्त्री पण्डितले रोकेपछि अहिले यो प्रक्रिया अघि बढेको छैन । यो बिषयमा सरकारले मौन नीति लिएको छ ।

सरकारले यस विषयलाई अघि नबढाउने भएको छ । 

स्वेच्छिक अवकासका विषयमा मन्त्रालयले कुनै निर्णय नगरेको र यो प्रक्रियामा मौन रहेको प्रवक्ता अधिकारीले बताए । 

२० वर्ष सेवा गरेका र ५० वर्ष उमेर काटेका ९ हजार ६ सय १६ कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकासका लागि निवेदन दिएका थिए । 

तर अवकासमा जाने कर्मचारीलाई उनीहरूले सेवा गर्न पाउने समय सहितको अतिरिक्त एकमुष्ट रकम दिनुपर्ने व्यवस्थाबाट झन्डै ३० अर्ब बराबार राज्यकोषलाई घाटा हुने भन्दै यो प्रक्रियाको विरोधसमेत भएको थियो ।